बीमालार्इ पुँजी वृद्धिको नयाँ विकल्प, ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ छैन्, खर्च सीमामा छुट दिने व्यवस्था - bizmandu

बीमा समितिले बीमा कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिने सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । समितिले बीमा कम्पनी मर्जका लागि वातावरण बनाउन बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्वन्धि निर्देशिका २०७० जारी गरेको हो । समितिले असार मसान्त भित्र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र गैरजीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना नभएका कम्पनीले मर्जको बाटोबाट पुँजी वृद्धि गर्न सक्छन् । यसका लागि बीमा कम्पनीले मर्जसम्वन्धी नयाँ निति माग गरेका थिए ।
नेपालमा अहिले आठ जीवन बीमा कम्पनी छन् भने १६ वटा र्निजीवन बीमा कम्पनी छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने जीवन र निर्जीवन दुवै सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २५ बीमा कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
अहिले पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान, एभरेष्ट इन्सुरेन्स, नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनी, एनबी इन्सुरेन्स, नेको इन्सुरेन्स, प्रिमियर इनसुरेन्स, ओरियण्टल इन्सुरेन्स, युनाइटेड इन्सुरेन्सले पुँजी वृद्धिको विकल्प प्रस्तुत गरेका छैनन् । केही कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेरै बीमा समितिको योजनालाई साथ दिइसकेका छन् भने केही कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजनामा काम भैरहेको छ ।
समितिले बीमा ऐन २०४९को अधिकार प्रयोग गरी मर्जसम्वन्धि नयाँ नीति जारी गरेको हो । नयाँ नीतिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी बीच र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी मात्रै मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले एकै पटकमा दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी पनि मर्ज गर्न सकिने नीति पारित गरेको छ ।
समितिले गाभ्न तथा गाभिन चाहेका बीमा कम्पनीले आ–आफ्नो साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र साधारणसभाबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभाबाट बीमा कम्पनीले गाभ्ने तथा गाभिने वा स्थापना गर्ने अवधि पनि पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्ज हुने कम्पनीले समिति समक्ष गाभ्ने वा गाभिने बीमकको नाम, ठेगाना र बीमा व्यवसाय गर्न प्राप्त बीमक दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखेर संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था बीमा समितिले गरेको छ । त्यसैगरी साधारणसभाबाट पारित प्रस्ताव, बीमकको सञ्चालक समितिको निर्णय, कम्पनीको शेयर खरिद, विक्री वा शेयर स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको विवरण पनि बीमा समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
गाभ्ने वा गाभिने बीमक कम्पनीले चल, अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा सल्भेन्सीको अवस्थाका सम्वन्धमा बीमाङ्कीबाट गरिएको मूल्यांक प्रतिवेदन, गाभिएपछि कायम हुने बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना र उच्च व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था पनि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
त्यसैगरी मर्ज अनुमति माग्दा कम्पनीहरुले मर्जसम्वन्धी प्रस्तावित अवधि तथा गाभिएपछि हुने वित्तीइ विवरण, बिमित, साहु तथा सेयरधनीको हित रक्षासम्वन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पनि बुझाउनुपर्नेछ । समितिले बीमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनसम्वन्धि व्यवस्थाको परिपालनाको अवस्था, मर्जपछि बीमकको मुख्य–मुख्य करारमा पर्ने प्रभाव, बीमकको सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित विवरण र नेपाल स्टकमा गाभ्ने र गाभिने बीमकको सेयर कारोवार रोक्का गरेको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्नेछ ।
मर्ज हुने कम्पनीहरुले विवरण बुझाएपछि समितिले छलफलका लागि बोलाउनेछ, समितिले ३० दिन भित्र छलफलका लागि बोलाउने व्यवस्था नयाँ निर्देशनमा गरेको छ । छलफलपछि समितिले मर्जपछि बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तार, स्वच्छ प्रतिश्पर्धा, बिमितको हित संरक्षण हुने भएपछि मर्जका लागि प्रारम्भिक स्वीकृती दिनेछ । प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त गरेको ६० दिन भित्र सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ निर्देशिकमा गरेको छ । डिडिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि गाभ्ने वा गाभिने सम्वन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । सम्झौता गरेर निवेदन दिएको ४५ दिन भित्र बीमा समितिले गाभ्न वा गाभिन नदिने अन्तिम निर्णय दिनेछ । बीमा समितिले अन्तिम निर्णय दिएको ९० दिन भित्र गाभ्ने र गाभिने काम सक्नुपर्ने व्यवस्था बीमा समितिले निर्देशिकामा गरेको छ ।
मर्ज गर्दा हुने सहुलियत
बीमा कम्पनी गाभ्ने वा गाभिने कार्य गर्दा बीमकले कायम गर्नुर्ने न्यनत्तम चुक्ता पुँजी अपुग भएमा एक वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी गाभिएपछि हुने जाने लगानी तोकिएको क्षेत्र र प्रतिशत अन्र्तगत हुन नसकेमा त्यस्तो लगानी तोकिएको क्षेत्र र प्रतिशत अन्र्तगत ल्याउन एक वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा समितिले निर्देशिकामार्फत बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्याक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्व १५ प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याउन दुई वर्षको समय अवधि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सिमाभन्दा बढी भएमा आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।