प्रायः पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूको जमघट हुने ललितपुरको समिट होटलमा सोमबार एउटा छुट्टै भेला थियो माओवादीहरूको । त्यो कार्यक्रम पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको उपनामसँग मिल्दो 'किरण हल' मा गरिएको थियो, तर त्यहाँ किरण र उनी पक्षधर नेता कोही थिएनन् । संस्थापन पक्षले आफूसम्बद्ध करिब सय जना केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र निम्त्याएर पहिलोपटक गरेको छुट्टै केन्द्रीय भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो- शान्ति र संविधान मान्ने कि विद्रोहमा जाने वैद्यहरूले तुरुन्त निर्णय लिनुपर्यो ।
वैद्य पक्षले पनि दुई दिनभरि छुट्टै भेला गरी शनिबार राजधानीको अर्को तारे होटल र्याडिसन, जहाँको मजदुर युनियनमा उनीहरूको वर्चस्व छ, मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संस्थापनपक्षीय नेताहरू कोही देखिएनन् । त्यहाँ वैद्य पक्षले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध 'जिहाद' छेड्ने घोषणा गर्यो । शान्ति प्रक्रियाको 'सम्मानजनक समापन', 'जनसंविधानको निर्माण' र 'भारतीय विस्तारवादको विरोध' आन्दोलनका अन्य एजेन्डा
हुन् । यी यस्ता मुद्दा हुन्, जो पूरा हुँदैनन् भन्ने वैद्य पक्षधर नेताहरू स्वयंलाई थाहा छ, तर त्यसैको बहानामा पार्टीलाई 'विद्रोह' तर्फ मोड्न सकिने दाउपेचमा उनीहरू छन् ।
हिजोआज माओवादी पार्टी स्पष्टतः दुइटा धु्रवमा बाँडिएको छ र उनीहरूका छुट्टाछुट्टै भेला/भेटघाट सामान्य हुन थालेका छन् । तर संस्थापन पक्षमा जसरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका छुट्टाछुट्टै गुट छन्, त्यसैगरी वैद्य गुटभित्र पनि अनेक उपगुट छन् । चर्को अन्तरसंघर्षका बाबजुद माओवादी पार्टी फुटिहाल्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण वैद्य समूह आफैं बहुमुखी धारमा विभाजित हुनु पनि हो । तत्काल पार्टी फुटाउनुपर्छ भन्नेदेखि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको अवतरण हेर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यहाँ छन् । भनिन्छ, वैद्य स्वयं पार्टी विभाजन गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । यतिचाहिँ पक्का हो- कम्तीमा संविधानसभा रहुन्जेल जेठ १४ सम्म यो पार्टी फुट्दैन ।
नयाँ संविधान बन्यो भनेचाहिँ माओवादीलाई फुट्नबाट सायद कसैले जोगाउन सक्दैन । किनभने त्यसपछि दाहाल-भट्टराई नयाँ मूलधारे शासकीय अभ्यासमा लाग्नेछन् भने वैद्य पक्षले आफ्नो दार्शनिक मान्यताअनुसार 'विशुद्धतावादी माओवादी पार्टी' बनाउने प्रयत्न थाल्नेछ । उनीहरूले जेठ १४ मा संविधान बन्यो भने त्यसलाई जलाउने योजना बनाइसकेका छन् । कथंकदाचित नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा भंग भयो भने बरु माओवादी पार्टी एकीकृत रहिरहन सक्छ । सम्भवतः मोहन वैद्यले चाहेको परिदृश्य यही हो ।
वैद्य पक्षको मार्गचित्र स्पष्ट छ- उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने । यो सरकार ढल्यो भने सम्पन्न हुनै लागेको शान्ति प्रक्रिया तुरुन्तै बिथोलिनेछ । अब पनि लडाकु समायोजन नहुने हो भने जेठ १४ भित्र संविधान लेखिने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष दाहालमात्र होइन, प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेत विद्रोहको आफ्नो लाइनमा आउन बाध्य हुन्छन् भन्ने वैद्य पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर र्याडिसनको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर भए पनि भट्टराई सरकार ढाल्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
अहिले कस्तो देखिन्छ भने मुलुकमा सत्ता पक्ष त माओवादी हुँदै हो, त्यही सत्ताविरुद्ध प्रतिपक्षीको भूमिका पनि उसैले खेल्दैछ । अनि एकातिर ऊ सेना समायोजनमा लागेको छ भने त्यो हुनु हुँदैन भनेर सबभन्दा चर्को वकालत पनि उसैले गर्दैछ । संविधानसभा नै सबैथोक हो भन्नेदेखि संविधानसभाका चर्का विरोधी पनि माओवादीमै छन् । नयाँ संविधान जारी गरेपछि क्रान्तिको चरण पूरा हुन्छ भन्ठान्नेदेखि त्यस्तो भएमा प्रतिक्रान्ति भइहाल्छ भन्ने विरोधाभासबाट पनि त्यही पार्टी ग्रस्त छ । अर्थात् एउटै माओवादी पार्टीभित्र अनेक माओवादी देखिन्छन् । त्यसैले अब यो विस्तारै दल होइन, एउटा भद्रगोल मोर्चाजस्तो बन्दै गएको छ जो लामो समयसम्म यही अवस्थामा रहन सक्दैन ।
अध्यक्ष दाहाल स्वयंले समिटको 'समिट' मार्फत घोषणा गरे- गुट-उपगुटको यस्तै स्थिति कायम रहे पार्टी विसर्जन हुन्छ । यो सायद सत्य हो, तर आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत राख्न नसकेको राजनीतिक दोष अध्यक्ष दाहाललाई पनि जानेछ । भलै विभाजनको सबभन्दा ठूलो कारकचाहिँ वैद्यहरू नै हुनेछन्, जसले १२ बुँदे समझदारीमार्फत थालिएको शान्ति प्रक्रियालाई कहिल्यै गहिरोसँग आत्मसात् गरेनन् । गएको ६ वर्षदेखि जारी यो प्रक्रियामा उनीहरूलाई समाहित गराउने गम्भीर प्रयास दाहाल र भट्टराईले पनि गरेनन्, जो उनीहरूको राजनीतिक भूल थियो ।
भट्टराई त सुरुबाटै शान्ति/संविधान नै अन्तिम लक्ष्य हो भन्नेमा प्रस्ट थिए तर दाहालचाहिँ विद्रोह गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा लामै समय लागिरहे । वैद्य पक्ष पनि दाहाललाई नै नेता बनाएर विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्न सकिने सोचमा थियो । दाहाल स्वयंले खुलासा गरेका छन् कि उनले अन्य सबै उपाय काम नलागेर पार्टीको गाडीलाई शान्तिमार्गमा ल्याएको एक वर्षअघि मात्र हो ।
दाहालको शान्ति प्रस्थानलाई वैद्य पक्षले 'धोका' ठान्यो र बाबुराम भट्टराईदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई साथमा लिएर चर्चित 'धोबीघाट भेला' गर्यो । घेराबन्दीमा परेका दाहाल पनि के कम, उनले भट्टराई र श्रेष्ठलाई नै प्रधान र उपप्रधानमन्त्री बनाइदिए । त्यसबीचमा युवा पुस्ताका शक्ति बस्नेतदेखि अघिल्लो पुस्ताका कृष्णबहादुर महरासम्मका वैद्यपक्षीय नेताहरू दाहाल-शिविर छिरिसकेका थिए । यो सबै घटनाक्रम र अझ खासगरी धोबीघाटको असफलतापछि वैद्य पक्ष अरू आक्रोशित बन्यो नेतृत्वप्रति ।
वैद्यहरू रिसाउनुको पछिल्लो कारण दाहालले भट्टराई सरकारलाई काँध थापिरहे भन्ने पनि हो । यसअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णय पार्टीबाट गराएर दाहालले वैद्यलाई थामथुम पारेका थिए । तर त्यो नहुने देखेपछि वैद्य पक्ष अरू असन्तुष्ट बनेको छ । तापनि सरकारको मुद्दा नै यस्तो विषय हो, जसलाई लिएर भट्टराईविरुद्ध दाहाल र वैद्यबीच फेरि गठबन्धन बनेमा त्यसले माओवादीको आन्तरिक समीकरण उल्टाउन पनि सक्छ ।
यद्यपि वैचारिक एवम् व्यावहारिक दुवै दृष्टिले हेर्दा एउटै माओवादीभित्र दुइटा पार्टी जन्मिरहेको स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ । खासगरी यसबीचमा वैद्य पक्षले गरेका दुइटा घोषणा विचारणीय छन् । पहिलो, उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर शिविरबाट निस्केका लगायत अन्य पूर्वलडाकुहरूलाई समेट्दै राष्ट्रिय भेला नै गरे केही दिनअघि दाङमा । नेपाली सेनामा समायोजन हुन लागेका लडाकु अब आफ्नो नरहेका र आफूहरू छुट्टै 'जनसेना' बनाउने तयारीमा लागेको उनीहरूको भनाइ थियो । यसको सन्देश हो- वैद्य पक्ष लडाकु दस्ता निर्माणको प्रयत्नमा छ जसको उद्देश्य सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरोदय गर्नु हो ।
दोस्रो घटना, गएको सोमबार उनीहरूले सीपी गजुरेलको अध्यक्षतामा 'संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद्' गठन गर्नु हो । माओवादीले २०५८ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा यस्तै जनपरिषद् बनाएको थियो, जसलाई उसबेला द्वन्द्वकालमा 'केन्द्रीय जनसरकार' को नाम दिइएको थियो । अहिले वैद्य पक्षले त्यस्तै 'जनसत्ता' जन्माएको सन्देश दिन खोजेको छ ।
'जनसत्ता' र 'जनसेना' को निर्माणसँगै वैद्य पक्ष व्यापक भेला, बैठक गर्ने र माथिदेखि तलसम्म समानान्तर रूपमा अनौपचारिक संगठन/कमिटी निर्माण गर्नमा सक्रिय छ । जुनसुकै विन्दुमा पनि नयाँ पार्टीको घोषणा गर्न सक्ने तयारीमा उनीहरू जुटेका छन् । तर कहिले ? यसमा चाहिँ उपाध्यक्ष वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल र युवा नेता नेत्रविक्रम चन्दका फरकफरक बुझाइ र व्याख्याहरू छन् । सायद त्यसैले अन्तिम निर्णय लिन सहज भइरहेको छैन ।
वैद्य पक्षले के गर्छ, त्यो निकट भविष्यमै थाहा हुनेछ । तर जेठ १४ मा शान्ति र संविधानको प्रक्रिया पूरा नभए राजनीतिक रूपमा सबभन्दा क्षति आफूहरूले बेहोर्नुपर्ने दाहाल र भट्टराईले चाहिँ बुझ्नुपर्छ । थाहा भएकै कुरा हो- आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा असफल भएको खण्डमा उनीहरू पार्टीमै कमजोर हुनेछन् र वैद्यहरूको बोलवाला बढ्नेछ । त्यसैले पार्टी अध्यक्षका रूपमा दाहालको र सरकार तथा विशेष समिति प्रमुखका रूपमा भट्टराईको जिम्मेवारी भनेको शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु हो ।
अहिले शान्ति प्रक्रिया वैद्यहरूका कारण रोकिएको पनि होइन । यो मुख्यतः माओवादी र कांग्रेस/एमालेबीच सहमति हुन नसकेर सुस्त बनेको हो । अब तत्काल समायोजन थालेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई वैद्य पक्षले पनि रोक्ने छैनन् । किनभने शिविरमा रहेका नौ हजार लडाकुप्रति उनीहरूको कुनै मोह छैन । ती सबै संस्थापन पक्षधर हुन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसैले आफू पक्षधर पूर्वलडाकुलाई अलग्गै ढंगबाट संगठित गर्दैछन् ।
लडाकु समायोजन सुरु हुनासाथ संविधान निर्माणले गति पक्रनेछ । माओवादी संस्थापन एकढिक्का भयो भने संविधानसभामा वैद्य पक्षको विरोधले खासै अर्थ राख्ने छैन । यद्यपि संस्थापन पक्ष शान्ति/संविधान पूरा नहँुदासम्म पार्टी नफुटोस् भन्नेमा देखिन्छ । त्यसका निम्ति वैद्य पक्षका नेताहरूलाई फकाइरहेको पनि छ । उनीहरूले पार्टी नीतिविपरीत जे बोले र जस्तो गतिविधि गरे पनि कारबाही गर्ने आँट नगर्नुको कारण यही हो ।
सम्भवतः क्रान्तिकारी कित्ताका वैद्य स्वयं पनि केही द्विविधामा छन् । २२ वर्षअघि कात्तिकको एक बिहान वैद्य नै थिए, जसले दाहाललाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पार्टी महामन्त्री घोषित गरे । 'चेला' सँग जतिसुकै रिस उठे पनि वैद्यको दाहालसँग प्रेम र घृणाको सम्बन्ध रहिआएको छ पछिल्लो कालखण्डमा ।
संस्थापनले जब किरण हलमा किरणबिनै पहिलोपटक अलग भेला गर्यो, त्यसले चाहिँ वैद्यलाई पक्कै आन्दोलित गरेको होला । तर उनी यस्तो अवस्थामा छन्, आफैंले वर्षौं ऊर्जा लगाएको र आफ्नै ठानेको पार्टी छाडेर हिँडिहाल्न पनि सक्दैनन्, बसिरहने वातावरण पनि छैन । सायद यस्तै पेन्डुलम अवस्था माओवादीले कम्तीमा जेठ १४ सम्म भोगिरहनुपर्नेछ ।
