नारायण वाग्ले, काठमाडौं, कात्तिक ८- नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि यो नियमित कार्यमूलक भ्रमण थियो। ऐतिहासिक भ्रमण त पहिला २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए। उनले भारतीय समकक्षी विश्वनाथप्रसाद सिंहसँग भ्रमण अन्त्यमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न उनका समकक्षी मनमोहन सिंह विमानस्थलमै पुगेका थिए। उनले कोइरालालाई एसियाका एक महान नेता भनेर प्रशंसा गरेका थिए। बाबुराम भट्टराईका लागि मात्र यो ऐतिहासिक भ्रमण थियो। पुराना भट्टराई र कोइरालाजस्तै भारतसँग भावनात्मक सम्बन्ध भएका समकालीन नेपालका हाल नेतृत्व पंक्तिमा रहेका सम्भवतः उनी एक्ला व्यक्ति हुन्।
'गैर राज्य पक्षबाट' सहानुभूतिपूर्ण र हृदयदेखिकै सम्मान उनले आर्जन गरे, चारदिने भ्रमणमै उनी प्रायः हाँसो र मुस्कानसहित प्रकट भए, सम्पन्न हुन नसकेको एउटा सम्झौतालाई लिएर एक दिन पूरै तनावमा बिताए, अर्को एक अपराह्न आफू पढेको जवाहरलाल नेहरू (जेएनयु) विश्वविद्यालयमा पन्ध्र मिनेटसम्म भावविह्वल भई गला अवरुद्ध हुने गरी रोइरहे। केही खिन्नता, केही गौरवानुभूति, केही अनुभव र केही प्रेरणा लिएर उनी फर्किए।
खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक परिवेशमा 'राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र'को वकालत गर्दै आएका उनले आत्मसात गरेको परिवर्तन प्रकट गर्ने अवसर दिल्ली भ्रमणलाई बनाए। अन्तर्मुखी राजनीतिक कट्टरपन छाडेर उनले व्यवहारवादी नीतिबाट आफ्नो पार्टी एकीकृत माओवादीलाई अघि बढाउनेमा आश्वस्त पारे।
भ्रमणबाट भट्टराईले हासिल गरेको भने केही होइन, देशलाई दिलाएको पनि केही होइन। माओवादीलाई एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबाट डोर्याउने सन्देश दिने प्रयासमात्र उनले गरे। विदेशी लगानीबिना देशको आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन र त्यसबिना राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्दा उनले मूलतः आफ्नै पार्टीबाट विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।
चारदिने भ्रमणबाट आइतबार साँझ राजधानी फर्किंदा उनले विमानस्थलबाहिर राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँदै कालोझण्डा हल्लाउने कार्यकर्ताहरूका हात देखे। उनले भारतसँग गरेको त लगानी संरक्षण तथा प्रबर्धन सम्झौता (बिपा) थियो जसलाई भारतले अन्य ८० देशसँग गरेभन्दा नरम पार्न सहमति जनाएको थियो। नेपालले पनि अन्य पाँच देशसँग गरिसकेको भन्दा आफू अनुकूल सम्झौता गर्न भारतलाई राजी तुल्याएको थियो।
लगानी गर्ने कम्पनीले गैर व्यावसायिक कारणबाट पुग्ने क्षतिको राहत पाउने सम्झौताको प्रावधानको व्याख्यामा नेपालले राज्यविप्लव, सार्वजनिक दंगा र संकटकालको अवस्था भनेर प्रष्ट गरिदिएको थियो। समयअनुसार गरिएको एउटा स्वाभाविक सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्दा के के न सम्झौता भयो भन्ने आशंका बढ्यो र एउटा सामान्य कामकाजी भ्रमणलाई ऐतिहासिक तुल्याउने चेष्टा देखियो। त्यसको दोष प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पनि जान्छ जसले दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदा 'आम सहमतिबाहिर गएर' कुनै दीर्घकालीन सम्झौता नगर्ने भनेर वचन दिएका थिए। त्यसैगरी उनले सम्झौता गरेकै राति दिल्लीमा आफूले राजनीतिक जोखिम मोलेको टिप्पणी गरिदिए।
नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो कुनै जोखिम थिएन। कांग्रेस वा एमालेका प्रधानमन्त्रीले गरेको भए सायदै कालोझण्डा कसैले उचाल्थ्यो र ती प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिएको पनि भन्थेनन्। बाबुराम भट्टराईका लागि भने त्यो एउटा जोखिम नै थियो। माओवादीको राजनीतिक दिशा के हुने भन्ने आशंका मेट्न त्यो महत्वपूर्ण थियो। विदेशी लगानीका कम्पनी बन्द गराउन एउटा अहम् भूमिका गर्दै आएको त्यो पार्टीले विदेशी लगानीप्रति राख्ने दृष्टिकोण बदल्न त्यो ऐतिहासिक थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिमुक्त गर्न त्यो अपरिहार्य थियो।
अनुभव वा बढी अपेक्षाका कारण पनि उनले सोचेभन्दा कम नतिजा पाए। कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंगमा उनी झुक्किए वा झुकाइए। उनले १९५० को सन्धिदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयको बृहत् समीक्षा गर्ने र आर्आफ्ना सरकारको सहमतिअनुसार भावी सुधारका लागि सुझाव दिन भनेर प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) बनाउने भनेर उनले प्रस्ताव गरेका थिए। हैदरावाद हाउसमा द्विदेशीय औपचारिक वार्तामा उनले उक्त प्रस्ताव राख्नासाथ समकक्षी मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री सिंहले उक्त प्रस्ताव भुईंमा झर्न नपाउँदै अत्यन्त सराहनीय भनेर स्वागत गरेका थिए। भ्रमण अन्त्यमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भने ५० को सन्धि समीक्षा गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने पुरानै निर्णय दोहोर्याइयो र अरू विषयका लागि प्रबुद्ध समूह बनाउने भनेर घोषणा गरियो।
भट्टराईले आफ्नो भ्रमणलाई अतिरञ्जनापूर्ण गर्नु पनि कमजोरी थियो। उनले आर्थिक सहयोग पाउन पठाएको इच्छासूची लामो थियो, त्यति छोटो सूचनाका भरमा भारतले घोषणा गरिहाल्ला भन्ने संकेत सायदै आएको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवको भ्रमणक्रममा घोषणा गरिएका केही आर्थिक सहायताबाहेक पहिल्यैदेखिका वचनमात्र अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक हुन सके।
साधारण कामकाजी भ्रमणमा उनले सात जना मन्त्री लैजाँदा भ्रमणको भव्यताप्रति धेरैको ध्यान गयो। जबकि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कुनै प्रयोजन देखिएन। उद्योग मन्त्री अनिल झाले बिपामा सम्झौता गरे, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समकक्षी प्रणव मुखर्जीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न पाए। अन्य मन्त्री भने प्रधानमन्त्रीद्वयले नेतृत्व गर्ने करिब एक घन्टा लामो द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता र लगत्तै प्रधानमन्त्री सिंहद्वारा हैदरावाद हाउसमा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी हुनमात्र गएजस्तो भयो।
गठबन्धनको आत्मबल कायम राख्न मात्र उनले जान खोज्नेमध्येका धेरै मन्त्रीलाई आफ्नो भ्रमण सूचीमा राखे। अन्तिम क्षणसम्म सूचीमा नाम थपे। एक विश्वस्त जानकारका अनुसार, एउटा दलका मन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीलाई 'ब्ल्याकमेलसमेत' गरे, 'फलानो जाने तर मलाई नलैजाने हो भने म सरकारबाट बाहिरिन्छु।'
भट्टराईले मन्त्री तथा नेताहरू भेट्दा एकाध मन्त्रीहरू आफ्नो बायाँपट्टि राखेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्यो।
त्यतिविधि मन्त्री सम्मिलित भ्रमण टोलीले सञ्चार माध्यमलाई नेपालको अवस्था र आकांक्षाबारे अवगत गराउन सकेमात्र पनि केही योगदान पुग्ने थियो। प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेको पहिलो साँझ अन्तर्क्रियामा बोलाइएका भारतीय पत्रकारको संख्या एक हातका औंला भाँचेसरह थियो। भ्रमण अन्त्यको पूर्वसन्ध्यामा उनले आकस्मिक रूपमा आफू बसिरहेको भव्य र नवीनतम होटल लीला प्यालेसमा भारतीयका लागि गरेको पत्रकार सम्मेलन नाममात्रको थियो। त्यसबारे एक भारतीय संवाददाताले नेपाली सहकर्मीहरूसँग भने, 'हेर्नोस्, दिल्लीमा हप्तैपिच्छे जस्तो दुई तीन जना विदेशी अतिथिको भ्रमणको समाचार म संकलन गर्छु, यस्तो अव्यवस्थित सम्मेलन कहिल्यै देखिन।'
दिल्ली पुगेकै बेलादेखि उनी भेटघाटमा यति व्यस्त भए, मानौं भेट्न बाँकी कोही रहेन। दिल्लीमा थोरै समयमा यति धेरै भेटघाट अरु विदेशी नेताका सायदै राखिएका हुन्छन्। भारतसँगको नेपालको बहुपक्षीय तथा बृहद् सम्बन्ध त्यसले देखाउँथ्यो।
भट्टराईले राजनीतिक तथा प्राज्ञिक जीवनको ठूलो अंश भारतमा बिताएकाले पनि उनका
सार्वजनिक अन्तर्क्रिया तीनवटासम्म हुन पुगेका थिए। आफ्नो बिहे गराइदिने स्वामी अग्निबेशदेखि माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने शरद यादव नेतृत्वको गठबन्धनसम्म र उच्च शिक्षा लिएको जेएनयुसम्म। उद्योगपति-व्यापारीहरूसँग दुईपल्ट दुई तहमा अन्तर्क्रिया गरे, पछिल्लोपल्टको अन्तर्क्रियामा आफूले राजनीतिक जोखिम लिएर विदेशी लगानी भिœयाउने वातावरणका लागि सम्पूर्ण प्रयास गरिरहने आश्वासन पनि दिए।
'म जे छु त्यो जेएनयुकै कारण हो' भनेर उनले त्यस विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा पन्ध्र मिनेटभन्दा बढीको अश्रुपूर्ण आँखा सुकाउन खोजेका थिए, सभाकक्षका भरिभराउ विद्यार्थीहरूले गड्गडाहट ताली दिए। त्यहाँ पढेका उनी सम्भवतः पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख हुन् जसकारण पनि विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूको मागअनुसार खुला चौरमा भव्य समारोह राख्न जोखेको थियो। सायद सरकारबाट अनुमति पाएन। भित्र नअटाएका विद्यार्थीले बाहिर चलायमान पर्दामा उनको भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति सुनिरहे।
एमफिल र पिएचडी गर्दाकी गुरू प्रोफेसर अतिया हबिब किड्वाईले जब 'मिस्टर प्राइम मिनिस्टरलाई' औपचारिक शिष्टाचार तोड्छु भन्दै 'हाम्रा आफ्नै बाबुराम' भन्दै गइन्, भट्टराईका गाला राता भए र किड्वाईले उनको जीवनका निजात्मक प्रसंग र परिवर्तनप्रतिको उनको अठोट र असाधारण तवरको साधारण जीवनशैली सुनाउँदै गइन्, उनी आँसु थाम्न नसकिने अवस्थामा विह्वल भइरहे।
२५ वर्षअघि पिएचडी लिएर फर्केका भट्टराईलाई 'इन्क्लाब जिन्दाबाद' र 'बाबुराम लालसलाम' भनेर बेलाबेला ठूलो आवाज दिने विद्यार्थीहरूको भेलामाझ उपकुलपतिले 'तपाईं गएपछि विश्वविद्यालयभित्र धेरै परिवर्तन भए, जेएनयु संस्कृति भने बदलिएको छैन, त्यो भनेको क्रान्तिकारिता हो' भनेका थिए जसले फेरि गड्गडाहट ताली पायो। 'नेपालका सबभन्दा योग्य योजनाविद् होलान्' भनेर सोचिएका भट्टराईलाई अर्का प्रोफेसर जीजेभी प्रसादले भने, 'मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तपाईं यस विश्वविद्यालयमा आउनुअघि प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसक्नुभएको थियो, त्यसैले जेएनयुले तपाईंलाई राजनीति सिकाएको होइन।'
नेपालमा 'सामन्ती राजतन्त्रको पुरानो व्यवस्था' फेरेर 'धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' आएकालाई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भन्न उनले धेरै ठाउँ भ्याए। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सकेपछि आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्न नेपाल तयार छ भन्ने सन्देश दिन बिपाजस्तो लगानी मैत्री सम्झौता गरिएको पनि प्रष्ट्याए। साथसाथै समकक्षी सिंहबाट नेपालको स्थायित्व भारतका लागि महत्वपूर्ण भन्ने सुन्न पनि पाए।
एक नेपाली मन्त्रीका अनुसार, प्रधानमन्त्री सिंहले नेपाल मामिलाबारे सम्भवतः फरक मत राख्ने आफ्ना मन्त्रीहरूतर्फ संकेत गर्दै द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा 'तीन पल्टसम्म दोहोर्याउँदै' भनेका थिए- नेपालमा शान्ति र संविधानपछिको राजनीतिक स्थायित्व भारतका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। 'दुईपल्ट त्यही कुरा किन दोहोर्याए भन्ने मलाई लागेको थियो,' उनले यस पंक्तिकारसँग भने, 'तेस्रोपल्ट पनि त्यही भने- सायद आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि सन्देश दिनु थियो।'
भट्टराईले पनि स्वदेश फर्केपछि भारतसँगको सम्बन्ध व्यावहारिक बनाउँदै लगानीका अवसर बढाउनुपर्ने भनेर धेरैपल्ट दोहोर्याउनुपर्नेछ। त्यसअघि उनले एकीकृत माओवादीलाई त्यस धारमा रुपान्तरण गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वास जित्दै जानुपर्नेछ।
