देशका ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाहरुले हामीले भ्याट छलेका छैनौँ, प्रमाण खोई भन्दै कुर्लने मौका अब पाउने छैनन्। किनभने अर्थ मन्त्रालयले आज भ्याट छली गर्ने फर्महरुको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब उनीहरुलाई आधिकारिक रुपमै ‘भ्याटमारा’ भन्न पाइनेछ। आयकर ऐन अनुसार करदाताको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले यसअघि उनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो। तर फ्रिडम फोरमले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका आधारमा यस्ता नाम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले भ्याट छल्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसै अनुरुप आज अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक गरिएको विवरणमा उद्योगपतिको नाम र छलेको रकम भने उल्लेख छैन।
आयकर ऐन अनुसार आफूहरुको नाम सार्वजनिक नहुनेमा शायद ढुक्क थिए होलान् व्यापारी। त्यसैले भ्याट छल्ने मध्येका एक विनोद चौधरीले त उनको कम्पनीले गरेको भ्याट छलीबारे ब्लग लेखेको भन्दै माइसंसारविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा मुद्दासमेत हाल्न पुगेका थिए (विवरण भित्र हेर्नुस्) आज सार्वजनिक विवरणमा भने उनी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपको एलजी लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानको व्यापार गर्ने सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, वाइवाइ चाउचाउ लगायतका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने सिजी फुड्स र सिजी इम्पेक्स अनि गाडीको कारोबार गर्ने चौधरीका भाइको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा भ्याट छलीको छानबिन भइरहेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख नभए पनि सभासद विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा भएको छ। यो कसुरमा कानुनअनुसार कारवाही भए विनोद चौधरी सरकारी कागज कीर्ते गरे सरह ठगी र जालसाझी मुद्दा तथा जेल सजाय समेतको भागिदार हुनेछन्। बिगोको २ सय प्रतिशत जरिवाना र अन्य हर्जनाहरु जोड्दा चौधरीले वाइवाइका लागि नक्कली भ्याट बिल बनाए बापत ८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। चौधरी समुहकै सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स दुई फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाए बापत साढे चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व सभासद चौधरीलाई छ। चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुति गाडी भित्र्याउने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने काम गरेको खुलेको छ।
चौधरी ग्रुपमात्र हैन भ्याट छल्नेमा हिम इलेक्ट्रोनिक्स, मोरङ अटो वर्क्स,बामा मोटर्स, जगदम्बा स्टिल, वरुण डेभलपर्स,भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रा. लि. जस्ता नाम चलेका घरानाहरु पनि छन्।
सार्वजनिक विवरणमा नाम चलेका फर्महरुको नाम हेर्नुस्-
हालसम्म छानबिन सुरु गरिएका करदाताको विवरण
१. मोरङ अटो वर्क्स, त्रिपुरेश्वर
२. बिएम इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेश्वर
३. युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, पुतलीसडक
४. हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, गणबहाल
५. एसोसिएट अटोमोबाइल्स प्रालि, काठमाडौं
६. हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि, काठमाडौं
७. एआइटि प्रालि, काठमाडौं
८. अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, काठमाडौं
९. ह्विल्स अटो प्रालि, ललितपुर
१०. सूर्य अटोमोबाइल्स प्रालि, ललितपुर
११. ज्योति ओभरसिज ट्रेडर्स, त्रिपुरेश्वर
१२. शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं
१३. युनाइटेड, श्याम सुन्दर एन्ड डाँफे कन्स्ट्रक्सन जिभि, अनामनगर
१४. युनाइटेड, लामा श्याम सुन्दर जेभि, काठमाडौं
१५. युनाइटेड बिल्डस एन्ड इ. प्रालि, अनामनगर
१६. विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रालि, नवलपरासी
१७. बामा मोटर्स प्रालि, कमलादी, काठमाडौं
१८. सिजिजिसि, चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल
१९. जगदम्बा स्टिल्स प्रालि
२०. वरुण डेभलपर्स प्रालि
२१. भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि
२२. मारुती सिमेन्ट प्रालि
२३. सिजि इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि
२४. सिजि इम्पेक्स प्रालि
२५. सिजि फुड्स प्रालि
२६. रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि
२७. राजेश सेनेटरी वेयर
२८. सिटिसिई/कालिका जेभी
२९. श्री दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स्
३०. श्री दुगड अटो क्लिनिक प्रालि
३१. चन्दनवाला इन्टरनेसनल
३२. गुराँस इञ्जिनियरिङ प्रालि
३३. एम ट्रेड हाउस
३४. उष्मा ट्रेडर्स
३५. निष्ठा ट्रेडर्स
झुट्टा तथा नक्कली विजकका आधारमा करफिर्ता लिने फर्महरूसम्बन्धी छानबिन विवरण :
करदाताको नाम फिर्ता लगेको रकम (रुपैयाँमा)
१. सरिता इन्टरप्राइजेज ५०४११६६
२. सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि ५३१३९९४
३. आशुतोष इम्पेक्स प्रालि १७२२२९०८
४. शिवशक्ति इम्पेक्स प्रालि १६९४९९९४
५. दिगम्बर ट्रेड हाउस ११२६४००३
६. दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४५६०२१०९
७. भिमेश्वर ट्रेड हाउस १४३५७२९६
कार्यालयबाट छानबिन गर्न लगाइएका फर्महरूको विवरण :
१. गर्ग डेन्टल सप्लायर्स प्रालि
२. गर्ग इम्पेक्स
३. डेन्टमार्ट इन्टरनेसनल प्रालि
४. बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि
५. इस्टलिंक मोटर्स प्रालि
६. पायोनियर अटो डेकोर प्यालेस
७. न्यू विकास ट्रेडर्स
८. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज
९. बुद्ध पिया चुलो उद्योग
१०. अटो इन प्रालि
यी बाहेक अरु पनि सानाठूला गरी ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक भएको छ। छानबिन सुरु गरिएका भनिए पनि छानबिनपछिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगरी लुकाइएको छ।
कसरी गरिन्छ भ्याट बिलबाट ठगी ?
भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने कर हो। यस्तो कर हामीले व्यापारीमार्फत् तिरिरहेका हुन्छौँ। भन्नुको अर्थ सीधै सरकारलाई नतिरेर हामी यस्तो कर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर व्यापारीलाई तिर्छौँ। व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो। भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन्। एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो। यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन्। मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याइन्छ। तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छौँ।
अहिले चौधरी ग्रुपसहितका ठूला करदाताहरुको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण त्यो स्तरको हैन। उनीहरुले भ्याट बील त नक्कली बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन्। यसलाई राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती मानिन्छ। यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको थियो। कानुन अनुसार कारबाही भए यस्तो अपराधमा जेल सजाय हुन्छ।
चौधरीले प्रेस काउन्सिलमा माइसंसारविरुद्ध गरेको उजुरी
प्रेस काउन्सिलले आफ्नो इतिहास मै पहिलो पल्ट एउटा ब्लगलाई काटेको पत्र-
प्रेस काउन्सिलले के निर्णय गर्यो?
(प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनबाट)प्रेस काउन्सिलले उजुरीकर्ता चौधरीलाई नै गुनासो, खण्डन, स्पष्टीकरण ब्लगमा पठाई त्यसको बोधार्थ दिन भने पनि तर्साएर ब्लगलाई चुप पारौँला भन्ने सोचेका चौधरीले खण्डन वा स्पष्टीकरण पठाउने आँट गर्न सकेनन्। गरुन् पनि कसरी, सत्य त देखिहालियो आज सार्वजनिक विवरणबाट।
यो पनि हेर्नुस्-
देश लुट्ने ठूला औद्योगिक घराना चिनौँ
चौधरीको समाचार छापिँदा माधव नेपाल दुःखी
वाइवाइले खायो जनताको १० करोड
कान्तिपुरमा विनोद चौधरीले खण्डन लेख छपाए
कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?
धन्न! सत्य बोल्दा रै’छन् चौधरी पुत्र
चौधरी ग्रुपले हटायो अर्थसचिव, १ अर्ब ३५ करोडमा मन्त्रीको र्याल
प्रेस स्वतन्त्रता व्यापारीको गोजीमा लुकेपछि