Friday, April 22, 2011

'९१ लाख फिर्ता दिने' अनुजा धरानबाट इटहरी सरिन् - onlinekhabar

इटहरी, वैशाख ९ (नागरिक)- 'बसमा पाएको ९१ लाख रुपियाँ फिर्ता दिएकामा' चर्चित अनुजा बानियाँ धरानबाट इटहरी सरेकी छिन्। दाजु-भाउजूसँग बस्दै आएकी उनले 'पैसा भेट्टाउँदा पनि किन नभनेको भनेर स्थानीयले बिरोध गर्न थालेपछि' दिदी-भिनाजुसँग बस्न आएको बताइन्। उनले काठमाडौं सीतापाइलाका ६५ वर्षीय पुरुषोत्तम पोखरेलको पैसा र हिराको हार भेट्टाएर फिर्ता गरेको बताउँदै आए पनि पुष्टि भने हुन सकेको छैन्।

उनले भनिन्- मैलै पैसा भेटेर दिएको साँचो भए पनि उहाँहरु कसैको पनि सम्पर्क नम्बर नलिँदा र अहिलेसम्म सम्पर्क नगर्दा समस्या परेको छ। उनी अहिले चिन्तामा डुबेकी छन्। 

अनुजाकै भनाइमा पैसा फिर्ता गर्ने क्रममा पुरुषोत्तमकी मित छोरी धरानकी अनिता कार्की र पोखरेलकै छोरा इटहरी निवासी अनिल पोखरेल थिए। पैसा लिन गएकामध्ये कसैको अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। उनले पैसा फिर्ता दिएको घटना सर्वत्र चर्चाको विषय बने पनि पैसा फिर्ता लाने कोही पत्ता नलाग्दा घटना थप रहस्यमय बनेको छ।

अनुजाकै आफन्तसमेत घटनाप्रति अचम्भित छन्। 'अनुजाको अलिक बढी नै गोपनीयता राख्‍ने बानीचाँहि छ तर, यति ठूलो रकम भेट्दा त कम्तीमा परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्ने हो तर त्यसो भएन'- उनका भिनाजु चक्र बिष्टले बताए।

पैसा फिर्ता लिने पोखरेलले २५ गते इटहरीकै आइएमइबाट धरानमा छोरी सुधा पोखरेलको जग्गा खरीद गर्न पैसा निकालेर धरान पुर्‍याउन जाँदा गाडीमै छुटेको झोला अनुजाले भेट्टाएपछि फोन गरेरै फिर्ता गरेको बताएकी छिन्। तर चैत २० गतेयता इटहरीको आइएमइबाट एकै पटक यति ठूलो रकम कसैले नझिकेको शाखा प्रबन्धक दर्शन श्रेष्ठले बताए। 'घटनापछि सबै कार्यालयमा रेकर्ड हेर्‍यौं, अहिलेसम्म पुरुषोत्तम पोखरेल नाम गरेको व्यक्ति पनि फेला नपरेको र ठूलो रकम पनि कसैले ननिकालेको पाइयो'- उनले भने।

सुनसरी प्रहरीले घटनाका विषयमा पूरै अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ। प्रहरी प्रमुख भूपालकुमार भण्डारीले भने- सबैतिरबाट अनुजाको बारेमा फोनमार्फत् सोधिरहेका छन्। तर, यथार्थ थाहा छैन।

Tuesday, April 19, 2011

मलाई प्रहार गरेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र हुँदैछ : राज्यमन्त्री लामा - nagariknews

काठमाडौँ, वैशाख ७ (नागरिक)- पाँच वटा नाम प्रयोग गरी तीन वटा देशको नागरिक भएको आरोपमा विवादित अर्थ राज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले आफूमाथि प्रहार गरेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
  न्युज२४ टेलिभिजनसित कुरा गर्दै लामाले आफ्नो मानहानी र चरित्र हत्या गर्ने काम पत्रकारहरुमार्फत् यिनै षड्यन्त्रकारीले गरेको जिकिर गरे। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई बयान दिन बोलाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘मलाई स्पष्टिकरण नलिई ठाडै प्रधानमन्त्रीलाई किन बयान लिन बोलाएको ?' उनले प्रश्न राखे।
‘तीन- तीन वर्ष सभासद हुँदा यो कुरा किन उठाइएन ?,' उनले प्रश्न गरे। मिडियामा आएका कुरा पुष्टि भए कानुन अनुसार सजाय भोग्न आफू तयार भएको उनले बताए।
ती कागजातमा आफ्नो फोटो नक्कली टाँस्सिएको र त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर र ल्याप्चे पनि नभएको दावी उनको थियो।

पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने सभासदलाई अदालत लगिँदै - onlinekhabar


पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने सभासदलाई अदालत लगिँदै

७ वैशाख, काठमाडौँ । कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सभासदद्वय वीपी यादव र गायत्री साहलाई आज काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिने भएको छ ।
सभासद्का हैसियतमा राज्यले दिएको कुटनीतिक राहदानी करोडौँ रुपियाँमा बेचेको अभियोगमा प्रहरीले उनीहरुलाई मंगलबार अपरान्ह संविधानसभा भवन परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
यादव मधेसी जनाधिकार फोरम र साह जनतादलकी समानुपातिक सभासद हुन् ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय जाँच ब्युरो -सीवीआई) का प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सभासदद्वय यादव र साहलाई थप थुनामा राख्ने आदेशका अदालत लान लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

सभासद् यादवको नाममा जारी भएको ०१९८९३ नम्बरको राहदानी बोकेर पृथ्वी छन्त्यालस र साहको नाममा जारी भएको ०१९८२६ नम्बरको
रातो पासपोर्टमा नाम नखुलेकी एक महिला तीन महिना अघि अष्ट्रेलिया जाने क्रममा अबुधावी अध्यागमनमा पक्राउ परेपछि पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणको भेउ खुलेको थियो ।
पासपोर्ट किनेर अष्ट्रेलिया जान खोज्दा फक्राउ परेका नेपाल फर्किएकाहरु भने अहिलेसम्म फक्राउ परेका छैनन् ।
सीवीआई व्यूरो प्रमूख भण्डारीले दातलबाट थुनामा राख्ने आदेश पाएपछि उक्त प्रकरणबाट अनुसन्धान तिव्र पारिने बताउनुभयो ।
उनीहरुलाई राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ अनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जानएको छ । यस्तै उनीहरु विरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा पनि मुद्धा चलाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
सभासदद्वय यादव र साहलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाको हिरासतमा राखिएको छ ।
 
 
६ वैशाख, काठमाडौं । पैसा लिएर आफ्नो कुटनीतिक पासपोर्ट बेचेको अभियोगमा मधेसी जनाधिकार फोरमका सभासद् वीपी यादव र नेपाली जनता दलकी गायत्री साहलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।
सभासद्का हैसियतमा सुबिधाका लागि राज्यले दिएको राहदानी करोडौ रुपैयाँमा बेचेको अभियोगमा उनीहरुलाई मंगलबार संबिधानसभा भवन बाहिरबाट पक्राउ गरिएको हो । करिव दुई महिनासम्म प्रहरीको केन्द्रीय जाँच ब्युरो-सीवीआई), अख्तियार, पराष्ट्र र संबिधानसभा सचिवालयले गरेको अनुसन्धानबाट ‘माननीयहरु’ दोषी देखिएपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको सीवीआई प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
हाल नयाँ फोटो टाँसेर प्रयोग गरिएका सभासदद्धयको पासपोर्ट कपी
के थियो घटना ?
प्रहरीका अनुसार सभासद् साहको नाममा जारी भएको ०१९८२६ नम्वरको पासपोर्टमा एक नाम नखुलेकी महिला र यादवको नाममा जारी भएको ०१९८९३ नम्बरको राहदानी बोकेर पृथ्वी छन्त्याल अष्ट्रेलिया जाने क्रममा अबुधावी पुगेका थिए । रातो पासपोर्ट बाकेर सभासद्का हैसियतमा जान लागेका उनीहरुलाई अबुधावी अध्यागमनले पक्राउ गरि करिव तीन महिनाअघि नेपाल फर्काइदिएपछि संचारमाध्यममार्फत सो घटना सार्बजनिक भएको थियो । संचारमाध्यमको समाचारलाई आधार मानेर थालिएको अनुसन्धानबाट दुई माननीय दोषी पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको सूचना सभाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई गराइसकिएको छ ।
 वीपी यादवको हालको पासपोर्ट र अबुधावी अध्यागमनमा उनकै नाम तर पृथ्वी छन्त्यालको तस्वीर प्रयोग भएको पासपोर्ट
पासपोर्ट किनेर अष्ट्रेलिया जान खाजेपनि अबुधावी पक्राउ परेर फर्किनेहरु अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । अबुधावी अध्यागमनमा दिएको बयानका आधारमा छन्त्यालको पहिचान खुलेपनि साहको पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने महिलाको पहिचान खुल्न नसकेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरुले अबुधावी अध्यागमनसमक्ष दिएको बयानको कपीसमेत नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । सोही आधारमा प्रहरीले दुरुपयोग गरिएको पासपोर्टको कपी सार्वजनिक गरेको हो ।
तर अचम्म के छ भने पासपोर्ट दुरुपयोग गरि जान खोजेपनि असफल भएका दुई पात्र नेपाल फर्किएर ती पासपोर्ट सम्बन्धीत सभासद्लाई फिर्ता दिएका छन र सभासद्हरुले पुनः आफ्नो फोटो टाँसेर पुरानै पासपोर्ट बोकिरहेका छन् । जसमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ उनीहरु काठमाण्डौबाट बाहिरिएको र अबुधावी अध्यागमनमा इन्ट्री भएको । प्रहरीका अनुसार सभासद्हरुसंग बयान लिंदा सो समयमा उनीहरु अबुधावी नगएको बताएका छन् । जसबाट सभासद्हरुले पासपोर्ट बिक्रि गरेको स्पष्ट भएको हो ।
गायत्री साहको हालको पासपोर्ट र अबुधावी अध्यागमनमा उनकै नाम तर फरक तस्वीर प्रयोग भएको पासपोर्ट
प्रहरीले हाल सभासद्ले बोकिरहेका दुई पासपोर्टको ल्याब टेष्ट पनि गरेको छ । जसबाट पुरानो तस्वीर उप्काएर नयाँ तस्वीर टाँसेको स्पष्ट भएको छ । यहाँसम्म की पासपोर्टमा टाँसिएको सभासद्को तस्वीर र पासपोर्ट बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको तस्वीर फरक-फरक छ । यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, सभासद्हरुले पुरानो तस्वीर झिकेर ग्राहकको तस्वीर टाँसेर अष्ट्रेलिया पठाउन खोजे, त्यो सफल नभएपछि फिर्ता आएका पासपोर्टमा नयाँ तस्वीर टाँसे ।
अबुधावी अध्यागमनमा छन्त्यालले दिएको बयानमा आफुले १ करोड ६० लाख रुपैयाँमा पासपोर्ट किनेको बताएका रहेछन जुन कपी नेपाल प्रहरीसमक्ष आइपुगेको छ । सीवीआई प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो-’त्यो रकम कुन कुन ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा अनुसन्धान हुन बाँकी छ, ठूलै गिरोह संलग्न हुनसक्ने देखिन्छ ।’
तर दोषी सभासद्हरुले भने यसअघि आफु संलग्न नभएको र अरु कसैले नक्कली पासपोर्ट बनाएर दुरुपयोग गरेको दावी गर्दै आएका थिए । संबिधानसभामा सवैभन्दा कान्छी भनेर चिनिएकी सभासद् साहले भनेकि थिइन-’पहिचानै नखुलेको महिलाले दुरुपयोग गरिएको अभियोग लगाइएको छ, सभासद्को अबस्था त यस्तो छ भने सर्बसाधारणको के होला ?’
तर, सभासद् साह र यादवले उम्कनका लागि जेजस्ता प्रयत्न गरेपनि सफल हुन सकेनन र अन्नतः मंगलबार प्रहरीको खोरमा पुगे ।
पक्राउ परेका सभाषदद्धयविरुद्ध राहदानी ऐन २०२४ को ५ अन्तरगतको असुरमा मुद्धा चलाइनेछ । यसमा दोषी ठहर भएमा १ वर्ष कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा दुबै हुनसक्नेछ ।


 

तीन देशका नागरिकलाई मन्त्री किन बनायौ? प्रम बयान दिन आऊ - Mysansar

अपडेटः तीन तीन देशको नागरिकता, पासपोर्ट र शरणार्थी कार्ड बनाउने डाक्टर ल्हारक्याल लामा अब फन्दामा पर्ने भएका छन्। उनको नागरिकता तथा राहदानीबारे बारे बयान दिन आऊ भनी संसदको राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाकेको छ। यो विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गर्ने भएको छ।
यसरी बने तीन देशका नागरिक सभासद
अर्थ राज्यमन्त्री डाक्टर ल्हार क्याल लामा (खेन्पो छिमी छिरिङ लामा) तीन देशका नागरिक भएको प्रमाण माइसंसारले प्रस्तुत गरिसकेको छ। मन्त्री बन्नुअघि उनी एमालेको समानुपातिक सभासद बनेका थिए। समानुपातिक सभासदका लागि नाम सिफारिश गर्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट दुई जनाको नाम पठाइएको थियो, डोल्मा तामाङ र ल्हारक्याल लामा। पार्टीको सदस्य नै नरहेका अपरिचित व्यक्तिलाई सभासद सिफारिश गरिएपछि उतिबेला पनि जिल्लाका नेता-कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए। गाइँगुँइ सुनिएको थियो- आर्थिक लेनदेनका कारण उनले सभासद पद पड्काएका हुन्। नत्र कांग्रेसका खुँखार खुमबहादुर खड्का स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा गुम्वा विकास तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेर विवादमा आइसकेका व्यक्तिलाई सजिलै एमालेको सभासद् पद किन चिठ्ठा पर्थ्यो र ! मन्त्री बनिसकेपछि उनको कर्तुत व्यापक रुपमा सार्वजनिक मात्र भएको हो, सभासद हुँदै उनले के कस्ता चर्तिकला देखाएका थिए, पढ्न भित्र आउनुस्।

ल्हारक्याल लामालाई एमालेमा भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा र काठमाडौं महानगरपालिका सव–इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठले। एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता समेत रहेका गम्भीरलालको भेट ल्हारक्यालकै घरको नक्सा पास गर्ने बेलामा भएको थियो। उनै श्रेष्ठले नै ल्हारक्याललाई बोहोरासित भेटाइदिएका थिए। त्यसपछि उनी खाँट्टी एमाले कार्यकर्ता बने।
बोहोरा कै सिफारिशमा उनी समानुपातिक सभासदमा सिफारिस भए। सभासद भइसकेपछि मात्रै उनले तीन वर्ष अगाडि एमालेको संगठित सदस्यता लिएका थिए।
संगठित सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा शपथ लिने परम्परा छ। तर ‘दाम’को अगाडि ‘साम’को के जोर चल्नु ! उल्टै उनले एमालेका केही उच्च नेतालाई आफ्नै निवास महाराजगन्जमा निम्त्याए। अनि त्यहीँ सपथ लिए।
लामा संविधान सभा अन्तर्गत राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिमा सदस्य छन्। तर यी समितिको बैठकमा उनी कमै उपस्थित हुने गरेका छन्। अहिले उनलाई मन्त्री बनाउनमा पनि अमृत बोहोरा कै सिफारिशले काम गरेको सुनिन्छ। (धन्यवाद एटिभी खबरभित्रको खबर टिमलाई माइसंसारको पासपोर्टको फोटो प्रसारण गरी समाचारलाई अझ व्यापक बनाएकोमा र थप जानकारीका लागि)

यस्तो छ उनको नेपाली नागरिकता

अर्थ राज्यमन्त्री नेपालको भए पनि भारतको नागरिक भनी A2129812 नम्बरको भारतीय पासपोर्ट र तिब्बतको नागरिक भनी भारतबाटै तिब्बती शरणार्थी कार्ड लिएका उनको नेपाली नागरिकताको विवरण पनि फेला परेको छ। उनको नेपाली नागरिकतामा यस्तो विवरण रहेको छ-
नाम: चारक्याल लामा ,
ठेगाना: सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, हेलम्बु गा.बि .स., वार्ड नम्बर ६ , मेलम्ची गाउँ
नागरिकता नम्बर: ६३६९, जारी मिति: २०५०/१०/१९
बुवाको नाम: पासांग फुपा

आठ कक्षा पास गर्नुपर्ने योग्यताको पीएचडी

अर्थ मन्त्रालयको साइटमा उनले आफ्नो नामको अगाडि गर्वका साथ ‘डाक्टर’ राख्‍न लगाएका छन्। उनी अरु ठाउँमा पनि यसरी नै डाक्टर लेख्‍ने गर्छन्। आफू डाक्टर रहेको प्रमाण उनले यसलाई देखाउने गरेका छन्-
 
 भर्ना नम्बर १०० हुनु, डक्टरेट उपाधि दिइयो भन्ने प्रमाणपत्रमा नै डाक्टर ल्हारक्याल लामा भनी ब्राकेट भित्र नाम लेखिनुले यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ। उनले पढेको यो इन्स्टिच्युटमा पढ्नका लागि न्युनतम योग्यता स्कूलमा कक्षा आठ पास गरेको हुनुपर्ने रहेछ-




तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र! - mysansar

यी केही डाक्टर सा’बहरुका फोटो हुन् जसलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नै ठानेर एमडी, एमएस लगायतका तहमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति मिलाइदिएका थिए। यसवापत् उनीहरुले पनि आफ्नै ठानेर त्यस संस्थामा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गर्छु भनी वाचा गरेका थिए, कानुनी रुपमै।
तर पढाइ सकेपछि उनीहरुले आफ्नो पुरानो संस्था अर्थात् अस्पताललाई पराई ठानिदिए।
अस्पतालले पनि तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र भने झैँ गरी आजको पत्रिकामा तीन पुस्ते नामसहित क्षतिपूर्तिवापत् लाखौँ रुप‍ैयाँ तिर्न आइज नभए कानुनी कारबाही गर्छौँ भनी सार्वजनिक सूचना छापेको छ।

ती मध्ये कति स्वदेश मै रहेछन् त कति विदेश मै पनि होलान्। अस्पतालले क्षतिपूर्तिवापतको रकम पाउला/नपाउला त्यो बेग्लै कुरा भो, तर पैसै खर्च गरी राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन नै छपाएर अस्पतालले वाचा पूरा नगर्ने डाक्टरहरुको रुपमा यिनलाई चिनाउन भने सफल भयो।
आजको पत्रिकामा छापिएको सार्वजनिक सूचना तल हेर्नुस्- (ठूलो पारेर हेर्न फोटोमा क्लिक गर्नुस्)

Wednesday, April 13, 2011

रिसाउनु भो' गीता मिस - mysansar

राष्ट्रिय स्वाभिमानको खिल्ली उडाउने ज्ञान बाँड्ने ग्यालेक्सी स्कुललाई सरकारले कारवाही गर्ने भनेपछि हामी प्रिन्सिपल गीता राणालाई भेट्न स्कुल पुगेका थियौं। उनले यति निच शब्दहरुको झटारो हानिन् कि हामीलाई : तिमेरु मेरो स्कुल बन्द गर्न आएको? के मलाई गोली हान्छौ? मेरो स्कुललाइ नदेखाएर तिमेरुको टीभी चल्दैन? आदि आदि। त्यसपछि हामीले हिजो पावरन्यूजमार्फत् उनलाई यस्तो चिट्ठी लेखेर न्युज२४ मा प्रसारण गर्‍यौँ।
गीता मिस,
यसरी किन रिसाउनुहुन्छ तपाईं?
हुन त तपाईं भारतमा जन्मिनु भएको र त्यहाँबाट नेपाल आउनु भएको पाहुना हो हाम्रो। शायद यसकारण पनि तपाइँलाई यो किताबको पानाले कतै दुखाएको थिएन होला। तर, हामीलाई हाम्रो स्वाभिमान असाध्यै प्रिय छ गीता मिस, हामी तपाईंले तपाईंको देश भारतको राष्ट्रिय चिन्हहरुलाई यो नेपाली पहिचान हो भनेर पढाएको सहन सक्थेनौं र सहेनौं पनि। तर, तपाईं हामीसँग किन यसरी आक्रोशित हुनुहुन्छ? के तपाईं मान्नुहुन्छ तपाईंको त्यो देश भारतमा खोलिएको यस्तै कुनै स्कुलमा नेपालको राष्ट्रिय निशानीहरु पढाइएको? के तपाइँ यस्तो स्वीकार्नु हुन्छ?
छातिमा हात राखेर भन्नुस् गीता मिस, कोही पनि नागरिकले सहन नसक्ने झुठो ज्ञानको प्रचार गर्न तपाईंलाई यो देशमा पनि छुट छैन। कसलाई सोधेर तपाईँले यस्तो किताब पढाउन थाल्नु भयो? कसको अनुमति छ तपाइँसँग कि : नेपालको राष्ट्रिय जनावर बाघ हो भनेर पढाउने? तपाईंको नियतमा पनि उठेको प्रश्न हो यो गीता मिस, तपाईं जुन देशबाट शिक्षाको व्यापार गर्न नेपाल आउनु भयो त्यही देशको परिचय किन बाँड्नु हुन्छ? एक दिन तपाइँले भन्नुभएको थियो तपाइँलाई यो देश आफ्नो जस्तो लाग्दैन भनेर। सुन्नुहुन्छ? सुन्नुस्।
बाइट : यसमा उनी भन्दै थिइन् किन-किन मलाई नेपाल आफ्नो देशजस्तो लाग्दैन। जति दु:ख गरेपनि।
कतै यही कारण वा यस्तै कुनै योजना त थिएन तपाईको? हामी त शंका गर्छौं गीता मिस, र गर्नेपर्छ, जुन माटोमा तपाई शिक्षाको ब्यापार गरेर कमाइरहनु भएको छ : त्यसको माया लाग्दैन भने कम्तिमा घृणा गर्ने अधिकार पनि छैन तपाइँलाई। न त यस देशको हितविपरीत कुनै पाठ पढाउने छुट छ तपाइँलाई।
त्यसैले यो नेपाल हो गीता मिस, यहाँ देशलाई जीवन भन्दा पनि बढी प्रेम गर्ने नागरिकहरु पनि छन्। यहाँ तपाइँले सोचेजस्तो सजिलो मात्र छैन, तपाइँले सोचेको भन्दा कठिन पनि छ। त्यसैले हामीले यो नेपाली स्वाभिमानको विषयलाई टुलुटुलु हेरिरहन सकेनौं। तपाइँकै स्कुलकी कक्षा एककी छात्राको दिमागमा के भरिदिनु भएको छ तपाईले? सुन्नु भो होला नि? फेरि सुन्नुस्।
बाइट : यसमा एउटी बालिका प्रतिष्ठा निरौला भन्छिन् : हाम्रो देशको राष्ट्रिय जनावर बाघ हो, राष्ट्रिय पंक्षी मयूर र राष्ट्रिय फूल कमल हो।
यस्तो ज्ञान बाँडेर तपाईँले कस्तो आधुनिक शिक्षा दिनुभएको हो गीता मिस? तपाईँले किन भारतकै राष्ट्रिय चिन्हहरु पढाउनु भयो नेपालमा? किन तपाइँले अरु नभनेर बाघ नै नेपालको राष्ट्रिय जनावर भन्नुभयो होला? तपाइलाई गाई मन पर्दैन थियो होला तर तपाईँले बाघ नै भनेर पढाउनुसँग हामी शंका गर्छौं नै गीता मिस।
र, यस्तो कहिल्यै नसोच्नु होला कि तपाइँको स्कुललाई नदेखाएर न्यूज २४ चल्दैन।
के भन्नु भाको त्यस्तो? हामी त तपाईजस्तो पाहुनालाई सच्याएर ग्यालेक्सीजस्ता स्कुलहरु चलून् नै भनिरहेका छौं। हामीले भनेको यत्ति हो कि : तपाईको देश भारतको जत्रो भूगोल नभएपनि स्वाभिमान हाम्रो चाहीँ सानो हुँदैन। हाम्रो देशमा पनि कानुन छ र हामीलाई पनि देशको माया लाग्छ।
त्यसैले गीता मिस,
तपाइँले नेपालको कानुन सहनै पर्छ। र, माफ गर्नुहोला हामीसँग कुनै नियत थियो भने त्यो हो –हामी आफ्नो देशलाइ माया गर्छौँ। बस् ! यही नियत छ हामीसँग। र, यसबाट तपाइँलाई पर्न गएको क्षतिप्रति हामी कुनै पश्चाताप गर्ने छैनौं।
र, अन्त्यमा गीता मिस, तपाईको प्रतिष्ठित स्कुलको सम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने सरकारी नियम र कानुनलाई पनि सम्मान गर्नुस् र त्यो तपाइँको टाइम टू राइट भन्ने पुस्तकलाई कोर्सबाट हटाइएको जानकारी दिइदिनुस्। अनि त्यसअघि पढाइएका बालबालिकाहरु जो तपाइँको त्यही स्कुलमा छन् तिनीहरुसामू माफी मागेर फेरि एकपटक तिनीहरुलाई पढाइदिनुस् कि नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुरास हो, नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो र नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे हो। अनि भनिदिनुस् तिनीहरुलाई कि नेपालको आफ्नै मुद्रा छ र त्यसलाइ पैसे होइन पैसा भनिन्छ। त्यसपछि यो पनि भनिदिनुस् : नेपाल भनेको नेपाल हो भारत होइन।

Tuesday, April 12, 2011

फेरि असंवैधानिक इन्टरनेट बन्दको धम्की - My Sansar


निजी आइएसपी (इन्टरनेट साहु)हरुको संगठनले फेरि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकार हनन् हुने गरी इन्टरनेट बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। आइतबार दिउँसो एक घण्टा इन्टरनेट बन्द गर्दै दुनियाँमा कहीँ नहुने विरोध प्रदर्शन गरेर आलोचना खेपेका यी इन्टरनेट साहुहरुले पत्रपत्रिकाहरुमा विज्ञापन विज्ञप्ति छाप्दै संविधान नमान्ने खुलेआम घोषणा गरेका हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा इन्टरनेट, टेलिफोन र मोबाइलसमेत बन्द गरेर दुःख दिएका कारण जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधानमा इन्टरनेट लगायतका सेवा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर संविधानको व्यवस्थालाई लात हानेर उपभोक्ताको अधिकारलाई लोप्पा खुवाएका इन्टरनेट साहुहरुले आफ्नो व्यवसायको गम्भीरपना र जिम्मेवारीलाई पटक्कै महसूस गर्न नसकेको देखियो। प्रविधिजन्य अपराधलाई अपराधको रुपमा नहेर्ने अप्राविधिक सोचाइ अधिकांशमा रहेर मात्र हो, नत्र यी इन्टरनेट साहुहरुले गरेको आन्दोलन ‘लुटेराले लुट्न पाउनु पर्छ’ भनेर गरेको आन्दोलन जस्तै हो। किन ? कसरी ठगिरहेका छन् इन्टरनेट साहुले देशलाई ? कसरी सफेद झुट बोलेर सोझासाझाको दिमाग भुटिरहेका छन् उनीहरु- विस्तृत रिपोर्ट पढ्न भित्र आउनुस्।

कल बाइपास/भीओआइपी भनेको के हो ?

मोबाइल/टेलिफोनमा इन्टरनेटको गेटवे प्रयोग गरी कुराकानी गर्नु नै भीओआइपी हो। नेपालमा पहिले नेपालबाट बाहिर फोन गर्दा र नेपालभित्र फोन आउँदा दुवै किसिमका भीओआइपीमाथि प्रतिबन्ध थियो। तर केही समयअघिदेखि भीओआइपीले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ। नेपालबाट बाहिर फोन गर्दा कानुनी रुपमा भीओआइपी प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर नेपाल भित्रिने फोनमा भने भीओआइपी अवैध छ।

कसरी गरिन्छ कल बाइपास ?

जब विदेशमा बसेका मान्छेले नेपालमा फोन गर्छन्, त्यसबेला त्यसरी आएका कल सीधै नेपालको फोनमा जाँदैन, त्यस्तो कललाई एउटा छुट्टै गेटवेमार्फत् बाइपास गरी स्थानीय नम्बरको मोबाइलमार्फत् त्यो नम्बरमा कल पठाइन्छ। नेपालमा यसको रेकर्ड नेपालबाट नेपालमा फोन गरेको जस्तो गरी बस्छ। यसरी विदेशबाट आएको फोन नेपालको मोबाइलमा ल्यान्डिङ गरी त्यसलाई नेपालको अर्को फोनमा डिपार्चर गरी कल बाइपास गरेवापत् त्यो व्यक्तिले प्रति कल/प्रति मिनेट ८ देखि १२ सेन्टसम्म रकम हात पार्छ। यो रकम गैरकानुनी आय हो र यसमा कुनै राजस्व तिर्नुपर्दैन। कल बाइपास नभई सीधै गएको भए त्यसको आय कानुनी हुन्थ्यो र यसवापत राजस्व पनि उठ्थ्यो। सीधा रुपमा यो लुट हो। कम्पनी र देशको आम्दानीलाई बीचैबाट लुटेर व्यक्ति मोटाउने किसिमको अवैध धन्दा हो यो।

कति कमाउँछन् कल बाइपास गर्नेहरुले ?

कल बाइपास बसी बसी पैसा कमाउने सजिलो बाटो हो। कल बाइपास गर्दा प्रति मिनेट ८–१२ सेन्टसम्म नाफाको हिसाबले एउटा सिमबाट मात्र एक महिनामा चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। बाइपास गर्नेहरुले दर्जनौँ सिमबाट यस्तो धन्दा चलाइरहेका हुन्छन्। उनीहरुको आम्दानी महिनामा करोडौँको हुन्छ। सरकारलाई राजस्व बुझाउनु नपर्ने, गैरकानुनी हिसाबले वातावरणयोग्य कुनै पनि स्थानमा संचालन गर्न सजिलो, टेलिकम कम्पनीहरुलाई पूर्णतया घाटामा राखी व्यक्ति विशेष मोटाउने आम्दानी हुने हुनाले कल बाइपास संचालनको लागि प्रविधिक तर्फ टेलिकम्युनिकेसन्स, गेटवे र कल/स्विचिङ सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरु तथा लगानीकर्तातर्फ छोटो समयमा धन आर्जन गर्ने बाहिरबाट हेर्दा सज्जन र संभ्रान्त देखिने व्यक्तिहरु र धेरै मेहनत नगरी बसीबसी अत्याधिक आम्दानी हुने भएकाले जो कोही व्यक्तिहरु पनि यसमा संलग्न हुने गर्छन्। साथै अप्राविधिक तर्फ घर कुरुवा र सामान्य प्रविधि बुझेका व्यक्तीहरु संलग्न हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

इन्टरनेट साहुहरुको मिलेमतो कसरी ?

यी त भए कल बाइपाससम्बन्धी प्राविधिक जानकारी। अब यहाँ आइएसपी अर्थात् इन्टरनेट साहुहरु कसरी मुछिन्छन् त त्यो बुझौँ। कल बाइपास गर्न Call Terminator Equipment, Battery, Computer, UPS, Sim Cards, Re-Charge Cards त चाहिन्छ नै, एउटा अर्को नभई नहुने कुरा छ। त्यो हो 24 Hour Hi-Speed Broadband / Megaband Internet। र त्यस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गर्छ यिनै इन्टरनेट साहुहरुले। यसवापत् मोटो रकम पाउने गर्छन् कल बाइपास गर्नेहरुबाट उनीहरु। नत्र नेपालमा लाइसेन्स पाएका ३८ वटा आइएसपीमध्ये अधिकांश काठमाडौँमा छन्। कति आइएसपीका त आफ्नो साइटसमेत छैनन्। कसरी धानिरहेको छ उनीहरुको व्यापार ? के इन्टरनेट साहुहरुको संस्था आइस्पान यसको जवाफ दिनसक्छ ?

पुरानै हो इन्टरनेट साहुको धन्दा

नाम पछाडि ‘लिङ्क’ जोडिएका नयाँ र पुराना इन्टरनेट साहुका कम्पनी हुन् वा नजोडिएका, अधिकांशको इतिहास कल बाइपासको धन्दामा गएर जोडिन्छ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा प्रहरी पनि सक्रिय नभएको अवस्थामा उनीहरुले यस्तो अवैध धन्दाबाट कमाउनु कमाए त्यतिबेला। मोबाइलको व्यापक प्रयोग नभएको बेला दूरसञ्चारको ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरेर कल बाइपास हुन्थे। त्यसका लागि एउटा नम्बरमा एकै पटक धेरै फोन आउने र जाने गर्न मिल्ने E1 फोनको आवश्यकता हुन्थ्यो। तत्कालीन दूर सञ्चार संस्थानका इञ्जिनियरहरुसँग मिलेमतो गरी कल बाइपासवालाहरुले त्यस्तो लाइन पाउँथे। आइएसपीहरुले भने त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको डायल अप इन्टरनेटको प्रयोजनका लागि E1 लाइन पाउँथे। त्यही E1 लाइनलाई उनीहरु कल बाइपासमा उपयोग गर्थे। मोबाइलको सर्वसुलभतासँगै E1 को ठाउँ अब मोबाइल सिमहरुले लिएको छ।

झुटो बोलिरहेका छन् इन्टरनेट साहुहरु

व्यक्तिले अर्बौँ,करोडौँको कमाइ गर्ने तर राजस्व सुको नआउने अनि कम्पनी डुब्ने, व्यक्ति मोटाउने धन्दा व्यापक भएपछि प्रहरीले सीबीआईमार्फत् केही वर्षअघिदेखि ‘अपरेसन भ्वाइस फक्स’ नामले अवैध कल बाइपासविरुद्ध म्यासिभ अपरेसन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरुका अनुसार एक वर्षअघिसम्म नेपालभरमा १०० वटा जतिको हाराहारीमा कल बाइपास सेन्टरहरु थिए, अहिले त्यो घटेर १०/१२ वटामा आइपुगेको छ। यी १०/१२ वटालाई इन्टरनेट साहुहरुले संरक्षण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा प्रहरीले ठूला इन्टरनेट साहुका रुपमा परिचित सुबिसु र वर्ल्डलिङ्कविरुद्ध प्रमाणै फेला पारेर कानुनी कारबाही अघि बढाएपछि तिल्मिलाएका उनीहरुले आफ्नो संगठनमार्फत् संवैधानिक अधिकार हनन् हुने गरी इन्टरनेट बन्द जस्तो दुनियाँमा कतै नहुने विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले ठूला मिडिया हाउसलाई फोन गरेर समाचार नछाप्न अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन्। आफ्नो साइटमा र विज्ञप्तिमा झुटो बोलेर दुनियाँको दिमाग भुट्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुका केही झुट यस्ता छन्-

झुट नम्बर १ : हामीले प्रहरीलाई सघाएका छौँ/इन्टरनेट लिङ्क दिएको आधारमा प्रहरीले दुःख दियो

इन्टरनेट साहुहरुले प्रहरीलाई सघाउँदै आएको बताए पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु भन्छन्- आइएसपीहरुले सहयोग गरेका छैनन्। हामीले उनीहरुलाई उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विवरण माग्दा उनीहरुले दिन मान्दैनन्। उनीहरु प्राइभेसीको तर्क राख्छन्। अपराध अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन इकाईलाई प्राइभेसीको तर्क राखेर जानकारी नदिन मिल्दैन। प्रहरीले शंका लाग्यो भने बैँकबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको खाता विवरणसमेत लिन्छ। एनटीसी, एनसेल जस्ता मोबाइल कम्पनीहरुसँग कुनै शंकास्पद प्रयोगकर्ताको कल डिटेल माग्यो भने पनि उनीहरुले दिन्छन्, दिन बाध्य मानिन्छ। तर यी इन्टरनेट साहुहरुले कल बाइपासवालाहरुलाई संरक्षण नगर्ने भए किन उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विवरण अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउँदैनन् ? कुनै बैँक, कुनै कलेज वा कुनै मिडिया हाउसले १ जीबी गतिको इन्टरनेट लिएको छ भने शंकाको कुरा रहेन तर हरिप्रसाद लुँइटेल नामको एक सामान्य व्यक्तिले त्यस्तो इन्टरनेट लिएको छ भने प्रहरीले कुन प्रयोजनका लागि उसले लिएको रहेछ भनेर छानबिन गर्न पाउनु पर्छ। त्यस्तो व्यक्तिबारे इन्टरनेट साहुहरुले प्रहरीलाई किन जानकारी नदिएको ?

झुट नम्बर २: ग्राहकले इन्टरनेट कल बाइपासमा प्रयोग गरेको हामीलाई थाहा हुँदैन।

यो इन्टरनेट साहुहरुले बोलेको अर्को झुट हो। अपरेसन भ्वाइस फक्सको नेतृत्व गरिरहेका सीबीआइ प्रमुख राजेन्द्रसिंह भन्डारीका अनुसार मल्टी राउटर्स ट्राफिक ग्राफ(एमआरटिजी) हेर्‍यो भने कल बाइपास गर्ने ग्राहकहरु सहजै पहिचान हुन्छन्। किनभने यस्तो गर्नेहरुको एकै पटक अपलिङ्क र डाउनलिङ्क बराबर हुने गर्छ। सामान्य प्रयोगकर्ताहरुको कि अपलिङ्क बढी हुन्छ कि डाउनलिङ्क। ‘तर उनीहरु जानकारी गराउँदैनन्’ उनले भने ‘यदि उनीहरु संलग्न छैनन् भने किन अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैनन्?
प्रहरीले अहिले कल बाइपास सेन्टरहरुमा जति पनि छापा मारिरहेको छ, सब त्यसमा प्रयोग हुने सिमकार्डको आधारमा हो। सिमकार्डको आधारमा अनुसन्धान गर्दा निश्चित रेन्ज मात्र देखिने भएकोले अनुसन्धान अलि कठिन हुन्छ। तर, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको आइपी ठेगानामार्फत् सहजै उपभोक्ताकै घरमा पुग्न सकिन्छ। इन्टरनेट साहुहरुले चाहने हो भने कल बाइपास सञ्चालकहरुको सहजै पहिचान हुने र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। तर उनीहरुको असहयोगका कारण प्रहरीले अहिलेपनि सिमकार्डकै आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यदि अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न चाहन्छ भने इन्टरनेट साहुहरुले त्यस्तो जानकारी किन दिँदैनन् ?
पक्राउ परेका कल बाइपासमा संलग्न व्यक्तिहरुको बयानबाट थाहा हुन्छ उनीहरुलाई इन्टरनेट सुविधा दिनेहरुले चल्तीको मूल्य भन्दा तेब्बरसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ इन्टरनेट साहुहरुले जानाजान उनीहरुलाई यस्तो सेवा दिएको हो। उनीहरु कै संरक्षण कल बाइपास गिरोहलाई छ।

झुट नम्बर ३ : हामीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु प्रेसर कुकरलाई बम बनायो भनेर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीलाई समाते जस्तै हो।

प्रेसर कुकरलाई बम बनायो भनेर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइ पक्रनु पक्कै पनि गल्ती हो। तर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीले जानाजानी बम बनाउने समूहलाई प्रेसर कुकर बेच्छ भने ऊ पक्कै पनि दोषी हुन्छ। ३ जना परिवार भएको व्यक्तिले सय वटा प्रेसर कुकर माग्छ भने उसको पृष्ठभूमि नबुझी प्रेसर कुकर बेच्‍यो भने बेच्नेको गल्ती हुन्छ। त्यो व्यक्तिले ती प्रेसर कुकर बम बनाउन प्रयोग गरेछ र जनधनको क्षति गरेछ भने प्रहरीले बिक्रेतालाई ठूलो संख्यामा प्रेसर कुकर क-कसलाई बेचेका थियौ भनेर जानकारी माग्दा म दिन्नँ भन्छ भने बिक्रेताले अपराध ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि हैन ?

झुट नम्बर ४ : कुनै पनि इन्टरनेट साहु फरार छैनन्/राज्य तथा अनुसन्धान निकायको सम्पर्क बाहिर छैनन्।

इन्टरनेट साहुलाई लाग्यो होला म घरमा बसिरहेको छु, कसरी फरार भएँ ? तर अनुसन्धान निकायको सम्पर्कमा नआएपछि ऊ फरारै भएको मानिन्छ। प्रहरीले मुद्दा दायर गर्दा कि पक्रेर बुझाउँछ कि फाइलमा फरार रहेको भन्छ। मुद्दा दर्ता गर्दासमेत अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको छैन भने कि ऊ प्रहरीसँग मिलेको हुनुपर्‍यो कि प्रहरीले सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआई फरार भएको हुनुपर्‍यो।
प्रहरीले कल बाइपासमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसित एउटा ठूलो इन्टरनेट साहु कम्पनी सुबिसुले सन् २००७ मा गरेको कारोबारको प्रमाण फेला पारेको छ। यो कारोबार रकम अत्यन्त ठूलो छ। चल्तीको इन्टरनेटको भाउभन्दा ५ गुणा बढी त्यसमा रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। प्रहरीले सुबिसुलाई त्यो कारोबार किन गरेको हो भनेर लिखित जानकारी माग्दा सुबिसुले अहिलेसम्म त्यसको जानकारी दिएको छैन। किन ? किन उल्टो संविधानले दिएको अधिकार हनन् गर्दै इन्टरनेट बन्द गर्नमा उत्रिएका छन् उनीहरु ?

सरकारी वकील बद्री वली पनि ‘भिलेन’

माथि नै देखाइसकियो- लुटको यो धन्दामा कतिसम्म कमाइ हुन्छ। शायद त्यसैको प्रभावले पो हो कि सरकारी वकील बद्री वलीले विवादमा आउने निर्णय गरिरहेका छन्। केही अघिमात्र प्रहरीले कल बाइपासमा सक्रिय चार वटा समूहका सदस्यहरुलाई उपकरणसहित पक्राउ गरी उनीहरुको बयान र अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्यको आधारमा इन्टरनेट साहुहरुसमेत संलग्न रहेको ठहर गर्दै सञ्चालकलाई समेत अभियुक्त बनाएको थियो। तर, सरकारी वकील बद्री वलीले प्रहरीको अभियोगपत्र संशोधन गरी ‘मुद्धा चलाउन आवश्यक नभएको’ निर्णय गरिदिए।
पुस १२ गते लाजिम्पाटका तीन घर र जोरपाटीको एक घरमा छापा मारी उपकरणसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये तीन बंगलादेशी नागरिक थिए। उनीहरुको बयान र उनीहरुले कल बाइपास गर्दा अपनाएको विधिको अनुसन्धानबाट उनीहरुसँग आइएसपीसमेत मिलेको देखिएको प्रहरीको ठहर थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, चेरी वर्ल्ड र आईप्लस नामको इन्टरनेट साहुको कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा अभियोग पत्र पठाएको थियो। अभियोग पत्रमा पक्राउ परेका चार जना सहित मर्कन्टाईलका सञ्जिवराज भन्डारी, राजीवराज भन्डारी, चेरी वल्डका दिनेश रजक, कुमार व्यञ्जनकार र रोशन कार्की तथा आईप्लसका निलेशरत्न स्थापीतलाई अभियुक्त बनाएको थियो। प्रहरीले कुमार र निलेशरत्नलाई पक्राउ गरेको थियो बाँकी फरार थिए।
उनीहरुले बजार मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको र दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार इन्टरनेट उपभोक्ताले गरेको कामको अनुगमन र निरीक्षणको दायित्व उनीहरुको भएपनि दायित्व पूरा नगरेको अभियोग लगाउँदै नेपाल दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उप दफा ५ अनुसार संलग्न ब्यक्ति र आईएसपी सञ्चालकहरुलाई बिगो बमोजीमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो।
तर,जिल्ला न्यायधिवक्ता बद्री वलीले अभियोग पत्र संशोधन गर्दै इन्टरनेट साहुहरुलाई बहसका लागि जिल्ला अदालतमै नपुर्‍याई आफैं टुंग्याएर रिहा गरिदिए। यसैबाट हौसिएका हुन् इन्टरनेट साहुहरु। केही अघि कल बाइपासमा संलग्न रहेको अभियोगमा रंगेहात पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरुसितको बयानबाट अर्का ठूला इन्टरनेट साहुहरु वर्ल्डलिङ्क र सुबिसु संलग्न रहेको देखिएपछि प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध पनि अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। तर यी ठूलाहरुले आफ्नो पावर देखाउँदै इन्टरनेट बन्द गर्ने र मिडिया हाउसलाई दबाब दिने समेत काम गरे। मंगलबार सरकारी वकील उनै वलीले तीन जना चिनियाँ नागरिकमाथि प्रहरीले लगाएको अभियोग पत्र स्वीकार गरी इन्टरनेट साहुहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रष्ट नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको छ।
प्रहरीले उनीहरुमाथि अभियोग लगाउँदा ग्राहकले लिएको इन्टरनेट सेवा कुन प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरीलाई जानकारी नगराएको र उनीहरुबीच भएको आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिएको दावी गरेको थियो।
कल बाइपासको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको सीबीआई प्रमुख डीआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कल बाइपास गिरोह र आइएसपी सञ्चालकबीच साँठगाँठ रहेको दावी गर्दै उनीहरुको आर्थिक कारोबार र आर्थिक हैसियतको अनुसन्धानका लागि अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र समिति गठन गरी मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत कारबाही प्रकियामा लानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

चोरले चोर्न र लुटेराले लुट्न पाउनु पर्ने आन्दोलन

अहिले इन्टरनेट साहुहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग नगरी इन्टरनेट बन्दसम्म गरी गरेको आन्दोलन चोरले चोर्न र लुटेराले लुट्न पाउनु पर्छ भनी गरेको आन्दोलन सरह हो। इन्टरनेट साहुहरु मात्र हैनन्, टेलिकमका कर्मचारीहरुले पनि यस्तै आन्दोलन गरेका छन्। केही अघि कल बाइपास गर्ने गिरोहलाई थानका थान सिम जानीबुझी बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि प्रहरीले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई हिरासतमा लिएको थियो। तर टेलिकमका कर्मचारीहरुले ग्राहकको शुल्क बुझ्ने काउन्टर नै बन्द गरी उनीहरुलाई रिहा गर्न दबाब दिए। अन्ततः उनीहरुलाई छुटाए पनि। उनीहरुले सिम मात्र बेचेको आधारमा कारबाही गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तर्क गरेका थिए। यता इन्टरनेट साहुहरु हामीलाई मात्र तारो बनाइयो, सिम कार्ड बेच्नेहरु पनि दोषी छन् भन्छन्। दुवैलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा दुवैले एक अर्कालाई दोष थोपर्छन् जबकि दुवै दोषी हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले के गर्ने ? कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाउन नदिई दोष एकअर्कामा थोपर्ने हो भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
कल बाइपासमा यसअघिका प्रविधिमा ल्यान्डलाइन फोनको प्रयोग हुने भएकोले टेलिकम कै कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुन्थ्यो। बनेपामा टेलिकम कै कर्मचारीको घरमा छापा मारेर केही अघि एउटा कल बाइपास सेन्टर ध्वस्त पारिएको थियो। अहिले प्रविधिगत परिवर्तनका कारण मोबाइलको सिमबाट कल बाइपास बढी हुने गर्छ। कल बाइपासका लागि चाहिने मुख्य साधन उच्च गतिको इन्टरनेट हो। यही इन्टरनेट क-कसले चलाइरहेका छन् भनी जानकारी माग्दासम्म यी साहुहरुले दिन नमानी ‘सिम बेच्नेलाई पहिले कारबाही गर’ भनेर भन्नु ‘उसले पनि लुटेको छ, मलाई मात्र किन समात्‍न आएको’ भन्दै रुन्चे स्वर निकालेर ‘लुट्न पाउनु पर्छ’ भनी आन्दोलन गरेकै हो।

हामीले के गर्ने ?

चोरले चोर्न पाउनु पर्छ र लुट्नेले लुट्न पाउनु पर्छ भनी आन्दोलन गर्दा पनि चुप बस्नु सामाजिक अस्थिरता स्वीकार्नु हो। देश नेताहरुले गर्दा मात्र बिग्रेको हैन। देश यस्तै प्रवृत्तिको कारणले पनि बिग्रेको हो। हामी जागरुक हुनुपर्छ आफ्ना अधिकारप्रति र कानुनी शासनका निम्ति। चोरले चोर्न पाउनु पर्छ भनी हाम्रो संविधानले हाम्रो मौलिक अधिकारै हनन् हुने गरी विरोधमा उत्रिएपछि हामी चुप बस्नु हुन्न। हामीले केही गर्नुपर्छ। के गर्न सक्छौँ त हामीले ?
  • जेसुकै होस् भन्ने बानी त्याग्ने। के भइरहेको छ र किन भइरहेको छ बुझ्ने। यो सब पछाडि भइरहेको खेल अरुलाई पनि बुझाउने, आफू पनि बुझ्ने। यसका लागि फेसबुक, ट्विटरको व्यापक प्रयोग गर्ने। फेसबुक र ट्विटर केटी वा केटासँग च्याट गर्न र अरुको खुट्टा तान्ने कमेन्ट गर्नलाई मात्र हैन, सामाजिक परिवर्तनको सन्देशवाहकका रुपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ।
  • तपाईँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ वा  तपाईँले चिनेको कानुन व्यवसायी छ भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको उल्लंघन हुने गरी इन्टरनेट साहुहरुले  गरेको इन्टरनेट बन्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न वा गराउन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्चले यस्तो मुद्दा पर्‍यो भने संविधानले दिएको हकको विरोधमा फैसला गर्न सक्दैन। इन्टरनेट साहुहरुलाई बन्द गर्न नपाउने आदेश जारी भइसकेपछि लुट्न पाउनु पर्छ भन्ने दबाब कै लागि उनीहरु इन्टरनेट बन्द गर्ने आँट गर्न सक्ने छैनन्।
  • इन्टरनेट बन्द जस्तो आन्दोलन गर्दा पनि केही कारबाही नगरी चेतावनीसमेत नदिने नियामक सरकारी संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको info@nta.gov.np र  ntra@nta.gov.np मा इमेल लेखी विरोध जनाउने।
  • कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सघाउन र गैर कानुनी रुपमा इन्टरनेट बन्द नगर्न सचेत गराउँदै इन्टरनेट साहुहरुको संस्था आइस्पानलाई उपभोक्ता अधिकार बारे जानकारी गराउँदै विरोध पत्र लेख्‍ने। विरोधका लागि आइस्पानको इमेल info@ispan.net.np वा फोन 5530313 वा फ्याक्स 5520131 प्रयोग गर्ने। अथवा इन्टरनेट साहुहरुको संगठनका निम्न पदाधिकारीलाई इमेल गर्ने- अध्यक्ष विनय बोहोरा binay@vianet.com.np, महासचिव पवन प्रधान pawan@mitra.net.np, सचिव दीपक श्रेष्ठ deepak@subisu.net.np। अथवा उनीहरुको फेसबुक पेजमा गएर विरोध जनाउने http://www.facebook.com/pages/Internet-Service-Providers-Association-of-Nepal/146763308724812 । यो पेजमा जाने, लाइक गर्ने, विरोध जनाएर लेख्‍ने र अनलाइक गर्ने।
  • सम्झनुस्, हामी टुलुटुल हेरेर बसिराख्यौँ भने हाम्रा केही अधिकार बाँकी रहने छैनन्। त्यसैले बोल्नुस्, राजनीतिका कुरामा मात्र हैन, यस्ता सामाजिक अपराधका विषयमा पनि विरोध जनाउनुस्।