तपाईँ हामीले अहिलेसम्म थाहा नपाएका गम्भीर कुरा सुन्ने हो? - mysansar

रक्षामन्त्री शरद्‌सिंह भण्डारीको देश टुक्राउने अभिव्यक्ति र मधेसवादी मोर्चासँग माओवादीले गरेको चार बूँदे सहमतिका विषयमा माओवादीको वैद्य पक्षका जनवर्गीय संगठनहरुले केही अघि राजधानीको पर्यटन बोर्डमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यसमा नेताहरुले केही महत्तवपूर्ण विषय उठाएका छन्। आउनुस् पढौँ के भनेका थिए उनीहरुले ? सामाग्री लामो छ तर ध्यान दिएर पढ्नुस् त एकअर्काको पोल खोलाखोल गरेका छन् उनीहरुले। तपाईँ हामीले थाहा नपाएका धेरै कुराको खुलासा गर्छ यी विचारले। 

मोहन वैद्य ‘किरण’ को बोली जस्ताको तस्तै

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू,
यहाँ उपस्थित हाम्रा पार्टीका श्रदेय कमरेडहरु !
मञ्चमा आसिन विभिन्न पार्टी र संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु !
यस कार्यक्रममा समुपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन !

सबैभन्दा पहिला विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाका कमरेडहरुबाट चार बुँदे सहमति र
राष्ट्रियताको सवालमा खासगरी मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अभिव्यक्तिसँग
जोडेर जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन
चाहन्छु ।

आजको कार्यक्रममा धेरै बोल्न चाहन्नँ किनकि यो विषयमा क.देव गुरुङ्ले
धेरै कुरा राख्नुहुनेछ । तैपनि, केही कुरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न
चाहन्छु ।

पहिलो कुरा ‘देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ गम्भीर बन्दै गएको छ ।
यहाँ बाहिरीरुपमा हेर्दा संविधान बनाउन गइरहेका छौँ । संविधानसभामार्फत्
नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, वास्तविक अर्थमा
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको एजेण्डा ओझेलमा परेको छ ।

त्यसो त नेपालमा बुद्धिजीवीहरुको कमी छैन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको पनि
कमी छैन् । विभिन्न पार्टीहरुमा भौतिक व्यक्तित्वको पनि कमी छैन् । तर,
अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेपाल र नेपाली क्रान्तिको चरित्रको बारेमा,
नेपाली क्रान्तिको स्वरुपको बारेमा निधार खुम्च्याएर सोच्नै पर्छ ।

हामीले भनेका छौँ– ‘सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विरुद्ध
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दैछौं । यो साँचो कुरा हो ।’
नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई वटा पाटा छन् । ‘एउटा जनवादको बाटो र अर्को
राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटो ।’

राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि दुई वटा पाटा छन् ।
(१) आन्तरिक राष्ट्रियता र
(२) बाह्य राष्ट्रियता ।

वास्तवमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अत्यन्त्तै गम्भीर प्रश्न हो ।
देश नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । हामीले नेपाललाई अर्धसामन्त र
अर्धऔपनिवेशिक मात्र भनेका छैनौँ, यो देश नव औपनिवेशिक अवस्थामा छ । यो
अवस्थाको विशेषता भनेको बाह्यशक्ति अर्थात् विस्तारवादले आर्थिक,
राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक लगायत हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व
जमाउँदै जानु हो । यो विन्दुमा ध्यान नदिइकन खाली संविधान–संविधान,
शान्ति–शान्ति भनेर केही हुनेवाला छैन । जनताको संविधान बनाउन कसले
रोकिराखेको छ ? शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन कसले रोकिराखेको छ ? यो
कुरालाई बौद्धिक समुदायले, पार्टीहरुले, सच्चा क्रान्तिकारीहरुले,
देशभक्त पार्टीहरुले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ । यी विषयहरुमा
हाम्रो पार्टीमा पनि कमी कमजोरी रहेका छन् । त्यसखालका कमी कमजोरीका
विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्गठित भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय
स्वाधीनताका रक्षाका लागि कार्यक्रम बनाएर दृढताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ।

हिजो (२०६८ असोज १४ गते) बुद्धिजीवीहरुको एउटा कार्यक्रममा उहाँ
(प्रचण्ड)ले बोल्नु भएछ । मैले दुई वटा कुरा सुनेँ । एमाओवादी चमत्कार
गर्न गइराखेको छ भनेर । एउटा चमत्कार, एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन
भएको छ । अर्को चमत्कार, एमाओवादी एक्लै सडक कब्जा गर्न गइराखेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चमत्कार गरिराखेका छौँ । मान्छेलाई आश्चर्य
लाग्न सक्छ, हामी के गर्न गइरहेका छौँ त ? यहाँ दुई वटा कुरामा ध्यान दिन
जरुरी छ ।

पहिलो, एमाओवादी पार्टीमा बहुमतको एउटा अधिकारिक निर्णय भएर अल्पमत त्यो
अधिकारिक निर्णयको विरुद्ध सडक संघर्षमा गएको भन्ने प्रश्न होइन, म
प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टीमा एउटा बहुमत र अर्को अल्पमत भनिएको छ । हामीले
बहुमतको विरुद्ध सडकमा आएको कुरा होइन, कुरा के हो भने पार्टीको आधिकारिक
निर्णयहरु छन् । ती आधिकारिक निर्णयहरुका विरुद्ध नेतृत्वको अभिव्यक्ति
बाहिर जाने काम भएको छ । यसले स्थिति अत्यन्त्तै गम्भीर बन्न गएको छ ।
हाम्रो पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छैन् । जनताको
संघीय गणतन्त्रमा आधारित संघीय जनगणतन्त्र भनेको छ । पार्टीको आधिकारिक
निर्णय यही हो । तर, यो निर्णयलाई लत्याएर जाने काम भएको छ, यो अल्पमतमा
परेर होइन । यो बहुमतको निर्णय हो । पार्टीको निर्णय हो ।
त्यसैगरी जग्गा जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । पार्टीले जमिन
फिर्ता गर्ने कुरा कहीँ कतै निर्णय गरेको छैन् । हामीले के भनेका छौ भने
वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जग्गा फिर्ता
गर्न सकिन्छ । आधिकारिक निर्णय यही हो । यसकारण यहाँ अल्पमत र बहुमतको
सवाल छैन् । यी विषयहरु जनसरोकारका विषयहरु हुन् । त्यसैले हामी बाहिर
(सडक)मा गइरहेका छौँ ।

चाबीको कुरा आयो, यहाँ मात्र चाबीको कुरा होइन, चाबी शान्ति प्रक्रियासँग
जोडिएको छ । सम्मानजनक सेना समायोजनसँग जोडिएको छ, चाबीको कुरा । देश र
जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको छ, चाबीको कुरा ।
चाबीको कुरा, एउटा प्राविधिक कुरा हो, मात्र चाबीको कुरा होइन् । यस्ता
विषयहरु आए, त्यसपछि हामीले बाहिर बोल्न आवश्यक ठान्यौँ । र, बाहिर
बोल्यौँ, बोलिरहेका छौं ।

एमाओवादी पार्टीभित्र छताछुल्ल हुन थाल्यो, एमाओवादी फुट्ने हो कि ?
भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । कुरा त्यसो होइन, हामीले सल्लाह
गरेका छौँ कैयौँ चीजहरु बाहिर पनि जान सकिन्छ भनेर । त्यो निर्णयमा नै
उल्लेख गरिएको छ । अन्तर–सङ्घर्षसँग जोडिएर हामीले पाँच बुँदे पारित
गरेका छौँ । पाँच बुँदेमा ‘कुनै पनि विषयको बारेमा बाहिर जान सकिन्छ’
भनिएको छ । त्यो कुरा हामीले दृढतापूर्वक अबलम्बन गरेका छौँ ।
पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई अघि बढाउँदै विधिको विकास गर्ने कुरालाई
पनि हामीले ध्यान दिएको छौँ ।

मैले केही स्थानमा भनेको छु, ‘नयाँ प्रयोग’ । हामी नयाँ प्रयोग गरेर जाउँ
। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो ‘चमत्कार’ साँच्चै हो, हामीले चमत्कारै
गरेका छौँ । आफ्ना कुराहरुलाई बाहिर स–शक्त रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने
मान्यताको विकास गरेका छौँ ।

क.मातृकाजीले राखेको कुरामा केही भन्न चाहन्छु– मातृकाजीले जुन स्पिरिडमा
कुरा राख्नुभयो, म त्यसको स्वागत गर्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, पहिलो
कुरा ।

दोस्रो, कुरा के हो भने मातृकाजी जाँदा मलाई एकदमै चित्त दुखेको थियो ।
यहाँ तपाईंहरुसँग भन्ने मौका मिल्यो । ‘मातृकाजी तपाईं नजानुस् है ! केही
समय बस्नुस्, लड्ने हो, पार्टी भनेको विपरीतहरुको एकत्व हो, सङ्घर्ष
गरौँ’ मैले पनि विशेष जोड दिएर भनेको थिएँ, तर मान्नु भएन ।

मातृकाजीको सवालमा मलाई दुई वटा कुरामा लोभ लागेको छ– ‘एउटा, उहाँ आफैँ
जानु भो ! उहाँ जस्तो मान्छे यहाँ बस्नु पथ्र्यो, उहाँकै लोभ लाग्यो ।
दोस्रो, नेकपा माओवादी पहिलेदेखि लड्दै आएको पार्टीको नाम लिएर जानुभयो ।
मलाई यी दुई कुरा लोभ लागेको छ ।’

उहाँको स्पिरिड बुझियो, यसरी रुमल्लिएर बस्नु भएन, विद्रोह गर्नुप¥यो
भन्ने स्पिरिट हो । त्यसको लागि धन्यवाद ! कसरी जाने ? भन्ने कुरा स्थिति
हेरेर जाने कुरा हुन्छ ।

ए लागेपछि एमाले जस्तै माओवादी पनि बिग्रियो

ने.क.पा. (माओवादी) लगिसकेपछि अब माओवादीले के गर्नुपर्छ ? माओवादीको
उद्देश्यलाई, गरिमालाई कसरी कायम राख्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा मातृकाजीले
विशेष ध्यान दिनुहुनेछ, उहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी ‘ए’ भयौँ,
ने.क.पा. (माओवादी) त थियौँ । ‘ए’ मा लाग्यौँ । ‘ए’नेकपा माओवादी भयौँ ।
सायद, ‘ए’ लागेपछि सबैचीज बिग्रिँदो रहेछ । पहिला ‘माले’ थियो ‘माले’मा
‘ए’ लागेपछि अर्थात् ‘माले’ ‘ए’माले भएपछि सबै बिग्रियो ।
हामी र हाम्रो पार्टी पहिले नेकपा (माओवादी) हुँदा ठीकै थियौं, अहिले
‘ए’(माओवादी)मा लाग्यौं ‘ए’ लागिसकेपछि कता–कता गयो, कता–कता ?
मातृकाजीले यी सबै विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ । हामी
अलग–अलग समूहमा रहे तापनि सिङ्गो देशको कुरा हो, जनताको कुरा हो । यी सबै
कुरामा उहाँले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको
छु । साथै, यहाँ विभिन्न पार्टीको नेता तथा बुद्धिजीवीहरु हुनुहुन्छ, देश
बचाउने सवालमा उहाँहरु पनि एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ ।
मलाई नेपालमा देशभक्तहरु धेरै छन् भन्ने लाग्थ्यो तर हेर्दै जाँदा अब
देशभक्तहरुको खडेरी पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ, दलालका
दलाल, दलालका दलाल, अब त हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो रोग पस्ने त होइन ?
भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । यो दलालहरुको देश होइन, यो
स्वाभिमानीहरुको देश हो । त्यसकारण दृढतापूर्वक सबै पार्टीका देशभक्तहरु
संविधान मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एकढिक्का भएर
अघि बढ्न आवश्यक छ । देशले त्यही माग गरेको छ । पहिले नेपाल बचाऔँ । देश
नै नभए के हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न एक नम्बर बनेर उभिएको छ।

शान्ति र संविधानको सवालमा मलाई कतिपय मिडियाहरुले शान्ति र संविधान
विरोधी भनेर दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । हामी सिङ्गो माओवादी शान्ति र
संविधान विरोधी होइनौँ । हामी शान्ति चाहन्छौँ, जनमुक्ति सेनाको
सम्मानजनक समायोजन गर्न चाहन्छौँ, अपमान गरेर होइन ।
दश–दश वर्षसम्म लडेको जनमुक्ति सेनाले देशलाई यतिको रुपान्तरण गरेको छ ।
त्यो सेनाको अपमान गरेर सेना समायोजन गर्न पाइँदैन । सम्मानजनक ढङ्गले
सेना समायोजन गरिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया पनि सम्मानजनक ढङ्गबाट
टुङ्ग्याइनु पर्छ ।

त्यसैगरी संविधान पनि संविधान मात्र होइन कि जनसंविधान बनाइनुपर्छ ।
०४७÷०४८ सालको स्थिति होइन, यो । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका
मजुदूर, किसानका माग र समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यो सम्बोधन
बिनाको संविधान कागजी अक्षर मात्र हुनेछ । त्यसकारण हामीले चाहेको
संविधान देश र जनताको पक्षमा बनोस् भन्ने हो ।
हामी देश र जनताको पक्षमा संविधान बनाउने पक्षमा छौँ । तर, यसबारे यहाँ
भ्रम दिने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसविरुद्ध पनि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष
गर्नु जरुरी छ ।

अन्तमाः यी विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् । देशको सार्वभौमसत्ता र
राष्ट्रिय स्वधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र
गणतन्त्रवादीहरु एकजुट बनेर जाऔँ, यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद!

दाजुसँग नसक्ने भाउजुसँग कुस्ती खेल्ने

मातृका प्रसाद यादवको बोली जस्ताको तस्तै
यस कार्यक्रमका सभापति महोदय,
प्रमुख अतिथि क.किरण लगायत मञ्चमा आसिन अतिथि गणहरु,
यहाँ उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरु,
ने.क.पा. (माओवादी)को तर्फबाट स्वीकार्नुस् लाल अभिवादन !

सवाल एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, बहस चाहिँ साइड–साइडमा गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो बानी कस्तो छ भने ‘हाम्रो मधेशतिर भन्छ (भैया से नहीँ जिती, भौजी
से ………..।’ अर्थात् ‘दाजुसँग नसक्ने भाउजुसँग कुस्ती खेल्ने ।’

जुन पार्टी यो देशमा जमिन्दार दलालहरुको पार्टी छ, त्यो पार्टीको एउटा
मन्त्री हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आघात पु¥याउने किसिमले बोल्छ भने कुन
ठूलो कुरा हो र ? चोरले चोरी गर्नु उसको धर्म हो । तर, चोरलाई बचाई
राख्नेलाई के भन्ने ? सवाल त्यहाँनेर हो ।

चार बुँदे सम्झौता भनिएको छ, त्यो चार बुँदे सम्झौता गर्ने को हो ? यहाँ
चर्चा हुँदैन् । डर छ, मान्छेहरुलाई । डर छ, कतै कारवाहीमा पारिन्छ कि ?
चार बुँदे समझदारी प्रचण्डले गरेको होइन ? उसको चर्चा नै छैन, दुधले
धोएको जस्तो । सबै दोष चाहिँ शरदसिंह भण्डारीलाई, एमाओवादी चाहिँ चोखो ?
त्यो समझदारी गर्दा यहाँ आउने कमरेडहरु हुनुहुन्थ्यो ? भोट हाल्ने बेलामा
हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो ? त्यो समझदारीपछि प्रधानमन्त्री,
मन्त्रीको चुनाव भयो । त्यहाँ भोट हाल्ने एमाओवादीका साथीहरु हो कि होइन्
? कि, त्यो बेलामा समझदारी नपढेको हो ? भन्नुप¥यो । यहाँ हाम्रा वरिष्ठ
नेताहरु हुनुहुन्छ । ल, किरण दाइ भोट खसाल्नेमा हुनुहुन्नथ्यो । गुरुङजी
(देव गुरुङ) त हुनुहुन्थ्यो नि ! भोट खसाल्नेमा ।

आश्चर्य लाग्छ मलाई, नेपालीको बुद्धि पछाडि आउँछ रे ! त्यही भएर होला
पनि, त्यहाँ (संविधान सभा÷संसदमा) के हुन्छ ? भन्ने सभासद्हरुलाई थाहा
हुँदैन् । नेताहरुले सही गर्दछन्, आदेश आउँछ ‘हुन्छ’ भनेर ‘हुन्छ’ हुन्न
भनेर ‘हुन्न’ । मलाई लाग्छ, गुरुङजीलाई प्रचण्डले भन्यो होला ‘हुन्छ’
भन्दिनु होला है ! त्यही भन्नुभयो होला ! किनकि, हामीले पनि त्यहाँ बसेर
त्यही गरेर आएको हो । अर्थात्, संविधानसभामा सभासद्हरुको स्वविवेक प्रयोग
हुँदैन् । विषयवस्तु राष्ट्रघाती होस् वा जनविरोधी होस्, अन्त्यमा ताली
बजाएर समर्थन हुन्छ । त्यसैले समस्या त्यहाँनेर हो ।

राष्ट्रिताको सवालमा नेपालमा दुई किसिमको राष्ट्रवादी छन् । एउटा मण्डले
राष्ट्रवादी, अर्को आत्मसमर्पणवादी राष्ट्रवादी । ‘राष्ट्रियताको नाम
जप्ने तर अधिकार पाउने नाममा, स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा, पद पाउने नाममा
जनुसुकै कुकर्म गर्ने ।’ मलाई लाग्छ अहिलेको मन्त्रीमण्डल साथै
संविधानसभाबाट जन्मने मन्त्रीमण्डल अलिकता कमवेश होला तर ती सबै देश
लुट्ने र विदेशी दलाली गर्नेहरुको सरकार मात्रै हो ।

अहिलेको संविधानसभा देश लुट्न र विदेशीको दलाली गर्न प्रतिस्पर्धा
गर्नेहरुको क्रिडास्थल बनेको छ । देश लुटेको बारेमा कसैले बोलेको छ ?
कहीँ कुनै सभासद्ले धर्ना दिएको थाहा पाउनुभएको छ ? ‘माल’ बाँड्नमा विरोध
छैन, सहमति छ । भ्रष्टाचार, तस्करी भएको छ । ५०÷५० करोड रुपैयाँको कुरा
उठ्छ, किनबेचको लागि । कहीं विरोध भएको सुन्नुभएको छ ? छैन् ।
यहाँ उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो– ‘जग्गाको कुरा ।’ बाबुराम त पछिपछि
लागेका मान्छे न हो, प्रचण्डले पहिल्यै जग्गा जिम्मा लगाइदिएको हो । नेता
उही हो फेरि । तपाईंहरुलाई थाहै होला, म सन्केको कुनबेला ? जुनबेला
प्रचण्डले गरिब, दलित, सुकुम्बासीहरुको बस्तीमा पुलिस भिडाएर बर्वाद
ग¥यो, म त्यो बेलामा पनि सन्केको थिएँ । लम्पसार परेर खाए नि ! अरुले । म
बेला–बेलामा सन्किन्छु, त्यसै बेलामा ।

मेरो आग्रह कहाँनेर हो भने, धेरै कुरा भनूँ भने किरण दाइले भन्नुहोला–
‘यहाँ बोलाइयो, हाम्रै विरोध ग¥यो । तर, समस्या अरु ठाउँमा देख्दिनँ म ।’
एमालेका नेता (युवराज ज्ञवाली) यहीं हुनुहुन्छ । भूमिगत कालमा पनि भेटेका
थियौँ । एमाले दोषी छैन, काँग्रेस दोषी छैन, मधेशवादीहरु त दलालहरुकै
पार्टी हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन् ।

एमाओवादी एक नम्बर दलाल पार्टी

अहिले एक नम्बर दलाल पार्टी एमाओवादी पार्टी हो । अस्ति, प्रचण्डले
भन्यो– ‘१२ बुँदे समझदारी भारतले गराइदिएको हो ।’ दिल्ली सम्झौताको विरोध
गर्ने, अनि दिल्ली मै गएर सम्झौता गर्नु क्रान्तिकारी हुन्छ ? अझै पनि
भारत आउनुपर्छ भनेर गुहार्दैछ । खोई ! महाअभियोग लागेको त्यो नेतृत्वमाथि
? जब जनयुद्धलाई समाप्त गर्ने राष्ट्रघाती सम्झौता भयो ।

हामीलाई त किरण दाइले पढाउनु भयो, किरण दाइलाई थाहा होला, हामी त
विद्यार्थी हौँ उहाँको । प्राधिकार भनेको कमिटी पो हुन्छ त ! हामीले
देखेको, पढेको प्राधिकार भनेको त कमिटी हुन्छ, व्यक्ति हुँदैन । तर,
हाम्रो आन्दोलनमा त व्यक्ति पो प्राधिकार हुँदोरहेछ ।

मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा आशा गरेको पार्टी (मैले आशा गरेको छैन है !
फेरि) नेपाली जनता भ्रममा परेर अहिले आशा गरेको एमाओवादी पार्टी हो ।
एमाओवादी ‘पार्टीभित्र राष्ट्रघाती पनि छ’ मैले भनेको होइन नि ! गुरुङ्
(देव गुरुङ)जीले भन्नुभएको । मैले त मिडियाबाट सुनेको, पत्रपत्रिकामा
पढेको हुँ । एउटै पार्टीभित्र राष्ट्रघाती जनघाती अनि क्रान्तिकारी
तीनैथरि कहीँ हुन्छ र ?

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहीँ पनि नदेखेको, कहीँ पनि नपढेको कुरा लामो
इतिहास बोकेको पार्टीमा जम्मैलाई हुल्ने ? जम्मै प्रवृत्ति फल्न फूल्न
दिनुपर्छ ? माओले ‘बनमारालाई उखेलेर फाल्नु पर्छ’ भनेको छ नि त ! फाल्न
सक्नुपर्छ, सकिएन भने अलग हुनुपर्छ । कम्तिमा ‘पौदा’लाई बचाउन त प¥यो नि
! क्रान्तिकारी दिशा खोई त ?

मेरो आग्रह छ, बिन्ति छ, बहसलाई डाइभर्ट (तोडमोड) नगरौँ । यहाँ बहसलाई
डाइभर्ट गरिँदैछ । क्रान्तिको मूल एजेण्डा छोडेर यता जिन्दावाद ! उता
जिन्दावाद ! रातीमा चाहिँ भोजभात ? यही भइरहेको छ । त्यसैले दिशा
सोझ्याउँ, ‘दिशा’ नेपाली क्रान्तिको दिशा हो ।

राष्ट्रियताको सुरक्षा, जनतन्त्रको बहाली, जनजीविकाको ग्यारेण्टी खोइ त ?
सङ्क्रमणकाल रे ! एमाओवादी पार्टीमा पनि सङ्क्रमणकाल ! कहीँ पार्टीमा
सङ्क्रमणकाल हुन्छ ? ‘वेट एण्ड सी’ को कुरा हुन्छ ? मैले त पढेको छैन,
‘वेट एण्ड सी’ । कम्युनिष्टहरु त एक्सनमा पो जान्छन् । हो, त्यो अवस्थाको
के नीति बनाउने ? त्यो अनुसार एक्सनमा जानुपर्छ । यहाँ शरदसिंह भण्डारीको
घाउ कता ? पाउ कता ? चोरलाई जति चोर भने पनि के फाइदा हुन्छ ?
एमाओवादीले राष्ट्रघात गरेको छ, जनघात गरेको छ । त्यहाँ क्रान्तिकारीहरु
कसरी अटाउने ? भन्नुहोला किरण दाइहरुले अन्तरसङ्घर्ष गरिरहेका छौँ,
अन्तरसङ्घर्षको अर्थ के हुन्छ ? यदि, त्यहाँ सम्भावना छ भने प्रचण्डलाई
कन्भिन्स गर्न सक्नुप¥यो, । तर, प्रचण्ड कन्भिन्स हुनेवाला छैन् । हिजो
बुद्धिजीवीहरुको एक कार्यक्रममा किरण दाइहरुलाई गोलचक्करमा घुमाउने
ब्रह्मअस्त्र फालिहाल्यो– ‘बाबुरामलाई बाध्यताले बनाएको हुँ भनेर ।’

किरण दाइलाई पर्न सक्छ विचरा (प्रचण्ड) मान्छे त रामै्र हो ! प्रचण्डको
फेस (अनुहार) राम्रो हो नि त ! फेरि, बेला–बेलामा प्रचण्डले किरण दाइलाई
भनिदिँदो हो– ‘तपाईं त मेरो गुरु हो नि !’ मान्छेको मन नै हो, ‘त्यत्रो
दुःख गरेर नेता बनाएको मान्छे अलिकता गल्ति ग¥यो त के गर्नु ?’
मलाई किरण दाइले पढाएको हो– ‘पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । यदि,
अन्तरसङ्घर्षबाट नेतृत्व रुपान्तरण हुँदैन भने उनलाई फाल्नु पर्दछ ।’
फाल्न सकिएन भने के गर्ने ? ‘विद्रोह गर्नु पर्दछ’ भनेर । यदि त्यसो होइन
भने किरण दाइले मलाई भन्दिनुप¥यो– ‘त्यो बेलामा पढाएको अर्कै थियो, त्यो
पुरानो जमनाको माक्र्सवाद हो ।’

ट्राटस्कीको युग आयो भन्ने पनि त्यही पार्टीमा छन् । लेनिनलाई छुन सक्दैन
तर स्टालिनमाथि प्रहार गर्दै ट्राटस्कीको वकालत गर्नेहरु पनि त्यही
पार्टीमा छन् । किरण दाइ पनि भन्नुहुन्छ डेभलप गरेको रे ! के को डेभलप
(विकास) ? अन्तरसङ्घर्षको डेभलप रे ! समूहको मान्यता दिने रे ! किरण
दाइसँग मेरो आग्रह छ– ‘किन उहाँले एकता महाधिवेशनमा मान्नुभएन त्यो कुरा
? अहिले ती बिर्सजनवादी त्यही पार्टीमा आएको छ ।’ किरण दाइले त्यतिबेला
समूहको मान्यतालाई कुन–कुन वाद–साद ल्याएर हामीलाई भन्नुभयो– ‘यो
बिर्सजनवाद हो’ हामीले भन्यौँ– ‘हो, हो, यो बिर्सजनवाद हो ।’ त्यसैले
त्यो पार्टीभित्र उहाँहरु कति दिन तयारी गर्नुहुन्छ ? मेरो भन्नु केही
छैन् । राष्ट्रियता बचाउन, क्रान्ति गर्न, क्रान्ति नभई हुँदैन् ।
क्रान्ति नभई राष्ट्रियता बच्नेवाला छैन् ।

हामी अर्ध–उपनिवेश भन्छौँ, सबैले स्वीकार्छ नेपाल अर्ध–उपनिवेश हो भनेर ।
खाली मण्डले राष्ट्रवादीहरु भन्छन्– ‘हामी कहिल्यै गुलाम भएनौं, हाम्रो
देश अक्षुण छ, अखण्ड छ, या–वा छ ।’ तर, सुगौली सन्धिपछि गुलामी गरेको जात
न हो, तिनीहरु ।

त्यतिमात्र होइन्, शासकहरु नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने म्यानपावर
कम्पनी भएको छ । यी राष्ट्रघातीहरु हुन् । मेरो आग्रह छ, आन्दोलन नगरीकन
राष्ट्रघातीहरुलाई ठीक गर्न सकिन्नँ । यहाँ उपस्थित सभासद्हरुले
राष्ट्रघातीलाई हटाऔं नत्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गदछौं भन्ने आँट गर्न
सक्नुहुन्छ ? भत्ता छुट्ला ?

किरण दाइसँग त्यत्रो तागत छ, प्रचण्डलाई उठ् भने उठ् र बस् भने बस्
गराउने । यदि लटरपटर नै गर्ने हो भने प्रचण्डले उठ् भने उठ्, बस् भने बस्
। अब के गर्ने उहाँहरुले ? उसको (प्रचण्डको) निर्देशनमा चल्ने होकी ?
क्रान्तिको निर्देशनमा चल्ने हो ? किरण दाइसँग भएका मान्छेहरु पनि केही
यस्ता छन् कि जसले क्रान्तिलाई गोलचक्करमा फसाउने कु–कार्य गरिरहेका छन्
। तिनीहरु मन्त्री पद पाउने हो भने लम्पसार पर्नेवाला छन् । धोबिघाट
बैठकमा क्रान्ति– विरोधीहरुलाई काँधमा बोक्न लगाइयो । क्रान्तिकारीहरुको
काँधमा अवसरवादी बसेपछि के हुन्छ ? क्रान्तिकारी थिचिदैंन ? मेरो आग्रह
कहाँनेर हो भने– ‘किरण दाइले अहिले आँट गर्ने हो भने देशभरि आगो बल्छ,
उहाँलाई विश्वास छैन् भने उहाँ एकपटक जनताको बीचमा जाओस्, लोभिपापीहरुको
भिडबाट निस्कियोस् ।’

गणतन्त्र भनेर हामी नाक फुलाउँछौं, के को गणतन्त्र ? सहिद गेटमा हेर्नुस्
अझै पनि सहिदको काँधमा राजतन्त्र छ ।

फाटेको जालीले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको

यो देशको प्रधानमन्त्री एउटा राजदूतको पछाडि कुद्छ, प्रचण्ड भेट्न जान्छ
एउटा मान्छेलाई अनि भन्छ– ‘म ज्वाईंनेर गएको हो ।’ ज्वाईलाई भेट्न पनि
लुकेर गइन्छ र ? ज्वाईंलाई भेट्न त बाजा बजाएर पो जाने हो । हाम्रो
मधेशमा त कोसेली–सोसेली पो लिएर जान्छ त ! ‘फाटेको जालीले छेकेको, छेके
पनि छलङ्गै देखेको ।’

वास्तवमा मान्छेको दृष्टिकोण बिग्रिएपछि बुद्धि पनि बिग्रिएको आउँछ ।
त्यसैले बुद्धि भ्रष्ट भइसकेको मान्छेलाई किरण दाइले कति साबुन लगाउने हो
? साबुन लगाएर सफा हुने भए पो लगाउने हो ?

अन्तमाः सीमाविदले त अलिकता समय सीमा नाघ्यो भने मैले अलिकता नाघेँ ।
राष्ट्रघाती, जनघातीहरको विरुद्ध संघर्ष नगरी हुँदैन् किरण दाइहरु अघि
बढ्नुभयो भने हामी साथ दिन तयार छौं । यही प्रतिबद्धतासहित बिदा हुन्छु ।
लालसलाम !

देव गुरुङको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै

प्रमुख सचेतक, एमाओवादी

रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा ४ बुँदे सम्झौता र
राष्ट्रियताको प्रश्न विषयलाई लिएर आयोजित कार्यक्रमका सभापति ज्यू !
मञ्चमा आसिन अतिथि गण,
उपस्थित तपाईं सम्पूर्णमा अभिवादन !

चार बुँदे सम्झौता र राष्ट्रियताको प्रश्नसँग शरदसिंह भण्डारीको
अभिव्यक्ति किन जोडिएको छ भने रक्षामन्त्री जस्तो पदमा रहेर राष्ट्रिय
अखण्डतालाई आँच पु¥याउने अभिव्यक्ति दिनु भनेको राष्ट्रिय अखण्डता,
क्षेत्रीय अखण्डताको कोणबाट हेर्दा विखण्डन उन्मुख अभिव्यक्ति हो ।
त्यसकारण शरदसिंह भण्डारीको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती वक्तव्य’ हो ।
उनको यो अभिव्यक्ति जिब्रो चिप्लिएर आएको नभई एउटा श्रृङ्खलामा आएको छ,
त्यसैले हामीले उनको अभिव्यक्ति लगतै अबिलम्ब सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ
भनेका छौँ । यस विषयमा सरकारको धारणा के हो ? स्पष्ट गरिनुपर्छ । पछिल्लो
चरणमा सरकारले यदाकदा उनको भनाइलाई डिफेन्स (सुरक्षा) गर्ने ढङ्गले,
रक्षा गर्ने ढङ्गले आइरहेको छ । मन्त्री परिषद्को टीका–टिप्पणी सुन्दा
उनले बोलेको कुराको रक्षा गर्ने कोणबाट आइरहेका छन् । यदि, यही हो भने यो
प्रश्न रक्षामन्त्रीको प्रश्नमा मात्र सीमित रहँदैन । सरकार
रक्षामन्त्रीलाई राजीनामा गराउने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन भने यो
प्रश्न सरकारको भविष्यसँग जोडिन सक्छ । यसर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनताको
विषयमा सम्पूर्ण वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रवादी शक्तिहरु एक ढिक्का
भएर मुलुकको सार्वभौमत्ताको रक्षार्थ अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।
यो प्रश्न केबल एउटा पार्टीभित्रको, पार्टी विशेषको मामला होइन् ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रश्न कुनै दुई पार्टी बीचको मामला पनि होइन्
। यो प्रश्न मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतासँग जोडिएको छ । मुलुकको
सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व रहन सकेन भने पार्टीको अर्थ रहँदैन,
डेमोक्रेसीको अर्थ पनि रहँदैन, गणतन्त्रको अर्थ पनि रहँदैन ।

मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बचाउने प्रश्न, राष्ट्रियतालाई बचाउने प्रश्न,
प्राथमिक प्रश्न हो, आधारभूत प्रश्न हो, नेपालको निम्ति । यसकारण, चार
बुँदे सहमतिसँग यो प्रश्न जोडिएको छ ।

चार बुँदे सहमति राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा– ‘राष्ट्रिय सार्वभौम–
सत्तालाई कुण्ठित गर्ने आशय, भाषाशैलीको प्रयोग भएको देखिन्छ ।’ यो
विषयमा हामीले समयमै विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । चार बुँदे सहमतिको दफा
४ को उपदफा ५ मा (नेपालका दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध
सुधारमा उच्च प्राथमिता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्र
राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।) भनेर जुन भाषा (पदावली)को प्रयोग गरिएको
छ, यो वाक्यांश दुई पार्टी बीचको सहमति नभएर दुई देश बीचमा भएको सहमति
भन्दा फरक देखिँदैन ।

दफा ४ को उपदफा ५मा उल्लेखित पहिलो वाक्य ‘नेपालका दुबै छिमेकी मित्र
राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिता दिइनेछ ।’ यसमा आपत्ति
छैन् तर यसैको दोस्रो वाक्यमा ‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको
दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति
गरिनेछ ।’ भनेर भन्न खोजिएको के हो ? ‘सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति
गरिनेछ’ भनेको कुन–कुन एजेण्डामा हो ? एजेण्डा बिनाको सहमति कहाँ हो ? के
एजेणडा बिना सहमति हुन सक्छ ? यसभित्र धेरै कुराहरु गुपचुुपमा राखिएको छ,
यो वाक्यसँग हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।

‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई
ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।’ भन्नुको तात्पर्य
नेपालको दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको सन्दर्भमा भनिएको हो । त्यो नभएर
अरु के हुनसक्छ ?

पहिलो कुरा सामान्यतया दुबै देशको सन्दर्भमा समान प्रकारको अवस्था रहेको
अवस्थामा समान प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्दछ । यसमा कुनै
बिमति छैन । तर, विगतको सम्बन्धको कोणबाट हेर्ने हो भने चीनसँगको सम्बन्ध
एक प्रकारले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आइरहेको छ । चीन र नेपाल बीच
हामीले समस्या देखिरहेका छैनौँ ।

दोस्रो कुरा, भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिदेखि
लिएर १९५० को सन्धि, कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि, जलश्रोतसम्बन्धी
सन्धिहरु, व्यापार तथा पारवाहनसँग जोडिएका सन्धिहरु, खुला सीमानाको जुन
प्रश्न छ, यो प्रश्नले नेपालमाथि भारतले वर्षौदेखि अर्ध–औपनिवेशिक कायम
गर्दै आइरहेको स्पष्ट छ ।

के अर्ध–औपनिवेशिक कायम गर्ने मुलुक (भारत)सँग कुनै नीतिमा पुनरावलोकन
गर्नु पर्दैन ? अर्धउपनिवेश कायम गर्ने मुलुक र उपनिवेश कायम नगर्ने दुबै
मित्र राष्ट्र (चीन र भारत)सँग कसरी समान प्रकारको सम्बन्ध हुनसक्छ ?
दुबै मित्र राष्ट्र (चीन र भारत)सँग समान प्रकारको सम्बन्ध हुनका लागि
भारतसँग भएका १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज पर्छ कि पर्दैन
? समान प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्ने हो भने भारत नयाँ पृष्ठभूमिमा करार
गर्न तयार हुनुपर्दछ । कालापानी, सुस्ता लगायत थुप्रै ठाउँमा भारतले सीमा
अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यो अतिक्रमण बन्द गर्न उ तयार हुनुपर्छ । नेपाल र
भारत बीच जति पनि समस्याहरु छन् ती समस्याहरु सम्बोधन नगरीकन, ती
समस्याहरु समाधान नगरीकन दुई देश बीच कसरी समान सम्बन्ध हुन्छ ? एउटा
प्रश्न ।

अर्को प्रश्न, समानताको इच्छा–आकांक्षा कसलाई हुँदैन ? असमानता र
उत्पीडनको अन्त्यको इच्छा–आकांक्षा कसलाई हुँदैन ? तर, उत्पीडनमा रहेको
देशले उत्पीडक देशसँग कसरी उच्चस्तरको सम्झौता गर्न सक्छ ? सिधा रुपमा
यसलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको कोणबाट हेर्ने हो भने यसै त गुम्नु छ,
उसै त गुमेको छ, नेपाल एक प्रकारको अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा छ । पछिल्लो
चरणमा अर्धऔपनिवेशिक मात्र होइन, नव उपनिवेशको रुपमा रुपान्तरण हुँदैछ
भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

‘राजतन्त्र’ समाप्त भइसकेपछि पनि सामन्तवादको जरा राजनीतिक, सामाजिक,
साँस्कृतिक रुपमा बाँकी नै छ । अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा सामन्तवाद र
नोकरशाही दलाल, पूँजीपति वर्गको गठजोडबाट यहाँको सत्ता सञ्चालन हुँदै
आइरहेको छ । यतिबेला नेपालमा भारतीय विस्तारवादको दलाल शक्तिहरुले सत्ता
सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

भारतीय विस्तारवादको दलाल शक्तिहरु वर्गीय रुपले नोकरशाही दलाल, पूँजीपति
वर्गको हितमा केन्द्रीत भएका छन् । नोकरशाही दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा
सत्ता जानु भन्नुको तात्पर्य नेपाल नव उपनिवेशको प्रक्रियामा जानु हो ।
त्यस्तो अवस्थामा दुबै मुलुकसँग बराबरको सम्बन्ध कसरी हुनसक्छ ?
सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल रुपले पनि चार बुँदेमा दुबै देशसँग समान
व्यवहारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले के देखाउँछ भने नेपाल
नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, त्यसमाथि भारतलाई थप औपनिवेशिकरण
लाद्नका लागि, थप अत्याचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गरेको छ, चार बुँदे
सहमतिले ।

सरकार गठनका लागि भनेर एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीचमा चार बुँदे
सहमति भएको छ । तर, यो सहमतिको भाषा हेर्दा अर्को मुलुक (भारत)सँग
सम्झौता गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक
छ ।

चार बुँदे सहमतिको दफा ४ को उपदफा ५ मा ‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र
राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।’ भनिएको छ । प्रस्तावित विषय के हो ?
प्रस्ताव कहीँ उल्लेख छैन् ।

यसको आशय के हो भने चीनसँग कुनै पनि सन्धि सम्झौताका एजेण्डा पेण्डिङ्गमा
छैनन् । तर भारतको एजेण्डाहरु भने पेण्डिङ्गमा रहेको अवस्था छ । ती
एजेण्डाहरु यो चार बुँदे सहमतिको जगमा भारतले कठपुतली सरकारमार्फत् पारित
गर्न खोज्र्दैछ । खबरदार राष्ट्रघातीहरु, जनघातीहरु !

भारतले चाहेर पनि नेपालबाट हालसम्म पारित गर्न नसकेर अल्झिएका केही
प्रस्ताव यस प्रकार रहेका छन् ः
१. सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव (अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०५६ सालदेखि
एयर मार्सल राख्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।)
२. सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी प्रस्ताव
३. जलश्रोतसम्बन्धी प्रस्ताव

तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदले हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री हुँदा
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एअर मार्शल राख्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यो
प्रस्ताव क्याविनेटमा विरोध भएपछि तुहियो । तर, हिसिलाजीले कसको प्रभावमा
हो ? फेरि त्यही प्रस्तावलाई घुमाएर क्याविनेटमा ल्याइन्, दोस्रो पटक पनि
उक्त प्रस्ताव तुहियो । हो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर मार्शल
राख्ने भारतीय प्रस्ताव अड्किएको छ । सो प्रस्तावलाई भारतले यहाँको
कठपुतली सरकार र मन्त्रीमार्फत् पास गर्न चाहेको छ, एउटा देश (भारत)सँग
यस्तो गम्भीर विषय छ अनि दुई छिमेकी बीच समान व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ जान्छ ? नेपालको सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै
अन्य मुलुकलाई पनि मार्शल राख्न दिने हो ?

भारतले नेपालको सुरक्षा– स्थितिलाई नाजुक देखाएर नेपालमा भारतीय फौज
तैनाथ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । कसको योजना र निर्देशनमा नेपालमा
श्रृङ्खलाबद्ध हत्या भइरहेका छन् ? मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ– ‘अज्ञात
समूहले हत्या ग¥यो भनेर, त्यो कुरा सत्य होइन् । जमिम शाहको हत्यादेखि,
नख्खु कारागारमा युनुश अन्सारीमाथि भएको गोली काण्ड हुँदै फैजुन
हत्याकाण्डसम्म हेर्ने हो भने विषय अत्यन्तै गम्भीर र श्रृङ्खलाबद्ध छ ।
यो वा त्यो सुरक्षाको नाटक देखाएर भारतले नेपालको सुरक्षा मामलामा
हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर प्रहार गर्न
खोजिएको छ ।

भारतीय लगानी रहेको कोशी ब्यारेजमा पनि भारतीय पक्षले सुरक्षा हुनुप¥यो
भनी प्रस्ताव राखेको छ, त्यहाँ पनि भारतीय फौज राख्न दिने ? मोहन समशेरले
१९५० मा भारतसँग राष्ट्रघाती सन्धि ग¥यो ।

यसैगरी भारतले सुपुर्दगी सन्धिलाई पास गर्न चाहेको छ भने नेपालको
जलश्रोतमाथि उसले गिद्धे नजर लगाएको छ । जलश्रोतको कोणबाट हेर्दा भारतले
नेपालका नदी–नाला कब्जा गर्न प्रयास गरिरहेको छ ।

भारतले नेपालको विकासको नाममा वा जलविद्युतको नाममा होस् वा अन्य कुनै
पनि नाममा नेपालको जलश्रोत पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा आओस् भन्ने चाहेको छ
। उ नेपालमा जलविद्युतको नाम लिएर प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । भारत
सिंचाइको नाम दिएर नेपालको पानी भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार मात्र नभई
दक्षिण भारतसम्म लैजाने योजनामा रहेको देखिन्छ ।

भारतीय पक्ष जलविद्युत परियोजना मार्फत् यहाँ प्रवेश गरेर उक्त परियोजना
भन्दा तल–माथि दुबैतिरको तटिय क्षेत्रमा अरु कुनै परियोजना गर्न नदिने
योजनामा रहेको छ साथै यहाँको पानीलाई सम्पूर्ण रुपले आफू अनुकूल चलाउन
चाहिरहेको छ भने नेपालको जलस्रोत नेपालले नै तल–माथि केही गर्न नपाउने
गरी बन्देज लगाउने खेलमा लागिरहेको छ, भारत । नेपालीहरुलाई लाग्नसक्छ
जलविद्युत उत्पादन गरिदिने यति राम्रो विषयमा किन अवरोध गर्दैछ यिनीहरुले
भनेर । तर कुरा त्यसो होइन, विषय सामान्य छैन् । यसलाई दीर्घकालीन रुपमा
सोच्न जरुरी छ । यो राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन नेता मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतसँग
राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता ग¥यो, यसैगरी नेपाली काँग्रेसका अर्का आदर्श
व्यक्ति भनिएका नेता वी.पी. कोइराला (विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला)ले
भारतसँग राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता ग¥यो भने काँग्रेसकै महान् नेता
भनिएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर भारतलाई बेच्यो । प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री हुँदा अपर–कर्णाली झण्डै–झण्डै भारतलाई बेचिसकेको थियो ।
प्रचण्डले अपर–कर्णालीको प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजाँदा उक्त ‘प्रस्ताव
राष्ट्रघाती हो’ भन्ने सवाल उठेपछि तुहिएको थियो । भने, यसैगरी झलनाथ
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अरुण तेस्रो, सुनकोशी जनविद्युत परियोजना
प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतीय पक्षको ती सबै प्रस्तावहरु हाल
पेण्डिङ्गमा रहेका छन् ।

अतः एमाओवादी र मधेशी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमतिमा “…..सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।” भन्नुको अर्थ भारतसँग विगतदेखि हुन नसकेका
यिनै सन्धि–सम्झौताहरु, अल्झिएर रहेका उल्लेखित कैयन प्रस्तावहरु
कार्यन्वयन गर्ने हिसाबले अमुक पदावलीको माध्यमद्वारा घुमाउरो भाषामा
प्रस्ताव गरिएको छ । शरदसिंह भण्डारीले यसैका जगमा बोलेको हो, यसर्थ यो
चार बुँदे सहमति राष्ट्रघाती सहमति हो ।

यसैगरी चार बुँदे सहमतिको दफा ४ को उपदफा २ मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को भाग २० मा उल्लेखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त
लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौताअनुसार नेपाली
सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने
विषयमा प्रतिबद्ध छौं । यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेशी
समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको
सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया
थालिनेछ ।’ भनेर समावेशीको नाममा समानुपातिकताको प्रिन्सिपल
(सिद्धान्त)लाई निषेध गरिदिएको छ ।

राज्यका सबै अंगहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी बनाउन जरुरी छ । तर, यो
चार बुँदे सहमतिले विभिन्न उत्पीडित समुदायबीच कन्ट्रोभर्सी (विवाद)
सिर्जना गरिदिएको छ ।

चार बुँदेको दफा ४ को उपदफा २ मा नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेशी
समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजार भर्ना गर्ने भन्ने सङ्ख्या किटान
गरिएको छ । तर, जुन सेना, अर्थात् जनमुक्ति सेनालाई अनमिनले प्रमाणित
गरेको छ, उसको कहीं कतै उल्लेख छैन् । कतै यी सवाल जनमुक्ति सेनालाई
डिफ्–फ्यूज (तितर–बितर÷क्षत–विक्षत) गर्ने किसिमले त आएको होइन् ?
संक्रमणकाल लम्बिदै गएकाले बाह्य शक्तिकेन्द्र खेल्ने खोजेको त होइन ?
गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ ।

चार बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा कहीँ उल्लेख गरिएको
छैन्, खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने कुरा कहीँ पनि छैन् किनभने त्यहाँ
राष्ट्रिय आत्मसमर्पणकारी शक्तिहरु छन् । यो सबै गतिविधिका पछाडि भारतीय
खुफिया एजेन्सीको हात छ । जेपी गुप्ताले चार बुँदे सहमति भएपछि यसको
दूरगामी महत्व छ, अहिले साङ्केतिक रुपमा आएको छ, समयक्रममा सबै चीज सतहमा
आउँछ भनेको थियो । जुन कुरा २०६८ असोज ९ गते शरद्सिंह भण्डारीले पुष्टि
गरिदियो । भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई डिफेन्स गर्दै जेपी गुप्ताले फेरि
हतारमा (शरदसिंह भण्डारीले) बोल्यो भनेको छ । अतः यो चार बुँदेअनुसार देश
अघि बढ्यो भने देश सिक्किमीकरण हुन्छ, यसर्थ यो सहमति राष्ट्रघाती सहमति
हो, जनघाती सहमति हो ।

फणिन्द्र नेपाल (अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा)

भारतले नेपालाई व्यालेटबाट लिन लागेको एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका
अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले खुलासा गर्नुभयो । ‘इन्दिरा गान्धीले
सिक्किमलाई बुलेटबाट लिएको र नेपाललाई ब्यालेटबाट लिनेछौँ ।’ भनेको
प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालले भन्नुभयो– ‘शरदसिंह भण्डारीले मधेशका बाइस
जिल्ला छुट्टिए कसले रोक्छ ? भन्नु त्यसैको एउटा श्रङ्खला हो, भारतीय
शासकहरु आफ्नो विश्वासयोग्य दलाल मार्फत् योजनामा अघि बढिरहेका छन् ।’
‘विगतमा मधेशको भूगोलमा बस्ने पहाडी मूलका नागरिकलाई मधेशवासीले शीरको
टोपी फुकाल्न लगाएर, टोपीमा थुकेर, खुट्टाले कुल्चिन लगाएको छ भने नेपाली
झण्डा जलाइएको छ ।’ नेपालले भन्नुभयो– ‘हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका
उत्पीडित जनता एक भई हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका शासक विरुद्ध लड्नु पर्छ,
रङ्ग, पोशाक र भूगोलको आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन ।’