विशेष अदालतले बिहीबार भ्रष्टाचारीलाई जेल र जरिवानासहितको एउटा अर्को
फैसला गरेको छ। यस पटक फन्दामा परेका छन् – गृह सचिव भइसकेका पद्मप्रसाद
पोखरेल। पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले २०६० सालमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
चार वर्षपछि विशेष अदालतले हदम्याद नाघेर दर्ता भएको भन्दै मुद्दा खारेज
गरिदियो। तर सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा त्यो फैसला नमिलेको भन्दै मुद्दा
फेरि विशेष अदालत फर्काइदिएको थियो। त्यही मुद्दामा आज विशेषले यस्तो फैसला
गरेको हो।
अख्तियारले साढे १ करोडभन्दा बढीको बिगो पोखरेलबाट भराउनु पर्ने दावी गरेको भए पनि विशेषले ५८ लाख ५९ हजार ७८५ रुपियाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गरेको छ। स्रोत नखुलेको यति रकम बराबरको सम्पति अब जफत हुनेछ। त्यति मात्र हैन, यति नै रकमको जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ। साथमा एक वर्ष छ महिना त जेल बस्नुपर्यो नै।
तर, यो विशेष अदालतको फैसला भएकोले उनले तुरुन्तै जेल जानुपर्ने छैन। उनले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको फैसलामा पनि दोषी प्रमाणित भए मात्र उनको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ। तर अहिले नै उनको जफत हुने सम्पति भने रोक्का हुनेछ। अनि उनले धरौटी पनि राख्नुपर्नेछ।
के के सम्पति जफत हुँदैछ त ?
घर घडेरीः
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा ९ कि.नं. २१४, २१५ ३६८ र ३६९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको मूलघर, सर्भेन्ट क्वाटर, ग्यारेज घर, फर्निचर, इलेक्ट्रीकल उपकरण समेतको मोल कायम भएको समेतको जम्मा रु. ३८,२०,८८२।७५
जग्गाः
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको भक्तपुर र दीव्येश्वरी १ ख कि.नं. ६४१ को जग्गा रोपनी ०–८–०–० को मोल रु २,५९,४००।–
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको काठमाडौं चपली २ ख कि.नं. ३७६ को रोपनी १–१५–१–० को जग्गा रु. २,००,०००।
गाडीः नं. ८८९९ को टोयटा कोरला कार मोल रु. ६,१७,२११।२८
वैंक मौज्दातः
आरोपपत्रको तालिका नं. ८ को क्रम संख्या ४ र १२ मा उल्लेख भएको रकम बाहेक विभिन्न वैंक खाताहरुमा रहेको निक्षेप रु.९,६९,०५२।९६ मध्येबाट रु.६,७६१।१२ बाहेक गरी वाँकी हुन आउने र सोबाट बढे बढाएको रकम। रु.९,६२,२९१।८४
माथि हेर्दा तपाईँले जग्गाको मोल त साह्रै कम देख्नुभयो होला। यसबारे फैसलामा यस्तो व्याख्या छ- प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेको छ। अर्थात् जफत गर्दा अहिलेको मोल हैन, किन्दाको मोलमा गणना गरी जफत हुन्छ।
स्व. पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाल कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल- २,०६,३१०००।
चक्रबन्धु अर्याल २,६०,८१,५६१।३१
सावित्री राजभण्डारी २,९३,१५,३०७।८३
निरन्जनप्रसाद चालिसे ४,१४,९५,५३६।८३
तनुकलाल यादव १,२४,८२,४४८।८२
आनन्दप्रसाद खनाल १,२०,२३,२१०।८५
माधवराज पोखरेल १,४३,५८,१५२।८४,
फैसलाको संक्षिप्त ठहर पढ्नुस्
अकुत सम्पत्ति मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भै नसकेकाले संक्षिप्त ठहर खण्ड
१८ असोज २०६९
विशेष अदालत काठमाडौं
इजलाश
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे
फैसला
सम्वत् २०६९ सालको स.फौ.नं. ९३–०६८ –००१३२
निर्णय नं.
मुद्दा : – गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अधिकृत
पे्रमराज कार्कीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार … ………………….१ वादी
विरुद्ध
पद्मप्रसाद पोखरेल, पूर्व गृह सचिव समेत प्रतिवादी
शुरु अभियोग पत्र दायर २०६०।८।१०
शुरु पहिलो हद म्यादको अभावमा खारेजी फैसला २०६४।२।२४
सर्वोच्च अदालतबाट पुनः इन्साफ गर्नु भन्ने फैसला २०६९।१।३।१
विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता २०६९।१।२९
यो मुद्दा दायर भएपछि अहिले फैसला चार महिना १५ दिनमा भएको।
प्रतिवादी पद्म प्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृतमा नियुक्त २०३२।३।३०
नेपाल सरकारको सचिव पदबाट निवृत्त २०५७।१२।१
प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार गरेको विगो माग रु. १,५१,३८,८९८।५५
जाँच अवधिः प्रतिवादीले सरकारी सेवा २०३२ साल देखि गरेको देखिए तापनि २०२७ साउन देखि शिक्षक भई काम गरेको देखिएकाले २०२७ श्रावण देखि मुद्दा लाग्नु अघिल्लो वर्ष २०५९ सम्मलाई जाँच अवधि कायम गरिएकोछ।
बहस गर्ने वकीलहरुः
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री तेज नारायण पौडेल तथा शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी।
प्रतिवादीको तर्फबाटः
बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अधिवक्ता श्री भोला भट्टराई
अधिवक्ता श्री रमन कुमार श्रेष्ठ
अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा
अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल
२०६९।५।१७ देखि २०६९।५।२५ सम्म बहस भएको थियो।
प्रतिवादीको तर्फबाट बहस नोट पेश भएको थियो।
मिति २०५९।५।६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भै नसकेकाले संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।
अभियोगको संक्षिप्त तथ्य
प्रतिवादी पदम प्रसाद पोखरेल, श्रीमती झुना पोखरेल र छोरी रोमिला पोखरेलका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.१,५१,३८,८९८।५५ बराबरको चलअचल सम्पत्ति पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १० को उल्लघन गर्दै ऐ ऐनको दफा ३ ,७ (१) र १५ तथा सोलाई निरन्तरता दिईएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको अपराध गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ३,७(१) ,१० र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) बमोजिम कैद र जरीवाना गरी त्यसरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १०,१६ ग,२९ तथा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) तथा दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गरी पाउं भन्ने समेत आरोपपत्रको दावी रहेको।
मिति २०५७।१२।१ मा अवकास प्राप्त गरे पछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुँदाको अवस्थामा र प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थामा समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको पदमा रहेको नदेखिएकोले निज प्रतिवादी उपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउन तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार सो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा अभियोग लागेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभियोग लागेको भन्ने आरोपपत्रबाट नदेखिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार हदम्याद नलाग्ने विषय भित्रको समेत नभएकोले तत्काल लागू रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले पदबाट अवकास प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नुपर्ने छ भनी निर्दिष्ट गरेको एकवर्षको हदम्याद समेत नघाई मिति २०६०।८।१० मा दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।२।२४ को फैसला।
सो खारेजी फैसला उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ को कसूरमा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग दावीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित हदम्याद आकर्षित हुने नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को हदम्याद लागू हुने देखिएको र सो को हदम्यादभित्रै अभियोगपत्र दायर भएको देखिनुको साथै यी प्रतिवादी उपर सो ऐनको दफा १५ मात्रैको कसूरमा अभियोग दावी लिएको नभई दफा ३, ७(१), १० र १५ सहितको कसूरमा सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरोपण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत अप्रासङ्गिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुपको हदम्याद लाग्ने भन्दै सो अनुरुपको हदम्यादको अभाव देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।२।१३ मा भएको फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थ्ाा एवं माथि विवेचना गरीएका आधार र कारण समेतबाट मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ। अव जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित रहेका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल समेत विशेष अदालत, काठमाडौंमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू भन्ने व्यहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।१।३।१ को प्ा्कैसला।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सो प्ा्कैसला बमोजिम मिसिल प्राप्त हुन आई मिति २०६९।१।२९ मा यस अदालतमा पुनः दायर भएको।
यस अदालतको ठहर
नियम बमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो। प्रतिवादीका तर्फबाट पेश भएका बहस नोट अध्ययन गरियो।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीहरुले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरे नगरेको र दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने नपर्ने के हो, सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी पदम प्रसाद पोखरेल, श्रीमती झुना पोखरेल र छोरी रोमिला पोखरेलका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.१,५१,३८,८९८।५५ बराबरको चलअचल सम्पत्ति उपरोक्तानुसार पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले साविक भ्ष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १० को उल्लघन गर्दै ऐ ऐनको दफा ३ ,७ (१) र १५ तथा सोलाई निरन्तरता दिईएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको अपराध गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ३,७(१) ,१० र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) बमोजिम कैद र जरीवाना गरी त्यसरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १०,१६ ग,२९ तथा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) तथा दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी रहेको देखिन्छ।
यी प्रतिवादी पद्मपसाद पोखरेलले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी रु. १,५१,३८,८९८।५५ भ्रष्टाचार गरेकाले कानून बमोजिम सजाय समेत गरी पाउँ भनी मिति २०६०।८।१० मा निज उपर अभियोग पत्र दायर भएकोमा यस अदालतबाट हद म्याद बाहिर अभियोग पत्र दायर भएको कारण देखाई हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र नै खारेज हुने गरी मिति २०६४।२।२४ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेकामा श्रीसर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने, प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने भनी यस अदालतको फैसला मिति २०६९।१।३ मा बदर भई प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६९।१।२९ मा यस अदालतमा दायर हुन आएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित संपति सम्पत्ति न्यायिक जांचवुझ आयोग, २०५८ मा पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रु.४५,७१,०००।– बरावरको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.२०,५३,१२५।६० बरावरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टी भएको रकम कटाउंदा बांकी हुने रु.२५,१७,८७४।४० बरावरको सम्पत्तिको आय स्रोत पुष्टी हुन नआएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको आधार लिएको देखिन आयो।
हदम्यादको सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग लगाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदम्याद हुने भनी चक्रबन्धु अर्याल, रवीन्द्रनाथ शर्मा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, सावित्री राजभण्डारी, लगायत थुपै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेकाले प्रतिवादीको त्यससम्बन्धी बयान जिकिरको सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन, यो अभियोगपत्र हदम्याद भित्रको नै देखिन आएकोले तथ्यभित्र पसी निर्णय दिनु पर्ने भयो।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले उठाएका कतिपय कानूनी प्रश्नहरु यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरुबाट निरुपण भै निश्चितता कायम भैसकेको पाइन्छ। श्री सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामामिलाको रोहमा निरुपण भैसकेका कानूनी प्रश्नहरु र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुले न्यायिक मार्गलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र कानूनी जटिलताहरुलाई पन्छाई एकरुपता दिने हुँदा ती सिद्धान्तहरु न्यायिक प्रक्रियामा जहिले पनि अनुकरणीय नै हुने गर्दछन्। तथापि मुद्दाहरुमा तथ्यगत विविधता वा भिन्नताको अवस्था रहेको खण्डमा भने तथ्यगत विश्लेषणमा फरक हुन सक्ने कुरालाई पनि विर्सन हुँदैन भनी नेपाल सरकार विरुद्ध मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशरजङ्ग खड्का समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको।
नयाँ ऐन र पुरानो ऐनको विवादः
भूतप्रभावी असरः
खास गरी पुनरावेदक प्रतिवादीले साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले परिकल्पना नगरेको नितान्त नौलो अपराधलाई हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सिर्जना गरेको र भूतप्रभावी असर दिने गरी कानूनको निर्माण नभएको हुँदा हालको कानून आउनुभन्दा अगाडीको कुराको हकमा विद्यमान कानून लागू हुन नसक्ने भनी प्रारम्भिक जिकिर र पछि श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दाको अवस्थामा पनि जिकीर लिएको देखिन्छ।
उल्लिखित कानूनी प्रश्नको सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेत भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा “साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा भ्ह एयकत ँबअतय ीबधक को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नहुने” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प., २०६६, अंक ८, नि.नं.८२०० पृ.१२३५) प्रतिपादन भएको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (मा.खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, नेकाप.२०६८,नि.नं.८६३० अंक ६) पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प.२०६७ अंक १२ नि.नं.८५१९ पृष्ठ २०३३), नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाश गुप्ता (मा.सुशीला कार्की, तर्कराज भट्ट ०६४ ऋच् ०२३७ फैसला ०६८।११।९ ) केशवराज गौतम विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको (फौपुनं. ०६३ ऋच् ००७६, फैसला ०६९।२।९।३), नेपाल सरकार विरुद्ध मुरारीबहादुर कार्की (संप्रन्या खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, फौपुनं.०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६०।२।३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध केशरजंग खड्का (मा.कल्याण, डा.भरतबहादुर कार्की, फौपु नंं.३१२५ फैसला मिति २०६९।३।१३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध खुमबहादुर खड्का ( मा कल्याण, वैद्यनाथ उपाध्याय फौ पु.नं. ६३ ऋच् ०४७८ फैसला २०६९।४।३०), नेपाल सरकार विरुद्ध आनन्द प्रसाद खनाल (मा कल्याण श्रेष्ठ, डा.भरतबहादुर कार्की, २०६२ फौपुनं. ३३१० समेत २०६९ साल भदौ १२) भएको मुद्दामा फैसला भै निश्चित सिद्धान्तलाई संमानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरी सिद्धान्त कायम गरी सकेकाले प्रतिवादी पक्षको जिकिर भए तापनि संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको संमानित सर्वोच्च अदालतबाट निरोपण भइए सकेको त्यस प्रश्नमा अब थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन।
जाँच अवधि
प्र.पद्म प्रसाद पोखरेलको शिक्षकमा काम गरेको अवधि २०२७ साउन देखि अभियोग लाग्नु अघि २०५९ सम्मलाई जाँच अवधि कायम गरिएकोछ।
सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत र कारोबार मूल्यलाई विगो कायम गर्नु पर्नेः
जुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा हालको मूल्य तिरिने नभई तत्काल प्रचलित मूल्य नै लगानी भएको हुन्छ। तत्समयको आयस्रोतका आधारमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानूनी र गैरकानूनी आर्जन छुट्याउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत कति थियो र कति लगानी गरेको हो भन्ने कुराबाटै कसूर निर्धारण हुने र विगो कायम गर्नुपर्ने। (प्रकरण नं.१५रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा)
अनुसन्धानको क्रममा गरिएको हालको मूल्यांकनको आधारमा नभई सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोबार मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी प्रतिवादीहरु रामाज्ञा चतुर्वेदी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, केशवराज गौतम, केशरजङ्ग खड्का लगायतका मुद्दामा मान्यता स्थापित गरिसकिएकोले सम्पत्तिको मूल्यांकनका सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरुबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको र त्यसलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै विवेक सम्मत कारण समेत नदेखिएको हुँदा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी पछिल्लो पटक नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७०) भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट पनि तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोल (क्भभम : यलभथ) लाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेकोछ।
वकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति आयश्रोतबाट नै खरिद गरेको मानिनेः
विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत लिखतमा वकसपत्र उल्लेख गरेको आधारमामात्र वकस पाएको नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक निश्चित सिद्धान्त कायम भैसकेको छ। उल्लिखित सिद्धान्तबाट बकसको रुपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने नै देखिँदा यस सम्बन्धमा पनि थप विवेचना गरिरहनु परेन।
घर निर्माणमा तत्कालीन लागत मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिने भनी विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेकाले सोही अनुसार घरको मूल्यांकन गरिएकोछ।
विदेश भ्रमण भत्ताको ७० वचत हुने सिद्धान्त कायम भएकोः
वैदेशिक भ्रमण वापतको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम भएको हुँदा सो भन्दा बाहिर जान मिल्ने स्थिति नभएकाले सोही सिद्धान्त अनुसार प्रमाणबाट देखिएको विदेश भ्रमणको आयमा ७० वचत हुने गरी कायम गरिएकोछ। यस मुद्दामा विदेश भ्रमणमा गएको पासपोर्टबाट देखिएतापनि कति रकम पाएको भन्ने नखुलेकाले तजबिजी रुपमा आय प्रदान गरिएकोछ।
प्रतिवादीको प्रतिउत्तर सरहको बयान भन्दा बढी आय कायम गर्न नमिल्नेः
प्रतिवादी स्वयंले विदेश गएको स्थान र प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा अदालत समक्षको बयानमा प्रमाण सहित जिकिर लिएकोमा विना कुनै आधार प्रमाण प्रतिवादीको प्रतिउत्तर सरहको बयान जिकिर भन्दा बढी आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५)।
घर भाडा वापतको आय माग गर्नेले मौका मै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः
सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न। यो कुरा घरसारको लिखतबाट कारोबार गरिएको अन्य विषय र वकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरिएको जिकिरका हकमा समेत समान रुपमा लागू हुन्छ केशवराज गौतमको मुद्दा। पृ. ५२
घर भाडा दावी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः मुद्दा फैसला भैसकेपछि पेश गरेको सम्झौताले मान्यता नपाउनेः
शुरु अदालतमा पेश नगरेको, मौकामै बरामद नभएको र शुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भैसकेपश्चात घरभाडाको सम्झौता फेला परेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरी पछिबाट तयार पार्न सकिने प्रकृतिको त्यस्तो सम्झौता पेश गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन। साथै जग्गा भाडाको आय सम्बन्धमा लिएको जिकीरलाई हेर्दा विभिन्न ठाउँको जग्गाबाट आय प्राप्त भएको जिकिर लिएको देखिए पनि सो तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाण पेश नभएकोमा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने (केशरजंग खड्काको मुद्दा)। अन्यत्र घर नरहेको अवस्थामा प्रतिवादी स्वयंले घर उपयोग गरेको मान्नु पर्ने भई एउटा मात्र घर भएको अवस्थामा घर भाडा वापतको आय कायम गर्न नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७१)
यस मुद्दामा घर भाडाको सम्बन्धमा पनि कबुलियतनामा र घर भाडा कर सरकारलाई तिरेको प्रमाण नभई सिर्फ नगरपालिकाले सिफारिश गरेको भरमा २१ लाख घर भाडा आएको भनी आय कायम गर्न मिलेन।
पारिवारीक खर्च सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी दावी लिनु पर्नेः
पारिवारिक खर्चको हिसाब देखाउनु पर्नेः
घर खर्च लगायत वास्तविक खर्च तथा सम्पत्तिहरु छुट दिन नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८९) पारिवारिक खर्च लाग्ने भन्ने कुरा रवीन्द्रनाथको मुद्दामा पनि प्रतिवादीले नै स्वीकार गरेको।
यस मुद्दामा पनि प्र. पद्मप्रसाद पोखरेलले दाल चामल तराईबाट आउने र मासिक ५,०००। खर्च लाग्ने। (अप्राअ बयान सज ७३) बत्ती, खानेपानी, टिभी,टेलिफोन, मोबाइल, होभ टिभी, नेट केवल आदिमा मासिक रु. ५ हजार (सज ९९) लाग्ने भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेकाले जाँच अवधिमा एउटै दरमा घर खर्च हुने नभई आयको आधारमा हुने भएकाले न्यायोचित रुपमा निम्न बमोजिम घर खर्च रु. ९,३४,८००। कायम गरिएको छ।
कृषि आय कायम गर्ने मापदण्डः
रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी, जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, लगायतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार कृषि आय कायम गरिएकोछ।
मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरीनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुनेे भनी सर्वोच्च अदालतबाट ती मुद्दामा व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको कुतको दोब्बर र हिउँदे बालीको हकमा वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गरिएको छ।
घडेरी जग्गाबाट कृषि आय भएको मान्न नसकिनेः
काठमाडौं लगायतका घडेरीको रुपमा प्रयोग हुने जग्गााहरु व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने प्रयोजनले खरीद गरेको र ती जग्गामा व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा ती जग्ग्ााबाट बचत हुने परिमाणमा उल्लेख्य मात्रामा कृषि आय प्राप्त भएको भन्न नमिलेको केशवराज, केशरजंग मुरारी बहादुरको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। ।
दाइजो पेवा प्राप्त भएको विश्वासिलो र भरपर्दो प्रमाण हुनु पर्ने अन्यथा नपाउनेः
दाइजो पेवा प्राप्त भएको भन्ने जिकीरलाई समर्थन गर्ने विश्वासिलो र भरपर्दो कुनै प्रमाण पेश गरेको नदेखिएको अवस्थामा पनि विशेष अदालतले दाइजो पेवा वापत रु.२ लाख आय प्राप्त भएको ठहर्याएको मिलेको देखिएन। (केशरजंग खडकाको मुद्दा)।
दाइजो, पेवा, टीकाटालो, खुत्रुके लगायतको आम्दानी भनी १० लाखको माग भएकोमा त्यस्तो आय भएको प्रमाणित नभएकाले तजविजी रुपमा रु १ लाख आय कायम हुन्छ।
छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाएको खर्च समावेश गर्नु पर्नेः ( केशरजंग खड्का) यस मुद्दामा पनि प्रतिवादीका छोरा छोरीको पढाई खर्च विवाह खर्च समावेश गरिएकोछ।
बैंक ब्याज आयमा समावेश गर्न नहुनेः
बैंक ब्याज मूल धनको समेत स्रोत पुष्टि हुनु पर्नेः
(नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८०)
यस अदालतले यस भन्दा अगाडिका मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले पाएको वैंंक ब्याजमा ३० प्रतिशतलाई मात्र आय मान्ने गरेकोमा अब पनि सोही अनुसार आय कायम गरिनु पर्ने हो कि भन्नलाई यी माथीका प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार बैंक ब्याजलाई आय मान्न मिलेन।
स्वयंकर घोषणामा कर तिर्दैमा सम्पत्तिको श्रोत देखाउन नपर्ने होइनः
यी प्रतिवादीले पनि अवकाश पछि विभिन्न काम गरेर आय प्राप्त गरेको र भीडिआइएसमा ४० हजार तिरेको भने तापनि आयको स्रोत पुष्टि भएको नपाइएकाले त्यस्तो आय कायम गर्न मिलेन।
सर सापटी विश्वसनीय हुनु पर्नेः
त्यस्तै घर व्यवहार चलाउनको लागि सम्पत्ति र स्रोतको अनुपात अनुसार सामान्य मानिने रकम तमसुकबाट लिएको वा दिएको देखिन्छ र तर्कसंगत रुपमा विचार गर्दा त्यो मनासिव नै देखिन्छ भने मान्यता दिन सकिन्छ। तर आफूसंग उल्लेख्य बैंक मौज्दात छँदाछँदै सरकरी सुविधाको गाडि ५ वर्ष पछि बेच्ने गरी घरसारको कागजबाट लिइएको जिकिर गरिएकोमा त्यस्तो व्यवहारलाई मान्यता दिन सकिदैन।
घरसारको लिखत व्यक्तिहरुको विवादमा मात्र प्रमाणमा लाग्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा होइनः घरसारको लेनदेन लिखतबाट आय कायम गर्न नमिल्नेः
(नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६, ०१६१, ०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३ पृ.८१)
ट्युशन आम्दानी भरपर्दो प्रमाणले पुष्टि गर्नु पर्नेः
कर्मचारीले एक स्थानमा मात्र बसी व्यवसायिक रुपमा ट्यशन पढाई उल्लेख्य रुपमा आय आर्जन गर्न सक्ने संभावना नदेखिने। ट्युशन पढाएको भन्ने ठोस प्रमण दिन वा गुजार्न नसकेबाट मौखिक जिकिरका भरमा मात्र त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने। कुनै स्कुल, कलेज वा शैक्षिक वा तालिम प्रतिष्ठानमा नियमित रुपमा संलग्न भई अध्यापन गरेको वा प्रशिक्षण दिएको भन्ने पनि नदेखिने। कुनै सन्दर्भ विशेष छिटपुट रुपमा प्रशिक्षण दिए वापत सीमित रुपमा आय प्राप्त गरेको अनुमान गर्दा पनि त्यसरी समय समयमा फुटकर रुपमा प्राप्त गरेको रकम खर्च भै जाने प्रकृतिको देखिएकाले प्रतिवादीले जिकिर लिए अनुरुप उल्लेख्य रुपमा वचत भएको मान्न नसकिने। लोकसेवा आयोगको प्रश्न पत्र बनाएको, कापी जाँचेको आदि पनि प्रमाण नभएको भनी मुरारी बहादुर कार्कीको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको।
२०२७ देखि २०३२ सम्म ट्युशन पढाए वापत ९०,००० आय प्राप्त भएको भनिएतापनि प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र पटके खर्चमा जान सक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
गहना बिक्री आय प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्नेः
खरीदकर्ता फर्मको नामको बील भरपाई वा रसीद प्याड प्रयोग भएको नदेखिएको र बिक्री गर्नेको नाम समेत खुलेको नदेखिएकाले त्यस्ता कागजातलाई रीतपूर्वकको मानी मान्यता दिन नमिल्ने। खरिद र बिक्रीको वैध श्रोत भएमा मात्र मान्यता पाउने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८२) यस मुद्दामा पनि २,५०,०००। सुनचाँदी र टिभी बिक्रीबाट आय भएको जिकिर भएतापनि सोको पुष्टि हुने प्रमाण नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
छोरीको तलव लगायत आय बाबुको आयमा जोडिनु पर्छ भन्ने जिकिरः छोरीको आर्जनले घर व्यवहार नगरिनेः
अनुसन्धान शुरु भैसकेपछि जाँच अवधिको पछिल्लो समयको छोटो अवधिमा छोरीले कुनै आर्जन गरेको नै भए पनि प्रतिवादीले सो अगावै सम्पत्ति आर्जन गर्दा उपयोग हुने अवस्था एकातर्फ देखिदैन भने अर्कातर्फ सोही अवधिमै छोरीको विवाह समेत भएको देखिने। सामान्यतयाः छोरीले निजी तवरमा गरेको आर्जन बाबु आमाले लिने खाने प्रचलन नभई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनमा नै खर्च हुने कुरा स्वभाविक भई बाँकी बचेको पनि विवाहपश्चात छोरीले नै आफ्नो साथमा लैजाने अवस्था र स्थिति आम प्रचलनको कुरा हो। त्यसै गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी उपसचिव स्तरको कर्मचारी भएको कारण निजले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र घरभाडा जस्ता आयस्रोतहरुको विद्यमानता रहेको स्थितिमा छोरीको आर्जन लिनु खानु पर्नेसम्मको परिस्थिति समेत नदेखिने। यसर्थ छोरीको आर्जन उपयोग गरी घरव्यवहारको व्यवस्थापन वा सम्पत्ति आर्जन गर्नु पर्ने र गरेको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले त्यसलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५) प्रतिवादी प्रजिअ हुँदा छोरीहरु पिए बसेकामा पाएको तलव आयमा जोडिनु पर्दछ भन्ने जिकिर भएकोमा छोरीको कमाइ प्रथम श्रेणीका प्रजिअ बाबुलाई दिनु पर्ने अवस्था नभएको र छोरीको आय बाबुले लिनु पर्ने परम्परा समेत नभएकाले मुरारीबहादुर कार्कीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा सो आय कायम गर्न मिलेन।
सेवामा रहँदा भएका अतिरिक्त आम्दानी भनी ओभर टाइम भत्ता,कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण, कापी जाँचको आदि, जनमत संग्रहमा काजमा जाँदा आदि को माग भएकोमा प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाले ती आय कायम गर्न मिलेन।
पत्नीको नामको उद्योगबाट ६,६०,००० आय भएको जिकिर गरे तापनि फर्म दर्ता बाहेक आय भएको भनी प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
बाबुबाट ६,००,०० प्राप्त भएको भनी आय कायम गर्न माग भएकोमा बाबु रेवामणि यी प्रतिवादीसंग नै सगोलमा रहेका र बाबुले रकम दिएको प्रमाणित नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
विदेश जाँदा पाएको लुगाभत्ता लुगा खरिद गर्न नै खर्च हुने भएकाले सो भत्तालाई बचत भएको मानी आय कायम गर्न मिलेन।
वादी दावी परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्ने विवादः
अरोपपत्रमा नै लिखतमा भन्दा बढी मूल्यमा प्रतिवादीले जग्गा बिक्री गरेको व्यवहारलाई मान्यता दिइएकोले अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फको बहस जिकिर रहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा सामान्यतः अदालतले वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिर भन्दा बाहिर गई विवादको निरुपण गर्दैन। यसको अर्थ फौजदारी मुद्दामा आरोपत्रमा माग गरिएको भन्दा बढी प्रतिवादीलाई सजाय हुने गरी अदालतले निर्णय दिन मिल्दैन। तर माग गरिएको सजायको दायराभित्रै रही मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणका वस्तुनिष्ट मूल्यांकनका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालतमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। दावीको सीमाभित्र रही मिसिल संलग्न तथ्यप्रमाणको आधारमा प्रतिवादीको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको विश्लेषण गर्नु प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप नै हुन्छ। वादी पक्षले गरेको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको विश्लेषणलाई अदालतबाट अन्यथा गर्न मिल्दैन हु–बहु मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने तर्क गर्ने हो भने न्याय निरुपण गर्ने अदालतको अन्तर्निहित अधिकारमा नै संकुचन पैदा हुने अवस्था रहने। विगो दावीको दायरा अन्तर्गत रही प्रतिवादीको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको न्यायिक विश्लेषण गर्न मिल्ने। नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७८
बहसमा विशेष जिकिर
२०५७।१२।१ मा सेवाबाट निवृत्त भएको ३ वर्ष पछि २०५९ सालमा आएको नयाँ ऐनको आधारमा मुद्दा लाग्न नसक्ने। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयपोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मका वाक्यांश अनुसार पनि अवकश पाएको एक वर्ष पछि मुद्दा लाग्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानूनी प्रावधान अनुसार प्रतिवादीउपर मुद्दा लाग्न नै नसक्ने भएकाले अभियोग नै खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत माग गरिएको थियो।
शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइयो। भ्रष्टाचार गरेर अरबौं रुपैयाँ सम्पत्ति कमाउने, दरबारजस्ता महल खडा गर्ने उपर मुद्दा चलाइएन। मेरा पक्ष निरीह माथि मुद्दा लगाइयो। लाग्दै नलाग्ने खारेज भइसकेको कानूनको आधारमा मुद्दा लगाइयो। नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन पुरानो ऐनको निरन्तरता भएको भनी सर्वोचच अदालतले व्याख्या गरेतापनि कानूनको व्याख्यामा यो अदालत स्वतन्त्र भएकाले सो ऐन नलाग्ने र अवकाश भएको एक वर्ष पछि मुद्दा नलाग्नेमा मुद्दा लगाइएकोमा आभियोगपत्र खारेजै हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको थियो।
संविधान वमोजिम गठित आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी दायर गरेको मुद्दामा संमानित सर्वोच्च अदालतले पुरानो र नयाँ भ्रष्टाचार ऐन, हद म्याद लगायतको प्रश्नमा व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु भनी यस अदालतमा पठाएको अवस्थामा अभियोग लाग्दाको अवस्था लगायत विषयमा यस अदालतबाट निरोपण गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन। अब सिर्फ प्रतिवादीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने विषयमा मात्र निरोपण गर्नु पर्ने भएकाले बहसमा उठाइएका ती विषयमा निरोपण गर्नु पर्ने देखिएन।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रकाशित नभएको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन शुरु गर्न नमिल्ने भन्ने बहस जिकिर र बयान भए तापनि कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले गरेको कामको सम्बन्धमा अन्यथा अर्थ लगाउन मिल्दैन। सो आयोगको प्रतिवेदनलाई सूचनाको रुपमा लिन नमिल्ने भन्ने अवस्था नभएको।
प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो। त्यतिबेला उहाँको आमालाई क्यान्सर भई मृत्यु शैयामा रहेको अवस्था भारतमा उपचार गर्न लैजाने तरखरमा रहेकाले घर परिवारका सदस्य तनावमा भएकाले उहाँले आफ्नो आयका कतिपय स्रोतहरु खुलाउन सक्नु भएन, पछि अदालतमा २०६९।५।१० को पत्रसाथ पेश गर्नु भएकाले अनुसन्धान र अदालतमा नखुलाएका ती आय स्रोतलाई पनि प्रमाण लिइनु पर्दछ भन्ने समेत बहसमा जिकिर लिइएको थियो। अदालत समेतको बयानमा प्रजिअ हुँदाको आय, चुनाव गराए वापतको भत्ता, मतदाता परिचय पत्रको भत्ता, लोक सेवा आयोगकाम काम गर्दाको अतिरिक्त भत्ता सम्म माग गरेकोमा पछि अदालतमा निवेदन गर्दा विभिन्न भ्रमण भत्ता, घर भाडा, तरकारी खेती, गाडि भाडा, टेयुशन फी, सुनचाँदी बिक्री, प्रजिअ हुँदा छोरीहरु पीए बसेका, बुबाले दिएको रकम लगायतको आय कायम हुन माग गरेको देखिन आयो। अनुसन्धानको क्रममा र मौकामा अदालतको बयानमा प्रतिवादीले दावी जिकिर नगरेका कुरामा पछि माग गरेको वा बहसमा उठाएकोमात्र भरमा त्यस्ता आय कायम गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइ सकेकाले तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टि नभएका ती मागको आधारमा आय कायम गर्न मिलेन।
अभियोग आरोप पत्र, प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा गरेको बयान र पेश भएका साक्षी लगायत प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीको आय र सम्पत्तिको हिसाव किताव गर्नु पर्ने हुन आयो। त्यसतर्फ हेर्दा यस प्रकार देखिन आयो।
तालिका नं. १
अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जाँचअ वधि २०२७ साउन देखि २०५९ सम्मको आयः
१) शिक्षक पदमा आर्जन गरेको तलव भत्ता
क) २०२७ श्रावण –२०२८ आषाढ महिना (१२ महिना)८४२५ कादरले ५१००।–
ख) २०२८ श्रावण – २०२८ चैत्र (९ महिना)८५२५ ,, ४७२५।–
ग) २०२९ वैशाख –२०३० चैत्र (२४ महिना) ८४२५ ,, १०२००।–
घ) २०३१ वैशाख – २०३२ आषाढ (१५ महिना)८४८० ,, ७२००।–
२) नेपाल सरकारमा रही आर्जन गरेको तलव भत्ता १५,११,३५३।–
३) लोकसेवा आयोगमा प्रश्न पत्र आदि वापत रु.३०,०००।– आय माग
गरेपनि प्रमाण नभएको तर त्यस प्रकृतिको कार्यबाट आय आर्जन गरिने
नै हुँदा न्यायोचित अनुमानको आधारमा प्रदान गरिएको। १०,०००।–
४) एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा सरुवा भै जाँदा आर्जन गरेको
रकम २४,५००।–
५) दशै खर्च ८२,१००।–
६) १५० दिन भन्दा वढी संचित विदाको १५,०००।–
७) २०४८ सालको प्रतिनिधी सभाको चुनावमा विभिन्न
भत्ता वापत १०,०००।–
८) २०४९ सालको निर्वाचनमा पाएको तलवको ६० प्रतिशत भत्ता १२,०२४।–
९) गृह सचिव रहँदा मतदाता परिचय पत्र वापतको भत्ता ४६,६९५।–
१०) भन्सार कमीशन ११,०००।–
११) २०४५–२०४९।७।३० सम्म प्र.जि.अ. रहँदा प्राप्त भत्ता ३०,०००।–
१२) अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकम ३,५२,३५२।–
१३) निवृत्ति भरण २,३०,०४८।–
१४) वैदेशिक भ्रमण ३,००,०००।–
१५) जग्गा विक्री ६५,५००।–
१६) कृषि आय ६,६२,९९५।८७
१७) टीका टालो, दाइजो पेवा समेत (न्यायोचित आधारमा) १,००,०००।–
१८) संचय कोष सापटी १,५१,०००।– जम्मा ३६,४१,७९२।८७
तालिका नं. २
अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जाँचअवधि २०२८ देखि २०५९ सम्मको सम्पत्ति आर्जनः
१. जग्गा खरिद (लिखत मूल्य) रु. ११,३२,०००। (बढी मूल्य परेको भन्ने मौखिक भनाईको पुष्टि हुन नसकेको )
२. घर समेत (का.जि. कामनपा ९ किनं. २१४,२१५,३६८ र ३६९ मा
निर्मित, बनेको सालको आधकारमा घरको मूल्यांकन गरिएको।
फर्निचरमा देखाइएको अंकको आधा मात्र मोल कायम गरिएको) ३५,७७,२८२।७५
३. बैंक मौज्दात रु. ९,९९,९१५।७०
४. लुकाई छिपाई राखेको रकम रु २,००,४१९।
५. सुन तोला २५ र चाँदी तोला १७५ (ता नं. १०) २,५१,२५०।
६. २०५३।५।२५ मा खरिद गरेको वा २ च ८८९९ नं
को टोयोटा कोरोला कार ६,१७,२११।२८
७. विद्युतीय उपकरण रु. ६२,०००।
८. हातहतियार खरिद रु. २६,०००।
९. छोराछोरीको पढाई खर्च / विवाह खर्च १५,७९,५००।
१०.पासपोर्टबाट देखिएको विदेशी मुद्रा खरिद वापत रु १,२१,२००।
११.पारिवारिक र घर खर्चः ९,३४,८००।
(चाल चामल तराईबाट आउने र मासिक ५,०००। खर्च लाग्ने। अप्राअ बयान सज ७३) बत्ती, खानेपानी, टिभी,टेलिफोन, मोबाइल, होभ टिभी, नेट केवल आदिमा मासिकरु. ५ हजार (सज ९९) लाग्ने भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेकाले जाँच अवधिमा एउटै दरमा घर खर्च हुने नभई आयको आधारमा हुने भएकाले न्यायोचित रुपमा निम्न बमोजिम घर खर्च कायम गरिएको छ।)
१. २०२८ देखि २०३५ रु २०० ङ्क गुणा १२महिना ङ्कगुणा ७ वर्ष º १६,८००
२. २०३६ ,, २०४० रु ४०० ङ्क १२ ङ्क ५ º २४,०००
३. २०४१ ,, २०४५ रु.१००० ङ्क १२ ङ्क ५ º ६०,०००
४.२०४६ ,, २०५० रु. १,५०० ङ्क १२ ङ्क ५ º ९०,०००
५.२०५१ ,, २०५४ रु. ३००० ङ्क १२ ङ्क ४ º १,४४,०००
६.२०५५ ,, २०५९ रु.१०,०००ङ्क १२ ङ्क ५ º ६,००,०००
जम्मा रु. ९,३४,८००।
सवै शीर्षकको गरी प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जम्मा सम्पत्ति रु. ९५,०१,५७८।७३
प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको जम्मा आय रु. ३६,४१,७९२।८७
आयभन्दा बढी देखिने सम्पत्ति रु. ५८,५९,७८५।८६
फैसलाको निचोड ठहरः
यी प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलले रु. १,५१,३८,८९८।५५ को गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी लागेको आरोप दावी सम्बन्ध्मा यस अदालतबाट माथि गरिएको विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा हिसाब किताब गर्दा निज प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु.९५,०१,५७८।७३ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु. रु.३६,४१,७९२।८७ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. रु. ५८,५९,७८५।८६ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) र विगो बमोजिम रु. ५८,५९,७८५।८६ जरिवाना हुन्छ। निज नेपाल सरकारको सचिव जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले उक्त ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय कैद महिना ६ (छ) समेत गरी जम्मा कैद १ वर्ष ६ महिना (एक वर्ष छ महिना) हुने ठहर्छ।
बिगो रु. रु. ५८,५९,७८५।८६ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत तल उल्लेखित मोल कायम भएका घर जग्गा, गाडि समेत ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।
जफत हुने सम्पत्ति
घर घडेरीः
झुना पोखरेलको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा ९ कि.नं. २१४, २१५ ३६८ र ३६९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको मूलघर, सर्भेन्ट क्वाटर, ग्यारेज घर, फर्निचर, इलेक्ट्रीकल उपकरण समेतको मोल कायम भएको समेतको जम्मा रु. ३८,२०,८८२।७५
जग्गाः
झुना पोखरेलको नाममा रहेको भक्तपुर र दीव्येश्वरी १ ख कि.नं. ६४१ को जग्गा रोपनी ०–८–०–० को मोल रु २,५९,४००।–
झुना पोखरेलको नाममा रहेको काठमाडौं चपली २ ख कि.नं. ३७६ को रोपनी १–१५–१–० को जग्गा रु. २,००,०००।
गाडीः
नं. ८८९९ को टोयटा कोरला कार मोल रु. ६,१७,२११।२८
वैंक मौज्दातः
आरोपपत्रको तालिका नं. ८ को क्रम संख्या ४ र १२ मा उल्लेख भएको रकम बाहेक विभिन्न वैंक खाताहरुमा रहेको निक्षेप रु.९,६९,०५२।९६ मध्येबाट रु.६,७६१।१२ बाहेक गरी वाँकी हुन आउने र सोबाट बढे बढाएको रकम। रु.९,६२,२९१।८४
अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
इति सम्वत् २०६९ साल असोज महिना १८ गते रोज ५ शुभम् ……………
अख्तियारले साढे १ करोडभन्दा बढीको बिगो पोखरेलबाट भराउनु पर्ने दावी गरेको भए पनि विशेषले ५८ लाख ५९ हजार ७८५ रुपियाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गरेको छ। स्रोत नखुलेको यति रकम बराबरको सम्पति अब जफत हुनेछ। त्यति मात्र हैन, यति नै रकमको जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ। साथमा एक वर्ष छ महिना त जेल बस्नुपर्यो नै।
तर, यो विशेष अदालतको फैसला भएकोले उनले तुरुन्तै जेल जानुपर्ने छैन। उनले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको फैसलामा पनि दोषी प्रमाणित भए मात्र उनको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ। तर अहिले नै उनको जफत हुने सम्पति भने रोक्का हुनेछ। अनि उनले धरौटी पनि राख्नुपर्नेछ।
के के सम्पति जफत हुँदैछ त ?
घर घडेरीः
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा ९ कि.नं. २१४, २१५ ३६८ र ३६९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको मूलघर, सर्भेन्ट क्वाटर, ग्यारेज घर, फर्निचर, इलेक्ट्रीकल उपकरण समेतको मोल कायम भएको समेतको जम्मा रु. ३८,२०,८८२।७५
जग्गाः
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको भक्तपुर र दीव्येश्वरी १ ख कि.नं. ६४१ को जग्गा रोपनी ०–८–०–० को मोल रु २,५९,४००।–
श्रीमति झुना पोखरेलको नाममा रहेको काठमाडौं चपली २ ख कि.नं. ३७६ को रोपनी १–१५–१–० को जग्गा रु. २,००,०००।
गाडीः नं. ८८९९ को टोयटा कोरला कार मोल रु. ६,१७,२११।२८
वैंक मौज्दातः
आरोपपत्रको तालिका नं. ८ को क्रम संख्या ४ र १२ मा उल्लेख भएको रकम बाहेक विभिन्न वैंक खाताहरुमा रहेको निक्षेप रु.९,६९,०५२।९६ मध्येबाट रु.६,७६१।१२ बाहेक गरी वाँकी हुन आउने र सोबाट बढे बढाएको रकम। रु.९,६२,२९१।८४
माथि हेर्दा तपाईँले जग्गाको मोल त साह्रै कम देख्नुभयो होला। यसबारे फैसलामा यस्तो व्याख्या छ- प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेको छ। अर्थात् जफत गर्दा अहिलेको मोल हैन, किन्दाको मोलमा गणना गरी जफत हुन्छ।
अब कसको पालो ?
लाइनमा रहेका हाइ प्रोफाइलवालाहरुमध्ये केहीको नाम र रकम यस्तो छ-स्व. पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाल कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल- २,०६,३१०००।
चक्रबन्धु अर्याल २,६०,८१,५६१।३१
सावित्री राजभण्डारी २,९३,१५,३०७।८३
निरन्जनप्रसाद चालिसे ४,१४,९५,५३६।८३
तनुकलाल यादव १,२४,८२,४४८।८२
आनन्दप्रसाद खनाल १,२०,२३,२१०।८५
माधवराज पोखरेल १,४३,५८,१५२।८४,
फैसलाको संक्षिप्त ठहर पढ्नुस्
अकुत सम्पत्ति मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भै नसकेकाले संक्षिप्त ठहर खण्ड
१८ असोज २०६९
विशेष अदालत काठमाडौं
इजलाश
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे
फैसला
सम्वत् २०६९ सालको स.फौ.नं. ९३–०६८ –००१३२
निर्णय नं.
मुद्दा : – गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अधिकृत
पे्रमराज कार्कीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार … ………………….१ वादी
विरुद्ध
पद्मप्रसाद पोखरेल, पूर्व गृह सचिव समेत प्रतिवादी
शुरु अभियोग पत्र दायर २०६०।८।१०
शुरु पहिलो हद म्यादको अभावमा खारेजी फैसला २०६४।२।२४
सर्वोच्च अदालतबाट पुनः इन्साफ गर्नु भन्ने फैसला २०६९।१।३।१
विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता २०६९।१।२९
यो मुद्दा दायर भएपछि अहिले फैसला चार महिना १५ दिनमा भएको।
प्रतिवादी पद्म प्रसाद पोखरेल शाखा अधिकृतमा नियुक्त २०३२।३।३०
नेपाल सरकारको सचिव पदबाट निवृत्त २०५७।१२।१
प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार गरेको विगो माग रु. १,५१,३८,८९८।५५
जाँच अवधिः प्रतिवादीले सरकारी सेवा २०३२ साल देखि गरेको देखिए तापनि २०२७ साउन देखि शिक्षक भई काम गरेको देखिएकाले २०२७ श्रावण देखि मुद्दा लाग्नु अघिल्लो वर्ष २०५९ सम्मलाई जाँच अवधि कायम गरिएकोछ।
बहस गर्ने वकीलहरुः
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्री तेज नारायण पौडेल तथा शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी।
प्रतिवादीको तर्फबाटः
बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अधिवक्ता श्री भोला भट्टराई
अधिवक्ता श्री रमन कुमार श्रेष्ठ
अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा
अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल
२०६९।५।१७ देखि २०६९।५।२५ सम्म बहस भएको थियो।
प्रतिवादीको तर्फबाट बहस नोट पेश भएको थियो।
मिति २०५९।५।६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भै नसकेकाले संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।
अभियोगको संक्षिप्त तथ्य
प्रतिवादी पदम प्रसाद पोखरेल, श्रीमती झुना पोखरेल र छोरी रोमिला पोखरेलका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.१,५१,३८,८९८।५५ बराबरको चलअचल सम्पत्ति पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १० को उल्लघन गर्दै ऐ ऐनको दफा ३ ,७ (१) र १५ तथा सोलाई निरन्तरता दिईएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको अपराध गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ३,७(१) ,१० र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) बमोजिम कैद र जरीवाना गरी त्यसरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १०,१६ ग,२९ तथा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) तथा दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गरी पाउं भन्ने समेत आरोपपत्रको दावी रहेको।
मिति २०५७।१२।१ मा अवकास प्राप्त गरे पछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुँदाको अवस्थामा र प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थामा समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको पदमा रहेको नदेखिएकोले निज प्रतिवादी उपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउन तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार सो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा अभियोग लागेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभियोग लागेको भन्ने आरोपपत्रबाट नदेखिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार हदम्याद नलाग्ने विषय भित्रको समेत नभएकोले तत्काल लागू रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले पदबाट अवकास प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नुपर्ने छ भनी निर्दिष्ट गरेको एकवर्षको हदम्याद समेत नघाई मिति २०६०।८।१० मा दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।२।२४ को फैसला।
सो खारेजी फैसला उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ को कसूरमा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग दावीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित हदम्याद आकर्षित हुने नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को हदम्याद लागू हुने देखिएको र सो को हदम्यादभित्रै अभियोगपत्र दायर भएको देखिनुको साथै यी प्रतिवादी उपर सो ऐनको दफा १५ मात्रैको कसूरमा अभियोग दावी लिएको नभई दफा ३, ७(१), १० र १५ सहितको कसूरमा सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरोपण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत अप्रासङ्गिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुपको हदम्याद लाग्ने भन्दै सो अनुरुपको हदम्यादको अभाव देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।२।१३ मा भएको फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थ्ाा एवं माथि विवेचना गरीएका आधार र कारण समेतबाट मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ। अव जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित रहेका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल समेत विशेष अदालत, काठमाडौंमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू भन्ने व्यहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।१।३।१ को प्ा्कैसला।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सो प्ा्कैसला बमोजिम मिसिल प्राप्त हुन आई मिति २०६९।१।२९ मा यस अदालतमा पुनः दायर भएको।
यस अदालतको ठहर
नियम बमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो। प्रतिवादीका तर्फबाट पेश भएका बहस नोट अध्ययन गरियो।
दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीहरुले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरे नगरेको र दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने नपर्ने के हो, सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी पदम प्रसाद पोखरेल, श्रीमती झुना पोखरेल र छोरी रोमिला पोखरेलका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.१,५१,३८,८९८।५५ बराबरको चलअचल सम्पत्ति उपरोक्तानुसार पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले साविक भ्ष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा १० को उल्लघन गर्दै ऐ ऐनको दफा ३ ,७ (१) र १५ तथा सोलाई निरन्तरता दिईएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको अपराध गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को दफा ३,७(१) ,१० र १५ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) बमोजिम कैद र जरीवाना गरी त्यसरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १०,१६ ग,२९ तथा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० (२) तथा दफा ४७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी रहेको देखिन्छ।
यी प्रतिवादी पद्मपसाद पोखरेलले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी रु. १,५१,३८,८९८।५५ भ्रष्टाचार गरेकाले कानून बमोजिम सजाय समेत गरी पाउँ भनी मिति २०६०।८।१० मा निज उपर अभियोग पत्र दायर भएकोमा यस अदालतबाट हद म्याद बाहिर अभियोग पत्र दायर भएको कारण देखाई हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र नै खारेज हुने गरी मिति २०६४।२।२४ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेकामा श्रीसर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने, प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने भनी यस अदालतको फैसला मिति २०६९।१।३ मा बदर भई प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न प्रस्तुत मुद्दा मिति २०६९।१।२९ मा यस अदालतमा दायर हुन आएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित संपति सम्पत्ति न्यायिक जांचवुझ आयोग, २०५८ मा पूर्व सचिव पदम प्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रु.४५,७१,०००।– बरावरको चल अचल सम्पत्ति मध्ये रु.२०,५३,१२५।६० बरावरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टी भएको रकम कटाउंदा बांकी हुने रु.२५,१७,८७४।४० बरावरको सम्पत्तिको आय स्रोत पुष्टी हुन नआएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको आधार लिएको देखिन आयो।
हदम्यादको सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग लगाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदम्याद हुने भनी चक्रबन्धु अर्याल, रवीन्द्रनाथ शर्मा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, सावित्री राजभण्डारी, लगायत थुपै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेकाले प्रतिवादीको त्यससम्बन्धी बयान जिकिरको सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन, यो अभियोगपत्र हदम्याद भित्रको नै देखिन आएकोले तथ्यभित्र पसी निर्णय दिनु पर्ने भयो।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले उठाएका कतिपय कानूनी प्रश्नहरु यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरुबाट निरुपण भै निश्चितता कायम भैसकेको पाइन्छ। श्री सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामामिलाको रोहमा निरुपण भैसकेका कानूनी प्रश्नहरु र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुले न्यायिक मार्गलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र कानूनी जटिलताहरुलाई पन्छाई एकरुपता दिने हुँदा ती सिद्धान्तहरु न्यायिक प्रक्रियामा जहिले पनि अनुकरणीय नै हुने गर्दछन्। तथापि मुद्दाहरुमा तथ्यगत विविधता वा भिन्नताको अवस्था रहेको खण्डमा भने तथ्यगत विश्लेषणमा फरक हुन सक्ने कुरालाई पनि विर्सन हुँदैन भनी नेपाल सरकार विरुद्ध मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशरजङ्ग खड्का समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको।
नयाँ ऐन र पुरानो ऐनको विवादः
भूतप्रभावी असरः
खास गरी पुनरावेदक प्रतिवादीले साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले परिकल्पना नगरेको नितान्त नौलो अपराधलाई हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सिर्जना गरेको र भूतप्रभावी असर दिने गरी कानूनको निर्माण नभएको हुँदा हालको कानून आउनुभन्दा अगाडीको कुराको हकमा विद्यमान कानून लागू हुन नसक्ने भनी प्रारम्भिक जिकिर र पछि श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दाको अवस्थामा पनि जिकीर लिएको देखिन्छ।
उल्लिखित कानूनी प्रश्नको सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेत भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा “साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा भ्ह एयकत ँबअतय ीबधक को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नहुने” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प., २०६६, अंक ८, नि.नं.८२०० पृ.१२३५) प्रतिपादन भएको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (मा.खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, नेकाप.२०६८,नि.नं.८६३० अंक ६) पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प.२०६७ अंक १२ नि.नं.८५१९ पृष्ठ २०३३), नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाश गुप्ता (मा.सुशीला कार्की, तर्कराज भट्ट ०६४ ऋच् ०२३७ फैसला ०६८।११।९ ) केशवराज गौतम विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको (फौपुनं. ०६३ ऋच् ००७६, फैसला ०६९।२।९।३), नेपाल सरकार विरुद्ध मुरारीबहादुर कार्की (संप्रन्या खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, फौपुनं.०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६०।२।३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध केशरजंग खड्का (मा.कल्याण, डा.भरतबहादुर कार्की, फौपु नंं.३१२५ फैसला मिति २०६९।३।१३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध खुमबहादुर खड्का ( मा कल्याण, वैद्यनाथ उपाध्याय फौ पु.नं. ६३ ऋच् ०४७८ फैसला २०६९।४।३०), नेपाल सरकार विरुद्ध आनन्द प्रसाद खनाल (मा कल्याण श्रेष्ठ, डा.भरतबहादुर कार्की, २०६२ फौपुनं. ३३१० समेत २०६९ साल भदौ १२) भएको मुद्दामा फैसला भै निश्चित सिद्धान्तलाई संमानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरी सिद्धान्त कायम गरी सकेकाले प्रतिवादी पक्षको जिकिर भए तापनि संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको संमानित सर्वोच्च अदालतबाट निरोपण भइए सकेको त्यस प्रश्नमा अब थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन।
जाँच अवधि
प्र.पद्म प्रसाद पोखरेलको शिक्षकमा काम गरेको अवधि २०२७ साउन देखि अभियोग लाग्नु अघि २०५९ सम्मलाई जाँच अवधि कायम गरिएकोछ।
सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत र कारोबार मूल्यलाई विगो कायम गर्नु पर्नेः
जुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा हालको मूल्य तिरिने नभई तत्काल प्रचलित मूल्य नै लगानी भएको हुन्छ। तत्समयको आयस्रोतका आधारमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानूनी र गैरकानूनी आर्जन छुट्याउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत कति थियो र कति लगानी गरेको हो भन्ने कुराबाटै कसूर निर्धारण हुने र विगो कायम गर्नुपर्ने। (प्रकरण नं.१५रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा)
अनुसन्धानको क्रममा गरिएको हालको मूल्यांकनको आधारमा नभई सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोबार मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी प्रतिवादीहरु रामाज्ञा चतुर्वेदी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, केशवराज गौतम, केशरजङ्ग खड्का लगायतका मुद्दामा मान्यता स्थापित गरिसकिएकोले सम्पत्तिको मूल्यांकनका सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरुबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको र त्यसलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै विवेक सम्मत कारण समेत नदेखिएको हुँदा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी पछिल्लो पटक नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७०) भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट पनि तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोल (क्भभम : यलभथ) लाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेकोछ।
वकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति आयश्रोतबाट नै खरिद गरेको मानिनेः
विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत लिखतमा वकसपत्र उल्लेख गरेको आधारमामात्र वकस पाएको नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक निश्चित सिद्धान्त कायम भैसकेको छ। उल्लिखित सिद्धान्तबाट बकसको रुपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने नै देखिँदा यस सम्बन्धमा पनि थप विवेचना गरिरहनु परेन।
घर निर्माणमा तत्कालीन लागत मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिने भनी विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेकाले सोही अनुसार घरको मूल्यांकन गरिएकोछ।
विदेश भ्रमण भत्ताको ७० वचत हुने सिद्धान्त कायम भएकोः
वैदेशिक भ्रमण वापतको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम भएको हुँदा सो भन्दा बाहिर जान मिल्ने स्थिति नभएकाले सोही सिद्धान्त अनुसार प्रमाणबाट देखिएको विदेश भ्रमणको आयमा ७० वचत हुने गरी कायम गरिएकोछ। यस मुद्दामा विदेश भ्रमणमा गएको पासपोर्टबाट देखिएतापनि कति रकम पाएको भन्ने नखुलेकाले तजबिजी रुपमा आय प्रदान गरिएकोछ।
प्रतिवादीको प्रतिउत्तर सरहको बयान भन्दा बढी आय कायम गर्न नमिल्नेः
प्रतिवादी स्वयंले विदेश गएको स्थान र प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा अदालत समक्षको बयानमा प्रमाण सहित जिकिर लिएकोमा विना कुनै आधार प्रमाण प्रतिवादीको प्रतिउत्तर सरहको बयान जिकिर भन्दा बढी आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५)।
घर भाडा वापतको आय माग गर्नेले मौका मै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः
सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न। यो कुरा घरसारको लिखतबाट कारोबार गरिएको अन्य विषय र वकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरिएको जिकिरका हकमा समेत समान रुपमा लागू हुन्छ केशवराज गौतमको मुद्दा। पृ. ५२
घर भाडा दावी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः मुद्दा फैसला भैसकेपछि पेश गरेको सम्झौताले मान्यता नपाउनेः
शुरु अदालतमा पेश नगरेको, मौकामै बरामद नभएको र शुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भैसकेपश्चात घरभाडाको सम्झौता फेला परेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरी पछिबाट तयार पार्न सकिने प्रकृतिको त्यस्तो सम्झौता पेश गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन। साथै जग्गा भाडाको आय सम्बन्धमा लिएको जिकीरलाई हेर्दा विभिन्न ठाउँको जग्गाबाट आय प्राप्त भएको जिकिर लिएको देखिए पनि सो तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाण पेश नभएकोमा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने (केशरजंग खड्काको मुद्दा)। अन्यत्र घर नरहेको अवस्थामा प्रतिवादी स्वयंले घर उपयोग गरेको मान्नु पर्ने भई एउटा मात्र घर भएको अवस्थामा घर भाडा वापतको आय कायम गर्न नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७१)
यस मुद्दामा घर भाडाको सम्बन्धमा पनि कबुलियतनामा र घर भाडा कर सरकारलाई तिरेको प्रमाण नभई सिर्फ नगरपालिकाले सिफारिश गरेको भरमा २१ लाख घर भाडा आएको भनी आय कायम गर्न मिलेन।
पारिवारीक खर्च सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी दावी लिनु पर्नेः
पारिवारिक खर्चको हिसाब देखाउनु पर्नेः
घर खर्च लगायत वास्तविक खर्च तथा सम्पत्तिहरु छुट दिन नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८९) पारिवारिक खर्च लाग्ने भन्ने कुरा रवीन्द्रनाथको मुद्दामा पनि प्रतिवादीले नै स्वीकार गरेको।
यस मुद्दामा पनि प्र. पद्मप्रसाद पोखरेलले दाल चामल तराईबाट आउने र मासिक ५,०००। खर्च लाग्ने। (अप्राअ बयान सज ७३) बत्ती, खानेपानी, टिभी,टेलिफोन, मोबाइल, होभ टिभी, नेट केवल आदिमा मासिक रु. ५ हजार (सज ९९) लाग्ने भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेकाले जाँच अवधिमा एउटै दरमा घर खर्च हुने नभई आयको आधारमा हुने भएकाले न्यायोचित रुपमा निम्न बमोजिम घर खर्च रु. ९,३४,८००। कायम गरिएको छ।
कृषि आय कायम गर्ने मापदण्डः
रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी, जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, लगायतका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार कृषि आय कायम गरिएकोछ।
मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरीनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुनेे भनी सर्वोच्च अदालतबाट ती मुद्दामा व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको कुतको दोब्बर र हिउँदे बालीको हकमा वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गरिएको छ।
घडेरी जग्गाबाट कृषि आय भएको मान्न नसकिनेः
काठमाडौं लगायतका घडेरीको रुपमा प्रयोग हुने जग्गााहरु व्यवसायिक रुपमा खेती गर्ने प्रयोजनले खरीद गरेको र ती जग्गामा व्यवसायिक रुपमा खेती गरेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा ती जग्ग्ााबाट बचत हुने परिमाणमा उल्लेख्य मात्रामा कृषि आय प्राप्त भएको भन्न नमिलेको केशवराज, केशरजंग मुरारी बहादुरको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। ।
दाइजो पेवा प्राप्त भएको विश्वासिलो र भरपर्दो प्रमाण हुनु पर्ने अन्यथा नपाउनेः
दाइजो पेवा प्राप्त भएको भन्ने जिकीरलाई समर्थन गर्ने विश्वासिलो र भरपर्दो कुनै प्रमाण पेश गरेको नदेखिएको अवस्थामा पनि विशेष अदालतले दाइजो पेवा वापत रु.२ लाख आय प्राप्त भएको ठहर्याएको मिलेको देखिएन। (केशरजंग खडकाको मुद्दा)।
दाइजो, पेवा, टीकाटालो, खुत्रुके लगायतको आम्दानी भनी १० लाखको माग भएकोमा त्यस्तो आय भएको प्रमाणित नभएकाले तजविजी रुपमा रु १ लाख आय कायम हुन्छ।
छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाएको खर्च समावेश गर्नु पर्नेः ( केशरजंग खड्का) यस मुद्दामा पनि प्रतिवादीका छोरा छोरीको पढाई खर्च विवाह खर्च समावेश गरिएकोछ।
बैंक ब्याज आयमा समावेश गर्न नहुनेः
बैंक ब्याज मूल धनको समेत स्रोत पुष्टि हुनु पर्नेः
(नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८०)
यस अदालतले यस भन्दा अगाडिका मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले पाएको वैंंक ब्याजमा ३० प्रतिशतलाई मात्र आय मान्ने गरेकोमा अब पनि सोही अनुसार आय कायम गरिनु पर्ने हो कि भन्नलाई यी माथीका प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार बैंक ब्याजलाई आय मान्न मिलेन।
स्वयंकर घोषणामा कर तिर्दैमा सम्पत्तिको श्रोत देखाउन नपर्ने होइनः
यी प्रतिवादीले पनि अवकाश पछि विभिन्न काम गरेर आय प्राप्त गरेको र भीडिआइएसमा ४० हजार तिरेको भने तापनि आयको स्रोत पुष्टि भएको नपाइएकाले त्यस्तो आय कायम गर्न मिलेन।
सर सापटी विश्वसनीय हुनु पर्नेः
त्यस्तै घर व्यवहार चलाउनको लागि सम्पत्ति र स्रोतको अनुपात अनुसार सामान्य मानिने रकम तमसुकबाट लिएको वा दिएको देखिन्छ र तर्कसंगत रुपमा विचार गर्दा त्यो मनासिव नै देखिन्छ भने मान्यता दिन सकिन्छ। तर आफूसंग उल्लेख्य बैंक मौज्दात छँदाछँदै सरकरी सुविधाको गाडि ५ वर्ष पछि बेच्ने गरी घरसारको कागजबाट लिइएको जिकिर गरिएकोमा त्यस्तो व्यवहारलाई मान्यता दिन सकिदैन।
घरसारको लिखत व्यक्तिहरुको विवादमा मात्र प्रमाणमा लाग्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा होइनः घरसारको लेनदेन लिखतबाट आय कायम गर्न नमिल्नेः
(नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६, ०१६१, ०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३ पृ.८१)
ट्युशन आम्दानी भरपर्दो प्रमाणले पुष्टि गर्नु पर्नेः
कर्मचारीले एक स्थानमा मात्र बसी व्यवसायिक रुपमा ट्यशन पढाई उल्लेख्य रुपमा आय आर्जन गर्न सक्ने संभावना नदेखिने। ट्युशन पढाएको भन्ने ठोस प्रमण दिन वा गुजार्न नसकेबाट मौखिक जिकिरका भरमा मात्र त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने। कुनै स्कुल, कलेज वा शैक्षिक वा तालिम प्रतिष्ठानमा नियमित रुपमा संलग्न भई अध्यापन गरेको वा प्रशिक्षण दिएको भन्ने पनि नदेखिने। कुनै सन्दर्भ विशेष छिटपुट रुपमा प्रशिक्षण दिए वापत सीमित रुपमा आय प्राप्त गरेको अनुमान गर्दा पनि त्यसरी समय समयमा फुटकर रुपमा प्राप्त गरेको रकम खर्च भै जाने प्रकृतिको देखिएकाले प्रतिवादीले जिकिर लिए अनुरुप उल्लेख्य रुपमा वचत भएको मान्न नसकिने। लोकसेवा आयोगको प्रश्न पत्र बनाएको, कापी जाँचेको आदि पनि प्रमाण नभएको भनी मुरारी बहादुर कार्कीको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको।
२०२७ देखि २०३२ सम्म ट्युशन पढाए वापत ९०,००० आय प्राप्त भएको भनिएतापनि प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र पटके खर्चमा जान सक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
गहना बिक्री आय प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्नेः
खरीदकर्ता फर्मको नामको बील भरपाई वा रसीद प्याड प्रयोग भएको नदेखिएको र बिक्री गर्नेको नाम समेत खुलेको नदेखिएकाले त्यस्ता कागजातलाई रीतपूर्वकको मानी मान्यता दिन नमिल्ने। खरिद र बिक्रीको वैध श्रोत भएमा मात्र मान्यता पाउने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८२) यस मुद्दामा पनि २,५०,०००। सुनचाँदी र टिभी बिक्रीबाट आय भएको जिकिर भएतापनि सोको पुष्टि हुने प्रमाण नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
छोरीको तलव लगायत आय बाबुको आयमा जोडिनु पर्छ भन्ने जिकिरः छोरीको आर्जनले घर व्यवहार नगरिनेः
अनुसन्धान शुरु भैसकेपछि जाँच अवधिको पछिल्लो समयको छोटो अवधिमा छोरीले कुनै आर्जन गरेको नै भए पनि प्रतिवादीले सो अगावै सम्पत्ति आर्जन गर्दा उपयोग हुने अवस्था एकातर्फ देखिदैन भने अर्कातर्फ सोही अवधिमै छोरीको विवाह समेत भएको देखिने। सामान्यतयाः छोरीले निजी तवरमा गरेको आर्जन बाबु आमाले लिने खाने प्रचलन नभई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनमा नै खर्च हुने कुरा स्वभाविक भई बाँकी बचेको पनि विवाहपश्चात छोरीले नै आफ्नो साथमा लैजाने अवस्था र स्थिति आम प्रचलनको कुरा हो। त्यसै गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी उपसचिव स्तरको कर्मचारी भएको कारण निजले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र घरभाडा जस्ता आयस्रोतहरुको विद्यमानता रहेको स्थितिमा छोरीको आर्जन लिनु खानु पर्नेसम्मको परिस्थिति समेत नदेखिने। यसर्थ छोरीको आर्जन उपयोग गरी घरव्यवहारको व्यवस्थापन वा सम्पत्ति आर्जन गर्नु पर्ने र गरेको मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले त्यसलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७५) प्रतिवादी प्रजिअ हुँदा छोरीहरु पिए बसेकामा पाएको तलव आयमा जोडिनु पर्दछ भन्ने जिकिर भएकोमा छोरीको कमाइ प्रथम श्रेणीका प्रजिअ बाबुलाई दिनु पर्ने अवस्था नभएको र छोरीको आय बाबुले लिनु पर्ने परम्परा समेत नभएकाले मुरारीबहादुर कार्कीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा सो आय कायम गर्न मिलेन।
सेवामा रहँदा भएका अतिरिक्त आम्दानी भनी ओभर टाइम भत्ता,कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण, कापी जाँचको आदि, जनमत संग्रहमा काजमा जाँदा आदि को माग भएकोमा प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाले ती आय कायम गर्न मिलेन।
पत्नीको नामको उद्योगबाट ६,६०,००० आय भएको जिकिर गरे तापनि फर्म दर्ता बाहेक आय भएको भनी प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
बाबुबाट ६,००,०० प्राप्त भएको भनी आय कायम गर्न माग भएकोमा बाबु रेवामणि यी प्रतिवादीसंग नै सगोलमा रहेका र बाबुले रकम दिएको प्रमाणित नभएकाले सो आय कायम गर्न मिलेन।
विदेश जाँदा पाएको लुगाभत्ता लुगा खरिद गर्न नै खर्च हुने भएकाले सो भत्तालाई बचत भएको मानी आय कायम गर्न मिलेन।
वादी दावी परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्ने विवादः
अरोपपत्रमा नै लिखतमा भन्दा बढी मूल्यमा प्रतिवादीले जग्गा बिक्री गरेको व्यवहारलाई मान्यता दिइएकोले अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फको बहस जिकिर रहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा सामान्यतः अदालतले वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिर भन्दा बाहिर गई विवादको निरुपण गर्दैन। यसको अर्थ फौजदारी मुद्दामा आरोपत्रमा माग गरिएको भन्दा बढी प्रतिवादीलाई सजाय हुने गरी अदालतले निर्णय दिन मिल्दैन। तर माग गरिएको सजायको दायराभित्रै रही मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणका वस्तुनिष्ट मूल्यांकनका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने अधिकार अदालतमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। दावीको सीमाभित्र रही मिसिल संलग्न तथ्यप्रमाणको आधारमा प्रतिवादीको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको विश्लेषण गर्नु प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक सिद्धान्त अनुरुप नै हुन्छ। वादी पक्षले गरेको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको विश्लेषणलाई अदालतबाट अन्यथा गर्न मिल्दैन हु–बहु मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने तर्क गर्ने हो भने न्याय निरुपण गर्ने अदालतको अन्तर्निहित अधिकारमा नै संकुचन पैदा हुने अवस्था रहने। विगो दावीको दायरा अन्तर्गत रही प्रतिवादीको आयस्रोत र सम्पत्ति तथा खर्चको न्यायिक विश्लेषण गर्न मिल्ने। नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७८
बहसमा विशेष जिकिर
२०५७।१२।१ मा सेवाबाट निवृत्त भएको ३ वर्ष पछि २०५९ सालमा आएको नयाँ ऐनको आधारमा मुद्दा लाग्न नसक्ने। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयपोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मका वाक्यांश अनुसार पनि अवकश पाएको एक वर्ष पछि मुद्दा लाग्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानूनी प्रावधान अनुसार प्रतिवादीउपर मुद्दा लाग्न नै नसक्ने भएकाले अभियोग नै खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत माग गरिएको थियो।
शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइयो। भ्रष्टाचार गरेर अरबौं रुपैयाँ सम्पत्ति कमाउने, दरबारजस्ता महल खडा गर्ने उपर मुद्दा चलाइएन। मेरा पक्ष निरीह माथि मुद्दा लगाइयो। लाग्दै नलाग्ने खारेज भइसकेको कानूनको आधारमा मुद्दा लगाइयो। नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन पुरानो ऐनको निरन्तरता भएको भनी सर्वोचच अदालतले व्याख्या गरेतापनि कानूनको व्याख्यामा यो अदालत स्वतन्त्र भएकाले सो ऐन नलाग्ने र अवकाश भएको एक वर्ष पछि मुद्दा नलाग्नेमा मुद्दा लगाइएकोमा आभियोगपत्र खारेजै हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको थियो।
संविधान वमोजिम गठित आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी दायर गरेको मुद्दामा संमानित सर्वोच्च अदालतले पुरानो र नयाँ भ्रष्टाचार ऐन, हद म्याद लगायतको प्रश्नमा व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु भनी यस अदालतमा पठाएको अवस्थामा अभियोग लाग्दाको अवस्था लगायत विषयमा यस अदालतबाट निरोपण गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन। अब सिर्फ प्रतिवादीले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको हो होइन भन्ने विषयमा मात्र निरोपण गर्नु पर्ने भएकाले बहसमा उठाइएका ती विषयमा निरोपण गर्नु पर्ने देखिएन।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रकाशित नभएको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन शुरु गर्न नमिल्ने भन्ने बहस जिकिर र बयान भए तापनि कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले गरेको कामको सम्बन्धमा अन्यथा अर्थ लगाउन मिल्दैन। सो आयोगको प्रतिवेदनलाई सूचनाको रुपमा लिन नमिल्ने भन्ने अवस्था नभएको।
प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो। त्यतिबेला उहाँको आमालाई क्यान्सर भई मृत्यु शैयामा रहेको अवस्था भारतमा उपचार गर्न लैजाने तरखरमा रहेकाले घर परिवारका सदस्य तनावमा भएकाले उहाँले आफ्नो आयका कतिपय स्रोतहरु खुलाउन सक्नु भएन, पछि अदालतमा २०६९।५।१० को पत्रसाथ पेश गर्नु भएकाले अनुसन्धान र अदालतमा नखुलाएका ती आय स्रोतलाई पनि प्रमाण लिइनु पर्दछ भन्ने समेत बहसमा जिकिर लिइएको थियो। अदालत समेतको बयानमा प्रजिअ हुँदाको आय, चुनाव गराए वापतको भत्ता, मतदाता परिचय पत्रको भत्ता, लोक सेवा आयोगकाम काम गर्दाको अतिरिक्त भत्ता सम्म माग गरेकोमा पछि अदालतमा निवेदन गर्दा विभिन्न भ्रमण भत्ता, घर भाडा, तरकारी खेती, गाडि भाडा, टेयुशन फी, सुनचाँदी बिक्री, प्रजिअ हुँदा छोरीहरु पीए बसेका, बुबाले दिएको रकम लगायतको आय कायम हुन माग गरेको देखिन आयो। अनुसन्धानको क्रममा र मौकामा अदालतको बयानमा प्रतिवादीले दावी जिकिर नगरेका कुरामा पछि माग गरेको वा बहसमा उठाएकोमात्र भरमा त्यस्ता आय कायम गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइ सकेकाले तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टि नभएका ती मागको आधारमा आय कायम गर्न मिलेन।
अभियोग आरोप पत्र, प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा गरेको बयान र पेश भएका साक्षी लगायत प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीको आय र सम्पत्तिको हिसाव किताव गर्नु पर्ने हुन आयो। त्यसतर्फ हेर्दा यस प्रकार देखिन आयो।
तालिका नं. १
अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जाँचअ वधि २०२७ साउन देखि २०५९ सम्मको आयः
१) शिक्षक पदमा आर्जन गरेको तलव भत्ता
क) २०२७ श्रावण –२०२८ आषाढ महिना (१२ महिना)८४२५ कादरले ५१००।–
ख) २०२८ श्रावण – २०२८ चैत्र (९ महिना)८५२५ ,, ४७२५।–
ग) २०२९ वैशाख –२०३० चैत्र (२४ महिना) ८४२५ ,, १०२००।–
घ) २०३१ वैशाख – २०३२ आषाढ (१५ महिना)८४८० ,, ७२००।–
२) नेपाल सरकारमा रही आर्जन गरेको तलव भत्ता १५,११,३५३।–
३) लोकसेवा आयोगमा प्रश्न पत्र आदि वापत रु.३०,०००।– आय माग
गरेपनि प्रमाण नभएको तर त्यस प्रकृतिको कार्यबाट आय आर्जन गरिने
नै हुँदा न्यायोचित अनुमानको आधारमा प्रदान गरिएको। १०,०००।–
४) एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा सरुवा भै जाँदा आर्जन गरेको
रकम २४,५००।–
५) दशै खर्च ८२,१००।–
६) १५० दिन भन्दा वढी संचित विदाको १५,०००।–
७) २०४८ सालको प्रतिनिधी सभाको चुनावमा विभिन्न
भत्ता वापत १०,०००।–
८) २०४९ सालको निर्वाचनमा पाएको तलवको ६० प्रतिशत भत्ता १२,०२४।–
९) गृह सचिव रहँदा मतदाता परिचय पत्र वापतको भत्ता ४६,६९५।–
१०) भन्सार कमीशन ११,०००।–
११) २०४५–२०४९।७।३० सम्म प्र.जि.अ. रहँदा प्राप्त भत्ता ३०,०००।–
१२) अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकम ३,५२,३५२।–
१३) निवृत्ति भरण २,३०,०४८।–
१४) वैदेशिक भ्रमण ३,००,०००।–
१५) जग्गा विक्री ६५,५००।–
१६) कृषि आय ६,६२,९९५।८७
१७) टीका टालो, दाइजो पेवा समेत (न्यायोचित आधारमा) १,००,०००।–
१८) संचय कोष सापटी १,५१,०००।– जम्मा ३६,४१,७९२।८७
तालिका नं. २
अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जाँचअवधि २०२८ देखि २०५९ सम्मको सम्पत्ति आर्जनः
१. जग्गा खरिद (लिखत मूल्य) रु. ११,३२,०००। (बढी मूल्य परेको भन्ने मौखिक भनाईको पुष्टि हुन नसकेको )
२. घर समेत (का.जि. कामनपा ९ किनं. २१४,२१५,३६८ र ३६९ मा
निर्मित, बनेको सालको आधकारमा घरको मूल्यांकन गरिएको।
फर्निचरमा देखाइएको अंकको आधा मात्र मोल कायम गरिएको) ३५,७७,२८२।७५
३. बैंक मौज्दात रु. ९,९९,९१५।७०
४. लुकाई छिपाई राखेको रकम रु २,००,४१९।
५. सुन तोला २५ र चाँदी तोला १७५ (ता नं. १०) २,५१,२५०।
६. २०५३।५।२५ मा खरिद गरेको वा २ च ८८९९ नं
को टोयोटा कोरोला कार ६,१७,२११।२८
७. विद्युतीय उपकरण रु. ६२,०००।
८. हातहतियार खरिद रु. २६,०००।
९. छोराछोरीको पढाई खर्च / विवाह खर्च १५,७९,५००।
१०.पासपोर्टबाट देखिएको विदेशी मुद्रा खरिद वापत रु १,२१,२००।
११.पारिवारिक र घर खर्चः ९,३४,८००।
(चाल चामल तराईबाट आउने र मासिक ५,०००। खर्च लाग्ने। अप्राअ बयान सज ७३) बत्ती, खानेपानी, टिभी,टेलिफोन, मोबाइल, होभ टिभी, नेट केवल आदिमा मासिकरु. ५ हजार (सज ९९) लाग्ने भनी प्रतिवादीले स्वीकार गरेकाले जाँच अवधिमा एउटै दरमा घर खर्च हुने नभई आयको आधारमा हुने भएकाले न्यायोचित रुपमा निम्न बमोजिम घर खर्च कायम गरिएको छ।)
१. २०२८ देखि २०३५ रु २०० ङ्क गुणा १२महिना ङ्कगुणा ७ वर्ष º १६,८००
२. २०३६ ,, २०४० रु ४०० ङ्क १२ ङ्क ५ º २४,०००
३. २०४१ ,, २०४५ रु.१००० ङ्क १२ ङ्क ५ º ६०,०००
४.२०४६ ,, २०५० रु. १,५०० ङ्क १२ ङ्क ५ º ९०,०००
५.२०५१ ,, २०५४ रु. ३००० ङ्क १२ ङ्क ४ º १,४४,०००
६.२०५५ ,, २०५९ रु.१०,०००ङ्क १२ ङ्क ५ º ६,००,०००
जम्मा रु. ९,३४,८००।
सवै शीर्षकको गरी प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको
जम्मा सम्पत्ति रु. ९५,०१,५७८।७३
प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलको जम्मा आय रु. ३६,४१,७९२।८७
आयभन्दा बढी देखिने सम्पत्ति रु. ५८,५९,७८५।८६
फैसलाको निचोड ठहरः
यी प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेलले रु. १,५१,३८,८९८।५५ को गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी लागेको आरोप दावी सम्बन्ध्मा यस अदालतबाट माथि गरिएको विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा हिसाब किताब गर्दा निज प्रतिवादी पद्मप्रसाद पोखरेल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु.९५,०१,५७८।७३ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु. रु.३६,४१,७९२।८७ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. रु. ५८,५९,७८५।८६ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) र विगो बमोजिम रु. ५८,५९,७८५।८६ जरिवाना हुन्छ। निज नेपाल सरकारको सचिव जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले उक्त ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय कैद महिना ६ (छ) समेत गरी जम्मा कैद १ वर्ष ६ महिना (एक वर्ष छ महिना) हुने ठहर्छ।
बिगो रु. रु. ५८,५९,७८५।८६ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत तल उल्लेखित मोल कायम भएका घर जग्गा, गाडि समेत ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।
जफत हुने सम्पत्ति
घर घडेरीः
झुना पोखरेलको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा ९ कि.नं. २१४, २१५ ३६८ र ३६९ को जग्गा र सो जग्गामा बनेको मूलघर, सर्भेन्ट क्वाटर, ग्यारेज घर, फर्निचर, इलेक्ट्रीकल उपकरण समेतको मोल कायम भएको समेतको जम्मा रु. ३८,२०,८८२।७५
जग्गाः
झुना पोखरेलको नाममा रहेको भक्तपुर र दीव्येश्वरी १ ख कि.नं. ६४१ को जग्गा रोपनी ०–८–०–० को मोल रु २,५९,४००।–
झुना पोखरेलको नाममा रहेको काठमाडौं चपली २ ख कि.नं. ३७६ को रोपनी १–१५–१–० को जग्गा रु. २,००,०००।
गाडीः
नं. ८८९९ को टोयटा कोरला कार मोल रु. ६,१७,२११।२८
वैंक मौज्दातः
आरोपपत्रको तालिका नं. ८ को क्रम संख्या ४ र १२ मा उल्लेख भएको रकम बाहेक विभिन्न वैंक खाताहरुमा रहेको निक्षेप रु.९,६९,०५२।९६ मध्येबाट रु.६,७६१।१२ बाहेक गरी वाँकी हुन आउने र सोबाट बढे बढाएको रकम। रु.९,६२,२९१।८४
अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। सो ठहर्नाले अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
इति सम्वत् २०६९ साल असोज महिना १८ गते रोज ५ शुभम् ……………
