एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रायः कुरा चपाउन सक्दैनन्। वक्तृत्वकलामा
उनी कमजोर छन्। हास्य व्यंग चेत, रस, लचकता उनमा अभाव छ। उनी खरो बोल्छन् र
त्यही कारण छुचो देखिन्छन्।
उनको सीप भने लेखनमा छ । उनी जति आफ्ना विचारलाई सटिक र प्रष्ट भाषामा
सोझै प्रकट गर्न सक्ने नेपाली नेता दुर्लभ छन् । उनले पार्टी बैठकमा
बोल्नभन्दा लेखेर सहभागी हुन पाए बढी नम्बर ल्याउन सक्दा होलान् ।
बोल्नमा बोर्ड फष्ट भने उनका अध्यक्ष नै छन् । पुष्पकमल दाहालका
उत्तराधिकारी बरू नारायणकाजी श्रेष्ठ होलान्, त्यसपछि वर्षमान पुन । बोलेरै
भ्याइदिन्छन् ।
बाबुरामको विचार बोकेर हिँडे भनी सदावहार गुनासो गर्ने अर्का खेमाका नेता
मोहन वैद्यले आफूनजिक पुष्पकमललाई सधैं पार्न खोजेकै कारण त्यही क्षमताको
रहष्य हुनुपर्छ ।
फेसबुक र ट्वीटरमा झ्वाट्ट आफ्ना आक्रोश र तर्क पोख्न बाबुरामले नै जानेका
छन् । संविधानसभा अवसानको डेढ वर्षपछि मंसिर २८ गते उनले त्यस्तै स्ट्याटस
सार्वजनिक गरेका छन् जसले त्यसयताको घटनाक्रम र परिणामको अपजस आफ्नो
पार्टीलाई दिएका छन् ।
बाबुरामका विचार चोटिला भए भने चोट पर्छ पुष्पकमललाई । यसपालि पनि त्यस्तै भएको छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने अड्डी कसिरहेको पार्टीलाई झटारो हान्दै उनले
संविधानसभा निर्वाचनको महत्वपूर्ण अवसरको फल अरुले पाएको स्वीकार गरेका
छन् । निर्वाचन परिणामको कारण खोतल्ने प्रयास गरेकाले बाबुराम फेरि पनि
पार्टीभन्दा एक बित्ता अगाडि सरिसकेका छन् । नेताले संगठन हाँक्ने कि
संगठनले नेतालाई हाँक्ने भन्ने बहस उनका लागि निरर्थक लाग्छ । उनी सारा देश
त एक नेताले अकण्टक हाँक्न पाउनुपर्छ भन्ठान्छन्, पार्टी जैरेको कुरै भएन
।
त्यहीँकारण पार्टी चुनावी धाँधलीको अमुर्त काँडाघारीमा फसिरहेको अँध्यारो
बेला बाबुराम भने हेडलाइट बाल्दै बाटो कता विरायो खोज्न निस्किएका छन् । र,
भन्न थालेका छन्, आगामी दिनमा मेरा तीन प्रतिबद्धता रहनेछन्, यसका निम्ति म
आफ्नो पार्टीका अतिरिक्त समान सोच भएका अन्य पार्टीभित्रका र गैर पार्टी
व्यक्ति तथा संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछु ।
उनी आफैंले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता भनेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र समावेसी
राष्ट्रियता, समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकास हुन् । यी कस्ता विचार
हुन् विवरण र प्रष्टोक्ति सायद आउँदै गर्ला । प्रश्न भने उनले जब्बर
उठाइसकेका छन् । उनी आफ्ना विचारका लागि आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न
चाहन्छन् ।
पार्टीका प्रतिबद्धता भन्दा फरक विचार उनले ल्याएछन् कि ? होइन भने आफ्नै
पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्ने र आफ्नो धारणासँग मिल्न आउन सक्ने अरुसँग अघि
बढ्ने भन्नुको तात्पर्य उनले खुलाएका छैनन् । लक्षणमात्र देखाएका छन् ।
उनका विचारलाई पार्टीले अख्तियार गरिदिएन भने उनी पार्टीको रुखबाटै हाँगा
समातेर अर्को रुखका हाँगाहरु समेत पक्रिन सक्ने गरी फैलिन चाहन्छन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सबभन्दा पहिला उनले उल्लेख गरेका छन् जसबारे
सबभन्दा बढी लाञ्छित उनैलाई गर्ने उनकै पार्टी छ । उनकै अध्यक्ष र आसपासका
नेताहरुले बाबुरामलाई त्यसमै त हो मार हान्ने गरेको ।
झट्ट हेर्दा त एमाओवादी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर रहेन कि भन्ने अर्थ
पनि लाग्छ । वैद्य नेतृत्वको विद्रोही अर्थात विमाओवादीले त्यही भन्दै
विभाजित भएको मात्र होइन निर्वाचनै बहिष्कार गर्यो, निर्वाचन सकिन पाएको
छैन नयाँ संविधानसभा विघटनको माग उचाल्न थाल्यो ।
वामपन्थी विचारधारा तथा संगठनहरुबीच प्रतिस्पर्धा साँच्चै हुन खोजेको भान
पार्न राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा कसले फहराउने भन्ने देखिन खोजेको त होइन
? त्यसो हो भने आगामी दिनमा स्वाधीनताका नाराका शंख निकै बज्ने भए ।
बाबुरामले राष्ट्रिय स्वानधीनतासँग समावेशी राष्ट्रियता जोडेका छन् जसले
मधेसी र जनजाती संगठनहरुसँग गठजोडको ढोका खोलेको हुनुपर्छ । अर्कातिर उनी
समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्धता मान्छन् तर अस्ति भर्खर त हो
उनले आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र लेखेको र जारी गरेको । त्यसमा त
कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचत राष्ट्रपतिय प्रणालीको
प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा समावेशी लोकतन्त्र पक्कै पनि
अट्न सक्दैन । त्यो आफैंमा विरोधाभाषपुर्ण हुनेछ । समावेशी लोकतन्त्र त
संसदीय प्रणालीमा बढी सम्भव हुन्छ । समावेशी आधारको निर्वाचन प्रणालीबाट
मात्र त्यस्तो लोकतन्त्र स्थापित हुने भनिएको होला । प्रत्यक्ष निर्वाचित
हुने एकजना व्यक्ति त कहाँ पाएर समावेशी हुन सकोस् ?
बाबुरामको यो उद्घोषको तात्कालीक लक्षणले पार्टीसँगको उनको विरक्ति
देखाउँछ । उनी आफुलाई पार्टीभन्दा पर, माथि वा दायाँ वायाँ पनि राख्न
सक्छन् भन्ने आत्मविश्वास सार्वजनिक गर्न उद्यत छन् । त्यो इमान्दारीसाथै
भनेको पनि हुनुपर्छ किनभने अध्यक्ष पुष्पकमलले उनका कुरा त्यति खाएजस्तो
देखिन छाडेको छ ।
बाबुराम एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्यमात्र हुन् । पहिला उपाध्यक्ष थिए ।
पार्टीमा बहुपद भयो तर भागबण्डा मिलेन वा जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँट भएन
भन्ने उनको गुनासो थियो । वैद्यसँग त्यही मुद्दामा एक भएकै थिए ।
हेटौंडा महाधिवेशनपछिको सांगठनिक विवाद सामना गर्ने जिम्मेवारीबाट तर्केर
वा अध्यक्षसँग मनपेट मिल्न नसक्ने ठानेर उपाध्यक्ष पद त्यागिदिए । उनको
लहैलहैमा लागेर अध्यक्षले अर्का उपाध्यक्ष र महासचिवको पनि नियुक्तिको मसी
नसुक्दै राजीनामा गराइदिए । पार्टीमा अहिले अध्यक्ष र सदस्यहरुमात्र छन् ।
बाबुराम भने विचारले नेता हुन् । त्यसको जिम्मेवारी उनी ऐनमौकामा यस्तै
विचारमार्फत निर्वाह गर्ने गर्छन् । भुमिगतकालमा पार्टी संगठनले कारवाही
गर्दा, थुन्दा वा निकै अल्पमतमा झर्दा असहमति पत्र लेख्थे । सार्वजनिक
जीवनमा सार्वजनिक स्ट्याटस लेख्छन् ।
लेख्ने उनको काम हो । बोल्ने अध्यक्षको । तर अहिले प्रश्न उठेको केमात्र
हो भने चुनावी घोषणापत्र जुन उनले आफैं केही दिन भुमिगत बसेर लेखेका थिए
त्यसभन्दा बाहिर किन निस्कन खोज्दैछन् ? अथवा पार्टीभन्दा पृथक उनी किन
देखिन खोज्दैछन् ? के उनको अध्यक्ष दाहालसँग केही दाल नगल्ने नै भइसक्यो ?
अध्यक्षसँग त उनका फरक मत कति छन कति ? चुनाव परिणाम आउन थाल्नासाथ
अध्यक्षले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटे, सान्त्वना पनि पाए । बाबुराम त
उल्टै राष्ट्रपतिकै चुनाव हुनुपर्छ भन्न थाले । त्यस्तै रीस त ओकलेका छन्
नि उनले यो पछिल्लो स्ट्याटसमा ।
उनी आफ्नाबारेमा बढी सचेत छन् । लेखेका छन्, व्यक्तिगत रुपमा समय समयमा
मैले सापेक्षरुपले सही सोच राखेँ र सही कुरा पनि उठाएँ । त्यसका निम्ति
मबाट जनताले धेरै आशा राखे र ममाथि भरोसा पनि गरे ।
उनले त्यसो भन्नु सही हो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा जनअपेक्षा निकै
चुलिएको थियो । तर उनले आफुलाई केन्द्रमा राख्नु सही होइन । किनभने उनीबाट
जनताले धेरै आशा र भरोसा राखेको भन्ने कसरी थाहा पाए ? जनताले मत त उनको
पार्टीलाई नै जित्ने गरी दिएका थिए जसको नम्बर एक नेता वा सत्ताका
उम्मेदवार अध्क्ष पुष्पकमल थिए । पुष्पकमलपछिको नेताका रुपमा उनी थिए
भन्ने साँचो हो तर जनादेश उनले होइन, पार्टीले पाएको थियो । त्यसका तर्फबाट
राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भनेर प्रचारित अध्यक्षले त्यस्तो आशा र भरोसा पाएका थिए भन्न मिल्छ ।
बाबुरामले भनेका छन्, तर मसँग आफ्नै सोच र प्रतिबद्धतालाई लागु गर्न आवश्यक इच्छाशक्ति र संगठनात्मक तागत भएन ।
उनको इच्छाशक्ति किन भएन खुलाएका छैनन् । तर उनले भन्न खोजेको पार्टीले
साथ दिएन भन्ने हो । पार्टीले तागत दिएन । पार्टी आफ्नो पक्षमा भएन ।
अर्थात अध्यक्ष पुष्पकमल सहयोगी हुन सकेनन् । पार्टीले नै अवरोध गर्यो भन्न
खोजिएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।
पार्टीले केमा अवरोध दियो अथवा केमा तागत दिएन भन्ने उनले खुला गर्न सकेका
छैनन् । तर त्यसपछिको अनुच्छेदको सिलसिला पढ्दा बुझ्न सकिन्छ बाबुरामको
नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विकल्प खोज्न उनकै पार्टी अथवा उनकै अध्यक्ष
पुष्पकमल सक्रिय भइदिए ।
संविधानसभाको म्याद संकटकाल लगाएर पनि बढाउने आफ्नो इच्छासामु पार्टी
अर्थात् अध्यक्ष पुष्पकमल अवरोध भइदिएको उनको दुःखेसो देखिन्छ ।
विपक्षीहरुलाई पनि भन्न खोजेका छन् तर विपक्षीहरुले नै त हो संकटकालको
प्रस्ताव गरेको ।
कुनै पनि विकल्पबारे वार्ता गर्न विपक्षीहरु सिंहदरवार आउँदा अध्यक्ष
पुष्पकमल र नेतृ हिसिला यमीलाई ढोकामा कुरुवाझैं बाहिर राखेर बाबुराम आफुले
भित्र मन्त्रिपरिषद्को आकश्मिक बैठक गरेको होइन ? त्यही बैठकबाट
संविधानसभा निर्वाचन मंसिर ७ मा गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको होइन ? त्यस्तो
प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेका मन्त्रीहरुले बैठक बहिष्कार गरेका होइनन् ?
अघिल्लो दिन त के त्यही जेठ १४ गतेको दिन पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका
रुपमा बाबुरामले मधेसमा दुई प्रदेश नमान्ने भए संविधानसभा जान्छ भन्ने
चेतावनी दिएको अरुले सुनेकै थिए । विघटनको १२ घन्टाअगाडि राष्ट्रपतिलाई
भेटेर निर्वाचनमा जाने विकल्पबारे चर्चा गर्न भ्याइसकेका प्रधानमन्त्रीले
अहिले आएर संकटकाल नलगाउनु गल्ती कसरी भन्न सक्छन्, यसरी हाकाहाकी ?
संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिका सभापति त थिए लोकेन्द्र बिष्ट
मगर, बाबुरामकै पार्टीका सभासद् । उनकै नेतृत्वमा १४ प्रदेशको सिफारिश भएको
थियो । उनकै नेतृत्वमा जनजाती समुहका सभासद्हरुले बालुवाटार पुगेर
बाबुरामलाई भनेकै थिए, एकल जातीय नामकै कारण संघीयता बन्दैन भने हामी अवरोध
हुन चाहँदैनौं, सहमति गरौं ।
अनुमान गर्न सकिन्छ अध्यक्ष पुष्पकमल बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री फेर्न
चाहन्थे । बाबुरामको गुनासो सही हो । उनले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन
पाउनुपथ्र्यो । निर्वाचन मंसिरमै गर्न सकिन्थ्यो । तर निर्वाचन आयोग गठन
गर्ने र विपक्षीहरुलाई साथ लिनेतर्फ उनको क्षमता पुगेन ।
बाबुराम एकपल्ट रारा घुम्न गएको मौका पारेर पुष्पकमलले कांग्रेस सभापति
सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिय चुनावी सरकार गठन गर्ने पहल गरेको
सार्वजनिक भइसकेको थियो । पुष्पकमल आफैंले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर
त्यस्तो वातावरण बनाएका थिए र बैठकपछि शीतल निवासको ढोकामा सञ्चारकर्मीका
क्यामरामै भनिदिएका थिए, देश अब सहमतितर्फ गयो ।
राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार, बाबुराम भोलिपल्ट बिहानै लाजिम्पाट पुगेर
पुष्पकमललाई चेतावनी दिए, तपाईं सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नोस्, म
बन्न नदिनतिर लाग्छु ।
त्यही भयो दुईजनाको हानथापमा सुशील प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् र बाबुराम
पनि बालुवाटारमा अडिन पाएनन् । बाबुरामकै ईखका कारण उनले राजीनामा नलेखी
प्रधानन्यायाधीशलाई सिंहदरवार टक्र्याउने सर्त पुष्पकमलले माने । देशी
विदेशीले सकारेकै थिए, त्यही भएर हेटौंडा महाधिवेशनले प्रधानन्यायाधीशको
नामको प्रस्ताव पारित गर्यो र त्यसको हथौडाले हानीहानी कांग्रेस, एमालेलाई
मान्न करै लगायो ।
हामीले सरकार छाड्नु गल्ती भयो भनेर उनले यसअघि भनेको यही कारण हो ।
संविधानसभा अवसान आफ्नो जीवनको सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेर उनले नितान्त
यथार्थ लेखेका छन् । त्यो आफ्नो विनम्र स्वीकारोक्ति भनेका छन् । तर
संकटकाल लगाउने विकल्प अन्तिम हो भन्ने निश्कर्ष कसरी भन्न सक्छन् ?
व्यवस्थापिका संसदमात्र भने पनि राख्ने प्रस्तावलाई कानुनविद्हरुले
मानेनन् भन्ने जवाफ दिने गर्छन् तर कानुनविद्हरुले त संकटकाल लगाउन पनि
मान्ने थिए त ?
बाबुरामको सबभन्दा महत्वपुर्ण स्वीकारोक्ति त चार दलीय राजनीतिक सहमति
नमान्नु गल्ती भयो भन्ने हुनुपर्थ्यो । जेठ २ गते भएको सहमतिअनुसार ११
प्रदेशको संघीय संरचनामा नेपाल जान्थ्यो । सिमाना संघीय सीमा आयोगले
निक्र्यौल गर्थ्यो। नाम प्रदेश सभाले आफैं राख्थ्यो । संविधान बन्ने आधार
तय भइसकेको थियो ।
त्यस्तो सहमति कसले भाँड्यो भन्ने हालसम्मकै रहष्यमाथि बाक्लो कालो पर्दा
लगाउने नेताहरुमध्ये जो पनि आआफ्नो सुबिधाअनुसार तर्क गरिरहेका छन् ।
त्यही सहमतिलाई बरु हामीले लागू गर्न सकेनौं, अब त्यसमै छलफल गरौं भन्ने
राजनीतिक मान्यता प्रस्ताव गरे पो विनम्र स्वीकारोक्ति हुन्थ्यो त ।
बाबुरामले ढिलै भए पनि आफ्नो विचार राखेर चुनावी हारको समीक्षामा सबैको
साथ लिन खोजेका छन् । त्यो स्वागतयोग्य पक्ष हो । आफ्नै पार्टीको हार
स्वीकार गर्न नसक्ने कट्टर मानसिकताभन्दा अघि बढेर प्रगतिशील आचरण प्रस्तुत
गरेका छन् ।
चुनावी हारको दोष एकले अर्कालाई मात्र लगाउने प्रवृत्तिबाट असली
आत्मसमीक्षा भने हुनसक्दैन । त्यसैगरी लेख्दा भने कुरा चपाउने स्वभावका
कारण बाबुराम जे चाहेको हो त्यसको टुंगोमा पुग्न सक्दैनन् ।
पार्टीले उनलाई विचारको ठाउँ नदिएको हो वा उनको आकार पार्टीमा अट्न नसकेको हो भन्ने यस आत्मसमीक्षाको अर्को पाटो पनि हो ।
