नेपालमा दूरसञ्चार (टेली कम्युनिकेसन) सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले अब प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनु पर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति वा समुहको एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा लगानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई ऐन संसोधन मार्फत सबै कम्पनी पब्लिक बनाउन सुझाव दिएको हो ।
टोलीको सुझाव माथि एक महिना सम्म सरोकारवालाहरुबाट प्रतिकृया आह्वान गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बाहेक अरु सबै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा कारोवार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलिले पाँच करोड माथि चुक्ता पुँजीसहित दर्ता हुने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड रहनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई पनि एक बर्षभित्र पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । त्यस्तो कम्पनीलाई पाँच बर्ष समय दिइ पब्लिक लिमिटेड बन्ने बाटो खुलाइ दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीले दूर सञ्चार ऐन र कम्पनी ऐनमा दुबैमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाएको छ । दूर सञ्चार ऐनका दफा २७ मा सेवा खरिद बिक्री गर्दा स्विकृति लिनु पर्ने र क्रस होल्डिङ हुने गरि सेयर खरिद बिक्री गर्न नदिने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझा दिइएको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा एका घर परिवारले एकै संस्थाको १५ प्रतिशत र अर्को कुनै संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद गर्न नपाउने जस्तै कुनै दूर सञ्चार कम्पनीमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेले अर्को सोहि प्रकृतिको कम्पनीको १५ प्रतिशत भन्दा बढि राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले दुई वटा संस्थामा ‘लिडिङ’ सेयर राख्दा बजारको प्रतिश्पर्धालाई प्रभावित पार्ने टोलीको ठहर छ ।
विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लगानीकर्ता विदेशमै परिवर्तन हुने तर नेपालमा थाहा नदिर्ने प्रबृत्ति रोक्न विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदाको सर्त बमोजिम सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली हुने व्यवस्था गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । ८० प्रतिशत एकल वा संयुक्त विदेशी लगानी दूर सञ्चार क्षेत्रमा स्विकार गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली प्रतिनिधित्वले सेयर धेरै रहे पनि विदेशी बजारलाई गलत दिशामा निर्देशित गर्न नसक्ने टोलीको विश्वास छ । साथै विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी दर्ता भएको देशमा हुने भएकाले सो सम्बन्धि विवरण माग गरि नेपालका कम्पनीमा भएको क्रस होल्डिङ लगानीलाई सिमा भन्दा माथि जान नदिन सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई थप नियमन गर्न कुनै पनि दूर सञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । दूर सञ्चार ऐन २०५३ मा हक हस्तान्तरण र बिक्री वितरणलाई मात्र प्राधिकरणको स्विकृती चाहिने भनेकोमा सेयर खरिद बिक्रीमा समेत अनुमती लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ हो । यसले विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकमा सेयर खरिद बिक्री भइ हक हस्तान्त्ररण गर्नु पुर्वनै प्राधिकरणबाट अनुमती लिन बाध्य बनाउँछ ।
टोलीले क्रस होल्डिङ सम्बन्धि निर्देशीका जारी गर्न र सो निर्देशिका बमोजिमका शर्त अनुमती पत्रमा थप गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । साथै सुझाव बमोजिम ऐन संसोधन गरे पछि कम्पनीमा क्रस होल्डिङ कायम देखिए हटाउन तीन बर्षको म्याद दिन सिफारिस गरिएको छ ।
| नम्बर | कम्पनीको नाम | सेयरधनीको नाम | सेयर संरचना % |
| १ | एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालि | एसटिएम कम्युनिकेसन सर्भिस | 80 |
| एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि | 20 | ||
| २ | एनसेल प्रालि | रेनोल्डस होल्डिङ | 80 |
| निरजगोविन्द श्रेष्ठ | 20 | ||
| ३ | युनाइटेड टेलिकम | महानगर टेलिफोन निगम लि | 26.68 |
| टेलिकम कन्सल्टेन्ट इन्डिया लि | 26.66 | ||
| टाटा कम्युनिकेसन लि | 26.66 | ||
| नेपाल भेन्चर प्रालि | 20 | ||
| ४ | स्मार्ट टेलिकम प्रालि | स्क्वायर नेटवर्क प्रालि | 20 |
| लाल साहु ड्रिस्ट्रिब्युसन प्रालि | 70 | ||
| जिलाट सेटेलाइट नेटवर्क | 10 | ||
| ५ | नेपाल सेटेलाइट टेलिकम | एयरबेल सर्भिस लि | 75 |
| मुक्तिश्री टेलिकम प्राली | 15 | ||
| सम्झना अर्याल | 5 | ||
| पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेसन | 3 | ||
| सेवा टेलिकम प्रालि | 2 | ||
| ६ | नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी | नेपाल सरकार | 85 |
| सर्वसाधारण | 15 | ||
| ७ | कन्स्टेलेसन प्रालि | अनुदानजङ राणा | 100 |
| ८ | १४ टेक्नोलोजिज प्रालि | राजकुमार प्रधान | 50 |
| अनिल पिया | 50 |
टोलीको सुझाव माथि एक महिना सम्म सरोकारवालाहरुबाट प्रतिकृया आह्वान गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बाहेक अरु सबै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा कारोवार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलिले पाँच करोड माथि चुक्ता पुँजीसहित दर्ता हुने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड रहनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई पनि एक बर्षभित्र पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । त्यस्तो कम्पनीलाई पाँच बर्ष समय दिइ पब्लिक लिमिटेड बन्ने बाटो खुलाइ दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीले दूर सञ्चार ऐन र कम्पनी ऐनमा दुबैमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाएको छ । दूर सञ्चार ऐनका दफा २७ मा सेवा खरिद बिक्री गर्दा स्विकृति लिनु पर्ने र क्रस होल्डिङ हुने गरि सेयर खरिद बिक्री गर्न नदिने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझा दिइएको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा एका घर परिवारले एकै संस्थाको १५ प्रतिशत र अर्को कुनै संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद गर्न नपाउने जस्तै कुनै दूर सञ्चार कम्पनीमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेले अर्को सोहि प्रकृतिको कम्पनीको १५ प्रतिशत भन्दा बढि राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले दुई वटा संस्थामा ‘लिडिङ’ सेयर राख्दा बजारको प्रतिश्पर्धालाई प्रभावित पार्ने टोलीको ठहर छ ।
विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लगानीकर्ता विदेशमै परिवर्तन हुने तर नेपालमा थाहा नदिर्ने प्रबृत्ति रोक्न विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदाको सर्त बमोजिम सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली हुने व्यवस्था गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । ८० प्रतिशत एकल वा संयुक्त विदेशी लगानी दूर सञ्चार क्षेत्रमा स्विकार गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली प्रतिनिधित्वले सेयर धेरै रहे पनि विदेशी बजारलाई गलत दिशामा निर्देशित गर्न नसक्ने टोलीको विश्वास छ । साथै विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी दर्ता भएको देशमा हुने भएकाले सो सम्बन्धि विवरण माग गरि नेपालका कम्पनीमा भएको क्रस होल्डिङ लगानीलाई सिमा भन्दा माथि जान नदिन सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई थप नियमन गर्न कुनै पनि दूर सञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । दूर सञ्चार ऐन २०५३ मा हक हस्तान्तरण र बिक्री वितरणलाई मात्र प्राधिकरणको स्विकृती चाहिने भनेकोमा सेयर खरिद बिक्रीमा समेत अनुमती लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ हो । यसले विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकमा सेयर खरिद बिक्री भइ हक हस्तान्त्ररण गर्नु पुर्वनै प्राधिकरणबाट अनुमती लिन बाध्य बनाउँछ ।
टोलीले क्रस होल्डिङ सम्बन्धि निर्देशीका जारी गर्न र सो निर्देशिका बमोजिमका शर्त अनुमती पत्रमा थप गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । साथै सुझाव बमोजिम ऐन संसोधन गरे पछि कम्पनीमा क्रस होल्डिङ कायम देखिए हटाउन तीन बर्षको म्याद दिन सिफारिस गरिएको छ ।
