२३ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले आम सर्वसाधारण जनतालाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारीता र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य कटौति लगायतका अल्पकालीन राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीन महिने रातह कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । तत्काल राहत कार्यक्रम-२०६८ नाम दिइएको उक्त प्याकेज कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा दशैं,तिहार र छडजस्ता चाडपर्वका लागि लागि नेपाल खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने, चामल, मासु ,ध्यू, नुन र चिनिमा बर्तमान मुल्यमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म कटौति गरिएको छ । त्यसका लागि आगामी भदौ ६ गतेदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा र उपत्यकामा ५ वटा घुम्ती सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्ने सरकारी घोषणामा छ ।
सरकारको घोषणामा राजमार्गहरुमा हुने लुटपाट र गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा लागि राजमार्गमा प्रत्येक पचास किलोमिटरको दुरीमा एक प्रहरी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने, पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लाहरुका सुरक्षामा कडाई गर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा थप व्यवस्थि गर्ने सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थप्ने, ठेक्कापट्टमा व्याप्त गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरी विद्युतीय बोलपत्र पद्यती लागू गर्ने, गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउने तथा डान्सबार, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज सेन्टर जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, पनि उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका बहालवाला वा पूर्व अधिर्कतहरुले आगमी दिनमा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सुरक्षाकर्मी राख्न नपाउने तथा हाल राखिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । आदेश अटेर गरी सुरक्षा कर्मी राखेको पाइएका विभागीय कारबाही गर्ने सरकारी घोषणामा छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा मृत्यु र बेपत्ता भएकाका परिवार र घाइते, र अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई निर्देशिका बनाई दशैं अगावै उचित राहत प्रदाने गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ ।
नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको छुट्टै इकाई स्थापना गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयकमा थप संशोधन गर्ने, संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका निकायमा रिक्त रहेका पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न १५ दिन भित्रमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने पनि सरकारी घोषणमा उल्लेख छ । यस्तै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गराउन सुरक्षा निकायलाई दिर्नेशन दिइएको छ । मन्त्रीहरु र सरकारी निकयाका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, सदरमुकामममा बस्दै आएका गाविस सचिवलाई तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा र्फकन र दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रही काजमा बसेका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी आदेश पालना नगर्नेलाई कडा बारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्गहरुका लागि परिचयपत्र प्रदान गरी त्यसका आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैय्या निशुल्क गर्ने, प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराउने तथा द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरूको द्रुत गतिमा पुनस्र्थापना गर्ने र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग र लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने तथा २०६८ साउनेदेखि देखि पुस महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमुख्य सरकारी घोषणा
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीन महिने रातह कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । तत्काल राहत कार्यक्रम-२०६८ नाम दिइएको उक्त प्याकेज कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा दशैं,तिहार र छडजस्ता चाडपर्वका लागि लागि नेपाल खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने, चामल, मासु ,ध्यू, नुन र चिनिमा बर्तमान मुल्यमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म कटौति गरिएको छ । त्यसका लागि आगामी भदौ ६ गतेदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा र उपत्यकामा ५ वटा घुम्ती सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्ने सरकारी घोषणामा छ ।
सरकारको घोषणामा राजमार्गहरुमा हुने लुटपाट र गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा लागि राजमार्गमा प्रत्येक पचास किलोमिटरको दुरीमा एक प्रहरी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने, पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लाहरुका सुरक्षामा कडाई गर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा थप व्यवस्थि गर्ने सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थप्ने, ठेक्कापट्टमा व्याप्त गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरी विद्युतीय बोलपत्र पद्यती लागू गर्ने, गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउने तथा डान्सबार, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज सेन्टर जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, पनि उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका बहालवाला वा पूर्व अधिर्कतहरुले आगमी दिनमा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सुरक्षाकर्मी राख्न नपाउने तथा हाल राखिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । आदेश अटेर गरी सुरक्षा कर्मी राखेको पाइएका विभागीय कारबाही गर्ने सरकारी घोषणामा छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा मृत्यु र बेपत्ता भएकाका परिवार र घाइते, र अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई निर्देशिका बनाई दशैं अगावै उचित राहत प्रदाने गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ ।
नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको छुट्टै इकाई स्थापना गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयकमा थप संशोधन गर्ने, संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका निकायमा रिक्त रहेका पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न १५ दिन भित्रमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने पनि सरकारी घोषणमा उल्लेख छ । यस्तै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गराउन सुरक्षा निकायलाई दिर्नेशन दिइएको छ । मन्त्रीहरु र सरकारी निकयाका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, सदरमुकामममा बस्दै आएका गाविस सचिवलाई तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा र्फकन र दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रही काजमा बसेका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी आदेश पालना नगर्नेलाई कडा बारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्गहरुका लागि परिचयपत्र प्रदान गरी त्यसका आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैय्या निशुल्क गर्ने, प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराउने तथा द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरूको द्रुत गतिमा पुनस्र्थापना गर्ने र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग र लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने तथा २०६८ साउनेदेखि देखि पुस महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमुख्य सरकारी घोषणा
- अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
- सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।
- शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
- नजिकिदै गएको दशैँ, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
- रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ ।
- साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।
- नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ ।
- यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ । दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वषर्ायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ ।
- सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ । पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ ।
- युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
- बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ ।
- व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ ।
- जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
- कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
