केही अघिको कुरा हो, विदेशमा एक जना नेपालीको मृत्यु भएछ। शव नेपाल ल्याउन प्रक्रिया चलाउने क्रममा पो थाहा भयो, ती त सरकारी कर्मचारी पो रहेछन्। सबै अचम्ममा परे। खासमा उनी घरविदा लिएर बसेका रहेछन्। यता नेपालमा रोजगारदाता चाहिँ विदा लिएर घर बसिरहेका होलान् भन्ने सोच्दै थियो। उता उनी विदेशमा डिभी लिएर काम गर्दै थिए। यता नेपालमा जागिर जारी थियो, तलब पनि पाक्दै थियो।
यही घटनापछि सरकारी कर्मचारी भएर डिभी र पिआर लिई दोहोरो सुविधा लिनेहरुलाई केही न केही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले जन्म लियो। ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो यस क्रममा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले। उनलाई दह्रो साथ दिए स्थानीय प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले। मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरुले नै अड्को थापे। अन्ततः विधेयक बनेर संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अब त्यहाँबाट थपघटसहित पारित भएपछि यो ऐन बन्नेछ। ऐनमा लेखिएको छ- ‘विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको निवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ’
संसद्ले पारित गरेपछि यो ऐन लागू हुनेछ। ऐन लागू भएपछि कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र डिभी, पिआर वा निजामती सेवा मध्ये एक रोज्न समय दिइनेछ। अर्को ३० दिनमा त्यागेको जानकारी गराउन समय दिइनेछ। त्यसो नगरे बाँकी ३० दिनमा कारबाही हुने मन्त्री पण्डितले संसदमा बताएका छन्।
सुरुमा यो विधेयक तयार पार्दा सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रीनकार्ड लिन नपाउने गरी बनाइएको थियो। तर मन्त्रीहरु नै विरोधमा उत्रिएपछि कर्मचारीकी पत्नीले समेत डिभी, पिआर लगायतका विदेशी आवासीय परिचय पत्र लिन पाउने गरी विधेयक बनाएर संसद्मा पठाइएको छ।
विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदा माओवादी सभासद् रामनारायण बिडारीले त कर्मचारीको श्रीमान् श्रीमतीले डिभि पिआर लिन नपाउने ब्यवस्था ऐनमा गर्नबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित डराएको समेत बताउन चुकेनन्। ‘श्रीमतीहरु विदेशमा बस्ने, श्रीमानहरु त्यहीँको सुविधा लिने, यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा थुपार्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ बिडारीले भने– ‘त्यस्ता डिभि पिआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न मन्त्रीज्यूले हिम्मत गर्नु भएन सदनले गरोस्।’ संसदमा भएको बहस र मन्त्रीको जवाफ अनि कसरी विधेयकमा पहिलेको व्यवस्था कस्तो थियो पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
के छ त विधेयकमा ? पढ्नुस्-
