उता फेरि अ.सु.प.को सुरु, यता बाहुनक्षेत्रीको काठमाडौँमा हुँदै
बन्द कै भरमा सरकारसित आफ्ना माग पूरा गराउने सहमति हुने क्रम सुरु भएपछि परस्पर विरोधी समूहहरुले बन्दको शृङ्खला सुरु गरेका छन्। एउटा समूहले फलानो माग राखेर बन्द गर्यो, सरकारसित सहमति गर्यो, बन्द फिर्ता लियो। लगत्तै अर्को समूहले त्यस्तो सहमति किन गर्या, फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै अर्को बन्द गर्यो। अहिले यस्तै भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा झण्डै एक महिनादेखि यस्तै क्रम चलिरहेको छ। पहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुले आन्दोलन गरे २१ दिनसम्म। त्यसपछि तीन दलका नेतासहित बसेर सेती-महाकाली नटुक्र्याउने र परेमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भो। आन्दोलन फिर्ता भो। भोलिपल्टैदेखि थारुहरुले बन्द सुरु गरे। हिजो झापा, उदयपुर र सिरहा पूर्वी थारुवान-थरुहट-कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म मध्ये तराई-सिम्रनगढ प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान-थरुहट प्रदेश हुने गरी तराईका २२ जिल्ला पूर्वी झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संविधान सभामा लाने सहमति भयो। अब यही सहमतिको विरोधमा फेरि आजदेखि सुदूरपश्चिम बन्द। काठमाडौँमा पनि त्यस्तै हुँदैछ। बाहुन क्षेत्री लगायतका जातिको संयुक्त संघर्ष समितले वैशाखमा दुई दिन र त्यसपछि अनिश्चितकालीन आन्दोलनका क्रममा एक दिन बन्द गरेर सरकारसँग जातीय आधारमा संघीयतामा नजाने, त्यसको टुंगो संसद, प्रदेशसभा या जनमत संकलनबाट गरिने तथा खस-आर्य आदिवासीका रुपमा उनीहरुलाई सूचिकृत गर्ने सहमति भो। त्यसको केही दिनमा नै आदिवासी जनजाति नेपाल बन्दमा उत्रिए। तीन दिनको बन्दपछि सरकारले तीन दलका नेताको उपस्थितिमा अर्को नौ बुँदे सहमति गर्यो, जसमा जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको संविधान बनाउने उल्लेख छ। अर्को समूहलाई यहीँ निर आपत्ति भो। सरकारले ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आन्दोलनपछि आदिवासीको मान्यता दियो, अर्को आन्दोलनले त्यसको विरोध गर्यो, अनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर सहमति गर्यो। अब फेरि अर्को पक्षलाई त्यसैमा आपत्ति भो। अब त्यो सहमति १२ गतेसम्म खारेज नभए १३ गतेदेखि फेरि आन्दोलन रे। ‘बन्द’ भन्ने शब्द अलोकप्रिय भएर होला, दबाबमूलक आन्दोलन भनेका छन्। वक्तव्य हेर्नुस्
सतहमा यो परस्पर विरोधी दुई समूह देखिए पनि वास्तवमा यसका पछाडि उचाल्नेहरु माओवादी र काङ्ग्रेस-एमाले हुन्। आदिवासी जनजाति र थारुलाई माओवादीले उचालेको छ भने अखण्डवाला र बाहुन क्षेत्रीहरुलाई काँग्रेस-एमालेले उचालेको छ। सडकमा यिनीहरुको अरु केही हैन, शक्ति प्रदर्शन मात्रै हो।
माग्ने नि उस्तै दिने नि उस्तै
ज-जसले जे जे माग्यो, त्यही त्यही दिने हैसियत यो सरकारसँग छैन। संविधान बनाउने काम भइरहेका बेला दैनिक प्रशासनलाई चलाउन बनाइएको सरकारमात्र हो यो। तर यही सरकारको कुर्सीमा लोभिएर चार वर्षमा चार सरकार परिवर्तन भइसके, अर्को गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। आन्दोलन फिर्ता लिन कै लागि सहमति गर्नुको विकल्प छैन यो सरकारसित। अहिलेलाई जसले जे मागे पनि दिन्छु दिन्छु भन्ने। भएका सहमतिहरुमा सरकारी वार्ता टोलीबाहेक प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताको हस्ताक्षर नहुनु यसैको प्रमाण हो। जे मागे पनि दिने अधिकारै छैन यो सरकारसँग। राज्य पुनर्संरचनाको काम सरकारले हैन, संविधान सभाले गर्ने हो। संविधान सभा तीन दलका शीर्ष नेताको मुट्ठीमा छ। उनीहरुको सहमति बिना यहाँ केही हुनसक्दैन। त्यसैले यो सरकारले हुन्छ भने पनि उनीहरुले नचाहे केही गर्न सकिने हैन। माग्ने र दिने क्रम रोकिनेवाला छैन यही स्थितिमा रहने हो। दलहरुले ठोस निर्णय गरी यो अन्यौलको स्थिति नहटाएसम्म यस्तै हो।
तर पहिले शान्ति प्रक्रिया कि संविधान भन्ने कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भने जस्तो विवाद अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिला कि संविधानका विवाद टुङ्ग्याउने पहिला भन्नेमा अल्झिएको स्थिति छ। कुर्सी आफूले पाउँदैमा संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्छ भन्ने कहाँसम्मको काइते तर्क हो? दलहरु यस्तै विवादमा अल्झिरहे संक्रमण काल अझै लम्बिँदै जानेछ र सरकारको मनचिन्ते झोलाबाट फलानो थोकै चाहियो भनी माग्नेहरु झन् झन् बढ्दै जाने छन्।
बन्द कै भरमा सरकारसित आफ्ना माग पूरा गराउने सहमति हुने क्रम सुरु भएपछि परस्पर विरोधी समूहहरुले बन्दको शृङ्खला सुरु गरेका छन्। एउटा समूहले फलानो माग राखेर बन्द गर्यो, सरकारसित सहमति गर्यो, बन्द फिर्ता लियो। लगत्तै अर्को समूहले त्यस्तो सहमति किन गर्या, फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै अर्को बन्द गर्यो। अहिले यस्तै भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा झण्डै एक महिनादेखि यस्तै क्रम चलिरहेको छ। पहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुले आन्दोलन गरे २१ दिनसम्म। त्यसपछि तीन दलका नेतासहित बसेर सेती-महाकाली नटुक्र्याउने र परेमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भो। आन्दोलन फिर्ता भो। भोलिपल्टैदेखि थारुहरुले बन्द सुरु गरे। हिजो झापा, उदयपुर र सिरहा पूर्वी थारुवान-थरुहट-कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म मध्ये तराई-सिम्रनगढ प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान-थरुहट प्रदेश हुने गरी तराईका २२ जिल्ला पूर्वी झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संविधान सभामा लाने सहमति भयो। अब यही सहमतिको विरोधमा फेरि आजदेखि सुदूरपश्चिम बन्द। काठमाडौँमा पनि त्यस्तै हुँदैछ। बाहुन क्षेत्री लगायतका जातिको संयुक्त संघर्ष समितले वैशाखमा दुई दिन र त्यसपछि अनिश्चितकालीन आन्दोलनका क्रममा एक दिन बन्द गरेर सरकारसँग जातीय आधारमा संघीयतामा नजाने, त्यसको टुंगो संसद, प्रदेशसभा या जनमत संकलनबाट गरिने तथा खस-आर्य आदिवासीका रुपमा उनीहरुलाई सूचिकृत गर्ने सहमति भो। त्यसको केही दिनमा नै आदिवासी जनजाति नेपाल बन्दमा उत्रिए। तीन दिनको बन्दपछि सरकारले तीन दलका नेताको उपस्थितिमा अर्को नौ बुँदे सहमति गर्यो, जसमा जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको संविधान बनाउने उल्लेख छ। अर्को समूहलाई यहीँ निर आपत्ति भो। सरकारले ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आन्दोलनपछि आदिवासीको मान्यता दियो, अर्को आन्दोलनले त्यसको विरोध गर्यो, अनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर सहमति गर्यो। अब फेरि अर्को पक्षलाई त्यसैमा आपत्ति भो। अब त्यो सहमति १२ गतेसम्म खारेज नभए १३ गतेदेखि फेरि आन्दोलन रे। ‘बन्द’ भन्ने शब्द अलोकप्रिय भएर होला, दबाबमूलक आन्दोलन भनेका छन्। वक्तव्य हेर्नुस्
सतहमा यो परस्पर विरोधी दुई समूह देखिए पनि वास्तवमा यसका पछाडि उचाल्नेहरु माओवादी र काङ्ग्रेस-एमाले हुन्। आदिवासी जनजाति र थारुलाई माओवादीले उचालेको छ भने अखण्डवाला र बाहुन क्षेत्रीहरुलाई काँग्रेस-एमालेले उचालेको छ। सडकमा यिनीहरुको अरु केही हैन, शक्ति प्रदर्शन मात्रै हो।
माग्ने नि उस्तै दिने नि उस्तै
ज-जसले जे जे माग्यो, त्यही त्यही दिने हैसियत यो सरकारसँग छैन। संविधान बनाउने काम भइरहेका बेला दैनिक प्रशासनलाई चलाउन बनाइएको सरकारमात्र हो यो। तर यही सरकारको कुर्सीमा लोभिएर चार वर्षमा चार सरकार परिवर्तन भइसके, अर्को गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। आन्दोलन फिर्ता लिन कै लागि सहमति गर्नुको विकल्प छैन यो सरकारसित। अहिलेलाई जसले जे मागे पनि दिन्छु दिन्छु भन्ने। भएका सहमतिहरुमा सरकारी वार्ता टोलीबाहेक प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताको हस्ताक्षर नहुनु यसैको प्रमाण हो। जे मागे पनि दिने अधिकारै छैन यो सरकारसँग। राज्य पुनर्संरचनाको काम सरकारले हैन, संविधान सभाले गर्ने हो। संविधान सभा तीन दलका शीर्ष नेताको मुट्ठीमा छ। उनीहरुको सहमति बिना यहाँ केही हुनसक्दैन। त्यसैले यो सरकारले हुन्छ भने पनि उनीहरुले नचाहे केही गर्न सकिने हैन। माग्ने र दिने क्रम रोकिनेवाला छैन यही स्थितिमा रहने हो। दलहरुले ठोस निर्णय गरी यो अन्यौलको स्थिति नहटाएसम्म यस्तै हो।
तर पहिले शान्ति प्रक्रिया कि संविधान भन्ने कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भने जस्तो विवाद अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिला कि संविधानका विवाद टुङ्ग्याउने पहिला भन्नेमा अल्झिएको स्थिति छ। कुर्सी आफूले पाउँदैमा संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्छ भन्ने कहाँसम्मको काइते तर्क हो? दलहरु यस्तै विवादमा अल्झिरहे संक्रमण काल अझै लम्बिँदै जानेछ र सरकारको मनचिन्ते झोलाबाट फलानो थोकै चाहियो भनी माग्नेहरु झन् झन् बढ्दै जाने छन्।
