Tuesday, January 28, 2014

मधेसी नेताहरुसँग बाबुरामको चियर्स - setopati


डा. बाबुराम भटराइ नेतृत्वमा मधेसी–माओवादीको संयुक्त सरकार गठन सम्बन्धि सहमति हुंदाको बखतको तस्विर । सहमति अनि चीयर्स । गहिरो गरी जान्नेहरू भन्छन, यही घटनापछि मलाइ समाप्त पार्ने काल जन्मियो । कहि कतै, अरू कोही संग नभएको यो तस्विर अब सबैका लागि सार्वजनिक भयो ।
-जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, मधेसी नेता

Monday, January 27, 2014

अंगुर खानुस्, ९ फाइदा लिनुस् - onlinekhabar

grapes
अंगुरको सिजन सुरु भएको छ । अंगुरको नियमित सेवनका अनेक फाइदा छन् । यसले तपाईको सुन्दरतासँगै स्वास्थ्यमा समेत राम्रो गर्छ । अंगुरमा भिटामिन, पोटाशियम, आइरनसहितका पौष्टिक तत्व पाइन्छ । आज हामी तपाईहरुलाई अंगुर खाँदा हुने नौं फाइदाबारे जानकारी दिादैछौं ।
१) अंगुरमा रेसवेराट्रोल तत्व प्रचूर मात्रामा हुन्छ जुन अल्जाइमर्स रोगमा लाभदायी हुन्छ ।
२) अंगुरको सेवनले कोलेस्ट्रोल र यूरिक एसिड नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ । अंगुर भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम, आइरनजस्ता पौष्टिकताले भरिएको हुन्छ । यसको नियमित सेवनबाट छालाको सौन्दर्य, रुघाखोकी आदिमा छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
३) अंगुरमा पोलिफेनोलिक फाइटोकेमिकल कम्पाउण्डले क्यान्सर, कोरोनरी डिजिज, अल्जाइमर्स, फंगल इन्फेक्सन आदिमा पर्याप्त फाइदा दिन्छ ।
४) रक्तस्रावको समस्यामा एक गिलास अंगुरको जुसमा दुई चम्चा मह घोलेर खाने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ ।
५) अंगुरमा ग्लुकोज पर्याप्त हुन्छ । यसले शरिरमा स्फूर्ति जगाउने, पाचन संयन्त्र बलियो बनाउने, आँखा, कपाल र छालाको सौन्दर्यमा पनि सहयोग गर्दछ ।
-६) हृदयघातबाट जोगिन एक चम्चा कालो अंगुरको जुस र एसपिरिन औषधि घोलेर खाएमा फाइदा पुग्छ । कालो अंगुरमा हुने फलोवोनाइड्स र एसपिरिनले रगत जम्न दिँदैन ।
७) घाउ, खटिरा निको पार्न पनि अंगुर सहयोगी हुन्छ । अंगुृरको रसले मुख धुने गरेमा डण्डिफोरजस्ता समस्या हल हुन्छ ।
८) एसिडिटी र बान्ता आउने समस्यामा नुन र मरिच घोलेर अंगुर जुस खाएमा फाइदा पुग्छ ।
९) पेटको गर्मी शान्त पार्न राति २० दाना अंगुर पानीमा भिजाउने र बिहान त्यसको रसमा सखर मिसाएर खाएमा आराम हुन्छ । तर पेट खाली भएको अवस्था चाहिन्छ । साथै, भोजनपछि अंगुरको जुस खाने गर्नाले रगत बढाउन सहयोग हुन्छ । पेटको वायु नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

Thursday, January 23, 2014

डा. गोविन्द केसीले १४ दिनमा अनशन तोडे (फोटो फिचरसहित) - onlinekhabar


doctor-govinda-kc-1
१० माघ,काठमाडौं । चौध दिनपछि प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि डा. केसी अनशन तोड्न राजी भएका हुन् ।
हाडजोर्नीकी विरामी भक्तपुरकी ७ बर्षीया बालिका एलिशा थापाको हातवाट जुस पिउँदै डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विहान सरकारी वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघले हिजो भएको सहमतिलाई अन्तिमरुप दिएपछि केसीले अनशन तोड्न सहमत भएका हुन् ।
सहमति भएसंगै बास्कोटासहितको सरकारी टोली डा. केसीलाई अनशन तोडाउन महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन् । सचिव बास्कोटाले अनशनस्थलबाट नै सहमतिका बुँदा पढेर सुनाएपछि डाक्टर केसीले हाडजोर्नीकी विरामी बालिका एलिशा थापाको हातवाट जुस पिउँदै अनशन तोडेका हुन् ।doctor-govinda-kc-2
छलफलमा सरकार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डीन बरिष्ठताका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । केसीले राजीनामा दिएका डीन डा. प्रकाश सायमीलाई नै पुनःबहाली वा बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सरकार लचिलो हुँदै केसीले भनेजस्तै गरी बरिष्ठताका आधारमा चिकित्सकलाई डिनमा नियुक्ती गर्न सहमत भएको हो ।doctor-kc-ansan-1
सहमतिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बास्कोटा र चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि गएराति साढे ११ बजे अनशनस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बास्कोटाले गएरातिसरकारका तर्फबाट माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अनसन तोडेलगत्तै डाक्टर केसीलार्इ उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ doctor-kc-ansan-3
के-के थिए, डा. केसीका माग ?
-चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने र संस्थानलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्ने,
-नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्नु पर्ने,
-राजिनामा गरेका डिन प्रकाश सायमीलाई पुनःवहाली गर्नु पर्ने वा बरिष्ठताका आधारमा चिकित्सकलाई नियुक्त गर्नु पर्ने,doctor-kc-ansan-4pg
चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता
सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको भन्दै डाक्टर केसीले १४ दिनमा अनशन तोडेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । डा केसीले उठाएका माग पूरा गराउन भन्दै संघको आहृवानमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव मुक्तिराम श्रेष्ठले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाउँदै शुक्रबारबाटै सबै सेवा सुचारु हुने बताए । महासचिव श्रेष्ठले चिकित्सक संघको तर्फबाट विज्ञप्ती निकालेर देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्कन आहृवान गरिने बताए । ‘हामीले उठाएका मागहरु पूरा गर्न सरकार सहमत भएकाले आन्दोलनमा रहेका सबै चिकित्सकहरुलाई अस्पताल फर्कन आहृवान गर्छौ ‘ महासचिव श्रेष्ठले भने ।doctor-kc-ansan-7
doctor-kc-ansan-8pg
doctor-kc-ansan-9
doctor-kc-ansan-10
doctor-kc-ansan-2
alina-thapa

Wednesday, January 22, 2014

एउटामा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेले अर्कोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने, ऐन शंशोधन आवश्यक - bizmandu

नेपालमा दूरसञ्चार (टेली कम्युनिकेसन) सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले अब प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनु पर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति वा समुहको एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा लगानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई ऐन संसोधन मार्फत सबै कम्पनी पब्लिक बनाउन सुझाव दिएको हो । 
नम्बरकम्पनीको नामसेयरधनीको नामसेयर संरचना %
१एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिएसटिएम कम्युनिकेसन सर्भिस80
एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि20
२एनसेल प्रालिरेनोल्डस होल्डिङ80
निरजगोविन्द श्रेष्ठ20
३युनाइटेड टेलिकममहानगर टेलिफोन निगम लि26.68
टेलिकम कन्सल्टेन्ट इन्डिया लि26.66
टाटा कम्युनिकेसन लि26.66
नेपाल भेन्चर प्रालि20
४स्मार्ट टेलिकम प्रालिस्क्वायर नेटवर्क प्रालि20
लाल साहु ड्रिस्ट्रिब्युसन प्रालि70
जिलाट सेटेलाइट नेटवर्क10
५नेपाल सेटेलाइट टेलिकमएयरबेल सर्भिस लि75
मुक्तिश्री टेलिकम प्राली15
सम्झना अर्याल5
पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेसन3
सेवा टेलिकम प्रालि2
६नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीनेपाल सरकार85
सर्वसाधारण15
७कन्स्टेलेसन प्रालिअनुदानजङ राणा100
८१४ टेक्नोलोजिज प्रालिराजकुमार प्रधान50
अनिल पिया50


टोलीको सुझाव माथि एक महिना सम्म सरोकारवालाहरुबाट प्रतिकृया आह्वान गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बाहेक अरु सबै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा कारोवार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलिले पाँच करोड माथि चुक्ता पुँजीसहित दर्ता हुने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड रहनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई पनि एक बर्षभित्र पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । त्यस्तो कम्पनीलाई पाँच बर्ष समय दिइ पब्लिक लिमिटेड बन्ने बाटो खुलाइ दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीले दूर सञ्चार ऐन र कम्पनी ऐनमा दुबैमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाएको छ । दूर सञ्चार ऐनका दफा २७ मा सेवा खरिद बिक्री गर्दा स्विकृति लिनु पर्ने र क्रस होल्डिङ हुने गरि सेयर खरिद बिक्री गर्न नदिने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझा दिइएको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा एका घर परिवारले एकै संस्थाको १५ प्रतिशत र अर्को कुनै संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद गर्न नपाउने जस्तै कुनै दूर सञ्चार कम्पनीमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेले अर्को सोहि प्रकृतिको कम्पनीको १५ प्रतिशत भन्दा बढि राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले दुई वटा संस्थामा ‘लिडिङ’ सेयर राख्दा बजारको प्रतिश्पर्धालाई प्रभावित पार्ने टोलीको ठहर छ ।
विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लगानीकर्ता विदेशमै परिवर्तन हुने तर नेपालमा थाहा नदिर्ने प्रबृत्ति रोक्न विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदाको सर्त बमोजिम सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली हुने व्यवस्था गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । ८० प्रतिशत एकल वा संयुक्त विदेशी लगानी दूर सञ्चार क्षेत्रमा स्विकार गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली प्रतिनिधित्वले सेयर धेरै रहे पनि विदेशी बजारलाई गलत दिशामा निर्देशित गर्न नसक्ने टोलीको विश्वास छ । साथै विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी दर्ता भएको देशमा हुने भएकाले सो सम्बन्धि विवरण माग गरि नेपालका कम्पनीमा भएको क्रस होल्डिङ लगानीलाई सिमा भन्दा माथि जान नदिन सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई थप नियमन गर्न कुनै पनि दूर सञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । दूर सञ्चार ऐन २०५३ मा हक हस्तान्तरण र बिक्री वितरणलाई मात्र प्राधिकरणको स्विकृती चाहिने भनेकोमा सेयर खरिद बिक्रीमा समेत अनुमती लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ हो । यसले विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकमा सेयर खरिद बिक्री भइ हक हस्तान्त्ररण गर्नु पुर्वनै प्राधिकरणबाट अनुमती लिन बाध्य बनाउँछ ।
टोलीले क्रस होल्डिङ सम्बन्धि निर्देशीका जारी गर्न र सो निर्देशिका बमोजिमका शर्त अनुमती पत्रमा थप गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । साथै सुझाव बमोजिम ऐन संसोधन गरे पछि कम्पनीमा क्रस होल्डिङ कायम देखिए हटाउन तीन बर्षको म्याद दिन सिफारिस गरिएको छ । 

Tuesday, January 21, 2014

बिग डाटा - By Dr. Krishna Kumar Bhetwal - mysansar

“बिग डाटा”- अहिलेको विकसित देशहरुले तिव्र रुपमा तछाड-मछाड गर्दै नयाँ रिसर्चको रुपमा अगाडी बढाइरहेको बिषय हो यो। गुगल, बिंग तथा अनेकन कम्पनीहरुका सुचना सेन्टरहरु आदि इत्यादि सबै “बिग डाटा” हुन्। इन्टरनेट भित्र रहेका विभिन्न तरहका डाटाहरुलाई विभिन्न अप्लिकेसनहरुको माध्यम बाट एकत्रित गरि कुनै पनि समस्याहरुको समाधानमा प्रयोग गरिनु “बिग डाटा” को उद्देश्य हो। यो “बिग डाटा” को प्रयोगले अनेकन विधाहरुमा नयाँ क्रान्ति आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। लगभग सुचना सम्बन्धि सबै क्षेत्रहरुमा यसको प्रयोग अबको केहि बर्ष भित्रमा नै व्यापक रुपमा हुने आंकलन छ। भुकम्प अथवा अन्य दैवी प्रकोप सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान तथा रियल टाइम मै सुचना आदानप्रदान गर्न सकिने अनेकन सम्भावनाहरु भएकोले यस तर्फ सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र अथवा भुकम्प सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरुको ध्यान मोडीन थालेको छ। “बिग डाटा” को एउटा साधारण प्रयोग (अहिलेको अवस्थामा) भनेको “नेभिगेसन सिस्टम” हो, जुन अत्यधिक रुपमा बैदेशिक शहरहरुमा सडक सम्बन्धि सूचनाहरुको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। रियल टाइम सुचनाहरुका लागि केहि देशहरुले सामाजिक संजाल लाइ समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् (फेसबुक ट्वीटर आदि इत्यादि), कुनै कुनै देशहरुको आफ्नै छुट्टै सामाजिक संजाल समेत छ। सामाजिक संजालहरु प्राय: जसो नितान्त व्यक्तिगत हुने भएकोले सहि र गलत सुचनाको निगरानी गर्ने, गराउने र त्यसबाट आधिकारिक सुचना प्रसारण गर्ने काम देशका अतिनै संबेदनशील निकायहरुले मात्र गर्ने गरेका छन्।
भुकम्प अथवा अरु नै केहि दैवी प्रकोप बाट हुनसक्ने जोखिमको बेलैमा व्यबस्थापन गर्नसके एकातिर हजारौं परिवार सदस्य विहिन हुनबाट जोगिन सक्छ भने अनेकन कम्पनीहरु प्रकोप पश्चात कसरि आफ्नो सेवा सुचारु गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनसक्छन। जुन महाभूकम्प अथवा प्रकोप पश्चात पुनर्निर्माण एबम आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ लम्कने ठुलो कडी पनि हो। भूकम्पीय प्रकोपको जोखिमहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा: घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने न्युनतम मापदण्डहरु, सुरक्षित स्थानहरुको बारेमा सामाजिक एबम पारिवारिक छलफल तथा पुर्व तयारीको अलावा अर्को सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको विपद्को बेला चाहिने अत्यावश्यक सामाग्रीहरु खानेकुरा, पानि तथा प्राथमिक उपचार कहाँ के-कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने “सरकार” मार्फत रियल टाइममा सुचना आदान-प्रदान गर्नु हो।
प्रकोप ठुलो जोखिम भन्दा पनि प्रकोप पश्चातको अवस्था ठुलो जोखिम हो किनभने एउटा “ध्रुव सत्य” कुरा के हो भन्दा दैवी-प्रकोपको बखत कुनैपनि व्यक्ति पहिला आफु र आफ्नो परिवार अनि उक्त पश्चात आफ्नो निकटतम नातेदारहरुको नै रक्षार्थमा नै लागिरहन्छ। सुरक्षित स्थानमै बसेपनि पानि, खानेकुराको अभाव, बन्दोबस्तीको अभाव आदि इत्यादिको समस्या आउन सक्छ। एकै समयमा विभिन्न प्रकारका रोगहरु फैलिन सक्छन, प्रकोप बखत घाइते भएकाहरु समयमै अस्पताल पुगेपनि, डाक्टरको अभाव, रगतको अभाव अथवा औषधिको अभाव आदि विभिन्न कारणले प्रकोपको बखत ज्यान जोगिएपनि उक्त पश्चात कुनै पनि व्यक्ति मृत्युको शिकार बन्न सक्छ। प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा “अभाव र तनाव” मात्र हुनेहुँदा त्यसको उच्च स्तरको “रियल टाइम” ब्यबस्थापन र निगरानीमा “बिग डाटा” र यसबाट प्रकोप व्यबस्थापन सम्बन्धि अप्लिकेसनहरु विकास गरिएमा अत्यन्त उपयोगी ठहरिन सक्छ। अर्कोतिर महाभुकम्प तथा प्रकोपको बखत विभिन्न अफवाहहरू फैलन सक्छन, सामाजिक संजाल मार्फत अनेकन हौवाहरु फैलाइन सक्छन (त्यो स्वदेशीले मात्र नभएर विभिन्न बैदेशिक मुलुकका व्यक्तिहरुले पनि निश्चित फाइदाको लागि गर्न सक्छन) जसमार्फत एउटा सिङ्गो समुदाय अफवाहको बलमा “आक्रान्त” बन्न सक्छ। यी यस्ता सम्भावित घटनाहरुको उचित व्यबस्थापन “बिग डाटा” मार्फत गर्न सकिन्छ। जस्तो कि इन्डोनेसियाले भुकम्प बखत सुचना आदान-प्रदान गर्नको लागि आफ्नो छुट्टै सामाजिक संजाल निर्माण गरेको छ। जसको सम्पूर्ण आधिकारिक व्यवस्थापन र निगरानी सरकार आँफैले गर्ने गर्छ।
विकसित देशहरुतिर भूकम्पको कम्पन आएको केहि सेकेन्डभित्र हरेकको मोबाइलमा सावधानी मेसेज पठाउने अप्लिकेसनहरु विकसित भएका छन् र प्राकृतिक प्रकोप पश्चातको व्यवस्थापनको लागि कसरि “बिग डाटा” लाइ प्रयोग गर्ने सकिन्छ भन्नेमा अनुसन्धानरत छन्। एक अध्ययन अनुसार जापानमा केहि बर्ष पहिला गएको विनासकारी भुकम्प र त्यसको कारणले आएको सुनामिमा अधिकांश व्यक्तिहरु आफ्नो गाडी मार्फत भाग्ने प्रयत्न गरेका थिए तर दुर्भाग्यबश सबैले गाडी प्रयोग गरेकाले सुरक्षित स्थानमा पुग्नु अगावै ट्राफिक जामको कारण उम्कन नसकी ज्यान गुमाउन पुगेका थिए। यसबखत उक्त ट्राफिकजामको बारेमा “रियल टाइम” सुचना भएको भए गाडी मार्फत भाग्ने र भाग्दै गरेकाहरुको ज्यान जोगिन सक्ने अवस्था थियो भन्ने विभिन्न अध्ययनहरु मार्फत आइरहेका छन्। हाम्रै देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि कहाँ, कतिखेर कतिसमय देखि, कुन कारणले ट्राफिक जाम हो थाहा पाउन नसकिएर गन्तव्यस्थल तर्फ लम्कन्दै गरेका इमर्जेन्सी एम्बुलेन्सहरु जामको चपेटामा परि बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ।
त्यस्तैगरी बिकट जिल्लाहरुमा अज्ञानताबश सरुवा रोगहरुको महामारी फैलने गरेको छ र अकालमा सयौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यी सबैको सबैभन्दा सजिलो समाधान भनेकै “बिग डाटा मार्फत तैयार हुने रियल टाइम अप्लिकेसन” हुनसक्छ।
र अन्त्यमा “बिग डाटा” मा अनेकन व्यक्तिगत सुचनाहरु हुने भएकोले यसको कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने बारे विश्व अझै स्पस्ट हुन सकेको छैन। मानवाधिकार देखिका कुराहरु लिएर अनेकन कठिनताहरु यसमा नभएका होइनन, जापानकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने “व्यक्तिगत सुचना” प्रयोग सम्बन्धि हक अधिकार र मापदण्डको लागि ब्यापक छलफल भैरहेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले विकसित मुलुकहरुमा जस्तो “रियल टाइम” सूचना प्रविधि तत्कालै बिकाश गर्न नसके पनि नयाँ अन्य केहि प्रणालीहरु तैयार पारेर सरकारले “बिग डाटा” मार्फत अनेकन “दैवी-प्रकोप व्यबस्थापन” एबम “प्रकोप व्यवस्थापन” सम्बन्धि प्रविधिहरु विकास गर्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ। कम्तिमा पनि देशभर (हरेक गा.वि.स.मा कम्तिमा २ जना “सुचना संकलक” राखेर) त्यसलाई सकेसम्म छीटो विभिन्न मोबाइल अप्लिकेसनहरु, रडियो अथवा टि.भी मार्फत जनमानसमा पुर्याउन सकेमा प्रकोप ब्यबस्थापनमा नयाँपन आउने छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला। अथवा विभिन्न मिडियाहरुका साथै स्थानीय सम्वाददाता, स्थानीय एफ.एम रडियो आदि इत्यादि सुचना केन्द्रहरु समेत समेटेर एउटा बलियो “राष्ट्रिय सूचना केन्द्र” निर्माण गरि प्रकोप व्यबस्थापन गर्नु हाम्रो देश नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ जसको न्युनतम मापदण्ड भनेको अतिनै विश्वसनीय, आधिकारिक एबम छिटो छरितो सूचना हुनुपर्नेछ।

फागुनमा स्थानीय र कर्मचारीलाई तामाकोसीको सेयर, सेयरको स्वीकृती माग्दै कम्पनी बोर्डमा - bizmandu

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसीले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि तीन करोड ६९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा विवरण पेश गरेको बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए ।  गिरीले भने, ‘हामीले ढिलामा माघ अन्त्यसम्ममा कम्पनीले पेश गरेको विवरणलाई स्वीकृत दिन्छौं ।’ बोर्डले माघ भित्र सेयर निष्काशनको स्वीकृत दिए फागुनमा सेयर निष्काशनको तयारीमा माथिाल्लो तामाकोशी आयोजना छ । 
कम्पनीले कुल निष्कासन गर्न लागेकोमध्ये पहिलो चरणमा ३४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ६० लाख छ हजार कित्ता सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । 
बोर्डमा प्रस्तुत विवरणअनुसार कम्पनीले दोलखाबासीका लागि कुल निष्कासनको १० प्रतिशत अर्थात् एक करोड पाँच लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १७.२८ प्रतिशत अर्थात एक करोड ८२ लाख ९९ हजार पाँच सय २० कित्ता सेयर निष्काशन गर्दैछ । 
त्यसैगरी  कोषका कर्मचारीलाई २.६६ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ३९ हजार नौं सय २० कित्ता छुट्याइएको छ । त्यस्तै, कम्पनीका आफ्ना कर्मचारी र नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३.८४ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ६६ हजार पाँच सय ६० कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । बोर्डमा प्रस्तुत विवरण पत्रअनुसार यो निष्कासनमा प्रति सेयर अंकित मूल्य भने एक सय रुपैयाँ नै रहने छ । 
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीलाई जारी गरिने यो सेयर दोस्रो बजारमा भने तीन बर्षपछि मात्र कारोबारमा आउन सक्छ । सर्वसाधारणका लागि भने कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने छ । यो सेयर अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै जारी गर्ने आयोजनाको तयारी छ । 
 २०७२ चैतमा आयोजना निर्माण सक्ने गरी काम सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ४५६ मेगावाट छ । यो जलविद्युत आयोजनाले सेयर जारी गर्नकै लागि चौथो वार्षिक साधरणसभाबाट शेयर पुँजीमा समेत वृद्धि गरेको थियो  । ११ अर्ब अधिकृत पुँजी भएको माथिल्लो तामाकोसीको नयाँ पुँजी संरचनामा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । 
तामाकोसीको संस्थापकका रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ४१ प्रतिशत सेयर रहने छ, नेपाल टेलिकमसँग ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग २÷२ प्रतिशत शेयर हुनेछ । नागरिक लगानी कोषले तामाकोसीमा दुई अर्ब रुपैयाँ, वीमा संस्थानले दुई अर्ब रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमले छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । 
दोलखालीलाई ५७ कित्ता
तामाकोसी जलविद्युत आयोजनको निर्माणस्थल दोलखामा पर्छ, यसै कारण कम्पनीले दोलखाका स्थानीयवासिन्दालाई कम्पनीको १० प्रतिशत अर्थात एक करोड पाँच लाख ९० हजार कित्ता सेयर छुट्टायाएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार दोलखामा एक लाख ८८ हजार जनसंख्या छ, यो आधारमा औषत निकाल्दा एक जना दोल्खालीको हातमा ५७ कित्ता सेयर पर्नेछ ।
सञ्चय कोषका कर्मचारी मालामाल
तामाकोसीको चौथो साधरणसभाले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गरेका चार संस्थाका कर्मचारीका लागि २.८८ प्रतिशत शेयर हिस्सा छुट्टायाएको छ । यो शेयर हिस्सा तामाकोसीलाई कर्जा उपलब्ध गराएको अनुपातका आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, टेलिकम र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई विभाजन गरिनेछ । तामाकोसीले चार संस्थाबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोष एक्लैले १० अर्ब ऋण र दुई अर्ब डिवेञ्चर दिएको छ । यो आधारमा ऋण लगानी गर्ने चार संस्थाका लागि छुट्टाइएको २.८८ प्रतिशत सेयरको ५५ प्रतिशत (१६,७७,४५६ कित्ता)  हिस्सा सञ्चय कोषका कर्मचारीले पाउनेछन् ।
सञ्चयकोष र तामाकोसीवीच ऋण सम्झौता भएको २०६७ साउन १४ गते कोषमा ४८२ जना कर्मचारी थिए, यो आधारमा औषत निकाल्दा सञ्चयकोषका प्रत्येक कर्मचारीको हातमा तामाकोसीको तीन हजार ४८० कित्ता सेयर हुनेछ ।
नागरिक लगानी कोषले तामाकोसीमा दुई अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । यो आधारमा लगानी कोषका कर्मचारीका लागि दुई लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता छुट्टिएको छ । लगानी कोषसँग तामाकोसीले २०६७ मंसिर २१ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता हुँदा लगानी कोषमा १०८ कर्मचारी थिए । यो आधारमा लगानी कोषका कर्मचारीले औषतमा तामाकोसीको दुई हजार ५४२ कित्ता शेयर पाउने पक्का छ ।
वीमा समितिले तामाकोसीलाई दुई अर्ब ऋण दिएको छ, यसको अर्थ वीमा समितिका कर्मचारीका लागि पनि दुई लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता सेयर छुट्टिनेछ । वीमा र तामाकोसीवीच २०६७ मंसिर २१ मा सम्झौता भएको हो । सम्झौता हुँदा बीमामा २४८ कर्मचारी थिए । बीमाका प्रत्येक कर्मचारीका लागि एक हजार १०६ कित्ता शेयर हात लाग्ने छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तामाकोसीको शेयरबाट भने कायापलट नहुने भएको छ । प्राधिकरण र तामाकोसीका कर्मचारीका लागि चुक्ता पुँजीको जम्मा ३.८४ प्रतिशत (४०,६६,५६० कित्ता) सेयर छुट्टायाइएको छ । प्राधिकरणमा अहिले नौ हजार १४६ जना कर्मचारी छन् भने कम्पनीमा प्राधिकरणबाट काज गएका ६७ जना र स्थानीय ४७ जना कर्मचारी छन् । यसको अर्थ ४० लाख ६६ हजार ५६० कित्ता सेयर नौ हजार २ सय कर्मचारीलाई भागा लगाउँदा औषतमा प्रत्येकको खल्तीमा ४४२ कित्ता सेयर पर्ने छ ।

टेलिकमकालाई कति 
नेपाल टेलिकमले तामाकोसीमा छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ, यो आधारमा टेलिकमका कर्मचारीका लागि तामाकोसीको आठ लाख २३ हजार ४७८ कित्ता सेयर छुट्टाइएको छ । तर टेलिकममा कर्मचारीको ठूलो हिस्सा भएकाले औषतमा थोरै मात्र सेयर उनीहरुको हातमा पर्नेछ । ऋण सम्झौता हुँदा टेलिकममा पाँच हजार ६११ कर्मचारी थिए, उनीहरुलाई यो शेयर बाँड्दा औषतमा एक कर्मचारीको भागमा १४७ कित्ता पर्नेछ ।
तामाकोसीको सबैभन्दा थोरै सेयर सञ्चयकर्ताको हातमा हुनेछ । सञ्चय कोषमामा अहिले ८९ हजार निजामती, ९५ हजार नेपाली सेना, ८१ हजार शसस्त्र र नेपाल प्रहरी, ९७ हजार संस्थान, सांगठनिक क्षेत्रका कामदार र ८८ हजार सामुदायिक र संस्थागत शिक्षक कोषका सञ्चयकर्ता छन् । कोषका सञ्चयकर्ताका लागि तामाकोसीको १७.२८ प्रतिशत अर्थात एक करोड ८२ लाख ९९ हजार ५२० कित्ता शेयर छुट्टाइएको छ ।  यो सेयर विद्युत प्राधिकरणका नौ हजार दुई सय र सञ्चयकोषका ४८२ कर्मचारीले पाउने छैनन्, बाँकी चार लाख ४० हजार निक्षेपकर्तालाई बाँड्दा प्रत्येकको हिस्सामा जम्मा ४२ कित्ता सेयर पर्नेछ ।

Monday, January 20, 2014

अहो, कसरी खिचिए होलान साना नानीका यी मनमोहक तस्वीर ? - onlinekhabar


babies
साना नानीहरु यति सुन्दर हुन्छन कि देख्नासाथ उनीहरुसँगै खेलुँखेलुँ लागिहाल्छ । उनीहरुको अमूल्य मुस्कान र अबोध अनुहारका तस्वीर हेर्दा मनै प्रसन्न हुन्छ । साना नानीहरुको यही सुन्दरतालाई तस्वीर उतार्न हालै एक फोटोग्राफरले अनौठो तरिका अपनाएकी छिन् ।
चुलबुले नानीहरुलाई एकैचोटी आरामको निद्रा ल्याइदिन उनले हेयर ड्रायरको आवाजको सहयोग लिइन् जसले गर्दा उनीहरु छिनभरमै घुर्न थाले । मोबाइल एपको सहयोगमा उनले यस्तो आवाज निकालेकी थिइन् ।
babies-1
उनीहरु निदाएको मौका छोपेर ४६ बर्षिय फोटोग्राफर करिन ह्वीलसायरले नानीहरुलाई बिभिन्न पोजमा सेट गरिन र मनमोहक तस्वीर खिचिन् । उनले खिचेका तस्वीरले ‘स्टुडियो चिल्ड्रेन फोटोग्राफी’मा अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।
Prop forward: Parents often bring in sentimental props for the babies to pose with, such as this rugby ball
Sweet dreams: Ms Witshire takes pictures of the sleeping tots' cute expressions as they dream during the shoots, which usually take around four hours
What a racket: Ms Wiltshire plays the sound of a hairdryer through a mobile phone app to the babies as she has found they are used to the noise from their mothers drying their hair
Maestro: The mother-of-two from Poole, Dorset, has now won an award in Studio Children Photography by the Guild of Photographers (GoP) for her work
Inspiration: The photographer first picked up a camera after the birth of her son 10 years ago
Talented: Ms Wiltshire started taking phtographs of newborns two years ago when she discovered she had a talent in soothing and calming babies in order to pose them completely asleep
Gorgeous: When babies go into deep sleep they start to dream and Ms Wiltshire says that if you wait you can be lucky and capture a fantastic smile or a gorgeous pout
Safety first: Ms Wiltshire has attended numerous workshops on newborn posing she can create the sleepy newborn art while making sure the babies are safe
Sleepy head: This tiny newborn looks angelic as is drifts off to sleep on a cosy blanket
Blissful: Many parents love watching Ms Wiltshire at work, and are amazed at how the baby can remain asleep while being moved into the poses
Snugly: Photographs of the babies wrapped up in blankets as they snooze are also a hit with Ms Witlshire's clients