प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत पुगेको भोलिपल्ट गत शुक्रबार साँझ नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षीसँग आधा घन्टा लामो एकान्त वार्ता सकिएपछि द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता सुरु हुन लागेको थियो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत अन्य अधिकारीहरू टेबल वरिपरि थिए । त्यहीँ भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच चलेको मन्द बहसले संयुक्त वार्तालाई पाँच-छ मिनेट पछाडि सार्यो । सानो स्वरमा गरिएको संवादको पूरा अंश त नेपाली टोलीले सुनेन, तर अर्थमन्त्री मुखर्जीको हाउभाउले उनी केही कुरामा असन्तुष्ट रहेको प्रस्ट बुझिन्थ्यो ।
परिणामतः दोहोरो कर अन्त्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेन । नेपाली पक्ष उक्त सम्झौता नहुने भए द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पनि नगर्ने अडानमा थियो सुरुमा । तर, वार्ताका क्रममा लचिलो भएपछि बिप्पा सम्भव भयो । बिप्पा निश्चय पनि भारतको प्राथमिकताको मुद्दा हो, तर त्यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपालले किन स्विकार्यो भने, प्रधानमन्त्री भट्टराईकै शब्दमा,
मुलुकमा भारतीय लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन त्यसबाहेक विकल्प छैन । बाह्य लगानी आकषिर्त नगरी अब हामी आर्थिक समुन्नतिको बाटोतर्फ जानै सक्दैनौं भन्ने उनको दृढ विश्वासले पनि यसमा काम गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा अन्य मुद्दा पनि थिए । जस्तै( कम्तीमा एक बिलियन अमेरिकी डलर (लगभग ७८ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋण लिएर ८२ किलामिटरमै तराई (निजगढ)-काठमाडौं जोड्ने दु्रतमार्गको निर्माण थाल्ने, निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र यो महत्त्वाकांक्षी विकास अभियान थालेर आम नेपालीमा 'केही हुँदै छ' भन्ने आत्मविश्वास जगाउने । नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उक्त परियोजनाबारे द्विपक्षीय वार्तामा छलफल पनि भयो । प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा जेट विमान उतार्न सीमापारि भारतीय क्षेत्रमा १५ हजार फिटभन्दा तल ल्याउन नपाइने भएकाले भैरहवा, विराटनगर र नेपालगन्ज सेक्टरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छिर्न दिने प्रस्ताव राखियो (हालसम्म दक्षिणतर्फबाट आउने बाह्य उडान सामान्यतया बाराकै सिमरा क्षेत्रको आकाशबाट मात्र छिर्न पाउँछन्) । तर यसमा भारतको प्रतिक्रिया आएन, न त प्रधानमन्त्री भट्टराईले अपेक्षा गरेको ७८ अर्बबारे कुनै सम्झौता भयो ।
भ्रमणका क्रममा अरू पनि केही अनपेक्षित कुरा भए । जस्तै, नयाँदिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उत्रिएका नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विगतमा झैं कुनै भारतीय मन्त्री आएनन्, शिष्टाचार महापाललाई मात्र पठाइयो । अनि भारतको सत्तारूढ गठबन्धनकी प्रमुख, कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईको अपेक्षित भेटघाट भएन । यसका पछाडि प्राविधिक कारण देखाइयो । करसम्बन्धी सम्झौता पनि भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभइसकेकाले प्रणव मुखर्जीले गर्न नमानेको सूचना चुहाइयो । सायद कारण त्यही पनि हुन सक्छ, तर सँगसँगै सन्देश के दिइयो भने माओवादीलाई चाँडै पत्याइहाल्नु हुन्न, चाहे उदारवादी मानिएका बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री किन नहुन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका कतिपय शैली पनि भारतीय संस्थापनको अनुदारवादी हिस्साले रुचाएन । जस्तो कि दिल्ली पुगेपछि उनको छनोटको पहिलो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने बामपन्थी-समाजवादी जमातसँगको अन्तरक्रिया थियो । विपक्षी गठबन्धनका संयोजक शरद यादवले राखेको अर्को सम्मान कार्यक्रममा भट्टराईले विगतको हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी गरेको सम्बोधनलाई पनि कतिपयले मन नपराएको छनक त्यहाँ पाइन्थ्यो । अनि हैदराबाद हाउसको द्विपक्षीय वार्तामा उनले 'भारतसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौं' भनेपछि भारतीय टोलीका केही सदस्यको अनुहार बिगि्रयो । जब कि केहीअघिको लिखित सम्बोधनमा भट्टराईले नेपाल-भारतबीच 'युनिक रिलेसन' रहेको बताएका थिए । सायद उनीहरू युनिक रिलेसन र पञ्चशील एकअर्कासँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विरोधाभासबाट अलमलमा परेका थिए ।
के त्यसो भए भारतले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अविश्वासकै नजरबाट हेरिरहेको हो त ? त्योचाहिँ होइन, तर एक किसिमको 'परीक्षण' को क्रमचाहिँ चलिरहेको छ, जुन पूरा हुनासाथ अहिले रोकिएको करसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्री मुखर्जी काठमाडौं आउनेछन्, नेपालले चाहेअनुसार ७८ अर्ब मात्र होइन, त्यसभन्दा बेसीको सहुलियत ऋणसमेत प्राप्त गर्नेछ र अन्य सहयोगसमेत दिइनेछ । तर सायद यसका निम्ति अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
बाबुराम भट्टराईसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई भारतीय नेताहरूले दीर्घकालीन रूपमा हेरेको पाइन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संशय र उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध रहेका कारण मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि दीर्घकालीन भरोसा गर्न सकिने नेपाली नेताका रूपमा समेत भट्टराईलाई हेर्न थालिएको छ । विज्ञानका विद्यार्थी भट्टराईको राजनीतिक लेखाजोखा तलमाथि नहुने, भनेको वचन पूरा गर्ने र धोका नदिनेखालको छवि बनेको छ त्यहाँ । यसपालिको दिल्ली भ्रमणपछि उनीप्रति भारतीय संस्थापनको विश्वास झनै बढेको छ । सायद त्यसैले आफ्नो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले 'नयाँ युगको सुरुवात' भन्ने टिप्पणी गर्न पुगेका छन् ।
भारतमै १० वर्ष पढेको, थुप्रै मित्र भारतीय सत्तालाई प्रभावित पार्ने उच्च ओहोदामा पुगेका कारण मात्र होइन, भट्टराईले लिएको लगानीमैत्री आर्थिक नीति र उदारवादी राजनीतिक धार (जस्तोः शान्ति र संविधानको प्रक्रिया पूरा गर्ने उनको अठोट) दिल्लीका निम्ति पनि अनुकूल छ । तर वास्तविकता यो पनि हो( भट्टराई आफ्नो पार्टीका तीन उपाध्यक्षमध्ये एक हुन् र आन्तरिक रूपमा विभाजित तीनवटा समूहमध्ये कम प्रभावशाली मानिएको -भलै यसको आधिकारिक आकलन उपलब्ध छैन) खेमाको अगुवाइ गर्छन् । यस अर्थमा भट्टराई स्वयं होइन, उनको पार्टी माओवादीले खासगरी शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिन्छ, त्यसलाई टुंग्याउँछ कि टुंग्याउँदैन भन्ने विषयलाई बढी उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ त्यहाँ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जानु अघिल्लो रात अबेरसम्म तीन प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरू बालुवाटारमा बसेर लडाकु समायोजन एवं पुनःस्थापनाको मुद्दालाई टुंग्याउने कसरत नयाँदिल्लीमा नयाँ सन्देश दिन खोजिएको प्रयास नै थियो । उसबेला त्यो टुंगिन सकेन, अब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैलाई भारतीय अधिकारीहरूले सर्वाधिक रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भबिन्दुका रूपमा रहेको १२ बुँदे समझदारी गर्दा दलहरूले भारतलाई अघोषित सहजकर्ता मानेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । माओवादीले आफ्ना लडाकु र हतियार राज्यलाई बुझाएपछि मात्र छ वर्षअघि त्यहाँबाट सुरु भएको प्रक्रियाको विधिवत् अन्त्य हुने भारतीय पक्षको बुझाइ छ । त्यो काम प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा पूरा होस् भन्ने चाहना दिल्लीमा छ, तर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि उनीहरू 'कामै' हेर्न चाहन्छन् ।
मुख्य सत्तारूढ माओवादीबारे भारतको तात्कालिक चासो दुईखालको देखिन्छ । एउटा, शान्तिको कार्यसूचीमा दाहाल र भट्टराईकै सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ । दोस्रो, उनीहरूले पार्टीको मोहन वैद्य पक्षलाई कसरी व्यवहार गर्छन् । वैद्य पक्षले शान्ति/संविधानको प्रक्रियालाई 'दक्षिणपन्थी' मात्र मानिरहेको छैन, 'बिप्पा' मा हस्ताक्षर गरिएपछि त आफ्नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाइरहेको छ ।
दाहाल-भट्टराई वैद्यहरूसँग 'सम्झौता' गरेर अगाडि बढ्छन् कि पार्टी फुट्नेसम्मको जोखिम मोलेर अनुदारवादीहरूलाई 'परास्त' गर्छन् भन्ने दृष्टिबाट दिल्लीले हेरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको आफ्ना भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँग 'केमेस्ट्री' चाहिँ निकै मिलेजस्तो देखिन्छ, जो द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा राम्रोसँग प्रकट भयो । सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, त्यस अवसरमा सिंहले भारतका थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग भट्टराईको पूर्वपरिचय रहेको उल्लेख गर्दै उनको खुलेर प्रशंसा गरे । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले उनलाई महान् मुलुकका 'लिजेन्डरी लिडर' भनेर सम्बोधन गरे ।
उनीहरूले एकअर्कालाई सहज मान्नुका केही समान कारण छन् । दुवै प्राज्ञिक/बौद्धिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । दुवैको कुनै बेला चन्डीगढसँग साइनो थियो । भट्टराई पन्जाब युनिभर्सिटीमा पढ्दा सिंह त्यहीँ अर्थशास्त्र पढाउँथे । सिंहले भारतलाई २० वर्षअघि उदारवादमा प्रवेश गराएर सानोतिनो 'आर्थिक क्रान्ति' नै गराए, भट्टराई नेपालमा आर्थिक विकासको मिल्दोजुल्दो मोडल अँगाल्न चाहन्छन् ।
भट्टराई र सिंह हैदराबाद हाउसको बन्द कोठामा आधा घन्टा एकान्त वार्ता गर्दा प्रधानमन्त्री पत्नीद्वय हिसिला यमी र गुरशरण कौरले पनि त्यति नै समय भलाकुसारीमा बिताएका थिए । त्यहाँ उनीहरूले दुई परिवारका 'समानता' बारे निकैबेर चर्चा गरे । मिल्ने कुरा अरू पनि रहेछन्- कौरले तीन वर्ष शास्त्रीय संगीत सिकेकी थिइन्, यमीले पनि तीन महिना । अनि दुवै दम्पतीका छोरी मात्र छन्, सिंह-कौरका तीन छोरीमध्ये दुईजना लेखक/साहित्यकार हुन् भने भट्टराई-यमीकी एक्ली छोरीको लेखन/सम्पादनमै रुचि छ ।
यद्यपि भारत यस्तो मुलुक हो, जसको कूटनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थले प्रधानता पाउँछ । त्यससँग तालमेल मिल्यो भने निजी सम्बन्ध पनि दिगो हुन सक्छ, नत्र उही भेटघाटको भलाकुसारी मात्र हो । भट्टराई-सिंहबीच दिल्ली वार्ताको दोस्रो भागचाहिँ सायद मालदिभ्समा हुनेछ, कात्तिक २४-२५ मा हुने सार्कको सत्रौं सम्मेलनका अवसरमा । त्यस अगावै प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रियालाई ठोस आकार दिन सकेका खण्डमा सम्भवतः वार्ता फलदायी हुनेछ, विचाराधीन रहेका सहयोग खुल्नेछन् अनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल भ्रमणले समेत मूर्तरूप पाउनेछ ।
