सौर्य समाचार
काठमाडौं,
२२ वैशाख । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले बाहिरबाट दबाब दिने कुरा
नौलो होइन । तर, एक कदम अघि बढेर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद बुधबार नेपालका
राजनीतिक दलहरूको बैठकमै प्रत्यक्ष सहभागी भए ।भारतीय हस्तक्षेपको कुरा सबैभन्दा चर्को स्वरले उठाउँदै आएको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भएको दलीय बैठकमा घुसाइएको थियो जयन्तप्रसादलाई । के हैसियतमा उनलाई बैठकको हिस्सा बनाइयो भन्ने प्रश्न जनमानसमा चर्को रूपमा उठेको छ । दलहरूबीच भएका पछिल्ला सहमति पनि भारतीय रुचिअनुसारका त छैनन् भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ ।
बुधबार प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले नयाँ बानेश्वरमा सहमति गर्नुअघि दाहाल निवासमा सो विवादास्पद बैठक बसेको थियो । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई साक्षी राखेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरूले ‘निर्णायक’ छलफल गरेका थिए । परिणामस्वरुप सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेको कांग्रेस एकाएक रोकिएको थियो र डा. भट्टराई नेतृत्वमै सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरूले गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह भारतीय राजदूतको चाँजोपाँजोमा संविधान र सरकारको खाका बनाउन पहिलेदेखि नै गोप्य भेटवार्तामा संलग्न रहँदै आएका छन् । विभिन्न दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले भारतीय राजदूतको यो चलखेलले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान नै भारतीय प्रायोजनमा लेखिँदैछ भन्ने आम आशंकालाई यसले मलजल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । एमाओवादी सचिव सिपी गजुरेलले नेताहरूबीचको राजनीतिक छलफलमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले भारतबाटै प्रायोजित संविधान ल्याएर जारी गर्ने र सरकार पनि उसैले बनाउने आशंका पुष्टि भएको बताए । गजुरेलले सौर्यसँग भने, ‘यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।’
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले पार्टीका नेताहरूको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्रता नजोगिने चिन्ता बढेको बताए । ‘पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरुले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ,’ पन्तले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिइनुपर्छ ।’
संविधान लेखन, सरकार निर्माण र पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनु राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको दिल्लीलाई खुसी पार्ने आकांक्षाको उपज रहेको वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितको भनाइ छ । दीक्षितले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जतिसुकै झुक्न पनि तयार देखिएको बताए । ‘संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहमा जान्छ, जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र भारतीय चासोसमेत निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्याइदिए,’ दीक्षितले भने ।
शीर्ष नेतृत्व दोषी
कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार
संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहलाई जान्छ । जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र विशेषगरी भारतीय चासो निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्याइदिए । मुख्यत: एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेशी एजेन्ट्ससँगको उठबस तथा नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जति पनि झुक्न तयार देखिए । नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), एमाओवादी तथा मधेसवादी दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको हातमा सुम्पिइएको थियो तर, उहाँहरुले यत्रो उच्चतम अभिभारा बहन गर्न सक्नु भएन ।
बाबुरामलाई जोगाउने भारतीय पहल
सौरभ, विश्लेषक
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतकै रुचिको संविधान आउँछ भन्ने स्पष्ट छ । जब सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी भयो र त्यसमा एमाओवादीकै मोहन वैद्यहरूले साथ दिने लक्षण देखियो, बाबुरामलाई जोगाउने पहलकदमी भारतीयहरूले गरेका हुन् । अर्कातिर भारतले संसारलाई नेपाल मेरो प्रभावक्षेत्र हो भनेर देखाउन खोजेको थियो, देखायो । दलका नेताहरू आआफ्नै बुद्धिले नेपालमा नेपालीको निर्णायकत्व गुमाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।
नेताहरु क्यारोमबोर्डका गोटी
श्याम श्रेष्ठ, वाम विश्लेषक
भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक हुनाले राम्रा निर्णय पनि दलका नेताहरूले आफ्नै बुद्धि र ल्याकतले गर्न सक्दैनन् र त्यसका लागि विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले नेपाली नेताहरू क्यारोमबोर्डका गोटीभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने देखाउँछ । निर्णय गलत नभए पनि पद्दति गलत भयो । नेताहरू आफैं बसेर यो निर्णय गर्नुपथ्र्याे ।
उतैबाट संविधान
सिपी गजुरेल, एमाओवादी सचिव
देशको संविधान र सरकारका विषयमा बहस चलिरहेको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थिति आपत्तिजनक हो । यसले यसअघि आशंका गरिँंदै आएअनुरुप अब नेपालको संविधान उतैबाट प्रायोजित रुपमा बनाएर पठाइँंदैछ र सरकार पनि उसैले बनाउँदैछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने तथा राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ ।
ठाडो हस्तक्षेप
रघुजी पन्त, एमाले नेता
नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्छ । पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरूले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हामी छिमेकी मुलुकले टाढैवाट शुभेच्छा दिएको हेर्न चाहन्छाँैं, नजिकबाट हस्तक्षेप होइन ।
नकारात्मक होइन
जगदीशनरसिंह केसी, कांग्रेस सभासद्
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू एउटै टेबुलमा बसेर संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारका विषयमा निकासमा पुग्नुपर्ने बेला हो यो तर सरकार, विवाद समाधान उपसमिति र सेना समायोजन विशेष समितिको नेतृत्व लिइरहेको एमाओवादीले उपयुक्त नेतृत्व दिन सकेन । यस्तो बेला समयमै संविधान बनाऊ, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊ, मिलेर सरकार चलाऊ हामी पनि सहयोग गर्छां भनेर कोही मित्र राष्ट्रले भन्छ र पहल गर्छ भने त्यसलाई कसरी नकारात्मक भन्ने ?
