काठमाडौं । ऊबेला २०५२ सालमा जनयुद्ध
थाल्नुअघिको झल्को दिनेगरी नेकपा-माओवादीले बुधबार ७० बुँदे मागपत्र
सार्वजनिक गर्दै पूरा नभए हतियार उठाउने चेतावनी दियो । यो चेतावनी सुनेर
कतिका रौं ठाडा भए । कतिलाई स्वभाविक नै लाग्यो । ‘शान्ति होला कि भन्ने
आशा गर्नु मात्रै भयो, फेरि वैद्यले हतियार उठाउने रे, उफ्’ कतिले सुस्केरा
हाले ।
‘यो
नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसे जस्तै हो, हुनेवाला केही छैन’ कतिजनाको
प्रतिकृया छ -’भर्खर गठन भएको पार्टी, आफ्नो अस्तित्व पनि त देखाउनुपर्यो
।’ एकीकृत नेकपा माओवादीबाट छुट्टएिपछि केही शान्तजस्तो देखिएको बैद्य
पक्षले फेरि आफ्नो गतिबिधि बढाएपछि धेरैले यस्तै आशंका र अडकलबाजी गरेका
छन् । कतिलाई लागेको छ, विपक्षी दलले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म वैद्य पक्षले
पनि देखाएको हो । कतिलाई हैन ऊबेला पनि हतियार बुझाउन नमानेको वैद्य
पक्षले केही त पक्कै गर्छ ।
‘यो
नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसे जस्तै हो, हुनेवाला केही छैन’ कतिजनाको
प्रतिकृया छ -’भर्खर गठन भएको पार्टी, आफ्नो अस्तित्व पनि त देखाउनुपर्यो
।’ एकीकृत नेकपा माओवादीबाट छुट्टएिपछि केही शान्तजस्तो देखिएको बैद्य
पक्षले फेरि आफ्नो गतिबिधि बढाएपछि धेरैले यस्तै आशंका र अडकलबाजी गरेका
छन् । कतिलाई लागेको छ, विपक्षी दलले निर्वाह गर्नुपर्ने धर्म वैद्य पक्षले
पनि देखाएको हो । कतिलाई हैन ऊबेला पनि हतियार बुझाउन नमानेको वैद्य
पक्षले केही त पक्कै गर्छ ।
अनुमान र अड्कालबाजी जे जस्तो भएपनि बैद्य
पक्षले उठाएका माग कुनै नयाँ र नौलो होइनन् । आम जनताले सरकारबाट जे जस्तो
चाहना र अपेक्षा गरेका थिए, त्यही कुरा छ ७० बुँदे मागपत्रमा ।
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका यी माग पहिले डा. बाबुराम
भट्टराईले नै प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री भएयता उहाँले जनतालाई
राहत र सहुलियत लगायतका सबै कुराको प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका भाषण र अभिव्यक्तिमा ७० बुँदामा उल्लेख कुनै न
कुनै माग समेटिएको सुन्न पाइन्छ । बैद्य माओवादीले जनजीविका शीर्षकमा
राखेका केही माग नै हेरौं न:
· सम्पूर्ण जनतालाई रोजगारको व्यवस्था गरियोस् । बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
· अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकार व्यवहारतः
लागू गरियोस् । आवासको अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरियोस् ।
· कक्षा १२ सम्म सबै क्षेत्रमा निःशुल्क र
अनिवार्य शिक्षा नीति लागू गरियोस् । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण
बन्द गरी शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गरियोस् ।
वैज्ञानिक, व्यवहारिक, देशभक्तिको भाव बढाउने शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको
व्यवस्था गरियोस् ।
· मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचार सम्पूर्ण रुपले राज्यले दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
· सुकुम्बासीको व्यवस्थित बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
· प्रशासनिक, औद्योगिक र ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
· सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही
पुँजीपतिहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुमा वितरण गरी
क्रान्तिकारी भूमि नीति लागू गरियोस् ।
· उद्योग कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम
गर्ने मजदुरहरुको उचित ज्याला निर्धारण गरी त्यसको कडाइपूर्वक लागू गर्ने
व्यवस्था गरियोस् । महिला र पुरुषको समान ज्याला निर्धारण गरियोस् ।
· सहकारी अभियानमा जोड दिंदै त्यसमा
अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरियोस् । सहकारीलाई बिना धितो सस्तो र सुलभमा
ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुमा कुनैपनि प्रकारको
कर नलगाइयोस् ।
· कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गरियोस् । साना उद्यमी र व्यवसायीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।
· मल, विऊको सस्तो र सुलभ ढङ्गले
प्राप्तीको व्यवस्था गरियोस् । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र
बजारको व्यवस्था गरियोस् । स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था तत्काल
गरियोस् ।
· प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहत व्यवस्था गरियोस् ।
· राज्यका सबै निकायहरुमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशीताको नीति व्यवहारमा लागू गरियोस् ।
· काला बजारी र तस्करी गर्नेहरुमाथि
कारबाही गरियोस् । बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरियोस् र उपभोग्य वस्तुको वितरण
सुलभ र व्यवस्थित गरियोस् ।
· कमैया, हलिया, बादी, मुसहरलगायतका समुदायको उचित बसोबास र रोजगारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
· कृषि, फलफूल, तरकारी, ऊखु, पशुपंक्षी,
माछा, दुध लगायतका स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता वस्तुको
आयातमा नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् ।
· कृषि, सिचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
· राजनीति, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा निकायमा रहेका बिबादास्पद व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियोस् ।
· उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
· दुर्गम तथा पहाडी सबै गाउँ र क्षेत्रमा
खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्था गरियोस् । मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला
सदरमुकामहरुमा मोटरबाटो पुर्याइयोस् ।
· अनाथ तथा असहाय बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरुको हकहित, अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
· बाल बिबाह, बहु बिबाह र अनमेल बिबाह जस्ता प्रथालाई नियन्त्रण गरियोस् । दाइजो र तिलक प्रथालाई खारेज गरियोस् ।
· छोरीलाई छोरा सरह पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको हकलाई व्यवहारतः लागू गरियोस् ।
· बोक्सा, बोक्सी जस्ता रुढिवादी प्रथालाई कडा कानुन बनाई नियन्त्रण गरियोस् ।
· बहुमूल्य जडिबुटीको सही व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण तथा बजार र यातायातको व्यवस्था गरियोस् ।
माथिका यी माग वैद्य पक्ष माओवादीका मात्र
होइन, सबै जनता र पार्टीका समेत साझा माग हुन् । मात्र वैद्य माओवादीले
अहिले यसलाई आफ्नो पेवाजस्तो देखाएको छ ।
वैद्य प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो ?
७० बुँदामा उल्लेख माग पूरा गर्ने भनेको
सरकारले नै हो । सरकारमा पनि प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा मात्र यी माग
सम्बोधन हुन सक्छ । ऊबेला आफंैले राखेका यी माग पूरा गर्ने जाँगार अहिलेका
प्रधानमन्त्रीले नदेखाएका नै हुन् त ? ‘गर्न खोजेको भए त देखिन्थ्यो नि’
नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्झा भुषालले भन्नुभयो -’उहाँले गर्न नखोजेर हो र
गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छैन ।’ त्यसो भए मोहन वैद्य किरण प्रधानमन्त्री
भएको भए सबै माग पूरा भएर मुलुक रामराज्य हुन्थ्यो त ? ‘हुन्थ्यो, किन
नहुनु’ भुषालको रेडिमेड जवाफ छ ।
मागपत्रमा उल्लेखित माग पूरा गर्ने
निकायमा वैद्य पक्षका माओवादी नेताहरु पनि पटकपटक पुगेकै हुन् । महत्वपूर्ण
मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी सम्हालेकै हुन् । तर उनीहरुले पनि झण्डा
हल्लाएर गाडी चढ्नु, भाषण गर्नु, रीबन काट्नु बाहेक अरु केही गर्न नसकेको
जनताले देखेका र भनेका हुन् । आफू सरकारमा भएको बेला चाहिं किन केही गर्न
सकिएन त ? ‘हामीले शुरु गरेका थियौं’ भुषालले दावी गर्नुभयो -’शुरु
गर्दागर्दै पूरा गर्न पाइएन, हट्नुपर्यो ।’
उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले इच्छा
गर्ने हो भने कतिपय माग आजको आजै पूरा हुन्छन् । कतिपय माग सम्बोधनको लागि
तत्काल योजना बनाएर केही दिनमै पूरा गर्न सकिन्छ । तर सबैलाई थाहा छ, भनेको
जस्तो हुने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जनताको पक्षमा के
के गरेर देखाउँदा हुन् । सरकारमा पुग्ने सबैलाई लोकपि्रय हुन मन लाग्छ ।
जनताको मन जित्ने सपना हुन्छ । तर भने अनुसार गर्न नसकिने रैछ । पदबाट
हटेपछि सबैले यही भन्छन् ।
‘पदमा छँदा हामीले पनि गर्न खोजेका हौं र
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले जनताको लागि गरिरहनुभएको छ’ एकीकृत नेकपा
माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले भन्नुभयो -’तर संक्रमणकाल र संयुक्त
सरकारका कारण आफूले भनेजस्तो सबै नहुने रैछ ।’ अहिले वैद्य माओवादीले गरेको
गतिबिधि अस्तित्वका लागि मात्रै भएको उहाँको बुझाई छ । ‘पार्टी छुट्टै
चलाएपछि आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्छ, उहाँहरुले त्यही गर्नुभएको हो’
पोखरेलले भन्नुभयो -’यसबीचमा केही भएन भन्नु मूर्खता हो, धेरै परिवर्तन
भएका छन्, मात्र संस्थागत गर्न बाँकी छ ।’
अहिले मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल वा
माओवादीका कुनैपनि नेता सरकारमा हुने हो भने पनि मुलुक रामराज्य हुन्छ
भन्ने विश्वास अरुलाई मात्र होइन, तिनै नेताहरुलाई पनि छैन । सरकारमा हुँदा
केही गर्न नसक्ने, तर सडकमा हुँदा माग र बिरोध गरेर नथाक्ने नेपाली
राजनीतिको विशेषता नै हो । सबैलाई थाहा छ भन्न र माग्न जति सजिलो छ, ठाउँमा
पुगेपछि गर्न र पुर्याउन निकै गाह्रो हुन्छ ।
