सकारात्मक सोचका दर्शनहरु भन्छन्, खरानीको थुप्रो भित्र पनि संम्भावनाको
कण हुन्छ । औंसीको रातमा पनि सुनौलो बिहानीको आशा जिवित हुन्छ । निराशाको
भकारी भित्र पनि आशाको किरण झनै प्रष्ट हुन्छ । त्यसलाई नियाल्न र आफूलाई
सम्हाल्न जान्यो भने मात्र जीवन र जगत सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ ।
हिन्दूहरुको ग्रन्थ गीताले पनि भन्छ- जे भयो ठिक भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ,
जे हुनेवाला छ त्यो पनि ठीकै हुनेछ ।
सन्दर्भ हो, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको । विगत चार वर्षमा झन्नै १२ अर्ब -सांसद विकास कोषका लागि बाँडिएको प्रति वर्ष १० लाखसमेत गरी) बढी रकम खर्च गरेर पालिएका नेता सभासद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी संविधानसभा विघटन गरेपछि देश अनिश्चयको भूमरीमा फँसेको छ । आमनेपालीमा निराशा छाएको छ । गाउँका चिया पसलदेखि सामाजिक सन्जालका भित्ताहरुमा समेत नेताहरुप्रति आक्रोश उर्लिएको छ । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट मुलुकलाई निकटमा आइसकेको अनिष्टबाट बचाएको कुरामा भने हामीमध्ये कमैको मात्र ध्यान पुगेको छ । देश अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको यो क्षणले प्रगति र समृद्धिका लागि संभावनाको ढोका खोलेको कुरालाई हामीले ख्यालै गरेका छैनौ ।
आखिर जापानीहरुले पनि ५७ वर्षअघि अर्थात् हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भएर चरम भोकमरी, अभाव र संकट व्यहोेरेपछि त समृद्धिको बाटो पहिल्याएका हुन् नि ! मलेसिया, थाइल्याण्ड होस् या कोरिया -प्रत्येक समृद्ध राष्ट्रले चरम राष्ट्रिय संकटबाटै पाठ सिकेर आफूलाई अघि बढाएका छन् । महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको छिमेकी भारत पनि ६० वर्षअघि बृटिश उपनिवेश थियो । महाशक्ति बनिसकेको अर्को छिमेकी चीनले त सामन्ती शोषणसँगै विदेशीको आक्रमणसमेत व्यहोरेको थियो । भोकमरिले मान्छे सोत्तर हुने स्थितिबाट उठेर समृद्धितिर लम्किएका अनेक उदहारण देखेका छौं । कमसेकम हामीले त्यो स्थिति त व्यहोर्नु परेको छैन भने अहिल्यै किन निराश हुने ?
जेठ १४ अघिका दिन नयाँ बानेश्वरमा देखिएका धर्नाहरुलाई नै विचार गरेर हेरौँ । त्यो दिन दक्षिणको शंखमूल रोडमा पहिचानसहितको जातीय राज्यको माग गर्ने जनजातिहरुको धर्ना थियो भने ठीक उत्तरतर्फ पुरानो बानेश्वर रोडमा अखण्ड नेपाल पक्षधर बाहुन-क्षेत्री, दशनामी र दलितहरुको । अनि पश्चिम विजुलीबजार रोड तर्फ शेर्पा प्रदेश र एक मधेश माग्नेहरुको बेग्लाबेग्लै धर्ना । काठमाडौं बाहिर पनि लिम्बुवानदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुसम्मले महिना दिनअघिदेखि आन्दोलनको आगो बालिरहेका थिए । एक मधेस र स्वायत्त थारु प्रदेशवालाहरुले पनि पुनः आन्दोलन थालिरहेका थिए । बन्दका कारण बेलामा उपचार र औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका थिए । अब अनुमान गरौं, संविधान जारी भएको भए के यिनीहरुको आन्दोलन मत्थर हुन्थ्यो ? पक्कै हुन्थेन ।
प्रष्ट छ, पहिचानसहितको जातीय प्रदेशको घोषणा भएको भए अखण्ड पक्षधरहरु अझ संगठित भएर आक्रामक रुपमा सडकमा ओर्लिने थिए । एकल पहिचानबिनाको प्रदेश विभाजन गरिएको संविधान घोषणा भएको भए एकल जातीय राज्यका पक्षधरहरुले देश नै ठप्प पार्ने थिए । सायद विगतमा काठमाडौंका सडकमा आफूहरुले लगाएका नारालाई कार्यान्वयनमै उतार्ने थिए । अनि प्रतिकारका लागि समिति गठनको तयारीमा पुगिसकेका अखण्ड पक्षधरहरु पनि हातमा दही जमाएर बस्ने थिएनन् । राजधानी रक्तपातमय हुने थियो । जातीय भिडन्तलाई नेताहरुका काइते सद्भाव वक्तव्यले रोक्न सक्ने थिएन ।
उता थरुहट पक्षधरहरुसँग भएको सहमतिका आधारमा पनि कैलाली र कन्चनपुरलाई थारु स्वायत्त प्रदेशमा समावेश नगरी सुखै हुन्थेन । यसो भएपछि अखण्ड सुदूरपश्चिमवाला अरु चर्को आगो बाल्ने थिए । कोशीपूर्वका नौं जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नु पर्ने र सुनसरी-मोरङ-झापालाई कोचिला प्रदेश बनाउनु पर्ने अथवा एक मधेश भित्र पार्नु पर्ने पक्षधरहरुले पनि आफ्नो अडान छाड्ने थिएनन् । त्यो स्थितिमा देश जातीय भिडन्तको भुमरीमा फँस्ने पक्का थियो । अस्तित्वको लडाईँका बीच सद्भावका प्रयास बेकामे हुन्थे । सरकारले संकटकाल लगाउने अवस्था आउँथ्यो । सेनाले नियन्त्रण लिन सक्दा जसोतसो देश त बच्थ्यो होला तर नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने थिएन । त्यो अवस्थामा रवर स्टाम्प राजतन्त्र भएको भुटान प्रकृतिको अर्धऔपनिवेशिक देश रहन पनि सक्थ्यो अथवा नरहन पनि । के थाहा ! कुनै बेला नेपाल नामको हाम्रो देश पनि थियो… भनेर हामीले नै इतिहास पढ्नु पर्ने दिन पो आउँथ्यो कि ?
नेताहरुले मूर्खतावश नै यो स्थिति निम्त्याएका किन नहुन्, देश जातीय भिडन्तमा होमिनबाट बचेको छ । अस्तित्व संकटको खड्गो टरेको छ । इतिहासले देशघाती खलनायकहरुको दर्जामा राखेर दण्डित गर्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि सार्वजनिक समारोहहरुमा निर्लज्ज हाँस्न सक्ने यी नेता भनाउँदा कलंकहरुलाई यसकारण पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । सर्वस्वीकार्य संविधान दिन नसक्ने अवस्था आफैँले निम्त्याएर पनि कमसेकम जातीय भिडन्तको आगो सल्किनबाट देशलाई त जोगाए !
निश्चय नै हो, देशमा दलीय राजनीतिको विकल्प छैन । चेतना प्रखर भएको यो युगमा बोकाबाट दाइँ हुन सम्भव पनि छैन । त्यसका कारण पनि अहिले दलका नेताहरुले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर आत्मलोचना गर्नु पर्ने हो । जनतासँग सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने बेला हो । अनि कमजोरी विपक्षीमा होइन, आफूभित्र खोतल्नु पर्ने बेला हो । तर नेताहरुमा त्यो चेत आएको लक्षणसम्म पनि देखिएको छैन । यसआधारमा हेर्दा हामीले अझै केही वर्ष अनिश्चयमा रुमलिनु पर्ने भएको छ ।
जनताको चरम घृणाका वावजुद नेताहरुले अझै नचेतेको देख्दा हामीले अझै केही वर्ष दुःख पाउन सक्छौँ । आर्थिक विकासका गतिविधि अझ सुस्त भएर तथा महँगीले सगरमाथा छोएको स्थिति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । रोजगारका लागि युवाहरु र सुरक्षित लगानीको खोजीमा पुँजीपतिहरु पलायन हुने स्थिति अरु चर्कन सक्छ । भ्रष्टाचार र बेथिति बढेर पहुँचवालाले जे पनि गर्ने र निम्छराले बोल्न पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यद्यपि त्यसपछि आउने सुनौलो बिहानीको किरणलाई कसैले छेक्न सक्ने छैन । किनकि विश्वका हरेक युग पुरुष विषमभन्दा विषम परिस्थितिमै जन्मिएका छन् । हाम्रै देशका जंगबहादुर पनि रहरले कोतपर्वमा उत्रिएका थिएनन् भने हामी अहिल्यै किन निराश हुने ?
२०६९ जेठ १७
सन्दर्भ हो, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको । विगत चार वर्षमा झन्नै १२ अर्ब -सांसद विकास कोषका लागि बाँडिएको प्रति वर्ष १० लाखसमेत गरी) बढी रकम खर्च गरेर पालिएका नेता सभासद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी संविधानसभा विघटन गरेपछि देश अनिश्चयको भूमरीमा फँसेको छ । आमनेपालीमा निराशा छाएको छ । गाउँका चिया पसलदेखि सामाजिक सन्जालका भित्ताहरुमा समेत नेताहरुप्रति आक्रोश उर्लिएको छ । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट मुलुकलाई निकटमा आइसकेको अनिष्टबाट बचाएको कुरामा भने हामीमध्ये कमैको मात्र ध्यान पुगेको छ । देश अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको यो क्षणले प्रगति र समृद्धिका लागि संभावनाको ढोका खोलेको कुरालाई हामीले ख्यालै गरेका छैनौ ।
आखिर जापानीहरुले पनि ५७ वर्षअघि अर्थात् हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भएर चरम भोकमरी, अभाव र संकट व्यहोेरेपछि त समृद्धिको बाटो पहिल्याएका हुन् नि ! मलेसिया, थाइल्याण्ड होस् या कोरिया -प्रत्येक समृद्ध राष्ट्रले चरम राष्ट्रिय संकटबाटै पाठ सिकेर आफूलाई अघि बढाएका छन् । महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको छिमेकी भारत पनि ६० वर्षअघि बृटिश उपनिवेश थियो । महाशक्ति बनिसकेको अर्को छिमेकी चीनले त सामन्ती शोषणसँगै विदेशीको आक्रमणसमेत व्यहोरेको थियो । भोकमरिले मान्छे सोत्तर हुने स्थितिबाट उठेर समृद्धितिर लम्किएका अनेक उदहारण देखेका छौं । कमसेकम हामीले त्यो स्थिति त व्यहोर्नु परेको छैन भने अहिल्यै किन निराश हुने ?
जेठ १४ अघिका दिन नयाँ बानेश्वरमा देखिएका धर्नाहरुलाई नै विचार गरेर हेरौँ । त्यो दिन दक्षिणको शंखमूल रोडमा पहिचानसहितको जातीय राज्यको माग गर्ने जनजातिहरुको धर्ना थियो भने ठीक उत्तरतर्फ पुरानो बानेश्वर रोडमा अखण्ड नेपाल पक्षधर बाहुन-क्षेत्री, दशनामी र दलितहरुको । अनि पश्चिम विजुलीबजार रोड तर्फ शेर्पा प्रदेश र एक मधेश माग्नेहरुको बेग्लाबेग्लै धर्ना । काठमाडौं बाहिर पनि लिम्बुवानदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुसम्मले महिना दिनअघिदेखि आन्दोलनको आगो बालिरहेका थिए । एक मधेस र स्वायत्त थारु प्रदेशवालाहरुले पनि पुनः आन्दोलन थालिरहेका थिए । बन्दका कारण बेलामा उपचार र औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका थिए । अब अनुमान गरौं, संविधान जारी भएको भए के यिनीहरुको आन्दोलन मत्थर हुन्थ्यो ? पक्कै हुन्थेन ।
प्रष्ट छ, पहिचानसहितको जातीय प्रदेशको घोषणा भएको भए अखण्ड पक्षधरहरु अझ संगठित भएर आक्रामक रुपमा सडकमा ओर्लिने थिए । एकल पहिचानबिनाको प्रदेश विभाजन गरिएको संविधान घोषणा भएको भए एकल जातीय राज्यका पक्षधरहरुले देश नै ठप्प पार्ने थिए । सायद विगतमा काठमाडौंका सडकमा आफूहरुले लगाएका नारालाई कार्यान्वयनमै उतार्ने थिए । अनि प्रतिकारका लागि समिति गठनको तयारीमा पुगिसकेका अखण्ड पक्षधरहरु पनि हातमा दही जमाएर बस्ने थिएनन् । राजधानी रक्तपातमय हुने थियो । जातीय भिडन्तलाई नेताहरुका काइते सद्भाव वक्तव्यले रोक्न सक्ने थिएन ।
उता थरुहट पक्षधरहरुसँग भएको सहमतिका आधारमा पनि कैलाली र कन्चनपुरलाई थारु स्वायत्त प्रदेशमा समावेश नगरी सुखै हुन्थेन । यसो भएपछि अखण्ड सुदूरपश्चिमवाला अरु चर्को आगो बाल्ने थिए । कोशीपूर्वका नौं जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नु पर्ने र सुनसरी-मोरङ-झापालाई कोचिला प्रदेश बनाउनु पर्ने अथवा एक मधेश भित्र पार्नु पर्ने पक्षधरहरुले पनि आफ्नो अडान छाड्ने थिएनन् । त्यो स्थितिमा देश जातीय भिडन्तको भुमरीमा फँस्ने पक्का थियो । अस्तित्वको लडाईँका बीच सद्भावका प्रयास बेकामे हुन्थे । सरकारले संकटकाल लगाउने अवस्था आउँथ्यो । सेनाले नियन्त्रण लिन सक्दा जसोतसो देश त बच्थ्यो होला तर नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने थिएन । त्यो अवस्थामा रवर स्टाम्प राजतन्त्र भएको भुटान प्रकृतिको अर्धऔपनिवेशिक देश रहन पनि सक्थ्यो अथवा नरहन पनि । के थाहा ! कुनै बेला नेपाल नामको हाम्रो देश पनि थियो… भनेर हामीले नै इतिहास पढ्नु पर्ने दिन पो आउँथ्यो कि ?
नेताहरुले मूर्खतावश नै यो स्थिति निम्त्याएका किन नहुन्, देश जातीय भिडन्तमा होमिनबाट बचेको छ । अस्तित्व संकटको खड्गो टरेको छ । इतिहासले देशघाती खलनायकहरुको दर्जामा राखेर दण्डित गर्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि सार्वजनिक समारोहहरुमा निर्लज्ज हाँस्न सक्ने यी नेता भनाउँदा कलंकहरुलाई यसकारण पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । सर्वस्वीकार्य संविधान दिन नसक्ने अवस्था आफैँले निम्त्याएर पनि कमसेकम जातीय भिडन्तको आगो सल्किनबाट देशलाई त जोगाए !
निश्चय नै हो, देशमा दलीय राजनीतिको विकल्प छैन । चेतना प्रखर भएको यो युगमा बोकाबाट दाइँ हुन सम्भव पनि छैन । त्यसका कारण पनि अहिले दलका नेताहरुले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर आत्मलोचना गर्नु पर्ने हो । जनतासँग सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने बेला हो । अनि कमजोरी विपक्षीमा होइन, आफूभित्र खोतल्नु पर्ने बेला हो । तर नेताहरुमा त्यो चेत आएको लक्षणसम्म पनि देखिएको छैन । यसआधारमा हेर्दा हामीले अझै केही वर्ष अनिश्चयमा रुमलिनु पर्ने भएको छ ।
जनताको चरम घृणाका वावजुद नेताहरुले अझै नचेतेको देख्दा हामीले अझै केही वर्ष दुःख पाउन सक्छौँ । आर्थिक विकासका गतिविधि अझ सुस्त भएर तथा महँगीले सगरमाथा छोएको स्थिति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । रोजगारका लागि युवाहरु र सुरक्षित लगानीको खोजीमा पुँजीपतिहरु पलायन हुने स्थिति अरु चर्कन सक्छ । भ्रष्टाचार र बेथिति बढेर पहुँचवालाले जे पनि गर्ने र निम्छराले बोल्न पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यद्यपि त्यसपछि आउने सुनौलो बिहानीको किरणलाई कसैले छेक्न सक्ने छैन । किनकि विश्वका हरेक युग पुरुष विषमभन्दा विषम परिस्थितिमै जन्मिएका छन् । हाम्रै देशका जंगबहादुर पनि रहरले कोतपर्वमा उत्रिएका थिएनन् भने हामी अहिल्यै किन निराश हुने ?
२०६९ जेठ १७
