-डा. बद्री चापागाइँ-
भारतले ८१ करोडको लागतमा बनाइदिएको २०० शैय्याको सुविधासम्पन्न इमर्जेन्सी एण्ड ट्रमा सेन्टर (आकस्मिक एवं दुर्घटना सेवा केन्द्र) किन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ?
मन्त्रीका भ्रमणदेखि कर्मचारीका आन्दोलन, अस्पतालको अस्तव्यस्ततादेखि क्यान्टिनका दुरावस्थाबारे समाचार पत्रिकामा पढ्दापढ्दा मानिसलाई एलर्जी हुन थालिसक्यो जस्तो लाग्छ, वीर अस्पतालका बारेमा। तर यहाँ आज उठान गर्न खोजिएको विषय हो, वीर अस्पतालसँगै रहेको, हेर्दा भव्य लाग्ने तर सुनसान आलिसान भवनको। हो, यो त्यही “ट्रमा सेन्टर” हो, जुन सञ्चालनमा आउन नसकेको बारेमा समाचार लेख्दा लेख्दा पत्रकार साथीहरु पनि थाकिसके। जुनसुकै व्यक्ति मन्त्री हुने बित्तिकै छापामार शैलीमा अस्पतालको निरीक्षणमा जाँदा होस् वा भारतबाट उच्चपदस्थ अधिकारी आउँदा होस् वा अस्पतालमा भइरहने विभिन्न गुट तथा संगठनका आन्दोलनमा; यसको संचालन एउटा अनिवार्य एजेन्डा जस्तै भइसक्यो। तर निर्माण पुरा भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुने छाँटकाँट नदेखिनु र स्वास्थ्य मन्त्रालय वा भारतीय पक्षबाट संचालनमा ल्याउन जतिसुकै दवाव दिँदा पनि काम सुरु गर्नेतर्फ सिन्को पनि नभाँचिनुले यसको हलो कसरी अड्केको रहेछ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। आउनुस्, यो किन सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन, म मेरो चक्षुले देखेका र बुझेसम्मका कुराहरु यहाँहरुलाई अवगत गराउँछु। तर, यो मेरो मात्र बुझाई हो र विचारहरु नितान्त व्यक्तिगत !
वीर अस्पताल र न्याम्सको विवादको वारेमा मैले केही पहिले पनि एउटा लेख लेखेको थिएँ। हो, समस्याको जडको यो एउटा प्रमुख कारण हो। ट्रमा सेन्टर कसको मातहतमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदा नै यसको कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। वीर अस्तताललाई न्याम्स् अन्तर्गत गाभ्ने निर्णयले यसले न्याम्स्लाई वीर अस्तालमाथि हावी बनाएको छ। यस्तोमा वीर अस्पतालको Annex को रुपमा बिस्तार गरिएको ट्रमा सेन्टर माथि न्याम्स्ले नियन्त्रण राख्न खोज्नु अस्वाभाविक नलाग्न सक्ला। तर चुरो कुरो नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन। भारत सरकारको अर्बौँ पैसा लगानी भएको यो सेन्टर संचालनमा कराडौं रुपैंयाको कारोवार र असीमित अवसरहरु पनि जोडिएर आउने अवस्यंभावी छ।
उता, वीर अस्पतालको एउटा खेमा भने फैलिदैं गएको न्याम्सको प्रभाव र अझ यसैको मातहतमा ट्रमा सेन्टर राख्ने कुरासँग खुसी छैन। १२२ वर्षको इतिहास बोकेको वीर अस्पताल सँगसँगै बनेको हुनाले सेन्टरको चावी आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मनसाय यस खेमाको छ। र अर्को तर्फ यसलाई पनि स्वायत्त निकाय वनाई स्वतन्त्र रुपमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नको विचार भएकाहरुको पनि एउटा छुट्टै जमात छ, अस्पताल भित्रै, वाहिर , सरकारमा अनि भारतीय प्रतिनिधिहरुमा। तर, जुन खेमाका भएपनि माथि उल्लेखित फाइदाहरु देखेर र्याल काढ्नेहरुले यसलाई आफ्नो अधिनमा राख्न नखोज्ने त कुरै भएन।
पहिलो विवाद त भयो, स्वामित्वको। अझ त्यसभन्दा पनि चर्को विवाद छ, कर्मचारी भर्नाको। यसमा पनि सबै पक्षले आ—आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। सिमित दरबन्दीमात्र खाली रहेका काठमाण्डौका सरकारी अस्पतालहरुमा सबैले मरिहत्ते गरेर छिर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। यसमै काम गरेर, जनसम्पर्क बढाएर नाम, दाम कमाउने सपना पालेर बसेका निजी चिकित्सकहरुको काठमाडौंमा ठूलो भीड छ। उता, सरकारी चिकित्सकहरु पनि सरकारी स्वामित्वको यस अस्पतालमा बिना कुनै सर्त स्वतन्त्र आउजाउ हुनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, प्यारामेडिकल स्टाफमा पनि उस्तै चक्रव्युह छ। “भैंसीसँग घोडा डराएजस्तो र घोडासँग भैंसी चम्के जस्तो ” अवस्था छ आन्तरिक रुपमा। देश, दैनिक हजारौं विरामीको उपचारको सरोकार भन्दा पनि सबै पक्ष आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षित पार्न लागिपरेका छन्, र लागेका छन् आफ्नै दुनो सोझ्याउन। कुरा जे भए पनि त्यसको निहितार्थ चाहिँ “ट्रमा सेन्टर” को कर्मचारीको “ट्याग” झुण्डयाएर आफ्नो “गुडविल” स्थापित गर्नु नै हो।
त्यसैले त, कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर स्थापना गरिएको सेवा आयोग निष्कृयप्राय: भएको छ। स्वामित्वको टुङ्गो नलागी कर्मचारी भर्ना टुङ्गो नलाग्ने, कर्मचारी भर्ना नभएसम्म भारतले प्रतिबद्धता जनाएको स्टाफ ट्रेनिङ सुरु नहुने र स्टाफ ट्रेनिङ नभएसम्म उपकरण किन्न नमिल्ने “दुश्चक्र” मा फसेको छ, यो सेन्टर। सेन्टरमा सम्पुर्ण उपकरण भारत सरकारले जडान गरिदिने सहमति छ। तर सामानको ग्यारेन्टी अबधी जडान गरेको मितीवाट सुरु हुन्छ। चलाउने वातावरणको प्रत्याभुती नहुञ्जेल स्टोरमा थन्क्याएर मात्र राख्न उपकरण किन्न भारत पनि इच्छुक छैन, जुन जायज पनि हो। आफ्नो अर्वौको लगानी यत्तिकै उपयोगविहीन भएको देख्दा, दाताको मन पनि त खाँदो हो नि ! अनि त दुइ देशको हरेक उच्चस्तरिय बैठकमा यसको संचालन गर्न सरकारलाई दवाव सहितको अनुरोध आउछ, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल गरेजस्तो देखाउन ध्यानाकर्षण गराएको ढवाङ्ग् रच्छ। तर, समस्याको जड पत्ता लगाएर सुल्झाउन खोजेजस्तो कतैबाट देखिएन।
हुनत, चिकित्सा विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार वीर अस्पताललाई न्याम्स् अन्तगर्त राखिएको छ, तर यसले कयौं अवस्थामा यी दुई संस्थाबीच असमझदारी बढाइदिएको छ। स्वास्थ्य बिश्वबिद्यालयको अवधारणामा स्थापना गरिएको न्याम्स्को आफ्नै छुट्टै शिक्षण अस्पताल नहुञ्जेल कसरी यसलाई बिश्वबिद्यालय मान्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। तर के न्याम्स्ले एम. डी/ एम. एस. मा तालिमको लागि सम्बन्धन गरेका १२ वटै अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन न्याम्स्कै अधिनमा छन् त, वीर अस्पतालको बाहेक ?बालरोग, महिला तथा प्रसूति, आँखा रोगमा एम. डी/ एम. एस. अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुले त न्याम्स्मा नआए पनि काम चल्छ, सर्टिफिकेट लिनको लागी वाहेक π त्यस्तै, वीर अस्पतालले पनि भवन सँगै बनेको भन्दैमा ट्रमा सेन्टर आफ्नै वीर्ता हो, भनि दावी गर्नु अनुचित हुन सक्छ। ट्रमा सेन्टरलाई स्वतन्त्र रुपमा संचालन गर्दा कसको के बिग्रिन्छ र ? यो सेन्टर, बिरामीको उपचारको निमित्त निर्माण गरिएको हो, न कि कसैको अभिष्ट पुरा गर्न। बरु न्याम्स्ले वीर अस्पतालको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा शैक्षिक वातावरण सुधार्न आफुलाई केन्द्रित गर्दा राम्रो होला कि π
२) कर्मचारी भर्ना गर्दा सबै क्षेत्रको निश्चित अनुपात तोकी खुला प्रतिश्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने
सरकारी कर्मचारी, वीर अस्पतालका हालका कर्मचारी र वाहिरबाट लिने कर्मचारीको अनुपात के कति राख्ने भन्ने छलफल चलाई निश्चित अनुपात पहिल्यै तोकी भर्ना प्रक्रियामा जाँदा कुनै एक पक्ष अर्को पक्षप्रति ससंकित हुनुपर्ने थिएन। टिका लगाएर कसैलाई जागिर खुवाउनु भन्दा पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्वनिर्धारित मापदण्ड तोकेर आपसि प्रतिश्पर्धा गराउँदा कुनै पनि पक्षले अस्तित्वको लडाईं लड्नु पर्ने थिएन।
३) अध्ययन— अध्यापनको निम्ति न्याम्स्को सम्बन्धन अन्तर्गत ट्रमा सेन्टर लगायत सबै क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालहरुलाई ल्याउने
यसो गर्दा एम. डी/ एम. एस.मा हालभन्दा कम्तिमा दोब्बर चिकित्सकलाई भर्ना लिन सकिनेछ। एम. डी/ एम. एस.मा निकै सिमित कोटा भएकोले अध्ययन गर्न नपाएका चिकित्सहरुले अध्ययनको अवसर पाउनेछन्। मोफसलका अस्पतालमा विरामीको चाप निकै भएकोले उनीहरुले पनि सिक्ने अवसर प्रसस्त पाउने छन्। बिशेशज्ञ चिकित्सकको अभावमा छट्पटाइरहेका मोफसलका अस्पतालले पनि दक्ष जनशक्ति पाउने थिए। कल्पना गर्नुस त, जुम्ला अंचल अस्पतालमा एक जना सर्जरी, एक जना अर्थोपेडिक्स्, एक जना महिला रोग र एक जना एनेस्थेसियाको रेजिडेन्टलाई खटाउँदा जनतालाई कति फाइदा होला ? रेजिडेन्टहरुको तालिम पनि हुने थियो अनि बिरामीले पनि विशेशज्ञको सेवा पाउने थिए।
र अन्त्यमा,
नेपालको हालको अवस्थामा कुनै पनि विषयलाई परम्परागत चस्माले मात्र हेरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। दशकौं पहिले वनाइएका र हालसालै बनाइएका भएपनि पर्याप्त गृहकार्य बिना बनाइएका नीति नियमले नयाँ नेपाल बन्न गाह्रो छ। “ऐन, नियमावली बनिसक्यो, अब यसलाई परिवर्तन गर्न असम्भव छ” भन्नेलाई म सोध्न चाहन्छु भने तिमीहरुले आफ्नो अनुकूलतामा संविधान १०—१० पटक संसोधन गरिसक्यौ, संविधानसभाको म्याद ३—३ पटक थपिसक्यौ, तर अरु ऐन नियमलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न के को महाभारत ? तर, मुरली बजाँउदै रोम जलिरहेको हेर्ने निरो राजा झैँ देशका हरेक निकाय तहसनहस भएको तमासा मानी मानी हेरिरहेका हाम्रा विधायकहरुमा केही गर्ने इच्छाशक्ति र देशप्रेम र अलिकति इख भैदिए कति राम्रो हुन्थ्यो !
भारतले ८१ करोडको लागतमा बनाइदिएको २०० शैय्याको सुविधासम्पन्न इमर्जेन्सी एण्ड ट्रमा सेन्टर (आकस्मिक एवं दुर्घटना सेवा केन्द्र) किन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ?
मन्त्रीका भ्रमणदेखि कर्मचारीका आन्दोलन, अस्पतालको अस्तव्यस्ततादेखि क्यान्टिनका दुरावस्थाबारे समाचार पत्रिकामा पढ्दापढ्दा मानिसलाई एलर्जी हुन थालिसक्यो जस्तो लाग्छ, वीर अस्पतालका बारेमा। तर यहाँ आज उठान गर्न खोजिएको विषय हो, वीर अस्पतालसँगै रहेको, हेर्दा भव्य लाग्ने तर सुनसान आलिसान भवनको। हो, यो त्यही “ट्रमा सेन्टर” हो, जुन सञ्चालनमा आउन नसकेको बारेमा समाचार लेख्दा लेख्दा पत्रकार साथीहरु पनि थाकिसके। जुनसुकै व्यक्ति मन्त्री हुने बित्तिकै छापामार शैलीमा अस्पतालको निरीक्षणमा जाँदा होस् वा भारतबाट उच्चपदस्थ अधिकारी आउँदा होस् वा अस्पतालमा भइरहने विभिन्न गुट तथा संगठनका आन्दोलनमा; यसको संचालन एउटा अनिवार्य एजेन्डा जस्तै भइसक्यो। तर निर्माण पुरा भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुने छाँटकाँट नदेखिनु र स्वास्थ्य मन्त्रालय वा भारतीय पक्षबाट संचालनमा ल्याउन जतिसुकै दवाव दिँदा पनि काम सुरु गर्नेतर्फ सिन्को पनि नभाँचिनुले यसको हलो कसरी अड्केको रहेछ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। आउनुस्, यो किन सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन, म मेरो चक्षुले देखेका र बुझेसम्मका कुराहरु यहाँहरुलाई अवगत गराउँछु। तर, यो मेरो मात्र बुझाई हो र विचारहरु नितान्त व्यक्तिगत ! के हो ट्रमा सेन्टर?
ट्रमा सेन्टर चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँ हो। चिकित्सकहरूका अनुसार, रोग र चोटपटक फरक कुरा भएकाले यसका उपचार विधि, उपकरण र विशेषज्ञ पनि फरक हुन्छन्। हृदयाघात भएर अस्पताल पुर्याएका बिरामीलाई समय लिएर उपचार गरी बचाउन सकिएला, तैपनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ नहुन सक्छन्। कतिले जीवनभर अरूमा आश्रित हुनुपर्छ। तर, ट्रमा सेन्टरमा सबै सुविधा र चुस्त व्यवस्थापन भएमा चोटपटकका बिरामीहरू पहिलाकै अवस्थामा फर्किन र काम गर्न सक्छन्।
अमेरिकाको उत्तरी शहर क्युवेकस्थित अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा चोटपटकका धेरै बिरामीको मृत्यु भएको पाइयो। त्यतिबेलासम्म अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा सबै किसिमका बिरामीहरू राख्ने चलन थियो। सो अस्पतालमा सन् १९८० मा गरिएको एक अध्ययनले दुर्घटनामा परेका मानिसहरूलाई सबै किसिमका बिरामीको उपचार हुने अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेकोमा ट्रमा सेन्टरमा राखेर उपचार गराउन थालेपछि ५.७ प्रतिशतमा झ्रेको देखाएको थियो। चोटपटकका बिरामीहरूलाई छुट्टै राखेर विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट गरिएको उपचार विधि प्रभावकारी भएपछि ट्रमाको अवधारणा शुरु भएको हो। (हिमाल)ट्रमा सेन्टर चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँ हो। चिकित्सकहरूका अनुसार, रोग र चोटपटक फरक कुरा भएकाले यसका उपचार विधि, उपकरण र विशेषज्ञ पनि फरक हुन्छन्। हृदयाघात भएर अस्पताल पुर्याएका बिरामीलाई समय लिएर उपचार गरी बचाउन सकिएला, तैपनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ नहुन सक्छन्। कतिले जीवनभर अरूमा आश्रित हुनुपर्छ। तर, ट्रमा सेन्टरमा सबै सुविधा र चुस्त व्यवस्थापन भएमा चोटपटकका बिरामीहरू पहिलाकै अवस्थामा फर्किन र काम गर्न सक्छन्।
वीर अस्पताल र न्याम्सको विवादको वारेमा मैले केही पहिले पनि एउटा लेख लेखेको थिएँ। हो, समस्याको जडको यो एउटा प्रमुख कारण हो। ट्रमा सेन्टर कसको मातहतमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदा नै यसको कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। वीर अस्तताललाई न्याम्स् अन्तर्गत गाभ्ने निर्णयले यसले न्याम्स्लाई वीर अस्तालमाथि हावी बनाएको छ। यस्तोमा वीर अस्पतालको Annex को रुपमा बिस्तार गरिएको ट्रमा सेन्टर माथि न्याम्स्ले नियन्त्रण राख्न खोज्नु अस्वाभाविक नलाग्न सक्ला। तर चुरो कुरो नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन। भारत सरकारको अर्बौँ पैसा लगानी भएको यो सेन्टर संचालनमा कराडौं रुपैंयाको कारोवार र असीमित अवसरहरु पनि जोडिएर आउने अवस्यंभावी छ।
उता, वीर अस्पतालको एउटा खेमा भने फैलिदैं गएको न्याम्सको प्रभाव र अझ यसैको मातहतमा ट्रमा सेन्टर राख्ने कुरासँग खुसी छैन। १२२ वर्षको इतिहास बोकेको वीर अस्पताल सँगसँगै बनेको हुनाले सेन्टरको चावी आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मनसाय यस खेमाको छ। र अर्को तर्फ यसलाई पनि स्वायत्त निकाय वनाई स्वतन्त्र रुपमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नको विचार भएकाहरुको पनि एउटा छुट्टै जमात छ, अस्पताल भित्रै, वाहिर , सरकारमा अनि भारतीय प्रतिनिधिहरुमा। तर, जुन खेमाका भएपनि माथि उल्लेखित फाइदाहरु देखेर र्याल काढ्नेहरुले यसलाई आफ्नो अधिनमा राख्न नखोज्ने त कुरै भएन।
पहिलो विवाद त भयो, स्वामित्वको। अझ त्यसभन्दा पनि चर्को विवाद छ, कर्मचारी भर्नाको। यसमा पनि सबै पक्षले आ—आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। सिमित दरबन्दीमात्र खाली रहेका काठमाण्डौका सरकारी अस्पतालहरुमा सबैले मरिहत्ते गरेर छिर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। यसमै काम गरेर, जनसम्पर्क बढाएर नाम, दाम कमाउने सपना पालेर बसेका निजी चिकित्सकहरुको काठमाडौंमा ठूलो भीड छ। उता, सरकारी चिकित्सकहरु पनि सरकारी स्वामित्वको यस अस्पतालमा बिना कुनै सर्त स्वतन्त्र आउजाउ हुनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, प्यारामेडिकल स्टाफमा पनि उस्तै चक्रव्युह छ। “भैंसीसँग घोडा डराएजस्तो र घोडासँग भैंसी चम्के जस्तो ” अवस्था छ आन्तरिक रुपमा। देश, दैनिक हजारौं विरामीको उपचारको सरोकार भन्दा पनि सबै पक्ष आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षित पार्न लागिपरेका छन्, र लागेका छन् आफ्नै दुनो सोझ्याउन। कुरा जे भए पनि त्यसको निहितार्थ चाहिँ “ट्रमा सेन्टर” को कर्मचारीको “ट्याग” झुण्डयाएर आफ्नो “गुडविल” स्थापित गर्नु नै हो।
त्यसैले त, कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर स्थापना गरिएको सेवा आयोग निष्कृयप्राय: भएको छ। स्वामित्वको टुङ्गो नलागी कर्मचारी भर्ना टुङ्गो नलाग्ने, कर्मचारी भर्ना नभएसम्म भारतले प्रतिबद्धता जनाएको स्टाफ ट्रेनिङ सुरु नहुने र स्टाफ ट्रेनिङ नभएसम्म उपकरण किन्न नमिल्ने “दुश्चक्र” मा फसेको छ, यो सेन्टर। सेन्टरमा सम्पुर्ण उपकरण भारत सरकारले जडान गरिदिने सहमति छ। तर सामानको ग्यारेन्टी अबधी जडान गरेको मितीवाट सुरु हुन्छ। चलाउने वातावरणको प्रत्याभुती नहुञ्जेल स्टोरमा थन्क्याएर मात्र राख्न उपकरण किन्न भारत पनि इच्छुक छैन, जुन जायज पनि हो। आफ्नो अर्वौको लगानी यत्तिकै उपयोगविहीन भएको देख्दा, दाताको मन पनि त खाँदो हो नि ! अनि त दुइ देशको हरेक उच्चस्तरिय बैठकमा यसको संचालन गर्न सरकारलाई दवाव सहितको अनुरोध आउछ, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल गरेजस्तो देखाउन ध्यानाकर्षण गराएको ढवाङ्ग् रच्छ। तर, समस्याको जड पत्ता लगाएर सुल्झाउन खोजेजस्तो कतैबाट देखिएन।
यसो गरे कसो होला ?
१) न्याम्स, वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर सबैको क्षेत्राधिकार पुन: परिभाषित गरिदिने :हुनत, चिकित्सा विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार वीर अस्पताललाई न्याम्स् अन्तगर्त राखिएको छ, तर यसले कयौं अवस्थामा यी दुई संस्थाबीच असमझदारी बढाइदिएको छ। स्वास्थ्य बिश्वबिद्यालयको अवधारणामा स्थापना गरिएको न्याम्स्को आफ्नै छुट्टै शिक्षण अस्पताल नहुञ्जेल कसरी यसलाई बिश्वबिद्यालय मान्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। तर के न्याम्स्ले एम. डी/ एम. एस. मा तालिमको लागि सम्बन्धन गरेका १२ वटै अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन न्याम्स्कै अधिनमा छन् त, वीर अस्पतालको बाहेक ?बालरोग, महिला तथा प्रसूति, आँखा रोगमा एम. डी/ एम. एस. अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुले त न्याम्स्मा नआए पनि काम चल्छ, सर्टिफिकेट लिनको लागी वाहेक π त्यस्तै, वीर अस्पतालले पनि भवन सँगै बनेको भन्दैमा ट्रमा सेन्टर आफ्नै वीर्ता हो, भनि दावी गर्नु अनुचित हुन सक्छ। ट्रमा सेन्टरलाई स्वतन्त्र रुपमा संचालन गर्दा कसको के बिग्रिन्छ र ? यो सेन्टर, बिरामीको उपचारको निमित्त निर्माण गरिएको हो, न कि कसैको अभिष्ट पुरा गर्न। बरु न्याम्स्ले वीर अस्पतालको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा शैक्षिक वातावरण सुधार्न आफुलाई केन्द्रित गर्दा राम्रो होला कि π
२) कर्मचारी भर्ना गर्दा सबै क्षेत्रको निश्चित अनुपात तोकी खुला प्रतिश्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने
सरकारी कर्मचारी, वीर अस्पतालका हालका कर्मचारी र वाहिरबाट लिने कर्मचारीको अनुपात के कति राख्ने भन्ने छलफल चलाई निश्चित अनुपात पहिल्यै तोकी भर्ना प्रक्रियामा जाँदा कुनै एक पक्ष अर्को पक्षप्रति ससंकित हुनुपर्ने थिएन। टिका लगाएर कसैलाई जागिर खुवाउनु भन्दा पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्वनिर्धारित मापदण्ड तोकेर आपसि प्रतिश्पर्धा गराउँदा कुनै पनि पक्षले अस्तित्वको लडाईं लड्नु पर्ने थिएन।
३) अध्ययन— अध्यापनको निम्ति न्याम्स्को सम्बन्धन अन्तर्गत ट्रमा सेन्टर लगायत सबै क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालहरुलाई ल्याउने
यसो गर्दा एम. डी/ एम. एस.मा हालभन्दा कम्तिमा दोब्बर चिकित्सकलाई भर्ना लिन सकिनेछ। एम. डी/ एम. एस.मा निकै सिमित कोटा भएकोले अध्ययन गर्न नपाएका चिकित्सहरुले अध्ययनको अवसर पाउनेछन्। मोफसलका अस्पतालमा विरामीको चाप निकै भएकोले उनीहरुले पनि सिक्ने अवसर प्रसस्त पाउने छन्। बिशेशज्ञ चिकित्सकको अभावमा छट्पटाइरहेका मोफसलका अस्पतालले पनि दक्ष जनशक्ति पाउने थिए। कल्पना गर्नुस त, जुम्ला अंचल अस्पतालमा एक जना सर्जरी, एक जना अर्थोपेडिक्स्, एक जना महिला रोग र एक जना एनेस्थेसियाको रेजिडेन्टलाई खटाउँदा जनतालाई कति फाइदा होला ? रेजिडेन्टहरुको तालिम पनि हुने थियो अनि बिरामीले पनि विशेशज्ञको सेवा पाउने थिए।
र अन्त्यमा,
नेपालको हालको अवस्थामा कुनै पनि विषयलाई परम्परागत चस्माले मात्र हेरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। दशकौं पहिले वनाइएका र हालसालै बनाइएका भएपनि पर्याप्त गृहकार्य बिना बनाइएका नीति नियमले नयाँ नेपाल बन्न गाह्रो छ। “ऐन, नियमावली बनिसक्यो, अब यसलाई परिवर्तन गर्न असम्भव छ” भन्नेलाई म सोध्न चाहन्छु भने तिमीहरुले आफ्नो अनुकूलतामा संविधान १०—१० पटक संसोधन गरिसक्यौ, संविधानसभाको म्याद ३—३ पटक थपिसक्यौ, तर अरु ऐन नियमलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न के को महाभारत ? तर, मुरली बजाँउदै रोम जलिरहेको हेर्ने निरो राजा झैँ देशका हरेक निकाय तहसनहस भएको तमासा मानी मानी हेरिरहेका हाम्रा विधायकहरुमा केही गर्ने इच्छाशक्ति र देशप्रेम र अलिकति इख भैदिए कति राम्रो हुन्थ्यो !
