देश र प्रवासमा समेत रहनुभएका
आदरणीय दाजु-भाई तथा दिदी-बहिनीहरु,
सर्वप्रथम यहाँहरु सबैमा अभिवादन गर्दछु ।
मुलुक अहिले २०६२/६३ सालको जनक्रान्तिपछि आरम्भ भएको जटील संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ । हामी राजनीतिक पार्टीहरुले जनतासामु यथाशीघ्र शान्तिप्रक्रियालाई बाञ्छित निष्कर्षमा पुर्याउने तथा अग्रगमन र लोकतन्त्रको आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने पटक-पटक बाचा गरेका थियौँ । तर, बितेका करिब पाँच वर्षमा पनि ती बाचा र अभिभाराहरु पूरा हुन
सकेका छैनन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान- ०६३ ले तोकेको दुई वर्षको समय र पछि थप गरिएको एक वर्षमा समेत संविधान जारी गर्न नसकिएको तथ्य सबैका सामु छर्लङ्गै छ । यसरी हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले नेपाली जनताको शान्ति र परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा अनुवाद गर्न नसकेको कुरा एउटा कटु यथार्थ बनेको छ । संक्रमणको यो तीब्र र उथलपुथलपूर्ण अवस्थामा जनताको अपेक्षा र समयको मागअनुरुप परिणाम दिन नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । अतः सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकसमक्ष आत्मालोचना गर्दै क्षमायाचना गर्दछु ।
संविधानसभाको म्याद थपिन्छ कि थपिन्न भन्ने आशंकाका बीच ०६८ साल जेठ १४ गते राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएको छ । संविधानसभा हाम्रो निर्वाचित र लोकतान्त्रिक सर्वाेच्च संस्था हो । यो संस्था संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रक्रियाको यस अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको लागि समेत असाधारणरुपले महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेका ऐतिहासिक बहस, विवाद र अन्तरविरोधहरुलाई विधि र प्रक्रियाको एउटा समावेशी दायराभित्र ल्याएर यस संस्थाले नेपाली जनताको एकताबद्ध, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी भविष्य छ भन्ने आशा र संकल्पलाई सुरक्षित पनि राखेको छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जाति-जनजाति, धर्म, लिङ्ग र पेशा-व्यवसायका अलग-अलग ठाउँमा रहेका सबै नेपालीका अनगिन्ती मुद्दा, अपेक्षा र संकल्पहरुलाई समेटेर यसले हामी नेपालीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यस संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने भूमिकाको विकल्पमा अर्को कुनै निकाय वा संस्था अहिले नभएको हुँदा जुनसुकै मूल्यमा यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी कसैमा विवाद छैन । संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गरेर क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नु वा मुलुकलाई फेरि अर्को बहुआयामिक द्वन्द्वमा फस्न दिनु यी दुईमात्रै हाम्रा विकल्प हुन् । यस्तो अवस्थामा हामीले शान्ति, संविधान र अग्रगमनको बाटोलाई रोजेका छौँ र त्यसैका लागि म्याद थप गरी संविधानसभाको रक्षा पनि गरेका छौँ । वास्तवमा यिनै ऐतिहासिक महत्वका काम पूरा गर्न नै भर्खरै पाँचबुँदे सहमति भएको छ, जसले तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्षलाई आत्मसात् गरेको छ । मुलुकलाई यो सहमतिमा पुर्याउन योगदान गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु र संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुलाई सरकारका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउने र त्यसरी मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको सुरक्षित अवतरण गराउने घोषित उद्देश्यका साथ यो सरकारको गठन भएको तथ्य यहाँहरुलाई विदितै छ । तर, गठन भएकै दिनदेखि यसले अस्वाभाविक विरोध खेप्नुपर्यो । त्यस्तै विरोधका कारण सरकारले पूर्णता पाउनसमेत अनपेक्षितरुपमा बढी समय लाग्यो ।
उता शान्तिप्रक्रियाको एउटा मुख्य पक्ष एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले शान्ति र संविधानको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्न आन्तरिक विमर्शमा व्यस्त रहँदै निकै समय लगायो । जब त्यस पार्टीले शान्ति र संविधानको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय गर्यो, त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी राजनीतिक प्रचार अभियान थाल्यो । उपरोक्त घटनाक्रमले गर्दा विशेष समितिको बैठक र दलहरुका बीच छलफल रोकियो र शान्तिप्रक्रियामा ढिलाई हुँदै गयो । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्तिप्रक्रियामा केही उल्लेख्य काम अवश्य भएका छन् । खासगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले शान्ति र संविधानको पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णय गरेको छ, त्यसले समग्र शान्तिप्रक्रियाका लागि राजनीतिक रुपमा कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । यसबीचमा माओवादी सेनाका हतियार र लडाकुहरुको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । माओवादी सेनाका लडाकुहरुको अनुगमन गर्न विशेष समितिमातहत सचिवालयमा चौबीसै घण्टा काम गर्ने गरी सिचुएसन सेन्टरको स्थापना भई कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ, जुन शान्तिप्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण कार्य हो । यस निर्णयपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरु व्यवहारिकरुपमै विशेष समितिको मातहत आएका छन् । साथै, समायोजनको ढाँचा, संख्या र मापदण्ड तथा पुनःस्थापनाको प्याकेजमा समेत अनौपचारिक तर महत्वपूर्ण समझदारीहरु विकसित भएका छन् । उता संविधान निर्माणको क्षेत्रमा पनि मूलभूत विषयहरुमा राजनीतिक सहमति कायम भएको छ । गृहकार्य भएका यी मामिलाहरुलाई औपचारिक रुपले टुग्याउन सक्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको निकै ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ । एकीकृत नेकपा -माओवादी) आफूलाई लखेटिँदैछ भन्ने बहानामा नभाग्ने र अरुले पनि माओवादी भाग्न खोज्दैछ भन्ने बहानामा नलखेट्ने हो भने आउँदा केही हप्ताभित्रै हामीले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आशातीत सफलता हासिल गर्नसक्ने आधार तयार भएका छन् ।
०६२/६३ को क्रान्ति राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त नेतृत्वमा भएको हुँदा त्यसका उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्नसमेत परिवर्तनका पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा सहकार्य र एकता हुनु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै क्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने तार्किक र ऐतिहासिक निष्कर्षका आधारमा मेरो नेतृत्वमा नेकपा -एमाले) ले राष्ट्रिय सहमतिको बाटो लिएको थियो । हामी कैयन्पटक आफ्नो लक्ष्यमा असफल हुन सकौँला तर एकताबद्ध भएरमात्रै इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर नै मैले राष्ट्रिय सहमतिका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको कुरामा जोड दिएको थिएँ । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बनाउन जेठ १४ गते भएको सहमति मेरा लागि खुशीको कुरा हो । त्यसैले, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संयुक्त सरकारको प्रस्ताव तयार पार्न म स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका हैसियतले पहल गर्नेछु र यस काममा अन्य सबै जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेतको रचनात्मक भूमिकाका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु । एकातिर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको र अर्कोतिर मुलुकलाई लामो समयसम्म सरकारबिहीनताको अवस्थामा राख्दा मुलुकको दैनिक प्रशासन, आर्थिक गतिविधि र सुरक्षा व्यवस्थामा समेत दीर्घकालीन र गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने हुँदा नयाँ सरकारको गठनका लागि ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा स्वतःस्पष्ट छ । त्यसका लागि गत १४ गते सम्पन्न भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । उक्त सहमतिलाई आ-आˆनो हिसाबले व्याख्या गर्नुभन्दा तीन महिनाभित्र शान्ति र संविधानका लागि गर्नुपर्ने काम र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आधारका बारेमा ठोस सहमति निर्माण गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खासगरी विगतमा सात/सात महिनासम्म मुलुक सरकारबिहीनताको अवस्थामा रहनुपरेको पीडादायी अवस्थाको पुनःस्मरण गरी त्यसप्रति उचित ध्यान पुर्याएर मात्रै हामीले यस सम्बन्धमा बुद्धिमतापूर्वक कदम चाल्न सक्नुपर्दछ । किनभने, यस्तै अवस्थामा अस्थिरताका शक्तिहरुले कसरी टाउको उठाउँछन् भन्ने कुरा हामीले बेहोरिसकेका छौँ । हामी राजनीतिक पार्टीहरुको खिचातानीका कारण मुलुकले मूल्य चुकाउन पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ भन्ने तथ्यप्रति संवेदनशील हुन र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सबैसँग अपिल गर्दै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफू तयारै रहेको कुरा पुनःस्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हाम्रो यो सुन्दरतम् मुलुक तीब्र्रतम् आर्थिक विकास गरिरहेका विश्वका दुई ठूला मुलुकहरुको बीचमा रहेको छ । परम्परागत राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थापित भएको गणतन्त्रले राम्ररी खुट्टा टेक्न पाएको छैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा मुलुकले अविकासको दुश्चक्र बेहोर्दै आएको छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको जगसमेत बसी नसकेको यस अवस्थामा हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिका अनेकन् दबाबहरु पर्नु स्वाभाविक छ । यस्तो बेलामा हामी राजनीतिक पार्टीहरुले गंभीर सावधानी अपनाउन सकेनौं भने मुलुकमा अनिष्ट आउनसक्छ र हामीले अकल्पनीय दुर्घटना भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्दछ । तर, हाम्रो अस्थिरता र अविकासको दुश्चक्रको प्रभाव हाम्रा छिमेकीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत महंगो पर्ने तथ्य हामीलाई भन्दा बढी उनीहरुलाई नै जानकारी छ । यस्तो अवस्थामा हामी आफै विभाजित भएर आˆना स-साना स्वार्थहरुका लागि अरुलाई गुहार्न थाल्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय जीवनशक्ति नै कमजोर हुँदै जान्ोछ । यसर्थः न्यूनतम राष्ट्रिय सहमतिबाहेक हामीसँग अर्को कुनै बाटो छैन । त्यस्तो सहमतिको आधार राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र अग्रगमन नै हो । यी मूल्यहरुका आधारमा साझेदारी गरेर नै हामीले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्नेछौँ ।
मुलुकको संक्रमणकालीन अस्थिरता र तरलताको प्रभाव अहिले राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुलुकको समग्र राजनीतिजस्तै वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिकरुपले तरलताको अवस्थामा छन् । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीका आपसी सम्बन्धमा आधारभूत राजनीतिक मूल्य र संस्थागत चरित्रहरु कमजोर हुन सक्छन् Ù एउटा पार्टीको अन्तरविरोधका प्रभाव अर्को पार्टीमा पर्न थाल्छन् र ती प्रभावहरु एक पार्टीका विरुद्ध अर्को पार्टीको बदलाको कारबाहीका रुपमा पनि देखापर्न सक्छन् । यस्तो बेला जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु, खासगरी सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेनन् भने मुलुकको राजनीतिक भविष्य झन्झन् बिग्रदै जान्छ । हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा संयुक्त सरकारको गठन गर्ने सहमति गरिसकेका छौँ र त्यसलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्न मेरातर्फबाट कुनै कमी हुनेछैन भन्ने कुरामा म सम्बद्ध सबैलाई विश्वस्त हुनसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारको विकल्पका लागि मुख्यतः प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको विकल्पका लागि गम्भीर हुन र सहमतिका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नका लागि अपिल गर्दछु ।
अन्त्यमा, मुलुक यतिवेला बिराट् संभावना र गंभीर चुनौतिहरुको बीचमा रहेको छ । सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भई हामीले निर्वाह गर्ने सकारात्मक भूमिकाले नयाँ इतिहासको रेखाचित्र कोर्न सक्नेछ । तर, निरन्तर सत्तास्वार्थ र आपसी तानातानमा अल्मलियौं भने हामीले इतिहासको गतिशील प्रवाहको नेतृत्व गर्न सक्नेछैनौं । तसर्थ, म सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउदै ऐतिहासिक जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रियामा जुट्न सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
राजनीतिक वातावरणमा देखिने समस्या र उतारचढावबाट प्रभावित नभई सरकारका सबै काम प्रभावकारी र सुचारुरुपमा संचालन गर्न म निजामति, नेपाली सेना र प्रहरी सेवाका सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई सरकारका तर्फबाट निर्देशित गर्दछु । शान्ति र संविधानको पक्षमा वातावरण बनाउन तथा कानूनको परिपालना गरेर मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले चाल्ने हरेक कदमहरुको पक्षमा सहयोग र समर्थन गर्न म मुलुकका तमाम पेशाकर्मी, बौद्धिक क्षेत्र, किसान, मजदुर, आम संचारजगत, साहित्यकार, कलाकारलगायत आम जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
अहिले का झलनाथ खनाल को इतिहासका पाना पल्टाएर यसो हेरे नि हुने हो!!मदन भण्डारी कसरि मरे भन्ने सबैलाई थाहा भएको स्थितिमा…माधब नेपाल,बिद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री,रक्षा मन्त्रि हुदा यी मानबअधिकार बादी के हेरेर बसे?१० जना आर्मीले १ निर्धोश महिलालाई बलात्कार गरेर बाकिलाई गोलि ठोक्दा यिनीहरुले के हेरेर बसेका थिए?
यिनलाई साचै नै मानब अधिकार को ख्याल हुदो हो त…यो सरकारले नै मानब अधिकार हनन गरिरहेको छ….के जनताले सुख संग सान्त संग बस्न पाउनु मानब अधिकार होइन?यदि हो भने त्यसो हुन नदिने यी सरकार,नेता,संसद अनि यहि मानब अधिकारबादी पनि त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्दैन र?
राजनीतिको कालो खेलमा फसेर एउटा पार्टी को इशाराले अर्को पार्टी बिशेस व्यक्ति लाई आक्षेप लगाउनु पनि मानब अधिकार को हनन हो? किनकि जनता लाई झुटा मानब अधिकार को खोल ओढेर गलत कुरा को संदेश दिनु पनि नागरिक को सुचनाको हक हनन भित्र पर्न सक्छा भन्ने हामीलाई लागेको स्थितिमा सक्छन भने निस्पक्ष कुरा गरुन होइन भने यो जनता उल्लु बनाउने खेल मा नलागे हुन्छ….कस कसले बनाउने हौ हामीलाई उल्लु….चोर साले हरु….
मेरो कमेंट्स निचोड:मा माओबादी होइन,केवल निष्पक्षता को कुरा गरेको हो…जुन सुकै व्यक्ति जसले कानुन मिचेर काम गरेको छ सजाय हुनुपर्छा भन्ने हाम्रो मान्यता हो…..बाकि उनी पशुपतिको हातमा छ……….
मन परे हरियो, नपरे रातो
कसले गर्यो भन्नु भन्दा गरेको ठिक हो या होइन त्यो महत्व राख्दछ | कांग्रेस एमालेले पनि क्रान्ति गरेकै हुन् र रगत पनि बहायेकै हुन् | अहिले केहि बर्ष यता माओबादीले रक्तपातपुर्ण क्रान्ति गर्यो | त्यसैले नेपालीले अब चोर मध्ये बाट कम चोर मात्र हेर्नु परेको बाध्यता छ | जन साधारणको ज्यान लिने कुरामा राजनीतक मुद्दा भनेर कसैले पनि फिर्ता लिन मिल्दैन र फिर्ता लिदैमा ज्यान पनि फर्किने होइन | पार्टीहरुको समझदारीमा यस्तो हुने हो भने जनताको ज्यानको मूल्य के हुन्छ ? हाम्रो ज्यान उनीहरुकै हत्केलामा बन्द हुन् सहमत हुनुहुन्छ भने ठिकै हो | आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य परेकोलाइ थाहा हुन्छ यो पीडा सायद तपाईको आफ्नो परिवारमा त्यस्तो परेन होला | एकै परिवारका सदस्यको हैसियतको दृस्टीबाट नियाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ | हामीलाई आफुलाइ पर्यो भने तपाई राजनीतक मुद्दा हो ठिकै छ भन्न सक्नु हुन्छ ? त्यसैले यस्तो कुराले हत्या बिरुद्धको दण्डहीनतालाई र राजनीतिको नाममा गरिने हत्यालाई प्रश्रय दिदैन र ? भोलि कनकमनिको ठाउमा तपाई पुष्पजीले त्यस्तो मुद्धा दायर गर्नु भो भने हामीले तपाइको कुरोको गहनता हेर्ने कि तपाइको दोष र इतिहास हेर्ने ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
राजनीति अनि राजनीतिज्ञ भनेको हाम्रो चाहनाबिनाका तर आवश्यक अभिभावक हुन् । तर यसो भन्दैमा उनीहरूले आफ्नो मनलाग्दी गर्ने कुरा आउँदैन र त्यसो भएमा हामी चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन । म आफूमाथि कुनै घटना नभएको भएर मैले यस्ता कार्यको पक्षमा वकालत गरेको होइन, र खासमा यस्ता कार्यको वकालत कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर कुन परिस्थितिमा कस्तो घटना भयो भन्ने कुरामा हामीले विचार पुर्याउनुचाहिँ पर्छ, होइन भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धकालमा विद्रोही पक्षबाट भएका र घटाइएका सबैखाले घटना उनीहरू खुला राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो राजनीतिक घटना नै हुनपुगेको सामान्य कुरा हो । अब त्यसलाई ‘व्यक्ति हत्या’ भन्दै कुर्लने र कोट्याउने हो भने राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका थुप्रै हत्याहरू व्यक्ति हत्या हुन सक्छन् । जुन कुरा गर्नु भनेको शान्तिप्रक्रिया भाँड्नुमात्र होइन, अर्को द्वन्द्व चर्काउनु पनि हो । द्वन्द्व भन्दै हिजोअस्तिमात्र लिबिया, अफगानिस्तानमा बम पडकाएर सयौं बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मको हत्या गर्ने नेटोआबद्ध राष्ट्रहरूले भिसा नदिएको कुतर्क अघि सारेर हत्या अभियोग प्रमाणित गर्ने कुचेष्टा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
जे होस् माओबादी का दास दासी का कुरा सुन्दा अछाममा लाग्छ.. दिक्क लाग्छ .हे प्रभु इनको बुद्धि कहिले आउने होला. सायद इनीहरु ले मारेका मानिसहरुले इनका बिरुद्ध जुनदिन युद्ध थालेर इनको छाला काढ़छन् तेही दिन थाहा पाउछन अरु लाइ यातना दिएर मर्दा टिन लाइ र तिनको परिवार लाइ कति दुख हुन्छ भनेर . अग्नी सापकोटा लाइ ज्यान मुद्धा छ भने तुरुन्त हिरसात मा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्छा .
मन परे हरियो, नपरे रातो
अपराधीहरुले छुट पाउदै जाने हो भने नेपालमा कानुन छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ??????
तपाइको दोस्रो र अन्तिम परिच्छेद को कुरा ठिक हो | महेन्द्रले दलहरुको बारे भनेको कुराहरु पार्टीहरुले गरेको कुकृत्य बाट सत्य भएको छर्लंग भयो | राष्ट्रिय भन्दा दलीय स्वार्थले प्रेरित, भ्रस्टाचारमा लिप्त, कानून तथा संबिधानको बेवास्ता आदि सबै ठिक साबित गरिदिए |
तर पहिलो परिच्छेदमा भन्नु भएको कुरो सर्बोच्चले हटाउने आदेश दियो भने मान्ला र भनेर यस्ता गतिछाडा र कानून नमान्नेलाई जनताले पनि किन मान्नु पर्यो र ? पार्टीले मानेको भरमा तिनलाई पुग्ने भए जनता किन चाहियो तिनलाई भन्ने कुरो पनि आउछ | अतः तपाई हामीले स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गरि भन्दा यस्तो कुरामा अदालत र कानूनको मर्यादा गराउने पक्ष्यको मदत गर्नु पो राम्रो होइन र ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
तपाईं ले भनेको कुरा नेताहरु लोकतान्त्रिक प्रबितिको भई दिएको भए सहि नै हुने थियो/ तर के यिनीहरु लोकतान्त्रिक छन्? कोहि छ भने बिबस्ताको जन्जिर भित्र जकडिएको छ र जो खुला छन् तिनीहरु गति र मति छाडा छन् र आज परिस्थितिको राजा बनेर बसेको छ त् अरु के भनु?
बसन्त जीलाई याद होला माधवको सरकारले मन्त्रि परिषद बात सर्वोच्चको निर्णय मान्ने बा नमान्ने निर्णय गर्न सकिने भनेको थियो/ सर्वोच्चले निर्णय गरेको पनि पालना गर्ने गराउने त् सरकारनै हो पनि भनेको थियो/ उसको त्यो भनाईको मतलव के हो सबैले ब्यबहार बाटै बुझेको छ/
मन परे हरियो, नपरे रातो
महेन्द्रले अरु कुरा हरु गलत गरेको बोलेको भए पनि ई दलहरुको बारेमा चाहिं सहिने बोलेको रहेछ/ भारतको राजनैतिक दलहरु रास्त्रियेताको मुद्दामा यक मत हुन्छन तर तिनीहरुको तत्तु बनेका नेपालका दलहरु महेन्द्रले भनेकै जस्तो छ त् आज पनि जनताले चुनेको कुनै महेन्द्र कै जरुरि महसुस भएको छ/
थुन्नु पर्ने जनावरहरु “सिंह दरवारमा” छाडा भएको छ, जनतालाई तोक्दै हिदेकोछ, रास्त्रमा रेबिज लगाएको छ/ देसमा एउटा रास्त्रिये नेताको जरुरि छ,
मन परे हरियो, नपरे रातो
अन्त्यमा, हेग अदालतले देसको मन्त्रीलाइ दण्डित गर्नु भन्दा हाम्रो देशकै सर्बोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्नु राम्रो हो ! कि कसो ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
हुनत नेपालको राजनीतिमा अपराध नगरेको को छ? देसको निर्माण गर्ने राजा पृथ्बी नारायन शाहले पनि कीर्तिपुरेहरुको नाक कान काटेको थियो/ के त्यो चांनचुनको अपराध थियो? थिएनन् तापनि उसको त्यी जघन्य अपराध पनि उसले गरेको रास्ट्र निर्माणको सद्गुनले पखालिए/
हर्के ज्यु तपाईंले अपराधि कसलाई भनेको हो किन भनेको हो त्यो म राम्रै बुझेको छुँ र त्यो कुरामा मा बिबाद र बहस गर्नु को अब अर्थ देख्दिन/ कारण मावोबादिले जुन मागको निमित तपाईंले अपाराध भनेको कर्म गरेको थियो आज तिनै माग सबैको रास्त्रिये माग बनेको छ त् बास्तविक अपराधि को हो?
मनि लिउं मावोबादी पहिला अपराधि नै हो तर उ सुध्रिन खोजेको स्पस्ट महसुस हुन्छ तर कांग्रेस र एमाले अनि मध्य देस बादी हरु झन् झनै अपराधि बन्दै गएको छ यो बारेमा पनि सन्तुलित बिचार सुन्न पाउ भनि अनुरोध गर्छु/
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
सरकारमा यस्ता व्यक्ति मन्त्री हुँदा पुरा सरकारी संयन्त्रमा शंका र अविश्वास पैदा गराउछ भन्ने जान्नु पर्दैन झलनाथले ? झल्लु पनि प्रधानमन्त्रि बन्ने सुरमा माओबादीको चरणमा परेको उदाहरण हो यो | उनलाई तु मन्त्रीबाट हटाएर कानूनको मर्यादा गर्नु र जनताको बिस्वास जित्न खोज्नु माओबादी पार्टीको पनि अबसर हो | तर यसो गरिएन भने माओबादी आपराधिक पार्टीका रुपमा जनताका मनमा संधै रहिरहनेछ | देश र सरकारले केहि गर्न सकेन भने अर्जुन लामाकी श्रीमती छोराछोरीको आँशुले माओबादीलाई जिन्दगि भर सरापिरहनेछ | यति मात्र होइन राजनीतिक हत्या भनेर पार्टी द्वारा गरिने यस्ता हत्याका हत्याराले पछी पनि प्रश्रय पाउने छन | तर होस् रहोस यदि साचै उनको इशारामा हत्या भएको रहेछ भने अहिले पो माओबादीको दबदबा छ कुनै बेला जनताले त्यसको राम्रै संग जबाफ दिने छ | समय को कुरा हो |
भन्दै मा मैले ज्यान मारा सभासद लाइ support गरेको होइन तर मुद्दा गर्ने भए आजा सम्म कति निर्दोष जनता को ज्यान गयो के तेस्को केहि लेखा जोखा गर्नु भा छ human rights वोकिल साब हरु ? बेकार मा भाजो नहालौ
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
के यस्ता अपराधी लाई मन्त्रि स्तरीय जिम्मेवारी दिनु हुन्न भन्ने कुरा झल्लु लाई थाहा थिएन र ? बिचार झल्लु गरोस पनि के .. सरकार बचाउन यस्ता घृणित लाई पनि मन्त्रि पद दियो तर भन्छन कि पाप धुरी बाट कराउछ, बिचार को प्रधानमन्त्री पद नै अब गुम्ने भो…
यस्ता अपराधी हरु नै देश चलाउने भए भने देश मात्र अपराधी र हत्यारा हरु को कर्मथलो बन्न पुग्ने छ…
यस्ता लाई कुनै पनि सार्वजनिक पद मा बस्न दिनु हुन्न र तु झ्यालखाना मा कोची हाल्नुपर्छ… नत्र हाम्रो समाज नै दुषित हुन्छ अझ भनौ धेरै त भैसक्यो यस्ता गधा हरु ले गर्दा…
कि कसो साथी हो…
यस्ता हत्यारा र अपराधी हाम्रो देश को संचार मन्त्री रे…
दोरम्बाका क्रुर हत्याराहरु अहिले पनि सेनामा छन् र कोही मजाले रिटायर्ड जीवन बिताई रहेका छन्| किन छानी छानी रिट दिने? अपराधी सबै एकै हुन् जुनसुकै पार्टी र निकायमा हुन्|
यदि छन् भने, येस्ता फौजदारी आभियोग लागेका मान्छेहरुलाइ मन्त्रि बनाएर बिबाद चर्काउनु भन्द अन्य दक्ष र बिज्ञहरुलाइ मन्त्रि बनानाउनु नै देशको ठुलो-दलको दायित्व हुनुपर्ने हो !
एउटा कुसल लडाकु, असल प्रसासक बन्न सकदैन………!
किन माओबादी बिरुद्द मात्रै, गिरिजा, चक्र बास्तोला आदि लाइ पंचायती सत्ता ले डकैती मुद्दा लगाएको होइन? उक्त मुद्दा लाइ बहुदल काल माँ अदालत को कारबाही को कुरा बनाएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? के सीपी मैनाली,रोहित लाइ ज्यान मुदा थिएअन? तेस्कारण १२ बुड़े समझौता अनुसार २०५२ बात ६२ सम्म का मुद्दा जून राज्य पक्ष ले लगाएको थियो, त्यों किन खारिज हुदेन आज सम्म? किन ५५ को कुरा लाइ लिएर बालकृष्ण दुन्गेल लाइ मुद्दा हालिएको? अझै १२ बुडे समझौता माओबादी ले मानेन भनेर क़राउने?
मावोबादिको जनयुद्ध आज “क्रान्ति” भएको सबैले मानेको छ त् क्रान्तिमा कुनै मर्छ मारिन्छ नै/ तेसो त् सरकारी पछ्य्ले पनि मावोबादिले भन्दा बढी मारेको बेपत्ता गरेको थियो त् कार्यबाही उता पनि हुनु पर्यो/
अपराध र अपराधीकै कै कुरा गर्ने हो भने संबिधान मिचेर तनक पुर् सन्धि गर्ने गिरिजा लाई सर्वोच्चले समेत रास्त्रिये फताह घोसित गरेको थियो/ खै उसले सजाय पाएको उल्टै गैर कानुनि टनकपुर सन्धि माथि महाकालीको ब्याज समेत बुझाईयो/ सजाय रास्ट्र घाती हरुलाई पहिला गर्नु पर्यो/
सिकाएकोमा अन्यथा लिनुहुन्न भने अबदेखि तपाईले टाईप गरिसकेपछि आफैले एकपटक पढ्ने गर्नुस /
- दर्छिन,लुतेकोमा,मावोबादी,तेसो,पछ्य्ले,कार्यबाही,तनक पुर्, रास्त्रिये, फताह, रास्ट्र घाती आदि गल्ति छन् / यिनीहरूलाई दक्षिण, लुटेकोमा, माओवादी, तेस्रो, पक्षले, कारवाही, टनकपुर, राष्ट्रिय, फटाहा, राष्ट्रघाती गरेर लेख्न सकिन्छ / जसको लागि लेखिसकेपछी सो वाक्यमा कसर राखेर ब्याक क्लिक गर्नुस केहि अप्सन आउँछ त्यसैमा क्लिक गर्नुस /
- अर्को कुरा बिभक्तिहरू जस्तो; ले,मा,बाट,लाइ,संग,द्द्वारा,देखि.. आदिलाई अगाडिकै वाक्यमा नै जोड्ने गर्नुस / तिनीहरू जोडिन्छन /
त्यसपछि त मित्र लेख्ने र पढ्ने दुवैलाई सहज हुन्छ /
मन परे हरियो, नपरे रातो
निहत्या निर्दोष भन्ने कुरा होइन, सबै राज्य सत्ता ले आफ्नो बिरोधी लाइ फौजदारी प्रकृति को मुद्दा लगाउदछ. त्यों माओबादी का लाइ मात्रै होइन, कांग्रेस एमाले को नेता लाइ पनी लागैएको थियो. डकैत कांड माँ गिरिजा, चक्र बास्तोला लाइ, धर्मे ढकाल मारिएको माँ सीपी, खडके लाइ पंचायत ले ज्यान मुद्दा नै लागेको थियो. राज्य ले कसरी मुद्दा लगाउदछ भन्ने एक उदाहरण :
१) घटना को स्थान, मिति: रुकुम को आठ्बिस कोट स्थित प्रहरी कार्यलय “लूटपाट र कब्जा” २०५२ फाल्गुन १ गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा र प्रतिबदी बाबुराम भट्टराई लागाएत अरु माओबादी नेता
२) घटना को स्थान, मिति: गोरखा को च्यान्गली स्थित साना किसान बैंक कब्जा २०५२ साल फाल्गुन एक गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा:
डॉ. बाबुराम भट्टराई लगाएत का माओबादी नेता हरु
३)घटना को स्थान, मिति: सिन्धुली को प्रहरी चौकी माथिकक्ब्जा, २०५२ साल फाल्गुन १ गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा, डॉ. बाबुराम भट्टराई लागैत का माओबादी नेता हरू
अर्थात फाल्गुन १ गते डॉ. बाबुराम भट्टराई एकै दिन माँ रुकुम, गोरखा र सिन्धुली पुगेर लूटपाट गर्न भ्याएछ्न.
मैले भन्न खोजेको के हो भने युद्द वा क्रांति काल माँ भएका कुरा हरु लाइ लिएर शांति काल माँ अदालती प्रक्रिया को बिषय बनाउने हो भने शांति प्रक्रिया ले कसरी गति लिन्छ? अझै १२ बुड़े समझौता अनुसार युद्द काल माँ भएका घटना लाइ लिएर राज्य ले लगाएको मुद्दा खारिज गर्ने भने पछि पनी यो कुरा लाइ उठाइंछ भने के एस्ले शांति प्रक्रिया अबरुद्द पार्देन र? तेसमाथी पनी ति कथित मानावाधिकार्बादी को बिगत र बर्तमान हेर्नुस त कुन कोड़ बात कुरा उठ्हिएको छ भने प्रस्ट हुदेन र? फेरी युद्द काल माँ अर्जुन लामा मात्रै होइन १३००० नागरिक मारिएका छन र किन अरु को कुरा नउठ्हिएको हो?
अर्को कुरा, सरोज जी तपाइँ ले भनी झैँ हाम्रा(मेरो) परिवार को सदस्य लाइ पनि बाटो बात नै चिल ले चल्ला टिपे झैँ टपक्क टिपेर बेपत्ता बनाइएको छ, राज्य पक्ष बात,तेसकारण तेस्को मुल्य हामीलाई र मलाइ पनि थाहा छ, मेरो भन्नु को मतलव के हो भने हिजो आतंकारी घोषित भएका र टाउको को मुल्य तोकिएका हरु लाइ आज को स्थिति मा पनि हिजो को सत्ता ले नै लगाएको मुद्दा लाइ निरन्तरता दिएअर किन शान्ति प्रक्रिया लाइ अबरुद्द पार्ने भन्ने मात्रै हो ?
हो, बहुमत जनता ले जे भने तेही हुन्छ, के तत्कालिन फासिस्ट सत्ता ले लगाएको मुद्दा लाइ पुनर्जीवित् गरेर शान्ति प्रक्रिया लाइ ध्वस्त पार भन्ने कुरा जनता ले नै भनेको हो र? एदी हो भने कुन प्रक्रिया मार्फत बहुमत जनता ले त्यो कुरा व्यक्त गरे?
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो