सरोजराज अधिकारी
अन्ततः माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जुन पृष्ठभूमिमा राजीनामा दिएका थिए, त्यस आधारमा पनि यसपटक सुरुमै सहजै आँकलन गरिएको थियो कि भट्टराई मधेसी मोर्चाको समर्थनमा बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सहमतिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने दलहरू माओवादी र कांग्रेसले आ-आफ्नै उम्मेदवार उठाएको र एमाले अध्यक्षसमेत रहेका खनाललाई समर्थन गर्ने यसअघिको माओवादी निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका भट्टराई उम्मेदवार बनेकाले पनि राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना न्यून थियो । किनकि, नेपाली राजनीतिक गतिरोधको एउटा कारण व्यक्तिगत टकराव पनि हो । करिब साढे दुई वर्षअघिदेखिको भट्टराईको अथक प्रयास सफल भएको छ र उनी मुलुकका ३५औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६६ वैशाख २१ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणका कारण राजीनामा दिएसँगै हाराहारीमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको अदृश्य दौड सुरु गरेका थिए । त्यसबेला नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनमार्फत पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाइदिने बाह्य शक्तिको आश्वासनमा दाहालले राजीनामा दिएका थिए । तर, आश्वासन दिने शक्तिकेन्द्रको भित्री योजना भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रहेको दाहालले धेरैपछि मात्र बुझे । दाहालको राजीनामासँगै आरम्भ भएको नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोगका कारण भट्टराई अगाडि सर्ने वा सार्ने योजना तत्काल सम्भव भएन । भट्टराईलाई पुनः अगाडि सार्न मिल्ने गरी दुई, चारमहिने प्रधानमन्त्रीका लागि कमजोर पात्र खोज्दै जाँदा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल फेला परे । दुईदुई स्थानबाट चुनाव हारे पनि मनोनीत सांसदका रूपमा प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठा नेपालको भागमा पर्यो । परिस्थिति यसरी फेरियो कि कमजोर भनिएका नेपाल बलिया बन्दै गए भने माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता छाडेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा भारतविरोधी जेहाद नै छेड्यो । पार्टीभित्र कमजोर अवस्थामा रहेका भट्टराईले त्यो अवस्थालाई रोक्न सकेनन् ।२०६७ असार १६ मा नेपालले राजीनामा दिए । कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिँदा 'अब प्रधानमन्त्री बन्दिनँ' भनेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री दौडमा आफैं अघि सरे । त्यसबेला कांग्रेस-एमालेकै कतिपय शीर्ष नेताले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारे सघाउने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । खासगरी यस्तो अभिव्यक्ति दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने नेताबाट बढी सुनिन्थ्यो । भट्टराई पनि त्यसबेला आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति बन्ने सम्भावना हुँदाहँुदै पार्टी नेतृत्वले नचाहेको अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् । तर भट्टराईलाई अघि सारे मान्छौं भन्ने कांग्रेस-एमालेका तिनै नेता पछिल्लो समय सहमतीय त के उनलाई बहुमतीय प्रधानमन्त्री स्विकार्न पनि तयार भएनन् । सायद प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा वार्ता, संवाद गर्दा भट्टराईले पनि महसुस गरे होलान् बोली र व्यवहारबीचको भिन्नता । यसमा भट्टराईको पनि केही गल्ती रहेको छ । अध्यक्ष दाहालले असार पहिलो साता केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको शान्ति, संविधान र सरकारबारेको कार्ययोजना पारित गर्नुअघि नै कार्यविभाजनको अत्तो थापे र पार्टीभित्र विपरीत ध्रुवमा रहेका अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग मिल्न पुगे । भदौ १४ अघि नै प्रधानमन्त्री खनालले राजीनामा दिने निश्चित भइसकेको अवस्थामा शान्ति र संविधानसम्बन्धी कार्ययोजना असारमै पारित गरेको भए शान्ति प्रक्रिया कांग्रेस-एमालेलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी अघि बढ्ने थियो । खनालपछिको नेतृत्व, त्यो पनि राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वमा माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईको दाबी बलियो हुने थियो ।
प्रधानमन्त्रीको दौडको पछिल्लो योजना भने साउनको पहिलो साताको धोबीघाट भेलाको पूर्वसन्ध्यामा बनेको थियो । बैठकअघि भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भएको सम्झौताले अहिलेसम्मको गोरेटो कोरेको हो । त्यसपछि भएको भेलामा श्रेष्ठलाई पछि पनि निरन्तरता दिने गरी तत्काल उपप्रधानमन्त्री बनाउने र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उक्त सम्झौतामा अर्का उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले पनि बुझेर वा नबुझेरै लालमोहर लगाइदिए । श्रेष्ठलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउनुका पछाडि कृष्णबहादुर महरालाई तत्काल पदच्यूत गर्नु थियो । किनभने, एउटा शक्तिकेन्द्रले महरालाई एकछिनका लागि पनि गृहमा राख्न चाहिरहेको थिएन । यो शृंखलामा माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि जोडिन आइपुगे । उनले प्रधानमन्त्री खनाललाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको दबाब दिए । माओवादीको विश्वासमा परेर पार्टीभित्र र बाहिरको चरम दबाब झेल्दै खनालले अह्राएको गरे, यो विश्वासमा कि उनले तोकेको समयसीमाभित्र दाहालले बचाउका लागि कुनै अस्त्र दिनेछन्, तर त्यसो भएन । खनाललाई विवादको आहालमा डुबाएर दाहाल मलेसिया लागे । एपेकको बैठक भनिए पनि भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनाअनुरूप छलफलका लागि उनी त्यहाँ पुगेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिलाई एकछिनका लागि नजरअन्दाज गर्ने हो भने बौद्धिक क्षमता भएका, जनताबाट अत्यन्त रुचाइएका र अपार सम्भावना बोकेका भट्टराईजस्ता नेता बहुमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले नै नहतारिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर भट्टराईको यसपटकको प्रधानमन्त्री पदप्रतिको उत्कट चाहनाका अगाडि सबै चुप भए । माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि पहिलो चरणमा दाहाल र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र दोस्रा चरणमा खनालमा प्रधानमन्त्री पदप्रति जुन लिप्सा देखिएको थियो, त्यो यसपटक भट्टराईमा देखियो । र, अचम्म भट्टराईलाई एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिउ“m भन्ने चाहना दाहाल र उनका अनुयायीमा अझ चर्को रूपमा देखियो । यसप्रति भट्टराईले शंकाको सुविधा नलिए भावी दिनमा दुर्घटनामा पर्नसक्ने देखिन्छ । कुनै दिन दाहालले भन्नेछन्, मैले कुनै बेला खन्ना गार्मेन्टमा बाबुरामलाई विदेशी शक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको छ भन्दा आलोचना भयो तर अहिले व्यवहारमा के देखियो ? उनले भन्नेछन्, बाबुरामजीलाई भोट हाल्ने अनुहार हेर्नोस् त । मलाई सात-सातपटकसम्म अस्वीकार गरेको मधेसी मोर्चाले बाबुरामजीलाई पहिलोपटकमै किन सहजै भोट हाल्यो ? दाहालले प्रश्न गर्न सक्नेछन् । यसतर्फ भट्टराई सचेत रहन जरुरी छ । किनकि बौद्धिकतामा अगाडि रहे पनि राजनीतिक चातुर्य र दाउपेचमा भट्टराई दाहालभन्दा निकै पछाडि छन् ।
यसबाहेक माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेका बेला संविधानसभा विघटन गर्ने केहीअघिको चर्चालाई पनि भट्टराईले बिर्सनु हुँदैन । घटनाक्रम सकारात्मक दिशामा अघि नबढे मंसिर १४ पछि संविधानसभा रहने छैन । र, त्यसको अपजस भट्टराईलाई जानेछ । कांग्रेस र एमाले विपक्षमा रहेको अवस्थामा शान्ति र संविधानको कार्यभार सहजै अघि बढ्ने देखिँदैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको समायोजन र पुनस्र्थापनाको वैधानिक निर्णय गर्ने आठ सदस्यीय माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा कांग्रेस र एमालेका मात्रै चार सदस्य छन् । बाह्य चुनौती त छँदैछ, एकपटक पंगु प्रधानमन्त्री बनाएर भविष्य सिध्याइदिऊँ भन्ने निहित उद्देश्य राख्ने व्यक्तिहरू भट्टराईको पार्टीभित्रै छन् । यति बुझेर अगाडि बढ्न सकेमा व्यक्तिगत क्षमताकै आधारमा विरोधीले बुनेका षड्यन्त्रका योजना पनि तुहाउन सम्भव छ । के बाबुराम यसमा सफल होलान् ?
