कृष्ण अविरल
धेरैलाई
लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरुको अर्कमण्यता र
अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस-एमाले अनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका नेता,
समर्थकहरुले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सत्तोश्राप गरिरहेका
छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरुले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा
परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे
भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।
सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा
छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही
वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार
भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति,
स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरुलाई
लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरुमा मधेसवादको
मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा
उचालिएको छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो
भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त सुरु भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा
‘बाहुन-क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि
प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै
छर्लङ्ग छ ।
भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो
रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार
बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरुलाई एजेन्ट र मतियार
बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री
तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक हुनु
पहिल्यै लैनचौर पुर्याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै
होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न
थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप
टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरुलाई सत्ताबाट हट्ने
दवाव पनि दिन सक्तैनौं ।
लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको
कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुको अस्वाभाविक उठबस देखेका
धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो- उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि
तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरुको सत्ता लिप्साले यो
तथ्यलाई पटकपटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत
जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सन्जिव त्रिपाठीले
क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको
एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ- भारतले चाहेको भए
नेताहरुबीच जुँगाको लडाईँ हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय
पहिल्यै जारी हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ- के त्यसो भए दलका
नेताहरुका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर
‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र
अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन्
। नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो
देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरुलाई
घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन ।
लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरु समेत जातीय सद्भाव,
राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी-जालोमा निसंकोच
हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा
कुल्ची रहेका छन् ।
नेताहरुले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा
सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति
नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पुर्याइदिएको भए पक्कै यो
स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई
तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्कम त नभनौं,
भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पुर्याइँदैछौं ।
अब के हुन्छ ?
‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’
शीर्षकमा गत फागुनमा यही अनलाइनमा पंक्तिकारले लेखेको थियो- संविधानसभाले
सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्,
ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् ।
भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय
लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ….। आदि ।
त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरु तथा
पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो
सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले
ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले
कमेन्ट लेखे, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरु राजा भएको हेर्न नेपाली
जनता तयार छैनन् ।’
संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति
कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम
भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामि मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु
जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले
नेताहरुमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरुमा
देखिएको दम्भमुखि अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ ।
यो कलह र अनिश्चय आगामि दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।
यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने
खतरा देख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने
खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो
अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका
हरेक युगद्रष्टाहरु असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।
आगामि केही बर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन
सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहार्द्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो
भने मात्रै- नत्र रवर-स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्तैन
। त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु
नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन ।
२०६९ जेठ १४
