ग्लोबल टेन्डरमा पनि परम्परागत ठेक्कापट्टा (आइटमवाइज कन्ट्रयाक्ट) बाट
काम गराउँदा कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दीमा विद्युत प्राधिकरणले झण्डैं १०
अर्ब रुपैयाँ भेरिएसन वापत भुक्तानी गर्नुपर्यो ।
त्यस्तो भुक्तानीबाट छुटकारा पाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६४ सालमा उपाय
निकाल्यो इपिसी (इञ्जिनियररिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलबाट
आयोजना बनाउने । यसमा नक्साङ्कन, इस्टिमेट, खरिद, निर्माण सवै काम
ठेकेदारकै हुन्थ्यो । भेरिएसनको गुञ्जायस रहँदैनथ्यो । समयसीमामा काम नसके
ठकेदारले चर्को हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो ।
इपिसी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो काम थाल्यो, त्रिशुली
थ्रि–ए आयोजनामा । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले ठेक्का पायो । ३५ महिनाको समय
दिइयो । कम्पनीले दुई वर्ष नाघिसक्दापनि एक चौथाई पनि काम गर्न सकेन । अर्व
भन्दा बढि हर्जाना तिर्नुपर्ने निश्चित जस्तै भयो ।
गेजुवाको प्रस्तावमा सरकार÷प्राधिकरणले भेरिएसन भन्दा एक कदम अघि बढेर
आयोजना कार्यक्षेत्र ६० बाट ९० मेगावाटमा बढोत्तरी गरियो । गेजुवाले बिना
टेन्डर काम पायो । पहिले १० अर्व रुपैयाँ कबोल गर्दा नपाएको ठेक्का अहिले
१२ अर्वमा उसैले पायो ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार इपिसी
ठेक्कमा संसारभरि परिकल्पना नै नगरिने स्कोप भेरिएसन भएको छ । सार्वजनिक
खरिदको सर्वमान्य मापदण्ड, कानून, नियम अनुसार यस्तो काम सरासर अवैधानिक
भएको उनको दावी छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले ठेक्का तलमाथि गर्न सुरु गरेको
अभियान वर्तमान ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष
उमाकान्त झाले पुरा गरिदिएका छन् । तिव्र विरोध र विवादबीच प्राधिकरण
व्यवस्थापनले ६० मेगावाट बाट ९० मेगावाट पुर्याउने अन्तिम निर्णय गरेको छ,
शुक्रबार ।
सबै पूर्व ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीहरु तथा प्राधिकरणको विरोध रहँदा रहँदै
भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेरे बाटो
खोलिदिएका थिए् ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय गैर कानुनी मात्र हैन नेपालको विकास इतिहासमा
सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नेहरु धेरै छन् ।
यसमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री भट्टराईसँग सेतापाटीका लागि अमित ढकालले गरेको कुराकानी ।
-
त्रिशुली थ्रि–ए क्षमता विस्तारमा तँपाइ पनि मुछिनुभयो नी ?
– आयोजनाको क्षमता बढाए पनि फरक पर्दैन । पर युनिट कस्ट सबैभन्दा सस्तो
पर्छ । सबै योजनाहरुभन्दा सस्तो हुन्छ । १३ महिना ढिलो हुने मात्र हो ।
त्यसले खासै परक पर्दैन । अर्को पाँच वर्ष हामी विद्युत अभावमै हुन्छौं ।
फेरि यो आयोजना काठमाडौंबाट एकदमै नजिक भएकाले पनि राम्रो छ । यो देशको
हितमा नै हुन्छ भन्ने ठानेर मैले हात हालेको हुँ ।
-
तपाई इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ ६० मेगावाटको टेन्डर पाएकै भरमा उसलाई ९० मेगावाट दिन मिल्छ ?
– टेक्निकल्ली फिजिवल हुन्छ भनेर विज्ञहरुले भने । टेक्निकल
एक्स्पर्टहरुले त्यो कुरा बढाए । मैले भने– राष्ट्रहितमा छैन भने त्यो
गर्नै हुँदैन ।
उनीहरुले बताए– राष्ट्रहितमा छ । भार केन्द्रबाट नजिक छ । पाँच वर्षसम्म
लोडसेडिङको अन्त्य नहुने स्थिती छ । खाली प्रक्रियागत हिसावले पहिले नै ९०
नगरी ६० गरेकाले आशंका हुन सक्छ ।
-
आशंका हुँदाहँदै के आधारमा क्षमता विस्तारमा लाग्नुभयो त ?
– मुख्य कुरा पहिला ६० मेगावाटको जुन ठेक्का दिइसकेको छ त्यो परिवर्तन
गर्दा त्यहाँ ह्याङकी प्याङकी हुन्छ कि भन्ने विषय थियो । त्यसमा सतर्क
हुनुप¥यो । मैले भनिसकेको थिए । त्यो निर्णय त प्राधिकरणले गर्ने कुरा हो ।
सरकारले डिल गर्ने विषय हैन ।
त्यसलाई डिल गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान नपर्नेगरि गर्नु । कुनै पनि
अपारदर्शी खालका हर्कत, लेनदेन नहुनेगरि सैद्वान्तिक स्विकृती मात्र हामीले
दिएको हो ।
-
प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयका धेरैजसो विज्ञहरुले अहिले भएको निर्णय राष्ट्रहितमा छैन भनिरहेका छन् ?
– विज्ञहरुले टेक्निकल्ली ठिक छैन भनेको भए मैले मान्ने कुरै आउँदैनथ्यो ।
म पनि अलिकति अडान लिने खालकै मान्छे हुँ । अहिलेपनि मानिसहरुले भन्दाखेरि
ठेकेदारलाई जुन अलिकति समय दिइयो त्यसमा लेनदेन गरियो कि भन्ने हो भने
कतिमा दिइयो मलाई केहि पनि थाहाँ छैन । ठेक्का कतिमा दिने भन्ने उतै
(प्राधिकरण) बाट नेगोसिएट गरेर टुङ्याउने विषय हो ।
हामीले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर उतै (प्राधिकरण) पठाइदिएको । त्यो
भन्दा बढि मेरो केहि पनि संलग्नता छैन । मैले प्रष्ट रुपमा नै टेक्निकल्ली
राष्ट्रहितमा छ भनेर ओके गरेको हो । अहिले के कसो भयो । अस्तीमात्र त्यसलाई
स्विकृती दिइयो (प्राधिकरण व्यवस्थापनले) भन्नेकुरा आयो ।
-
तपाई नै भन्नुहुन्छ यो मूलतः प्राधिकरणको सरोकार हो । त्यहाँ भएका दुईवटै अध्ययनले बढाउनुहुन्न भनेको छ । प्राधिकरण बोर्डले पनि सोधेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक समिति बनाएर क्षमता बढाउनुपर्ने स्थिती कहाँबाट आयो ?
– त्यो गलत आरोप हो । टेक्निकल कमिटी बनेको छ । त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ ।
दुईवटै बिकल्प दिएको छ । ६० पनि हुन्छ । ९० पनि हुन्छ भनेको छ । ९० गर्न
हुन्न भनेको छैन । मैले भाषा नै हेरेको छु ।
-
त्यो कमिटी प्राधिकरण हैन तपाईको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो ?
त्यै त । जे होस् उसले हुन्छ भनेको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दा पनि
एक्स्पर्टले त्यहिँ कुरा भन्थे । रिपोर्टले पनि टेक्निकल्ली मिल्छ भनेको छ
।
-
यहाँको कुरा बाझिएको छ । हामीले सबै प्रतिवेदन हेर्यो । प्राधिकरणको दुईवटै कमिटीले हुन्न भनेपछि यहाँले नै कमिटि बनाएर अघि बढाउन खोज्नुभएको देखिन्छ ?
–प्राधिकरण वा मन्त्रालय जे भनेपनि गर्ने त सरकार अन्तर्गतको निकायले नै
हो । टेक्निकल्ली फिजिवल छ र हुन्छ भन्नेमा म आश्वस्त थिए । खाली ठेक्काको
रकम कति हो भन्नेमा हेर्ने हो भनेर हामीले समिति बनायौं । त्यसमा के भयो
मलाई थाहाँ भएन । उनीहरुले गरेको ठेक्काको रकममा तलमाथि पार्न सक्छन् ।
हेर्ने त्यहाँ नेर हो । लेनदेन त्यहाँ नेर हुन्छ । ह्याङ्की प्याङ्की
डिलिङ हुने त्यस्तो बेलामा हो । अहिले आएर कसरि निर्णय भयो मलाई थाहाँ छैन
।
-
तपाईले मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको प्रतिवेदनले पहिलो विकल्प ६० मेगावाट र दोस्रो विकलप ९० मेगावाट सुझाएको छ नी ?
– सोही प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्वान्तिक स्विकृती मात्र दियो
। मन्त्रिपरिषद्मा लागत नेगोसिएसनको कुरा उठेको थियो । हाम्रो
कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । बेठिक हुन्छ भनेर हामीले नगरेको हो ।
टेक्निकल्ली हामीले सैद्वान्तिक स्विकृती दिने हो । अरु सब नेगोसिएसनै काम
उसले (प्राधिकरण) आफै गरोस् भनेर छाडिदिएको हो ।
-
गेजुवाले ६० मेगावाट ८९ मिलियन डलरमा पाएको । त्यतिखेरै २५ प्रतिशत थप गर्ने हो भने ९० मेगावाट र ४० प्रतिशत थप्ने हो भने १२० मेगावाट बनाउँछु भनेको थियो । अहिले १ सय ३२ मिलियन डलरमा सम्भौता भएको छ । यो अचाक्ली महँगो भएन र ?
–मैले स्पष्ट निर्देशन नै राष्ट्रहित विपरित जानुहुँदैन भनेको थिएँ । यो कार्यक्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, प्राधिकरणकै हो ।
-
प्राधिकरणको दुईवटा आयोगले हुन्न भनिसकेकोमा तपाईले बाटो बनाइदिएकाले अहिले ठाउँ मिलेको हो भन्ने आरोप लागेका छ ?
– मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर कसैले गडबडी ग¥यो भने म कसरि दोषी
हुन सक्छु । म छिटो भन्दा छिटो विजुली उत्पादन होस् भन्ने पक्षको मान्छे
किनकी नेपालमा हामीले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने एउटै माध्यम
भनेकै जलस्रोत हो । इण्डिया सँगकै जुन व्यापार घाटा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न
हामीले ८३ हजार मेगावाट नै जलविद्युत उत्पादन ग¥यौ भने पनि खेर जाँदैन
भन्ने मान्यता राख्ने मानिस हुँ म ।
-
तर सुख्खा याममा ३० मेगावाट थपिन्न नी डाक्टरसाप ?
– वर्षायाम नै सहि । हामीलाई अहिलेपनि बिजुली पुगिरहेको छैन नी । अहिले
कहाँ बिजुली खेर गइरहेको छ र । खाली त्यसमा ठेक्का पट्टा गर्दा गडबडी
हुनुहुँदैन । जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई रोक्ने पक्षमा म छु । जहिले पनि
रहन्छु । बिजुली थप्नैहुन्न भन्ने पक्षमा म छैन, रहन्न ।
-
उत्पादन बढि गर्नुपरेको छ । एकवर्षभित्र ३० मेगावाट विजुली उत्पादन त हुँदैन नी ।
– नयाँ ३० मेगावाटको विजुली बनाउन थलेपनि ४÷५ वर्ष त लाग्छ । थ्रि–ए डेढ
वर्ष ढिलै भएरपछि ३० मेगावाट बढि आयो भने फाइदै भयो भन्ने मेरो तर्क हो ।
-
गेजुवाले ६० मेगावाट प्रोजेक्ट अबको नौ महिनामा सक्नुपथ्र्यो । तँपाइले बनाएको आयोगकै प्रतिवेदनमा १७ महिना सकिदा जम्मा २० प्रतिशत काम भएको लेखेको छ । जबकि ३५ महिनामा आयोजना नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । उसले हर्जाना तिर्नुपर्ने वेला पुरस्कृत गरियो भन्ने छ ?
– त्यो हुन सक्छ । अन्यत्र पनि हाम्रो हाल त्यहिँ छ । मस्र्याङ्दीमा त्यहिँ भयो चमेलियाको त्यहिँ गति भइरहेको छ ।
-
६० मेगावाट पनि अर्को तीन वर्ष धकेलिने भयो । त्यसले चाहिने बेला बिजुली पनि नहुने र दुई÷तीन वर्षको महशुल पनि घाटा हुने भयो नी ?
– यसमा एउटा तर्क के थियो भने १५ अर्ब (अर्वौ) घाटा हुने भयो । त्यो
प्रक्षेपण सही होइन । त्यसले पहिल्यै यति उत्पादन गथ्र्यो । रेभिन्यु
जेनेरेट गथ्र्यो । नजन्मेको छोराले यति कमाइ गथ्र्यो भने जस्तै हो ।
बाबुलाई यति कमाएर दिन्थ्यो भन्ने हाइपोथेटिकल हिसाव हो ।
-
त्यो भए केहि पनि गडबडी भएको छैन ?
– मलाई आशङ्का कहाँनेर छ भने यो कम्पनीले पहिला ८९ मिलियनमा ‘लो विडिङ्’मा
लियो । उसले अवको बढि रकममा आँखा लाएको हुन सक्छ । गेजुवालाई ६० मेगावाटको
‘लो विडिङ्’मा नाफा छैन ।
थपिएका प्रोजेक्टबाट कभर गर्ने हिसावले बढि लिन खोजेको हुन सक्छ । मैले
‘कमन सेन्स’ले भनेको । वित्तिय विष्लेशणले हैन । गडबडी भएको छ भने त्यहाँ
भएको होला भन्ने सोचौं अन्यथा छोटो अवधिमा विजुली उत्पादन हुन्छ भने बर्बाद
भयो । त्यसलाई गर्नै हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा म छैन ।
-
थपिएको ३० मेगावाट पनि सुख्खायाममा आउँदैन । बन्न नै कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । तीन वर्ष विचमा प्राधिकरणका ४÷५ वटा परियोजना आइसक्छ । त्यतिबेला बिजुली बचत हुन्छ । २०७० मा आउनुपर्नेमा २०७३ मा आएर तीन वर्ष अभाव बढाउन मात्र योगदान हुने भयो, हैन ?
– त्यो लजिक पनि मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन । यसमा म त्यति कन्भिन्स छैन ।
यो आयोजना आउञ्जेल एकथरि साथिहरुले जुन ३० मेगावाट खेर जाने बिजुली भन्छन्
मलाई चित्त बुझ्दैन । कसरि खेर जान्छ भननुस् त (हाँस्दै) भोलि गएर हाम्रो
आफ्नै १०-१५ हजार माग हुन्छ । भोली फेरि बढि नै भएछ भने खेर जाने चिज त
हैन । निकासी गर्न सकिहालिन्छ ।
अथवा त्यतिञ्जेल हाम्रो डिमान्ड नै बढ्छ । उत्पादन बढि हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा भएन ।
‘नेगोसियट’ गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुस् भनेर मैले भनेको हो । अहिले के भयो
मलाई थाहा छैन । त्यसैले मलाई यसमा तान्नुको म अर्थ र औचित्य देख्दिन ।
खाली के हो भने लो बिडिङ् गर्ने र पछि बढाउने जुन एउटा प्रवृत्ति छ । चेक
गर्नुपर्ने त्यहाँ हो । लो बिड गर्ने र बिचमा मिलेर खाने प्रवृत्ति यसमा
मात्र हैन आम रुपमै छ ।
-
तपाइँको जुन डर थियो त्यहिँ भयो । गेजुवाले २५ प्रतिशत थपे ९० बनाउँछु भन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत बढिमा सही हुन लाग्यो ?
– त्यसमा छानविन गर्नुस् । यो ठेक्कापट्टाको जुन पद्दती छ यो बेठिक छ
बदल्न लगाउनुपर्छ । क्वालिटी पनि भएन । सानो सानो गाउँका योजनामा पनि
त्यस्तै हुन्छ अचेल । एक्चुएल कष्ट ३०–४० प्रतिशत कममा ठेक्का लिने अनि पछि
गडबडी गर्ने ।
-
ऊर्जा मन्त्रालयको कमिटी प्राधिकरणको अनुरोधमा बनेको कि तपाईँहरुले आफै गरेको ? त्यो कमिटि कसरि बन्यो भन्ने नै रहस्यमय छ । किनकी प्राधिकरणको प्रोजेक्ट हो उसले माग गरेकै थिएन ?
– त्यो मलाई थाहाँ भएन । जे होस् टेक्निकल मानिसहरुसँग मैले पटक पटक
बुझ्दाखेरि । इञ्जिनियरहरुलाई आत्मासाक्षि राखेर भन्नुस् भन्दाखेरि । तपाईँ
इञ्जिनियर हो म पनि इञ्जिनियर हुँ राष्ट्रहितमा छ कि छैन ? छैन भने छैन
भन्नुस् । अनि गर्दिन । गर्नुहुँदैन भने । सबैले मलाई भने, ‘छ हजुर’ । ल
त्यसो हो भने अघि बढ्नुस् भनेको हुँ ।
-
कसरि सबैले हुन्छ भने र प्राधिकरणकै पूर्व एमडी र ऊर्जाका सहसचिव अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीज्यू यो नगर्नुस् । गर्नुभयो भने यहाँको जीवनपर्यन्त बज्रिरहन्छ भन्नुभयो रे । आँधा घन्टा व्रिफिङ गर्नु भयो रे ?
– कर्मचारीको पनि आ–आफ्नो लवी छन् क्या । त्यहिँ अनुसार सुझाव आउँछ । एउटा
गर्नैपर्छ भन्ने एउटा हुँदैहुँदैन भन्ने । मैले अलि न्युट्रल टाइपकाहरुसँग
बुझे । तिनीहरुका कुरालाई आधार बनाएको हो ।
-
कर्मचारी मात्र हैन गेजुवाले तीन वर्षदेखि प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटी सबै मन्त्रीलाई मनाउन कोशिस ग¥यो, सबैले हुन्न भने । तँपाईलाई कसरि गज्जव लाग्यो ?
– हाम्रो बोगटी जी सोझो मान्छे, ‘हुन्न’ भन्नेले तर्क दिए हुन्न भन्नेमा
लाग्न हुन्छ । ‘हुन्छ’ भन्नेले तर्क दिए हुन्छ भन्नेमा लाग्नु हुन्छ ।
मैले पछि सोधेको थिए । 'फ्र्याङकली' भन्नुभयो, ‘हुने रहेछ भने ल्याउनुस् न
। साथीहरुको फरक मत थियो त्यसैले मैले उतिबेला ल्याइन ।’ पछिल्लोचोटी
उहाँले पनि गर्नुहुन्छ भनिसक्नु भएको थियो ।
-
बोगटीले मन्त्री हुँदा त नमान्नुभएकै हो नी ?
- कमिशन खानु थियो । बोगटीजी नै ऊर्जा मन्त्री रहँदा मलाई गराउनै थियो भने
त जवरजस्ती गराउँथे नी । मलाई त बरु यस्तो लाग्छ की मेरो जिन्दगीको पूँजी
भन्नु नै इमेज हो । त्यसमा म सतर्क छु । त्यो इमेज गयो भने के रह्यो । मलाई
आजकाल बरु दुख लाग्छ । सबै उत्तिकै चोर हुन् भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ ।
कहाँ खाए त मैले । म सँग केहि छ भने लैजानुस् । म सँग भएको मैले घोषणा नै
गरेको छु । सभासद्, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमण गए ।
बचेखुचेको बैंकमै राखेको छु । खाता नै देखाएको छु । त्यत्ति हो । त्यो
भन्दा बढी कहिँ छ भने छानविन गर्नुस् लैजानुस् भनेकै छु । म यस विषयमा अलि
‘कन्सस’ भएकाले खुला रुपमा नै भनिरहेको छु ।
त्रिशुली थ्रि–ए कुनै किसिमको गडबडी भएको छ भने छानविन गरेर एक्स्पोज
गर्नूस् । मेरो कुनै किसिमको संलग्नता हुनै सक्दैन । म कसैसँग काम गराएवापत
एक पैसा कमिशन लिनुहुन्न भन्ने पक्षको मानिस हुँ। कतिपय मानिसहरु अरुलाई
बोकेर आउथे यो काम गर्दिनुपर्यो भनेर । मलाई पहिल्यै शंका लागि हाल्थ्यो ।
कतै यो मानिस पनि भागवण्डामा त छैन । नत्र किन मानिस बोकेर आएको छ भनेर ।
तँपाईँहरु एउटा कुरा बुझ्नसु यी ठेकेदार वा विभिन्न किसिमका मानिस म कहाँ
आउँदैनन् पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँछन् ।
म प्रधानमन्त्री हुँदा म कहाँ नआइ अरु–अरुतिर चाहारे । म कहाँ आउन अप्ठेरो मान्छन् ।
-
अर्को आरोप के छ भने त्यो ठेक्का दिनकै लागि बोगटीलाई पर्यटनमा सारेर तपाईले आफै ऊर्जा मन्त्रालय राख्नुभयो ?
– त्यसको केहि जवाफ छैन । त्यसै गर्न यस्तोमा लाग्नुपर्ने भयो भने त्यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण सोचाई हो ।
-
तपाईँहरुले बनाएको मन्त्रालयको कमिटि संयोजक इञ्जिनियरलाई पनि नबनाएर जियोलोजिष्टलाई बनाउनुभयो, किन ?
– त्यहिँ होला । मैले त मेरो टेक्निकल एक्स्पर्टहरुसँगको छलफल र मेरो ‘कमन
सेन्स’ले पनि ३० मेगावाट थपिँदा ठिकै छ भनेको हो । थपिँदा ठिकै छ । के
नोक्सान हुन्छ त भन्ने मेरो धारणा हो । देशलाई हित नै हुन्छ । अलिकति ढिला त
होला तर कभर गरिहाल्छ भनेर मैले निर्णय गरिदिएको हो । मलाई यसमा जिब्रो
चपाएर कुरा गर्नु छैन । ‘ठेक्कापट्टाको रकम चाँहि हेर्नुस् है,’ मैले सिँधै
भनेकै हो ।
मुख्य सचिवलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ । ‘हजुर हुन्न कि’ मुख्य सचिवको चाँहि भनेका थिए त्यतिबेला ।
-
मुख्य सचिव यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नआआउनुभएको हैन र ?
– त्यस्तो हैन । मानिसले अर्थको अनर्थ लाइदिन्छन् । म प्रचण्ड चीन जाँदा एयरपोर्ट गइन भनेजस्तै हो । रामेछापमा थिएँ, कसरि जानु ।
माधव घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा एकदिन लीलामणि पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा आउनुभयो । त्यसको पनि अनेक अर्थ लगाएका थिए । त्यस्तै हो ।
-
प्राधिकरणको अध्यक्ष हैसियतमा पनि त पौडेलले ६० बाट ९० मेगावाटको निर्णय लिनुभएन नी ? चार महिना त्यसै राखिदिनुभयो ।
– लिलामणिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष त मैले बनाएको हुँ नी । वहस र विवाद हो
तर समर्थन नरहेको भन्ने होइन । म चाँहि जसरी भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउँ
भन्ने सोचमा छु ।
