Sunday, August 21, 2011

'पुरातत्त्वलाई जानकारी नदिई हतियार बिक्री’ - ekantipur

जितेन्द्र साह
काठमाडौ, भाद्र ४ - सेनाले दुवै पटक हतियार बेच्दा पुरातत्त्व विभागसँग कुनै खालको समन्वय नगरेको पाइएको
छ । सेनाले २०३०/३१ साल र २०५६/५७ मा हतियार बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
'त्यतिबेलाका महानिर्देशकहरूलाई सम्पर्क गर्‍यौं, सबै कागजात खोतलेर हेर्‍यौं,' विभागका महानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले भने, 'सेनाका तात्कालीन उपरथी कुमार फुदुङले दाबी गरेअनुरूप कुनै निर्णय र परामर्श भएको देखिएन ।'
फुदुङले विभागका तत्कालीन निर्देशकलाई सोधेको, क्याटलग मगाएर हेरेको र उनीहरूले स्पष्ट 'आइडेन्टिफाइ' नगरेको दाबी गरेका थिए ।
विभागका महानिर्देशक कार्कीले निर्णयको फाइल नभेटाएका बताए ।
२०५७ सालताका टेन्डरलगायत काम गर्ने सेनाको सम्भारथी विभागका तत्कालीन प्रमुख फुदुङले पुरातत्त्व विभागसँगको परामर्श र पञ्चायत कालमा पनि बेचेको नजिरका आधारमा दोस्रो पटक बेचेको दाबी गरेका छन् ।
'पुरातत्त्वले जोगिनलाई यस्तो जवाफ दिएको हो, अहिले राज्य व्यवस्था समितिलाई जवाफ दिएझैं त्यतिबेला पनि पुरातत्त्वले हतियार सम्बन्धमा ऐन/नियम नभएको सेनालाई जवाफ दिएको हो,' फुदुङले कान्तिपुरसँग भने । सेनाको प्रस्तावअनुरूप सरकारले २०५७ जेठ २ मा पुराना हतियार बिक्री गरी नयाँ किन्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि २०५८ माघतिर पुरातत्त्वसँग यसबारे 'क्लियरेन्स' लिएको उनले दाबी गरे ।
फुदुङले दाबी गरेअनुरूप दोस्रो पटक हतियार बेचिँदा पुरातत्त्वको महानिर्देशकमा रिद्धिबाबा प्रधानलाई समेत बुझ्ने प्रयास गरियो । उनले आधिकारिक रूपले विभागका महानिर्देशक कार्कीलाई जानकारी दिँदै आफूले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको र गरेको भए विभागको फाइल रेकर्डमा हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
तर फुदुङले त्यतिबेला पुरातत्त्व विभागमा महिला नभएर पुरुष महानिर्देशक भएको र उनैसँग फोनमार्फत कुरा भएको बताए । 'मलाई नाम याद भएन, ऐनमा पुरातात्त्विक हतियार सूचीकृत नभएको र पछि राजपत्रमा राखिँदै जाने परिपाटी रहेको जवाफ दिएको सम्झना छ,' उनले भने । फुदुङले भने, 'पुरातत्त्वले त्यतिबेला सेनालाई राज्य व्यवस्थालाई झैं लिखित जवाफ दिएको हो ।' तर उक्त लिखित जवाफ, मिति र चलानी नम्बरहरू केही पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । 
पुरातत्त्व विभागको रेकर्डअनुसार महानिर्देशक पदमा २०५५ साउन २७ देखि २०५७ माघ ६ सम्म रिद्धिबाबा प्रधान, २०५७ माघ ६ देखि २०५८ साल साउन १७ सम्म सानीमैया राणा र २०५८ साउन १७ देखि २०६० सम्म सानुनानी कंसाकार कार्यरत देखिन्छन् । उनीहरू सबै महिला हुन् । त्यसपछि पनि केही वर्षसम्म महिला अधिकारीहरू निमित्त महानिर्देशक पदमा कार्यरत देखिएको विभागले जनाएको छ ।
'त्यत्तिकै गफ गर्न पाइँदैन, प्रमाण चाहिन्छ,' विभागका महानिर्देशक कार्कीले भने, 'फुदुङसँग कुनै कागजात, प्रमाण र लिखित डकुमेन्ट छ भने देखाउनुपर्‍यो ।' सेनाले एघार वर्षअघि अमेरिकाको न्युजर्सीस्थित इन्टरनेसनल मिलिटरी एन्टिक्सका अध्यक्ष क्रिस्चियन क्रान्मरलाई ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको ४ सय ५० टन हतियार बेचेको थियो ।
'हामीले दरबारबाट निर्णय भएअनुरूपको फाइल अगाडि बढाएको हो,' तात्कालीन उपरथी फुदुङले भने, 'त्यतिखेर दरबार ओगटेर बसेका सैन्य अधिकृत र उनीहरूका दलाललाई सोधेमा सबै स्पष्ट हुन्छ ।' उनले दरबार र सरकारको आदेशअनुरूप टेन्डर गर्ने, हतियार देखाउने र त्यसबारेमा जाने-बुझेका जानकारी दिने विभिन्न पदमा बहाल सैनिकहरूलाई मुछेर तथ्य बाहिर नआउने बताए ।
'हतियार क्रेता क्रान्मर, उसले मेरो सक्रिय नागरिक सहयोगीको रूपमा अघि सारेको व्यवसायी नरेश दास र दरबारिया दलालहरू मिलेर यो काम गरेको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'खोजबिन गरे हुन्छ, मैले क्रान्मर र दास दुवैलाई चिनेको छैन, उनीहरूका कुनै सम्पर्क नम्बरसमेत मसँग छैन ।'
दरबारियाले षड्यन्त्रपूर्ण उनीहरूलाई आफ्नो विरुद्धमा प्रयोग गरेको फुदुङले दाबी गरेका छन् । ठमेलका परिचित व्यवसायी दासले यो सौदाबाजीमा आफूले कार्गो व्यवसायीको मात्र भूमिका निभाएको भने पनि उनलाई धेरै जानकारी भएको निकटहरू बताउँछन् । हतियार प्रकरण खुलासा भएदेखि उनी अधिकांश समय मोबाइल बन्द गरी भूमिगत बस्ने गरेका छन् । फुदुङलगायत थुप्रै सैन्य अधिकारीले चिन्न अस्वीकार गरे पनि दासले सबैलाई चिन्ने गरेको स्रोतहरू बताउँछ ।
दासले कान्तिपुरसँगको पटक-पटकको सम्पर्कमा फुदुङलाई पनि चिनेको र यसबारे विस्तृत जानकारी दिन तयार रहेको बताए । स्रोतहरूका अनुसार दास त्रासमा रहेको र मुख नखोल्न आएको चौतर्फी दबाबले मौन छन् ।
क्रान्मर, सेना र दरबारसँग दासले निकट रहेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म खरिद बिक्रीमा सक्रिय भूमिका निभाएको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी सेनाले पहिलो पटक २०३० मा सिंगापुरको एक कम्पनीलाई झन्डै दुई सय टन हतियार बेच्दा पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक रमेशजंग थापा थिए । २०५१ मा रक्षा सचिवको पदबाट अवकाश पाएका थापा हाल कुुपन्डोलमा बस्छन् ।
'सेनाले त्यतिबेला विभागसँग परामर्श वा निर्णय गरेको कुुरा मलाई सम्झना वा जानकारी हुनुुपर्ने हो,' थापाले कान्तिपुरसँग भने, 'सेनाले पुरातत्त्वको प्रक्रिया र पद्धतिलाई अनुशरण गरेको लागेन ।' सेनाले हतियार भण्डारण गरेको लगनचोकको सिलखाना दरबारमा पुरातत्त्वका अधिकारी गएको आधारमा दम नभएको बताए ।
एघार वर्षअघि इन्टरनेसनल मिलिटरी एन्टिक्सका प्रमुख क्रिस्चियन क्रान्मरलाई हतियार बेच्ने निर्णय हुँदा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुख प्रज्ज्वलशमशेर जबरा अहिले अस्टे्रलियामा छन् । उनी मंसिरमा मात्र स्वदेश र्फकने भएका छन् ।
'पञ्चायतकालमा मन्दिरका मूर्तिसमेत लगेर बेच्ने दरबारिया र उनीहरूसँग मिलेका सेनाले बाहिरै कमिसन तय गरेर डिल फिक्स गर्थे,' एक उच्च सैन्य अधिकृतले भने, 'प्रज्ज्वललाई समेत भित्री कुरा थाहा छैन ।' बस्नेतको मृत्यु भइसकेको छ ।
बस्नेतपछि प्रधानसेनापति भएका गुणशमशेर राणा लामो समयदेखि अशक्त छन् । मूलतः बिर्सने रोगले पीडित उनको अहिले सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
युनेस्कोको नेपालस्थित कार्यालयको संस्कृति एकाइकी निपुुना श्रेष्ठ सिंहले ऐतिहासिक वा पुरातात्त्विक सम्पदा छुट्याउने अभिभारा राज्यको भएको बताइन् । सय वर्ष नाघेको संरक्षण गनर्पर्ने महत्त्वपूर्ण सामग्रीलाई ऐनले पुरातात्त्विक मानेको
छ । सैनिक सम्पदाको संरक्षणका लागि २०६० मंसिर १८ मा सैन्य संग्रहालय बनाइएको एक सैन्य अधिकारीले बताए ।
'संग्रहालय बन्नुअघि नै पुराना हतियार बेचिसकिएको हुनाले यहाँ सय वर्ष नाघेका हतियार र तोप छैन,' ती अधिकारीले भने । अर्कोतिर, विस १९८५ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय संग्रहालयमा नेपालको एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको बन्दुक, ढाल, तरबार र खुकुरीलगायत सामग्री सुरक्षित छन् ।
'सय वर्ष नाघेका र वीर पुरुषले प्रयोग गरेका हतियारलाई पुरातात्त्विक मानिन्छ,' संग्रहालयका प्रमुख भेषनारायण दाहालले भने, 'बिदेसिएका ती हतियार र त्यसका दस्तावेजको जाँच नभएसम्म केही ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।'
प्रकाशित मिति: २०६८ भाद्र ४ ०८:२८