कृष्ण अविरल
के २०६२-०६३ को जनआन्दोलनलाई उठान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन अथक र ऐतिहासिक योगदान गरेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु दलिय संकीर्णता र अवसरवादिताको दलदलमा भासिएकै हुन् ? कि गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गरेर पत्रिकामा छापिएका समाचारका कटिङ भेला पारी विदेशी दातालाई देखाएर डलर झार्ने ‘व्यवसाय’मा बिजी भएका हुन् ? आगामि जेठ १४ भित्र सर्वस्वीकार्य नयाँ संविधान जारी गराउनका लागि खरो खबरदारीमा उत्रिनु पर्ने बेलामा नागरिक आन्दोलनको चालचुल नदेखिनुले यस्तै संशय उत्पन्न भएको छ । २०५८ माघ १९ मा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हरण गरेर निरंकुशता लादेपछि सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरुले महिनौं प्रयास गर्दा पनि आन्दोलनमा जनउभार ल्याउन सकेका थिएनन् ।
आन्दोलनका तात्कालीन अगुवा गिरिजाप्रसाद कोइराला हरेकचोटि ‘निर्णायक आन्दोलन’ शब्द प्रयोग गर्थे । आन्दोलनमा जनसहभागिता जुटाउने अनेकौं प्रयास एकातिर थियो भने अर्कातिर दलहरुको असफलताबाट हौसिएको सरकार चर्को दमनमा उत्रिएको थियो । तर पत्रकार, चिकित्सक, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षकहरुका आ-आफ्ना छाता संगठन मिलेर शान्ति र संविधानका लागि पेशागत संजाल पापडको निर्माण गरी सडकमा उत्रिएपछि सरकारलाई थेग्नै हम्मेहम्मे भयो । अझ त्यसमा देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, मल्ल के सुन्दर, श्याम श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौला, सत्यमोहन जोशी, मनोज गजुरेल, रुविन गन्दर्भ, बैरागी काइला, हरि रोका, डा. तुलसी भट्टराई, कनकमणि दीक्षित, केदार खडकालगायतका आ-आफ्नो क्षेत्रका हस्तीहरु सडकमा आएपछि त आन्दोलनले साँच्चै निर्णायक मोड लियो । र, केही सातामै निरंकुशतालाई घुँडा टेकायो । गणतन्त्रको घोषणापछि आन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षाका खातिर पनि उत्तिकै खबरदारी गरेको नागरिक आन्दोलन संविधानसभाको निर्माणपछि झनै सशक्त हुन जरुरी थियो । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने संविधानसभाले थप दुईवर्षे अवैध अवधिमा गुज्रनुपर्ने नै थिएन । मुलुकले पनि अनिश्चय र अन्योलसँगै महँगा सभासदहरुलाई सुँगुर पोसेसरह पोस्दै अर्बौँको आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन । साथै राजनीतिक दलहरु जनस्तरमा यति आलोचित पनि हुन पाउने थिएनन् । देशले एउटा मोड लिएर आर्थिक विकासको बाटो तय गर्ने थियो । यसकारण पनि विगतमा संविधानसभाको आयु थप्नेदेखि जति पनि विकृति विसंगति भए तिनको जिम्मेवार नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु समेत हुन् ।
कहाँ चुके नागरिक अगुवाहरु ?
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि निरन्तर खबरदारीमा नजुटेर अवसरवादितातिर लाग्नु नै नागरिक आन्दोलन कमजोर हुने कारण बन्यो । हुन पनि त्यही आन्दोलनमा लागेवापतको ‘ब्याज’बाट हरि रोका र शान्ता श्रेष्ठ माओवादी तर्फबाट समानुपातिक कोटामा सभासद बन्न सफल भए । शम्भु थापा र सपना मल्ल प्रधानलाई पुरानो आस्थाका आधारमा एमालेले काखी च्याप्यो । प्राध्यापक सुप्रभा घिमिरेलाई कांग्रेसले त्यसैगरी गर्यो । उता बैरागी काइला, किरण मानन्धर, गंगाप्रसाद उप्रेती, डा. बेन्जु शर्मा, सुलोचना मानन्धरलगायतका स्रष्टाहरु कुलपति तथा प्राज्ञ बनेर सुविधा दोहनमा लागे -जिम्मेवारी लिएर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसेकेकोले सुविधा दोहन भनिएको हो ।) श्याम श्रेष्ठ त एमाओवादीका पोलिटब्युरोमै पुगे । उता नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे बुढ्यौलीले थाकेजस्तो गरी निष्त्रिmय भए । गेरुवस्त्रधारी कृष्ण पहाडीलाई जवर्जस्त साहित्यकार हुने भुत सवारले पछाडि पार्यो ।
मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र मनोज गजुरेलहरुलाई आफ्नो कलाकारितामै भ्याइनभ्याइ हुन थाल्यो । सडककवि अर्जुन पराजुलीलाई भुँडीपुराड प्रकाशन र स्कुलको ‘जनवादी’ आम्दानीमै रमाउन थाले । खरा लेखक खगेन्द्र संग्रौलालाई गाली-निबन्ध लेखनबाटै फुर्सद मिल्न छाड्यो । आन्दोलनले स्थापित गरेका अर्का कवि मणि काफ्लेलाई नेविसंघको केन्द्रीय पद नै बहुमूल्य भयो । पत्रकार महासंघको सभापतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि विष्णु निष्ठुरीलाई बोझ बिसाएजस्तो हुन गयो । बुढ्यौली वयका सत्यमोहन जोशीलाई विमोचनमा प्रमुख अतिथि हुँदैमा फुर्सद हुन छाड्यो भने डा. तुलसी भट्टराईलाई आफ्नै व्यवसाय प्यारो भयो । त्यसैगरी पत्रकार कनकमणि दीक्षित र पुरुषोत्तम दाहालहरु माओवादीविरुद्धको अखबारी बीषबमनमै ब्यस्त रहे ।
मल्ल के सुन्दर र पद्मरत्न तुलाधरहरु देशभन्दा जातिवाद नै प्यारो हुन थाल्यो । डा. कृष्णबहादुर भट्टचनलाई नाकचुच्चेहरुको आरिस गर्दैमा फुर्सद हुन छाड्यो । मन्दिरा शर्मालगायतका कतिपयचाहिँ संघीयता, मानवअधिकार आदिका बाहनामा गोष्ठी सेमिनार आयोजना गरी अखबारका कटिङ विदेशी दातालाई बुझाएर आफन्तलाई जागीर खुवाउने व्यवसायमा बिजी भए । त्यसका वावजुद पनि नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको थिएन । जब नागरिक आन्दोलनका कतिपय अगुवाहरुले आफ्नो दायित्व र निष्पक्षता बिर्से, तव नागरिक आन्दोलन कमजोर हुन पुग्यो । ‘हामी नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरु युगले दिएको दायित्व बिर्सेर दलका कार्यकर्ता बन्यौँ ।’ २०६२-०६३ को आन्दोलनमा तन, मन र धनले समर्पित रहेका नागरिक अधिकारकर्मी बलरामकृष्ण मानन्धर भन्छन्, ‘रुक्मांगत काण्डमा शितलनिवास घेर्न गएपछिदेखि नै नागरिक आन्दोलनप्रतिको जनविश्वास र शाख गुमायो ।’ मानन्धर ०९७ साल काण्डका जिउदा शहिद कम्पाण्डर चन्द्रमानका छोरा हुन् ।
अबको खाँचो
सर्वोच्च अदालतले गत चैत १५ मा संविधानसभाको म्याद अब थप्न नमिल्ने फैसला गरेपछि संविधान निर्माणका लागि सेकेन्ड सेकेन्डको महत्व सुरु भएको छ । आगामी जेठ १४ को समयसीमा भित्र नयाँ संविधान जारी हुन नसके राजनीतिक दलका नेताहरु असफल सावित हुने मात्र नभइ गणतन्त्रको भविष्य नै अश्चित हुने लगभग पक्का छ । विगतमा सर्वोच्चले म्याद थप्न नमिल्ने फैसलाविरुद्ध प्रधानमन्त्री र सभामुखले चढाएका फिरादमा सर्वोच्चका सहरजिष्टार नहकुल सुवेदीले दरपीठ लेख्दा आक्रोश ओकल्ने नेताहरु यतिखेर आफ्नो काँधमा रहेको ऐतिहासिक जिम्मेवारीका बारेमा केही गम्भीर देखिएका छन् । तर शासकीय स्वरुप, केन्द्र र प्रदेशका अधिकार बाँडफाँड लगायतका कतिपय एजेन्डामा दलहरुबीच अझै मतभेद कायमै छ ।
सेना समायोजनमा मिलिसकेको कुरा पनि फेरि बल्झिएको छ । त्योभन्दा पनि चर्को समस्याको रुपमा दलहरुमा आन्तरिक रडाको देखिएको छ । त्यही कारण पनि सर्वसाधारण नागरिकहरु जेठ १४ मा सर्वस्वीकार्य नयाँ संविधान जारी हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । विगतको व्यवहारका कारण नागरिकहरुमा जरो गाडेको नेताहरु प्रतिको संशयलाई विश्वासमा परिणत गर्न र जेठ १४ मा सर्वस्वीकार्य नयाँ संविधान सुनिश्चित गराउनका लागि अहिले सशक्त नागरिक खबरदारीको खाँचो छ । किनकि दलका नेताहरुले बाटो बिराएको बेला उनीहरुलाई बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने दायित्व नागरिक समाजका अगुवाहरुकै हो । त्यसो नगर्ने हो भने जनताको त्याग र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरु कुन नै कुनै रुपमा हरण भएर मुलुकको भविष्य अनिश्चितता तर्फ धकेलिने निश्चित छ । तर केही समययताको देशको दिशाविहीन स्थितिको अवधिमा २०६२-०६३ को जनआन्दोलनताकाका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुबीचको दलीय संकीर्णता एवम् अवसरवादिता देख्दा नागरिक आन्दोलन फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला परेजस्तो देखिएको छ ।
दावी आ-आफ्नै
नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति शिव गाउँले २०६२-०६३ अघिको जस्तो लक्ष्य स्पष्ट नभएको कारण पनि नागरिक आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अहिलेको लक्ष्य शान्ति र संविधान निर्माण भए पनि कस्तो ? भन्ने विषयमा हरेक नागरिक अगुवाका बीचमा विवाद छ ।’ गाउँलेले भने, ‘पार्टी पार्टीको नागरिक समूह भएपछि कसरी नागरिक आन्दोलन सशक्त हुन्छ ?’ यद्यपि उनले महासंघलगतायतका सन्चार संस्था र पापडमा आबद्ध सबै संस्थाले आआफ्नै ढंगबाट शान्ति र संविधान निर्माणका लागि दवाव सिर्जना गरिरहेको दावी गरे ।जनआन्दोलनको अगुवाई गरेका देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, महजोडीलगायतका अगुवा र देशब्यापी सन्जाल भएका पापडमा आबद्ध संस्थाहरु अहिले अझै सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको भनाई महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरीको छ ।
‘दलका नेताहरुलाई व्याकफोर्स छ भनेर आत्मविश्वास बढाउन पनि नागरिक आन्दोलन अझै सक्रिय हुनुपर्ने हो ।’ निष्ठुरीले भने, ‘तर पार्टी पार्टीका बनेर हामी नागरिक अगुवाहरु चुकिरहेका छौं ।’ अन्तरद्वन्द्व भएका दलका नेताहरुलाई भेटेर ‘झगडा गर्ने बेला यो होइन’ भनेर समझाउनका लागि पनि नागरिक आन्दोलन आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।तीन-तीन महिना एउटा संस्थाले नेतृत्व लिने चलन भए पनि विगत ६ महिनादेखि एकलौटी रुपमा पापडको नेतृत्व ओगटिरहेको नेपाल वार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खडका नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको वास्तविकता स्वीकार्दैनन् । ‘हामीले सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर दवाव सिर्जना गरिराख्या छौं, चार वर्षको अवधिमा १३ वटा त ज्ञापनपत्र नै बुझाइसक्यौं ।’ उनले भने, ‘आउँदो चैत २३ गते पनि वसन्तपुरबाट र्याली निकाल्दै छौं ।’ दवावका लागि एशिया बार र अन्तर्राष्टिय बार काउन्सिलका प्रेसिडेन्टहरुलाई ल्याएर कार्यक्रम गरिसकेको बताउने उनले नागरिक संघसंस्थाहरु दाता रिझाएर डलर झार्ने धन्दामा लागेको आरोप स्वीकारेनन् ।
‘एनजिओ आइनजिओलाई पापडसँग दाँज्न मिल्दैन ।’ खड्काले दावी गरे, ‘हामी पार्टीका विचारसँग बाँडिएका छैनौं । काम गरिरहेका छौं ।’नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेचाहिँ वर्तमान परिस्थितिबाट निकै निराश भेटिए । ‘नागरिक आन्दोलन सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरु २-४ जनाबाहेक कोही पनि देख्दिन ।’ उनले भने, ‘बरु यसबारेमा बोल्दै नबोलूँ ।’
