भएको के थियो भने सरकारले लाखौँ खर्च गरेर राजविराजका अशोकविक्रम साहलाई पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा एमबीबीएस पढ्न स्कलरसिप दिएको थियो। पढिसकेपछि छात्रवृत्ति ऐन अनुसार उनले सरकारले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नुपर्थ्यो। तर उनले जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति चाहे। शिक्षा मन्त्रालयले ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय’ गर्दै दुई लाख १० हजार जरिवाना लिँदै सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नु नपर्ने छुट दियो। मन्त्रालयको यो निर्णय गैरकानुनी भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो।
यसैको विरोधमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
के के छ छात्रवृत्ति ऐनमा ?
छात्रवृत्ति ऐनमा छात्रवृत्ति पाएको व्यक्तिले सरकारले खटाएको ठाउँमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कलरसिप पाएका चिकित्साकर्मीहरुलाई दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा खटाउने गर्थ्यो। डाक्टरको नाकमुख देख्न नपाउने दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई यो नियमले राहत दिएको थियो।
शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन गरिएको छात्रवृत्ति ऐनमा के के व्यवस्था छ त ? आउनुस् केही प्रमुख बूँदा हेरौँ-
२. परिभाषा :
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “छात्रवृत्ति” भन्नाले कुनै अध्ययन,अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वेदशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य
सुविधा समेतलाई जनाउँछ।
३ख. स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनु पर्ने :
(१) नेपाली नागरिकले शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन।(२) विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको शुल्कसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिनेछ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “उच्च शिक्षा” भन्नाले उच्च माध्यमिक शिक्षा समेतलाई जनाउँछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम विदेशमा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययनको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउनको लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा सो मन्त्रालयले निवेदकलाई त्यस्तो विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिनको लागि तोकिए बमोजिम सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारीको हकमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।”
४. छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले गर्नु पर्ने
(१) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमाप्रतिवेदन गर्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
त्यसरी नेपाल सरकारले तोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नियुक्त हुन सामान्यतः अयोग्य हुनेछ।
तर,
(क) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र सो व्यक्तिलाई कुनै काम लगाउन नसकेमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन।
(ख) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र पनि निजलाई गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनुमती दिन सक्नेछ र सो बमोजिम अनुमती दिइएकोमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन।
(३) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले सो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी वा तालीम लिई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको विषय वाहेक अन्य विषयमा वा सोही विषयमा पनि अझ उच्चस्तर अध्ययन वा तालीम लिन छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अध्ययन वा तालीम समाप्त नगरी बीचैमा छाड्नु हुदैन।
५. दण्ड सजायः
±(२क) यस ऐन बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएमा निजको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेकेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनुनै किसिमको अनुदान (डोनेशन) दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम निजलाई जरिबाना हुनेछ।(३) कसैले दफा ४ बमोजिमको कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा निजलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–
(क) दफा ४ को ……… उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकि दिएको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गर्न छोडेमा विगो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) कुनै शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा असमर्थ भएकोमा वा नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिएकोमा वाहेक शर्त बमोजिमको अवधि पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन गर्न वा तालीम लिन छोडेमा विगो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ग) अन्य कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (४) उप–दफा (३) को तात्पर्यको लागि कुनै व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा
असमर्थ भएको हो भन्ने कसैले जिकीर लिएमा निजले सो कुरा नेपाल मेडिकल बोर्डद्वारा प्रमाणित गराउनु पर्छ।
७. नेपाल सरकारले विगो निर्धारण गर्ने
(१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम विगो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको विषय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजिम अध्ययन गर्ने वा तालीम लिने मुलुक रसंस्थाको आधारमा विगो निर्धारण गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो निर्धारण गर्दा प्रा्राविधिक वा अप्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लागेको शिक्षण शुल्क तथा कुनै अनुदान तिरेको भए त्यस्तो अनुदान रकम बराबरको बिगो निर्धारण गर्नु पर्नेछ।”
(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको विगो सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
±(६) उपदफा (२) बमोजिमको बिगो छात्रवृत्तिमा गई अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जायजेथाबाटसरकारी बाँकी सरह असूलूल उपर गरिनेछ।
७क. नेपाल सरकारले राहदानी रद्द गर्न सक्नेः
नेपाल राज्य बाहिर रही दफा ४ अन्तर्गतको शर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्तिको राहदानी नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्नेछ ।स्कलरसिपमा विदेश पढ्न जानेले गर्नुपर्ने कबुलियतनामा
स्कलरसिपमा विदेश पढेर वा तालिम लिएर फर्केपछि बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन फाराम यस्तो हुन्छ
