रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, भदौ १ - दूरसञ्चार प्राधिकरणले वाइम्याक्स (वर्ल्डवाइड इन्टर अपरेटराबिलिटी फर माइक्रोवेभ एक्सेस) ब्रोडब्यान्ड प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसहित तीन वटा कम्पनीलाई वाइम्याक्स प्रविधि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकमलाई भने प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'निजी क्षेत्रबाट नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनी ल्याउन टेन्डरमा जान आवश्यक डकुमेन्ट तयार गर्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। वाइम्याक्स इन्टरनेटमा एलटिईभन्दा पुरानो भए पनि अहिले विश्वमा सबैभन्दा चलेको प्रविधि हो। यसबाट एक गिगाबिट प्रति सेकेन्डसम्मको स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
यो प्रविधिबाट रुसमा मोबाइल टेलिफोनसमेत चलाइएको छ। अमेरिकामा सन् २०११ भित्रमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल कम्पनीहरुले सेवा चलाउने तयारी गरिरहेका छन्। उच्चगतिको इन्टरनेट र भ्वाइस (टेलिफोन) सेवासमेत चलाउन सकिने भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलगायत निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले यो फ्रिक्वेन्सी लिन चासो दिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमलाई भने समितिको गत जेठ दोस्रो साता बसेको बैठकले ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'अब निजी क्षेत्रका मोबाइल कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटा वाइम्याक्स सेवा प्रदायक छनोट गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय बोर्डबाट पारित भयो,' न्यौपानेले भने। २.३ गिगाहर्ज ब्यान्डका लागि समितिले न्यूनतम शुल्क प्रति पाँच मेगाहर्जको लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस आधारमा नेपाल टेलिकमले ३० मेगाहर्जको लागि अहिले नै १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बढी शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा टेलिकमले समेत सोही अनुसार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वाइम्याक्स प्रविधिबाट मोबाइल समेत चलाउन सकिने भएपछि युटिएलले समेत यो सेवाको लागि चासो दिइसकेको छ। अन्य टेलिफोन कम्पनीले समेत यो सेवा चलाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। टेलिफोन चलाउन लाइसेन्स पाएका युटिएल, एनसेल, एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल सेटेलाइटले मात्र यो वर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यी कम्पनीहरुमध्ये ३० मेगाहर्जको लागि जुनले बढी दस्तुर तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिइने जनाइएको छ। टेलिकमलाई नेतृत्वदायी सेवा प्रदायक भएकाले समितिले बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ। तर टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट बढी लाइसेन्स शुल्क तिर्ने सर्तमा छनोट भएको कम्पनी सरह टेलिकमले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्यबाट प्रतिस्पर्धा गराएर ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने नीति समितिले पारित गरिसकेको छ। यी कम्पनीहरुमध्ये प्रतिस्पर्धा गरेर जुन कम्पनीले बढी शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिइने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जिएसएम १८०० र सिडिएमए १९०० सरह लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले आउँदो ६ महिनाभित्र वाइम्याक्स सेवा दिने कम्पनी लाइसेन्स बढाबढमा छनौट गर्ने जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले भने आगामी ६ महिनाभित्रै वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ। टेलिकमले एक महिनाअघि नै वाइम्याक्स उपकरण खरिदको लागि टेन्डर गरिसकेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई आरक्षण गरेको लाइसेन्सको शुल्क १ करोड २० लाख तिर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसहित तीन वटा कम्पनीलाई वाइम्याक्स प्रविधि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल टेलिकमलाई भने प्रतिस्पर्धाबिनै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'निजी क्षेत्रबाट नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनी ल्याउन टेन्डरमा जान आवश्यक डकुमेन्ट तयार गर्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। वाइम्याक्स इन्टरनेटमा एलटिईभन्दा पुरानो भए पनि अहिले विश्वमा सबैभन्दा चलेको प्रविधि हो। यसबाट एक गिगाबिट प्रति सेकेन्डसम्मको स्पिडमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।
यो प्रविधिबाट रुसमा मोबाइल टेलिफोनसमेत चलाइएको छ। अमेरिकामा सन् २०११ भित्रमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर मोबाइल कम्पनीहरुले सेवा चलाउने तयारी गरिरहेका छन्। उच्चगतिको इन्टरनेट र भ्वाइस (टेलिफोन) सेवासमेत चलाउन सकिने भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलगायत निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले यो फ्रिक्वेन्सी लिन चासो दिइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमलाई भने समितिको गत जेठ दोस्रो साता बसेको बैठकले ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'अब निजी क्षेत्रका मोबाइल कम्पनीमध्येबाट एउटा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येबाट एउटा वाइम्याक्स सेवा प्रदायक छनोट गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय बोर्डबाट पारित भयो,' न्यौपानेले भने। २.३ गिगाहर्ज ब्यान्डका लागि समितिले न्यूनतम शुल्क प्रति पाँच मेगाहर्जको लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस आधारमा नेपाल टेलिकमले ३० मेगाहर्जको लागि अहिले नै १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बढी शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा टेलिकमले समेत सोही अनुसार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वाइम्याक्स प्रविधिबाट मोबाइल समेत चलाउन सकिने भएपछि युटिएलले समेत यो सेवाको लागि चासो दिइसकेको छ। अन्य टेलिफोन कम्पनीले समेत यो सेवा चलाउन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। टेलिफोन चलाउन लाइसेन्स पाएका युटिएल, एनसेल, एसटिएम, स्मार्ट र नेपाल सेटेलाइटले मात्र यो वर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यी कम्पनीहरुमध्ये ३० मेगाहर्जको लागि जुनले बढी दस्तुर तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स दिइने जनाइएको छ। टेलिकमलाई नेतृत्वदायी सेवा प्रदायक भएकाले समितिले बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ। तर टेलिफोन कम्पनीमध्येबाट बढी लाइसेन्स शुल्क तिर्ने सर्तमा छनोट भएको कम्पनी सरह टेलिकमले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्यबाट प्रतिस्पर्धा गराएर ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने नीति समितिले पारित गरिसकेको छ। यी कम्पनीहरुमध्ये प्रतिस्पर्धा गरेर जुन कम्पनीले बढी शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिइने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए। वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर जिएसएम १८०० र सिडिएमए १९०० सरह लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले आउँदो ६ महिनाभित्र वाइम्याक्स सेवा दिने कम्पनी लाइसेन्स बढाबढमा छनौट गर्ने जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले भने आगामी ६ महिनाभित्रै वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गरिसक्ने तयारी गरिरहेको छ। टेलिकमले एक महिनाअघि नै वाइम्याक्स उपकरण खरिदको लागि टेन्डर गरिसकेको छ। प्राधिकरणले टेलिकमलाई आरक्षण गरेको लाइसेन्सको शुल्क १ करोड २० लाख तिर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
