प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थामा शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६७ माघ २० गते यसै सम्मानीत सदनबाट म प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भएको थिएँ । अन्तिमसम्मका निरन्तर प्रयत्नहरुले समेत म आफैले निर्धारण गरेको समय-सीमाभित्र खासगरी शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेपछि हिजो प्रधानमन्त्री पदबाट मैले राजीनामा गरेको छु । करिब तीन वर्षदेखि मैले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता, त्यसमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ मेरो नेतृत्वमा गठित सरकार र यस व्यवस्थापिका-संसदले समेत गत जेठ १४ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अपरिहार्यतालाई अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा यसै सदनलाई स्पष्ट पारेर राजिनामा दिने मेरो विचार थियो । तर आफैले बनाएको समय सीमाका कारणले गर्दा हिजो राजिनामा गरेर आज यस सदनमा राजीनामाको औचित्य, आˆना अनुभव र विचारहरु राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु ।
एकिकृत नेकपा -माओवादी) शान्तिप्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्ष भएको, उसले आफूलाई अन्य दलहरुले राजनीतिक मूलप्रवाहबाट एक्ल्याएको महसुस गरिरहेको र क्रान्तिका शक्तिहरुका बीचमा न्यूनतम सहमति कायम नभएसम्म क्रान्तिका उपलब्धिहरु जोगाउन नसकिने विश्व इतिहासका शिक्षाका आधारमा मैले माओवादीसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने जोखिम उठाएको थिएँ । सरकार गठन गर्दा पनि मेरो घोषित उद्देश्य शान्तिप्रक्रियालाई बाञ्छित निष्कर्षमा पुर्याउने, संविधान लेखनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको ढोका खोल्ने तथा राष्ट्रको समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ पार्न योगदान गर्नु नै थियो । र, आज राजीनामा दिँदा पनि तिनै उद्देश्यका साथ दिएको छु । हाम्रो पार्टी नेकपा -एमाले)को महाधिवेशन र त्यसपछिका केन्दि्रय कमिटीका निर्णयहरुको समेत मार्ग-दर्शनभित्र रही मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु अर्थात् हामीले सम्पन्न गरेको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका महान् उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्न नेकपा -एमाले)को अध्यक्षको हैसियतले मेरो जिम्मेवारीअनुसार नै मैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेसम्म प्रयत्न गरेकोप्रति म सन्तुष्ट नै छु ।
नेकपा -माओवादी)ले नेतृत्व गरेको सरकारले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय हाम्रो राजनीतिको मुख्य विषय बन्दै आएको छ । त्यसपछिका विभिन्न पक्षहरुका बीच भएका छलफलका दौरानमा शान्तिप्रक्रियामा ठोस र मूर्त्त काम नगरिकन एनेकपा -माओवादी)लाई सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने तर उसलाई किनारा लगाएर पनि अगाडि बढ्न नसकिने निष्कर्ष राष्ट्रले निकालेको थियो । मूलतः नेकपा -एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस उक्त निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । त्यसका आधारमा व्यवस्थापिका-संसदको वर्तमान संरचनालाई हेर्दा हामीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा -एमाले)ले माओवादीसहितको सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । २०६७ साउन ५ गते व्यवस्थापिका-संसदमा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एनेकपा -माओवादी)ले नेकपा-एमाले)लाई समर्थन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस प्रक्रियालाई समर्थन गरेको भए राष्ट्रिय सहमतिका साथ आजसम्म हामीले धेरै प्रगति गरिसकेका हुने थियौँ ।
उक्त निर्वाचन अगाडि मैले राजनीतिकरुपमा भण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेको कुरा सबैलाई थाहै छ । त्यसले पनि हामीले भनेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने देखेर हामीले मेरो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार नबनाउने निर्णय गर्यौँ । त्यसपछि १६ पटकसम्म निर्वाचनको म्याराथुन जारी रहृयो । अन्त्यतः नेकपा -एमाले)को राजनीतिक पहलकदमीमा एकीकृत नेकपा -माओवादी) र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले आ-आˆनो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि त्यो प्रक्रिया त सकियो तर पनि सहमति भने बन्न सकेन । सात महिनासम्मको सरकारबिहीनताबाट राजनीतिलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने अवस्थामा बहुमतीयबाटै अगाडि बढेर सहमतीय पद्धति विकसित गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को कुनै उपाय रहेन । यसरी मेरो नेतृत्वमा माओवादीसमेतको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।
अनेकौँ विवाद र आशङ्काका बीच मैले मेरो पार्टीभित्र र बाहिरका समेत आलोचना र विरोधको जोखिम उठाएर पनि एनेकपा माओवादीलाई राजनीतिक ठाउँ दिनु आवश्यक ठानी त्यस पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थिएँ । सातबुँदे सहमति, गृहमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीलाई दिने निर्णय र माओवादीले परिवर्तन गरेका मन्त्रीहरुको सपथ गराउने काम माओवादीको आन्तरिक एकतालाई सहयोग गर्न र त्यसबाट शान्तिप्रक्रियालाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरेको थिएँ । तर मेरा प्रयत्न र अपेक्षाअनुरुप एनेकपा -माओवादी)ले शान्तिप्रक्रियामा पहलकदमी लिन सकेन । मेरा प्रयत्नले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको घटनालाई राष्ट्रिय सहमतिको नारा असफल भयो भन्ने निष्कर्षका रुपमा बुझ्नु झन् ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । किनकि, यस घटनाले सहमतिको आवश्यकता हटेको छैन, राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतालाई झन् बढी पुष्टि गरेको छ । तसर्थ अब पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर सरकार निर्माण गर्नेबाहेक अर्को उपाय नसोच्न म यो सदनका जिम्मेवार दुई ठूला दलहरु एनेकपा -माओवादी) र नेपाली काङ्ग्रेसलगायत सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई अपील गर्दछु । जुन ठूलो मूल्य चुकाएर हामीले शिक्षा प्राप्त गरेकाछौँ, यसले हामीलाई भविष्यमा फेरि गल्ती नगर्न सघाउने छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।
सरकारको मूल्याङ्नको अर्को पक्ष पनि छ । सरकारले व्यतित गरेको छोटो समय र सरकार गठन भएकै दिनदेखि जुन अस्वाभाविक विरोध यसले व्यहोर्नु पर्यो त्यसलाई हेर्दा सामान्य अवस्थाको नियमित सरकारका रुपमा यो सफल सरकार हो भन्ने कुरामा मेरो दावी छ । सरकारको सफलताको मूल्याङ्न भविष्यमा हुँदै जाला तर राज्य संचालनमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको प्रवर्द्धन र विकास निर्माणका आधारमा हेर्दा यो सफल र निर्विवाद सरकार रहेको छ । यस सरकारका मन्त्रीहरुले व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा निर्विवाद रहेर जुन मर्यादा कायम राख्नु भयो त्यो मेरा लागि मात्रै गौरवको कुरा होइन बरु मुलुकको राजनीतिका लागि नै एउटा उदाहरण हो भन्ने मेरो विश्वास छ ।
सभामुख महोदय,
मैले सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्दा मुख्यतः विश्वव्यापी रुपमा देखापरेको आर्थिक मन्दीका कारण न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मूल्यवृद्धि, औद्योगिक अशान्ति, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको अभाव, शोधनान्तर घाटा, उच्चदरमा व्यापार घाटा, आन्तरिक र वाहृय लगानीकर्ताहरूमा निराशा, विगतको सरकारले अध्यादेशको माध्यमद्वारा जारी गरेको बजेट संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको स्थिति, उद्योगी र व्यापारीमा देखिएको अनिश्चितताजस्ता समस्याबाट मुलुकको अर्थतन्त्र गुजि्ररहेको थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई पुनःजीवित गर्न सफलता मिलेका छन् । यी केही उदाहरण नै त्यसका लागि पर्याप्त छन् ः
-क) मुद्रास्फीति दर विगत ३/४ वर्षदेखि दुई अंकमा रही आएकोमा हाल यो दर ८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
-ख) झण्डै दुई वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेकोमा हाल शोधनान्तर वचत हुन पुगेको छ ।
-ग) पैठारीको आकार बढ्दै जाने र निकासी दर नकारात्मक हुँदै जाने प्रवृत्ति रहेको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको स्थितिलाई नियाल्दा आयात वृद्धिदर करिब ६ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको र निकासी करिव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था छ ।
-घ) विदेशी मुद्रा संचिति सामान्यतयाः रु. २५० अर्बको हाराहारीमा रहने गरेकोमा हाल वैकिंङ प्रणालीमा रु. २७३ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा संचिति रहेको अवस्था छ ।
यस्तै, विगत लामो समयदेखि बैकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकट अहिले आएर प्रायः हटेको छ । पुँजीबजारमा देखिएको निराशालाई चिर्दै मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले विशेष उत्साह सिर्जना गरेको छ । जसको कारण झण्डै २९० बिन्दुको हाराहारीमा झरेको नेप्से सूचकाङ्क अहिले ३५० बिन्दुको हाराहारीमा रहँदै आएको छ । बजारको ब्याजदरमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वासको वातावरण बढ्न थालेको छ । व्यवस्थापिका-संसदमा वाषिर्क नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था अन्त्य भएको छ, तीन वर्षपछि पहिलोपटक व्यवस्थापिका-संसदमा पूर्ण बजेट समयमै पेश भई छलफल भइरहेको छ, यसै सदनबाट पेश्की खर्च विधेयक पारित भई मुलुकलाई समयमै बजेट दिने कार्य सम्पन्न भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने, मुलुकमा लगानीको अवसर वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउने, दातृ निकायहरूको सहयोगलाई निरन्तरता दिने, कूल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धि गर्ने, मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने, आमजनतालाई विकासको प्रतिफल दिनेलगायतका अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको कुरालाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन । बजेटले सिर्जना गरेको उत्साह र सुनिश्चिताको प्रतिफलस्वरुप समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा अनुकूल प्रभाव देखापर्न थालिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्षेत्रमा मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका विशेष पहलका कारण विश्व जगतमा झण्डै नकारात्मक सूचीमा पुगेको मुलुकलाई उपयुक्त स्थानमा राख्न सफलता मिलेको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन-०६४ को प्रथम संशोधन तथा भ्रष्टाचार बिरुद्धको महासन्धि-००३, संगठित अपराध बिरुद्धको महासन्धि-२००० र आतंकारीबिरुद्धको महासन्धि-१९९९ संसद्बाट अनुमोदन भएको कामको उच्च मूल्यांकन गर्न चाहन्छु । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि छुट्टै विभाग गठन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले विशेष सक्रियता अवलम्बन गरेको छ । जसअनुसार ०६८ साउन १ गते सबै मन्त्रालयमा खर्च गर्ने अख्तियारी पठाइसकिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली विलबाट कर छली गर्नेबिरुद्धको अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । यसरी झुट्टा तथा नक्कली विलको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा २१६ वटा करदाताको छानवीन कार्य सम्पन्न भएको छ । यसबाट रु. २ अर्व ७९ करोड कर निर्धारण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा दातृ समुुदायले ९६ अर्ब बरावरको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १०६ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको कुरा यस सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु । मूलतः यस्ता प्रतिवद्धताको ठूलो अंश मेरो नेतृत्वमा सरकार गठनपछि प्राप्त हुन आएको छ । यस अवधिमा थप उल्लेख्य रकमको बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त हुने वातावरण निर्माण भइरहेको कुरा पनि यस सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई सम्वोधन गर्न वर्तमान सरकारले पर्याप्त महत्व दिएको तथ्य सार्वजनिकरुपमै स्पष्ट छ र त्यसलाई यस सदनमा समेत दोहोर्याउन चाहन्छु । ०६७ चैत ९ गते साढे चार वर्षको ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै ऊर्जा संकट निवारणका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसअनुसार लोडसेडिङको मारमा परेका जनतालाई लोडसेडिङ कटौति गरेर राहत दिइएको छ । जलविद्युत विकास वित्तीय कम्पनी स्थापना गरी सो कम्पनीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ५ अर्ब तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय वीमा संस्थानबाट १/१ अर्ब गरी कूल ८ अर्ब रुपियाँ पुँजी जम्मा गरिसकिएको छ । गतवर्ष विद्युत् लगानीतर्फ करिब १० अर्ब खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा करिब २० अर्ब विनियोजन गरी यस क्षेत्रको बजेटलाई दोब्बर तुल्याइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता असुलीलाई तीब्रता दिइएको छ, प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक विकासको लागि मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाएर सचिवलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । गैर कानुनी ढंगले कब्जा गरिएको प्राधिकरणका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । निजी प्रवर्द्धकहरुलाई लगानीमा आकषिर्त गर्न पीपीएको दर २० प्रतिशतले बढाइएको छ । प्राधिकरणबाट विलासी र महंगा गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरिएको छ । पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिएको छ र त्यसमा सफलता प्राप्त हुन थालिसकेको छ । र, आगामी ६ महिनाभित्र विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य अगाडि बढाइएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको ४५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको शिलन्यास भएको छ । चिलिमे अन्तर्गतका ४ वटा कम्पनीको २६० मेगावाटको लगानीको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पश्चिम सेती -सातसय पचास मेघावाटको जलासययुक्त आयोजना) को कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने गरी कार्य प्रकि्रया अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसवाट विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य र व्यवस्थापनमा चुस्तता आउनेछ ।
राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा शान्तिसुरक्षाका क्षेत्रमा कमजोरीका अनेक अड्कलबाजी भएका थिए । तर यसबीचमा शान्ति-सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु भएका छन् । प्रहरी तथा प्रशाषनलाई पारदर्शी र मनोवलयुक्त बनाउन विभिन्न प्रयत्नहरु भएका छन् र तिनको सरकारात्मक परिणामहरु देखा पर्न थालेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत थप ७०० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भई खाद्यान्नको न्यूनतामा कमी आएको छ । कृषकहरूलाई सहज र सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत करीब १ लाख मेटि्रक टन मल आयात गरी झण्डै ६५ हजार मेटि्रक टन बिक्री बितरण गरिएको छ । त्यस्तै प्राङ्गारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको र प्राङ्गारिक मल कारखानाका लागि आवश्यक मेशिनरी उपकरण खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
सातवटा विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि उपकूलपतिहरू रिक्त रहेकोमा ती सबै पदमा उपकुलपतिहरू नियुक्ति गरिएको छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसैगरी एसएलसीको प्रश्नपत्र नेपालमै छाप्न कार्यको शुभारभ्म गरी परीक्षालाई मर्यादित बनाउन विशेष जोड दिइएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध नयाँ नगरपालिका गठन गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाइएको छ । यसअन्तर्गत ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरू गठन भएको घोषणा आर्थिक वर्ष ०६८-०६९ को बजेट वक्तव्यबाट गरिसकिएको छ । सबै विधवाहरुलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, ७५ वटै जिल्लामा नमूना गाविसको सुरुआत, हरित नगरपालिकाको आरम्भ, मुस्लिम, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम आयोगहरुको निर्णय एवं पिछडिएका समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक उपाय अवलम्वन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ बनाउन ऐनको मस्यौदा कार्य आरम्भ गरिएको छ । ०६७ साल पौष ११ गतेदेखि मेशिन रिडेबल राहदानी जारी गर्न शुरु भएकोमा ४१ जिल्लाबाट उक्त राहदानी वितरण कार्य आरम्भ गरिएको छ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीहरू तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख एवं अन्य पदाधिकारीहरू समेतले पालना गर्नुपर्ने ‘कूटनीतिक आचारसंहिता-०६८’ स्वीकृत गरी लागू गरिसकिएको छ ।
टर्कीको ऐतिहासिक शहर इस्तानबुलमा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूको राष्ट्रसंघीय चौथो विश्व सम्मेलनमा मेरोे नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालको यसपटकको प्रस्तुति र भूमिका ऐतिहासिक महत्वको रहेको थियो । ०६८ बैशाख २३ देखि जेठ १ गतेसम्म चलेको यस सम्मेलनका क्रममा नेपालको नेतृत्वदायी क्षमता र हैसियत स्थापित गरिएको छ । त्यसक्रममा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तामार्फत सरकार उच्चतम् अन्तरराष्ट्रिय सद्भाव, समर्थन र ऐक्यबद्धता अभिबृद्धि गर्न सफल भएको छ । हाम्रो इतिहास र भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो विदेश नीति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण हाम्रालागि संवेदनशील विषय हुन् । यस सन्दर्भमा हाम्रा धेरैजसो सरकारहरु विवादित बन्ने गरेका छन् । तर मैले नेतृत्व गरेको सरकार त्यस्तो कुनै पनि विवादमा नपरेको कुरा मेरा लागि मात्रै होइन, सबै नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो भन्ने पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूको रिक्तताले कार्य सम्पादनमा परेको असर मनन गरी मैले छ पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेको थिए । राजनीतिक दलहरूवीच समन्वय र समझदारी कायम हुन र सहयोग जुट्न नसकेकाले रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न नसकेकोमा मलाई ठूलो दुःख लागेको छ ।
शान्तिप्रक्रियामा अपेक्षित उपलब्धि भएन भन्नुको अर्थ सरकारले त्यस क्षेत्रमा ध्यान दिएन भन्ने होइन । यस बीचमा विशेष समितिका १५ वटा बैठकहरु बसेका छन् र समितिको सचिवालयमा कर्मचारीको व्यवस्था, सिचुयशन सेण्टर ९क्ष्तगबतष्यल ऋभलतभच० स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छ । माओवादी सेनाका लडाकूको सर्भेक्षण तथा प्रोफाइलिङको कार्य गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्य शिविरहरूमा सुरक्षा अधिकृत, निजामती कर्मचारी र माओवादी सेनाका लडाकूहरूसमेत रहेका अनुगमन टोली तैनाथ गरी विशेष समितिबाट स्वीकृत माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको प्रक्रिया र आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका, ०६७ बमोजिम अनुगमन आरम्भ भएको छ । एनेकपा -माओवादी) नेतृत्वको सुरक्षाका निम्ति खटिएका लडाकूहरूको हतियार र लडाकूहरू सम्बन्धित शिविरमा फर्काउने क्रममा हालसम्म ६२ नाल हतियार शक्तिखोर मुख्य शिविरमा पुर्याइसकेको र सोही संख्यामा लडाकूहरू आ-आˆनो शिविरमा फर्किएको अवस्था रहेको छ र पहिलो पटक एनेकपा -माओवादी) का नेताहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिएको छ । बाँकी हतियार र लडाकूहरू पनि शिविरमा फर्किने र फर्काउने प्रयत्न जारी रहेको छ ।
सभामुख महोदय,
शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु अनौपचारिकरुपमा सहमतिको नजिक पुगेर पनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन र सहमति कायम गर्न भनें अझै सकिएको छैन । सरकारको कुरामा सहमति नगरी शान्ति प्रक्रियामा सहमतिमा पुग्न खासगरी एमाओवादी र नेपाली काँगे्रस अनिच्छुक रहेका कारणले शान्ति प्रक्रियाले मूर्त रुप लिन सकेन । आजसम्म राजनीतिक दलहरु वीच भएका छलफल, विशेष समितिका बैठकहरु र संबन्धित विज्ञ र अन्य पक्षसँग भएका छलफलका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने हामी शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउने बिन्दुको एकदमै नजिक छौं भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
सेना समायोजनको मोडालिटीका विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बनेको देखिन्छ । नेपाली सेना अन्तर्गत नेपाली सेना, माओवादी सेनाका लडाकुहरु तथा नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरीबाट निश्चित संख्यामा जनशक्ति लिएर ‘राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय’ गठन गर्ने मोडालिटीमा सामान्य सहमति भएको देखिन्छ । महानिर्देशनालय सैनिक ऐनअनुसार सञ्चालन हुने र त्यसलाई राष्ट्रियस्तरका विकास- निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा उद्वार तथा विपत व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न कामहरु गर्नसक्ने कार्यादेशको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सेना समायोजनका सन्दर्भमा अर्को विवादित विषय समायोजनमा जाने माओवादी सेनाका लडाकुको संख्या हो । त्यस सम्बन्धमा पनि दलहरुबीच ठूलो विमति छैन । लडाकुको उमेर वा भर्ना मिति, वैवाहिक स्थिति र शैक्षिक योग्यतामा लचिलो बन्दै अन्य कुरामा स्थापित मापदण्डलाई आधार बनाएर लडाकु ‘समायोजनको मापदण्ड’ निर्धारण गर्न सकिन्छ । समायोजनका सन्दर्भमा बढी जटिल विषय दर्जा निर्धारणको हो । केही माथिल्लो तहका लडाकुहरुका लागि सहमतिका आधारमा राजनीतिक निर्णय गर्न सकिन्छ भने बाँकी दर्जा निर्धारणको लागि एउटा संयुक्त प्राविधिक टोली निर्माण गर्ने र त्यसले नै बि्रजिङ कोर्ष तयार गरी बाँकी काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अर्को सहमति गर्नुपर्ने विषय पुर्नस्थापनामा जानेहरुका लागि राहत प्याकेजको हो । यसमा स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई गोल्डेन हृयाण्डसेक र पुनःस्थापनामा जानेलाई सम्मानजनक पुनःस्थापना प्याकेज दिएर समाजमा पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । पुनःस्थापना प्याकेज नगद र ऋणपत्रको रुपमा पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यस विषयमा पनि दलहरुबीच त्यति ठूलो मतान्तर रहेको मैले पाएको छैन । उपरोक्त विवादित सवालहरुमा राजनीतिक सहमति जुटाई विशेष समितिले निर्णय गरेपछि माओवादीका लडाकुहरुको वर्गीकरण अगाडि बढाउन र बढीमा एक महिनाभित्र यो कार्य सम्पन्न गर्नसक्ने देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकाश, पुनःस्थापना तथा समायोजनमा जानेहरुको वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरीसकेपछि शिविर सुरक्षाका लागि र कन्टेनरमा रहेका सबै हातहतियार विशेष समितिमार्फत नेपाल सरकारको मातहत ल्याउनुपर्दछ । साथसाथै माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था पूर्णरुपमा अन्त्य गरी आवश्यकताअनुसार माओवादी नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था सरकार आफैले गर्नुपर्दर्छ ।
राजनीतिक दलहरुमा शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता हुने हो भने माथि उल्लेख गरिएअनुसार शान्ति प्रक्रियाको काम सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सभामुख महोदय,
जहाँसम्म संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाबाट उल्लेखनीय प्रगतिका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । हामीले एकआपसमा देखापरेका धेरैजसो मतभिन्नताहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ । शाशकीय स्वरुप र भावी निर्वाचन प्रणालीका बारेमा रहेका मतभिन्नताहरु व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा छन् । राज्यको पुनःसंरचनाको सवाल बढी संवेदनशील सवालका रुपमा रहेको छ । त्यसको समाधानका निम्ति पनि रचनात्मक प्रयत्न भइरहेको छ । हामी प्रमुख दलहरु पूर्ण इच्छाशक्तिका साथ लाग्छौँ भने संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउन धेरै लामो समय पर्खनुपर्ने म देख्दिनँ ।
गत जेठ १४ गते तीन महिनाको लागि थपिएको संविधानसभाको म्याद सकिनै लागेको र शान्ति प्रक्रियामा आफैले वाचा गरे अनुरुप अपेक्षितरुपले ठोस र मूर्त प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा मैले यही साउन २८ गतेसम्म शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति हुन नसके राजीनामा दिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता नेपाली जनसमक्ष व्यक्त गरेको थिएँ । उक्त प्रतिवद्धतामा मेरो उद्देश्य स्पष्ट थियो ः नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरु सबै पार्टीहरुबाट समर्थन मिल्ने छ र एनेकपा -माओवादी)ले शान्तिप्रक्रियामा तीब्रता ल्याउन तयार हुनेछ । सत्ता साझेदारीभन्दा शान्तिप्रक्रियाप्रति सार्वजनिक प्रतिवद्धता देखाइरहेका दल र तीनका नेताहरुबाट त्यस्तो अपेक्षा राख्नु मेरा लागि स्वाभाविक थियो । किनभने उहाँहरु सबैले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कुरालाई नै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्दै
हुनुहुन्थ्यो । तर घटनाहरु मेरो प्रयत्न र अपेक्षा विपरित देखा पर्दै गए । प्रमुख पार्टीका नेताहरुका प्राथमिकता बदलिँदै जान थाले । शान्तिप्रक्रिया भन्दा तत्कालै ‘आˆनै नेतृत्वमा सरकार’ गठनको प्रश्न नै प्रमुख बन्दै गयो । एकातिर पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी अर्कातिर प्रमुख दलहरुको असहयोगका बीच यथास्थितिमा भदौ १४ सम्म जानु पर्ने अवस्था मेरालागि स्वीकार्य थिएन । तसर्थ, सरकारमा रहिरहनका लागि व्यवस्थापिका-संसदको झण्डै दुइतिहाईको समर्थन हुँदा-हुँदै पनि राजनीतिक र नैतिकरुपले मैले राजीनामा दिनु अनिवार्य थियो । यस परिवेशमा मैले गत जेठ महिनामा गरेको ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छु ।
आज पनि राष्ट्रिय सहमति बाहेक अर्को उपाय छैन । मैले सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष हिजो बुझाएको राजीनामामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गरी शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यसहित राजीनामा गरेको कुरा उल्लेख गरेको छु । अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकेनौँ तर राष्ट्रिय सहमति नै आज पनि अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा रहेको छ । राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य बनेको र त्यसलाई यस सदनले समेत आत्मसात् गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौति के हो ? भन्ने विषयमा मैले प्राप्त गरेका अनुभवहरुको निचोड यस सम्मानित सदन समक्ष राख्नु आˆनो कर्तव्य ठान्दछु ः शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन एनेकपा -माओवादी) व्यवहारिक हुन सकेन र आˆनो नेतृत्वबिना राष्ट्रिय सहमति हुनै सक्दैन भन्ने अडान नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्न सकेन भने राष्ट्रिय सहमति सम्भव देख्दिनँ । त्यसलाई सम्भव तुल्याउन जुनसुकै त्यागका लागि सबै जिम्मेवार पार्टीहरुलाई गम्भीर भएर अघि बढ्न हार्दिक आहृवान गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीको पदबाट मैले राजीनामा दिइसकेको छु तर पनि शान्ति र संविधान निर्माणप्रतिको मेरो प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आउने छैन । यसका लागि म निरन्तर लागिरहने छु र मेरो पार्टी निरन्तर लागिरहने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । दिगो शान्ति कायम गरी संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न इमान्दार, प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुन आज र फेरि पनि सबै राजनीतिक दल, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, संक्रमणकालीन जटिलता र राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद कार्य सम्पादन गर्ने गराउने सम्पूर्ण कार्यहरूमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, व्यवस्थापिका-संसदका सभामुख महोदय, मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु, सहकारी सबै राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य दलहरु, मुख्य सचिव, सचिव, उच्च पदस्थ र अन्य सबै निजामती कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा अंगहरु, प्राध्यापक, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरु र नागरिक समाज सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । सबै सरकारी अंग र निकायहरुबाट समयको जटिलता र आवश्यकताअनुरुप आगामी दिनमा राष्ट्रिय हित र विकासमा अझ बढी नतिजामूलक ढंगले कार्यसम्पादन हुने विश्वास राखेको छु । साथै, सिङ्गो सञ्चारजगतलगायत सरकारलाई विभिन्नढंगले सहयोग पुर्याउने सबै तह र तप्का साथै आम जनसमुदायमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
