मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गरेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन विधेयक पास भए बिहे गर्दा १ सय ५० जना जन्ति लान पाइनेछ। यसअघिको सामाजिक सुधार ऐनले तोकेको ५१ जना मात्र जन्ती लान पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै विधेयकले १ सय ५० जनाको संख्या तोकेको छ।
त्यस्तै विधेयकले बिहे भोजमा ३ सय ५० जनासम्मको संख्या तोकेको छ। १ सय ५० भन्दा बढी जन्ती लगे वा ३ सय ५० भन्दा बढीलाई भोजमा बोलाए ५० हजार रुपैयाँ जरीवानाको व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर विवाहबाहेका भोजमा भने सयजनाभन्दा बढीलाई बोलाउन पाइने छैन।
त्यसैगरी विवाह छिन्न (टिकोटालो) जाँदा २५ जनासम्मको संख्या तोकिएको छ। ऐनमा २५ भन्दा बढी मान्छे लिएर विवाहको कुरो छिन्न गएमा ३५ हजार जरीवाना गर्ने उल्लेख छ।
२०३३ सालमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुधार ऐनमा ५१ जनाभन्दा धेरै जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्था थियो। तर ऐनको मन्त्री, न्यायधिश र सेनाका हाकिमहरुले नै धज्जी उडाए पछि कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको संविधानविद् काशिराज दाहाल बताउँछन्। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपनि ऐन समय अनुकल नभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन।
सरकारले सामाजिक व्यवहारलाई मितव्ययी एवं मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकूल कानून बनाउन वाञ्छनिय भएकोले नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको बताएको छ। नेपालीहरुको रीतिरिवाजको अभ्यास गर्ने तरीकामा आएको परिवर्तन, पूर्वाधार एवं सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रूत विकासको कारण सम्पर्क र सम्बन्धमा विस्तार र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धि र उपभोगको संस्कृतिको बढोत्तरीका कारण २०३३ सालको ऐन कार्यन्वयन गर्न समस्या भएकोले नयाँ ऐन ल्याइएको जनाइएको छ।
ऐनको दफा १० मा भनिएको छ, ‘विवाहमा बाजावाला र भरिया सहित एक सय पचास जनाभन्दा बढी जन्ती वा बरियात लैजान हुँदैन।‘ सो दफा उल्लंघन गर्नेलाई पचास हजारसम्म जरीवाना हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै दफा ११ को १ (क) मा विवाहको भोजमा तीन सय पचास जना मात्र लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही दफामा विवाह बाहेकको भोजमा एक सय जना मात्र बोलाउन पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। तर विशुद्द धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामको निमित्त खर्च जुटाउने उद्देश्यले सामूहिक रुपमा आयोजना गरिने कार्यको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन।
ऐनको दफा ११ को २ मा भोजमा तीन सय ५० भन्दा धेरैलाई बोलाइए ५० हजार र अन्य भोजमा तोकेकोभन्दा बढी मानिस बोलाइए २५ हजार रुपैयाँ जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ।
के भन्छन् कानुनविद्
कानुनविद् काशीराज दाहाल सरकारले समाज र जनस्तरको आवश्यकता अध्ययन गरेर अहिलको विधेयक ल्याएको भए सहज रुपमा कार्यन्वयन हुने बताउँछन्। तर, राज्यले नै समाज परिवर्तन गर्न कानुन बनाएको हो भने विधेयकलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गनुपर्ने उनको तर्क छ।नेपालमा कानुन बनाउनु अघि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा नेपाल कानुन आयोग रहे पनि त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर मन्त्रालय आफैँले कानुन बनाउँदा कार्यन्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको दाहालले बताए।
अर्का कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी यदि सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक कार्यान्वयन गर्ने भए गाउँ तथा वडास्तरमा जिम्मा दिनुपर्ने बताए। सुरक्षा निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट मात्र यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
विगतको ऐन राज्यले कसैप्रति बदला लिने उद्देश्यले प्रयोग गर्नु बाहेक कार्यन्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले मूल समस्या कार्यान्वयन पक्षमा रहेको बताए। संविधानविद् दाहाल र अधिकारी विधेयकको सन्दर्भमा राज्यले आवश्यक मात्रामा चर्चा गर्नुपर्ने र विधयेक अनुकल संस्कृति निमार्ण गर्न भने चुकेको विचारमा सहमत छन्।
