समाचार टिप्णी । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल-भारतवीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा)का विषयमा अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सम्झौताको प्रशंसा गरेको छ भने माओवादीभित्रै प्रतिपक्षी बनेका मोहन वैद्य समूहले सम्झौतालाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै सडक र सदन तताइरहेका छन् । आफ्नो छ महिने प्रधानमन्त्री कार्याकालमा भारत भ्रमणको निम्तो समेत नपाएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि बिपाका विषयमा खरो टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सडकदेखि सदनसम्म बहस भैरहेको बिपा सम्झौतामा आखिर त्यस्तो के छ ? जसले पुरै सरकार र सदन हलाइरहेको छ ? नेपालले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता पहिलो होइन । यसअघि पनि नेपालले फिनल्याण्ड, मरिसस्, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्ससँग बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर लागू गरिसकेको छ ।
के हो बिपा ?
बाइल्याटरल इन्भेष्टमेण्ट पि्रभेन्सन एण्ड प्रोटेक्सन एगि्रमेण्ट (बिपा) द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्झौता हो । विश्वमा आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने होड चलेपछि लगानीकर्ताहरुलाई थप आर्कषित गर्न विकशोन्मुख मुलुकले बिपाको अवधारणा ल्याएका हुन । बिपा लागू भएपछि एउटा देशका लगानीकर्ताहरुले अर्को देशमा गएर गरेको लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा अर्को देशमा गएर गरेको लगानीलाई स्थानीय लगानीसरह सुविधा दिने गरिन्छ ।
नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।
एक दशकदेखि नेपाल-भारतवीच बिपा सम्झौताको हस्ताक्षर गर्न छलफल चले पनि त्यो दिशामा ठोस प्रगति भएको थिएन । विशेष गरी राजाले सत्ता आˆनो हातमा लिंदा भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको लगानीमा स्थापित भएको युटिएलको सेवा बन्द गरेपछि यो विषय अझ चर्को रुपमा उठेको थियो । बन्द अवधिको क्षतिपूर्ती दावी गर्दै युटिएल अहिले कानूनी प्रक्रियामा लागेको छ ।
के छ बिपामा ?
नेपाल-भारतवीच भएको सम्झौतामा विवादस्पद केही विषयलाई नेपालको अवस्थासँग मिलाएर हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ । तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानी सँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन ।’
त्यसैगरी ‘प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु स्वीकार गर्नेछन् । प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ ।’
त्यसैगरी यो सम्झौताको सबैभन्दा बढी विवादस्पद विषय हो, ‘कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ । यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ ।’
संसोधनसहित सम्झौता
बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि केही प्रावधानहरुमा नेपालले संसोधन गरेको छ । संसोधन हुनुअघि बिपामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारण बाहेक अर्को एउटा प्रावधान पनि राखिएको थियो । बन्द, हड्ताल जस्तो शब्दलाई जनाउने ‘अदर डिस्ट्रवान्सेस’लाई सम्झौता गर्दा हटाइएको छ ।
यो शब्द परेको भए बन्द, हड्ताल जस्ता तनावमा पनि नेपालले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्दथ्यो । यो शब्दावलीलाई हटाउने नेपालले ठूलो मेहनत गरेको थियो । यही कारण सम्झौता हुँदा सबैभन्दा विवादस्पद हुने ठानिएको यो शब्द भारतीय पक्षलाई निक्कैवेर सम्झाएपछि निकालिएको थियो ।
दोस्रो यो सम्झौता कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विवादको विषयलाई पनि सम्झौता हुनु अघि संसोधन गरिएको थियो । भारतीय पक्षले पुराना मुद्धालाई पनि यो सम्झौतामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले यो प्रस्ताव पनि विवादस्पद हुने भएपछि नेपाल र भारतले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेपछिका मुद्धामा मात्रै यो सम्झौता लागू हुने गरी ६ नम्वर बुँदामा संसोधन गरेको थियो ।
खासमा बिपाको यो ब्यबस्थाले नेपालको राष्ट्रियता वा अर्थतन्त्रमा ठूलै बिपत पुर्याउने वा ठूलै लाभ भइहाल्ने हैन् । तर जतिपनि राजनीतिक तहबाट यसको आलोचना भएको उनीहरुले कुनकुन बुँदाले राष्ट्रहित भयो भन्ने स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । झलनाथ खनाल, नारायमान बिजुक्छे, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल मात्रै हैन पार्टीभित्रैबाट चर्को बिरोध गर्ने मोहन वैद्य पक्षले पनि बिपाका बारेमा कुनै जानकारी नै नलिइ हल्का टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सम्झौताको प्रशंसा गरेको छ भने माओवादीभित्रै प्रतिपक्षी बनेका मोहन वैद्य समूहले सम्झौतालाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै सडक र सदन तताइरहेका छन् । आफ्नो छ महिने प्रधानमन्त्री कार्याकालमा भारत भ्रमणको निम्तो समेत नपाएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि बिपाका विषयमा खरो टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सडकदेखि सदनसम्म बहस भैरहेको बिपा सम्झौतामा आखिर त्यस्तो के छ ? जसले पुरै सरकार र सदन हलाइरहेको छ ? नेपालले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता पहिलो होइन । यसअघि पनि नेपालले फिनल्याण्ड, मरिसस्, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्ससँग बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर लागू गरिसकेको छ ।
के हो बिपा ?
बाइल्याटरल इन्भेष्टमेण्ट पि्रभेन्सन एण्ड प्रोटेक्सन एगि्रमेण्ट (बिपा) द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्झौता हो । विश्वमा आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने होड चलेपछि लगानीकर्ताहरुलाई थप आर्कषित गर्न विकशोन्मुख मुलुकले बिपाको अवधारणा ल्याएका हुन । बिपा लागू भएपछि एउटा देशका लगानीकर्ताहरुले अर्को देशमा गएर गरेको लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा अर्को देशमा गएर गरेको लगानीलाई स्थानीय लगानीसरह सुविधा दिने गरिन्छ ।
नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।
एक दशकदेखि नेपाल-भारतवीच बिपा सम्झौताको हस्ताक्षर गर्न छलफल चले पनि त्यो दिशामा ठोस प्रगति भएको थिएन । विशेष गरी राजाले सत्ता आˆनो हातमा लिंदा भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको लगानीमा स्थापित भएको युटिएलको सेवा बन्द गरेपछि यो विषय अझ चर्को रुपमा उठेको थियो । बन्द अवधिको क्षतिपूर्ती दावी गर्दै युटिएल अहिले कानूनी प्रक्रियामा लागेको छ ।
के छ बिपामा ?
नेपाल-भारतवीच भएको सम्झौतामा विवादस्पद केही विषयलाई नेपालको अवस्थासँग मिलाएर हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ । तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानी सँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन ।’
त्यसैगरी ‘प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु स्वीकार गर्नेछन् । प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ ।’
त्यसैगरी यो सम्झौताको सबैभन्दा बढी विवादस्पद विषय हो, ‘कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ । यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ ।’
संसोधनसहित सम्झौता
बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि केही प्रावधानहरुमा नेपालले संसोधन गरेको छ । संसोधन हुनुअघि बिपामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारण बाहेक अर्को एउटा प्रावधान पनि राखिएको थियो । बन्द, हड्ताल जस्तो शब्दलाई जनाउने ‘अदर डिस्ट्रवान्सेस’लाई सम्झौता गर्दा हटाइएको छ ।
यो शब्द परेको भए बन्द, हड्ताल जस्ता तनावमा पनि नेपालले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्दथ्यो । यो शब्दावलीलाई हटाउने नेपालले ठूलो मेहनत गरेको थियो । यही कारण सम्झौता हुँदा सबैभन्दा विवादस्पद हुने ठानिएको यो शब्द भारतीय पक्षलाई निक्कैवेर सम्झाएपछि निकालिएको थियो ।
दोस्रो यो सम्झौता कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विवादको विषयलाई पनि सम्झौता हुनु अघि संसोधन गरिएको थियो । भारतीय पक्षले पुराना मुद्धालाई पनि यो सम्झौतामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले यो प्रस्ताव पनि विवादस्पद हुने भएपछि नेपाल र भारतले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेपछिका मुद्धामा मात्रै यो सम्झौता लागू हुने गरी ६ नम्वर बुँदामा संसोधन गरेको थियो ।
खासमा बिपाको यो ब्यबस्थाले नेपालको राष्ट्रियता वा अर्थतन्त्रमा ठूलै बिपत पुर्याउने वा ठूलै लाभ भइहाल्ने हैन् । तर जतिपनि राजनीतिक तहबाट यसको आलोचना भएको उनीहरुले कुनकुन बुँदाले राष्ट्रहित भयो भन्ने स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । झलनाथ खनाल, नारायमान बिजुक्छे, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल मात्रै हैन पार्टीभित्रैबाट चर्को बिरोध गर्ने मोहन वैद्य पक्षले पनि बिपाका बारेमा कुनै जानकारी नै नलिइ हल्का टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
