| शान्ति प्रक्रियाका विवादित विषयहरुमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छ। प्रमुख तीन दल माओवादी, एमाले, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाले राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको सेना समायोजनबारे सहमतिका प्रमुख बुँदा- के के भयो सहमति? सहमतिका सात बूँदा पूरै सुन्न र पढ्न भित्र आउनुस्। सहमति नजिक नजिक पुगिसक्यौँ भनी नेताहरुले केही दिनदेखि बताइरहेको भए पनि त्यस्ता कुरा धेरै सुनिसकेकाले सर्वसाधारणले वास्ता गरेका थिएनन्। आज भने नेताहरुले निराश गरेनन्। विवादमा रहेका धेरै विषयलाई नेताहरुले सहमतिमा टुङ्ग्याएका छन्। यो धेरै अघि नै हुनुपर्ने सहमति थियो। ढिलै भए पनि सहमति भएकोमा नेताहरुलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। सहमति कार्यान्वयन भने सदाबहार गाली दिने काम त छँदैछ। तीन दलका कुनै पनि एक नेताको स्वार्थ यसमा मिसिएको भए यो सहमति हुन सक्दैन थियो। तर पनि आफ्नै पार्टीमा हुने विरोधलाई सामना गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसको ठूलो क्रेडिट जान्छ। बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर आजको सहमति गर्नेसम्मका काम उनको पहल बिना संभव थिएन। भलै बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा आफूविरुद्धको धोबिघाट गठबन्धन भत्काउने उनको स्वार्थ पनि यसमा लुकेको थियो। शान्ति प्रक्रियाका एक प्रमुख नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा यसलाई अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी उनकै पनि थियो। प्रचण्डले वैद्य पक्षलाई कसरी मिलाएर लान सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। किनभने वैद्य पक्षले सहमति स्थलमा नै यसको विरोध गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। मोहन वैद्य र रामबहादुर थापा बादलले यो सहमतिलाई जनतासमक्ष लैजाने भनेका छन्। हतियार भएको कन्टेनरको साँचो बुझाउने निर्णयको विरोधमै सडकमा मसाल जलाएका वैद्य पक्षले सेना नै समायोजन गर्ने सहमतिको विरोध कसरी गर्लान् अनुमान लगाउन गाह्रो छ। माओवादीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने एक थरि भने माओवादीमा क्रान्तिकारी धार कायम राख्नलाई मिलेमतो मै वैद्य पक्षले यस्तो गतिविधि गरिरहेको ठान्छन्। त्यो भने समयले नै बताउनेछ। वैद्य पक्षको विरोधले के असर पार्ला त ? मलाई लाग्छ यो विरोधले खासै असर पार्दैन। जनमत शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पक्षमा छ। शिविरमा दुःख सहेर बसेका लडाकुहरु पनि फेरि जंगल पसेर हतियार उठाउने पक्षमा छैनन्। बरु माओवादीलाई यस्तो विरोधले फाइदै गर्नेछ। यसले माओवादी पूरै संसदीय भासमा डुबेको छैन, क्रान्तिकारी धार कायम छ भनेर कट्टरपन्थीहरुको एक हिस्साबाट समर्थन पाइ नै रहनेछ। पार्टी फुट्ने पनि छैन किनभने फुटेको पार्टीको हालत एमाले टुक्राउँदा वामदेवको माले जस्तो, कांग्रेस टुक्राउँदा शेरबहादुर देउवाको प्रजातान्त्रिक जस्तो र माओवादी नै टुक्रँदा मातृका माओवादीको जस्तो हालत हुनेछ भन्ने वैद्य पक्षलाई राम्रैसँग थाहा हुनुपर्छ। अब मंसिर ७ को प्रतीक्षा आज भएका सहमतिका धेरै बुँदामा मंसिर ७ को समय सीमा राखिएको छ। सहमति ठूलो हैन, त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादीले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। समायोजन हुन चाहने र पुनर्स्थापना हुन चाहने लडाकुको समूह विभाजनको काम मंसीर ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विशेष समितिको बैठकले औपचारिकता दिनुपर्नेछ। माओवादीको कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गर्ने म्याद पनि मंसिर ७ गते राखिएको छ। यसका लागि प्रचण्डले पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गर्नुपर्नेछ र वैद्य पक्षलाई सम्झाउनु पर्नेछ। माओवादीले विशेष नम्बर प्लेट राखेर कर नतिरी चलाइरहेका गाडी नियमित गर्नुपर्ने काम पनि मंसिर ७ भित्र गर्नुपर्नेछ। मंसिर ७ भित्र यी काम भए भने संविधान निर्माणको मस्यौदा लेखन सुरु हुनेछ। संविधान निर्माणमा अडकिएका केही महत्वपूर्ण बूँदामा पनि अनौपचारिक सहमति भइसकेको स्थिति छ। एउटा प्रमुख बुँदा राज्यको पुनःसंरचना बारे त आज सहमति मै उल्लेख छ। तर पनि संविधान बनाउन पक्कै पनि समय पुग्ने छैन र दलहरुको सहमतिमा म्याद थपिनेछ। किनभने सहमतिमा एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिनेछ भनिएको छ। म्याद मंसिर १४ मा सकिँदैछ। यस पटक मस्यौदा निर्माण अघि बढिसक्ने हुनाले म्याद थपको शायदै कसैले विरोध गर्नेछ। सहमति भइसकेकोले संविधान निर्माण खासै गाह्रो पनि हुने छैन। संविधान बनिसकेपछि अर्को चुनाव गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेसम्ममा वार्ताबाट सहमति हुँदै गरेको खबरले आउँदा दिनको आशालाग्दो स्थिति देखाउँछ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याई संविधान निर्माण र स्थिर सरकारका लागि निर्वाचन। त्यसपछि आर्थिक विकासका काम। हाम्रो आशा र कामना यस्तै छ। आज के के विषयमा सहमति भयो पूरै सुन्न क्लिक गर्नुस्- सहमति पूरै पढ्नुस्- 98 comments to लौ आयो शुभ समाचार सहमतिको |
यो ब्लग नामैबाट थाहा हुन्छ कि यस्मा मेरो आफ्नो केहि छैन,यस्मा मलाई मन परेको र रमाइला कुराहरु जुन पछि पढ्न मनलाग्दा सजिलोको लागि जम्मा गरेको हुं l यस्मा राखेका सामग्री जजसको हो उसकै नाममा राखेको छु l यदि कसैलाई यसरी राख्दा समस्या परेमा तुरुन्त हटाउने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु l यो नितान्त निजि भएकोले प्रचार पनि गरेको छुइन l यो सामग्री ज-जसको हो,सबैलाई धेरै - धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु l
Tuesday, November 1, 2011
लौ आयो शुभ समाचार सहमतिको - mysansar
सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने तीन दलको तयारी - onlinekhabar
१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख तीन दल शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारीबारे सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन जुटेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कार्यदलका सदस्यहरुबीच भएको छलफललाई अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफल तथा सहमतिलाई अन्तिम रुप दिनेछ । दलहरुबीच समायोजन गरिने लडाकूहरुको संख्या र स्वच्छिक अबकासमा जाने लडाकूलाई दिइने राहत प्याकेजबारे पनि लगभग सहमति भएको छ । श्रोतका अनुसार ६ देखि ७ हजार लडाकू समायोजन गर्ने र ६ लाखको पुनःस्थापना प्याजेक बनाउने सहमति भएको छ ।
बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाका समग्र विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै आजै साँझसम्ममा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाका अन्य विषयमा यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका लागि विज्ञहरुको समूह गठन, सत्यपिनरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता खोजविन आयोग गठन, द्वन्द्वकालमा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता लगायतका विषयमा पनि दलहरु सहमति नजिक छन् ।
नेपालकै कारण दोहोरो कर अन्त्य सम्झौता भएनः जयन्त - onlinekhabar
छुट्टै विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गरे अदालतमा चुनौति दिने सम्भावना देखेर अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर नगरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो-’ भारतीय जनताहरु अमेरिकनहरु जस्तै आफ्नो शिरको टोपी खस्ने वित्तिकै पनि मुद्दा हाल्न जान्छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले कुनै जोखिम मोल्न नचाहेर विनिमयपत्रमा हस्ताक्षर नगर्नु भएको हो ।’ दोहोरो कर अन्त्य सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए दुबै मुलुकमा स्रोत र साधनको गैरकानूनी एवम आतंककारी कार्यका लागि हुने लगानी लैजान रोक्ने भन्दै राजदूत प्रसादले छिट्टै त्यसमा छलफल गरेर सम्झौता हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’दुई देशबीच असल छिमेकीको सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न भ्रमण अत्यन्त सफल रहृयो ।’ प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले यही कात्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको चारदिने सद्भावना भ्रमण गर्नुभएको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हुन लागेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाका राजदूत प्रसादले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरु १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौताहरुको अध्ययन, पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्न सहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल राजनीतिक तरलताबाट गुजि्ररहेकोले विगतमा भएका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’सन्धी सम्झौता पुनरावलकोन गर्न राजनीतिक दृढता चाहिन्छ त्यस्तो भए जुनसुकै कुरा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक समझदारी भए १९५० को सन्धी पनि पुनरावलोकन हुन सक्छ ।’
नेपालका राजनीतिक दलहरु शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङग्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुङग्यार दिगो शान्ति स्थापना गरी दु्रत विकासमा लाग्न थालेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण उपयूक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’त्यो बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन ।’ उहाँले विगत ४८ घण्टमा दलहरुको छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै बाँकी रहेको १ महिनाभित्रमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गनिे अपेक्षा समेत ब्यक्त गर्नुभयो । शान्ति र संविधान निर्माण कार्य नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै भारतीय राजदूत प्रसादमा त्यसमा भारतको सदभाव मात्रै रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
भारतको भारत र माओवादी पार्टीको सम्बन्धको विषयमा सन्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा भारतीय राजदूत प्रसादले नेपालका कुनैपनि राजनीतिक दलसँग राम्रो वा नराम्रो सम्बन्ध नरहेको भन्दै नेपाल सरकारसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो । ‘भारतले पार्टीसँग भन्दापनि सरकारसँग सम्बन्ध राख्छ । नेपाल सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ’ उहाँले भन्नुभयो-’भारत सरकारको यहाँका सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध छ । सम्बन्ध समान छ, कसैसँग आग्रह र पुर्वाग्रह छैन ।’
निर्णयको जिम्मा तीन नेतालाई - ekantipur
२०६८ कार्तिक १५ ०९:२९
प्रमुख तीन दलहरू लडाकु समायोजनको संख्या, पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशबारे सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा यसबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी मंगलबार बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् ।
'छलफल सकारात्मक छ, सम्भवतः मंगलबारको बैठकमा ठोस सहमति हुनेछ,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
सोमबारको बैठक संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा केन्दि्रत थियो । माओवादीले ७ हजारको हाराहारीमा लडाकु समायोजन हुनुपर्ने र ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म पुनःस्थापना प्याकेज दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले अन्य विषयमा माओवादी लचक भए ६ हजारलाई समायोजन गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । औपचारिक रूपमा भने कांग्रेसले ४ देखि ५ हजार र एमालेले ५ देखि ६ हजार लडाकु मात्र समायोजन गर्न सकिने अडान छाडेका छैनन् ।
पुनःस्थापना प्याकेजमा कांग्रेसले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिन सकिने अडान लिएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने लडाकुको दर्जा हेरी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने धारणा राखेका थिए । माओवादीले भने ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान लिएको छ । राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्नुका साथै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै कांग्रेसले सकभर कम रकम दिनुपर्ने अडान लिएको हो ।
समायोजनको नम्स र लडाकु समायोजित हुने नेपाली सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालयलाई दिने जिम्मेवारीबारे दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको स्रोतले बतायो । नम्समा लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्थितिमा केही लचक हुन सकिने कांग्रेस-एमालेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई दैवीप्रकोप उद्धार, उद्योग र वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । त्यसमा 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली थपेर जिम्मेवारीको विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
दर्जा निर्धारण सम्बन्धमा लडाकुले पाउने एउटा उच्च पद तोकी अन्य पद प्राविधिक समिति बनाएर टुंग्याउन दलहरू सहमत छन् ।
माओवादी स्रोतअनुसार बैठकमा राखेको अडानमा अझै लचिलो हुन पार्टी तयार छ । त्यसबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे सुरु बैठक मध्याह्न १२ बजे सकेर बाहिर निस्केका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा सहमति हुने सञ्चारकर्मीलाई जनाए ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि कात्तिक २ मा बालुवाटारमा एउटा टुंगोमा पुगिएको थियो । त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छांै । अब समायोजनमा जाने लडाकु संख्या र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।'
सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ५ मिनेट धारणा राखेर बैठक सुरुआत गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा गर्ने दायित्व सबैको भएको र समयले च्याप्दै लगेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा लामो भूमिका बाँध्दै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषयमा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनले कांग्रेस-एमालेले उठाउँदै आएको सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीलगायत विषय सुल्झाउन आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै पहल गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा तीन दल सम्मिलित कार्यदलले टुंगाएका विषयलाई अघि बढाएर सहमति गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफलको वातावरण बन्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सहमति गर्नुपर्ने जनाएको थियो । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण, समायोजन र पुनःस्थापना कहिलेसम्म सक्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना कहिले हटाउने, कब्जा सम्पत्ति कहिले फिर्ता गर्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,' बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डासहित प्याकेजमा सहमति जुटाउन दबाब दिएकाले दाहालले शक्ति बाँडफाँडको कुरा उठाएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले सहमतिको सरकार र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न अहिले नै 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' बनाउन सकिने धारणा राखेका
थिए । तर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको म्याद एक महिना मात्रै बँाकी रहेकाले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
'पहिले शान्ति प्रक्रियाको विषय नै टुंगो लगाउनुपर्छ । हतियारविहीन भएपछि मात्रै अरू कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने । एमाले अध्यक्ष खनालले बोल्नासाथ बैठकमा आ-आफ्नो पोजिसन र धारणा राख्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समूहमा सहमति खोज्न समस्या पर्ने भएकाले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन भनेका थिए ।
'सहमतिनजिकै पुगेका बेला अन्य कुरा गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तीन पार्टीका शीर्ष नेता बसेर यसलाई टुंग्याउनुहोस्, प्राविधिकलगायत केही विषयमा समस्या पर्ने भए एक सहयोगी राख्नुस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । समूहमा छलफल गर्दा बैठकमा उपस्थित माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य र उनी पक्षधर नेताले विषयलाई बल्झाइदिन सक्ने भएकाले तीन नेता बसेर सहमति गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । त्यसपछि माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहित ६ जनाको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
शीर्ष नेताबीच करिब आधा घन्टा चलेको बैठकमा लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना, सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन सम्बन्धमा तत्काल सहमति गर्ने र शान्ति प्रक्रिया केही अघि बढेपछि संविधानका अन्य विवादित विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे छलफल गर्दै जाने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'शान्ति प्रक्रियाको सहमति हुन बाँकी ५ विषय र संविधान निर्माण सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन विज्ञहरूको टोली बनाउने कुरा उठ्यो । यी सबै विषयमा सहमति खोज्न तीन पार्टीका शीर्ष नेतालाई म्यान्डेट दिइएको छ ।'
'चाँडै सहमति गर्छौं’
काठमाडौं- माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढानीलकण्ठमा भएको तीन दल बैठकलगत्तै माओवादीले भृकुटीमण्डपमा गरेको चियापानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
'हामीले छिट्टै निष्कर्ष दिनु छ र नयाँ नेपाललाई साकार बनाउनु छ । हामी वार्ताको नयाँ अभियानमा छौं । पहिलाको भन्दा भिन्न छ,' दाहालले चियापान कार्यक्रममा भने, 'गम्भीर ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्दैछांै । म ठूलो पार्टीको नेता भएको हैसियतले आफ्नो भागमा आएको जिम्मा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । अन्ततः नेपालमा जनताले चाहेजस्तो शान्ति प्रक्रिया आउने छ र संविधान बन्ने छ ।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएकाले जनता चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीर भएको बताए । 'मुलुकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि मुलुकमा अमनचयनका निम्ति, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति । हदैसम्म लचिलो बन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गरेर सबै नेताले साकार तुल्याऔं । नेपालीलाई चिन्ताबाट मुक्त बनाऔं । राष्ट्रिय विकासमा सहभागी होऔं ।'
जनताले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र लोकतान्त्रिक संविधान पर्खेर बसेको जनाए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरू गृहकार्यमा लागेको जनाए । 'हामी प्याकेजमा समाधान ल्याउने विचारमा छौं । अन्य मुद्दा पनि समग्र प्याकेजमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छांै । प्याकेजमा समाधान नगर्दा समग्र समाधान दिन सक्दैनौं,' उनले भने, 'शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं । चाँडो मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना न शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ, न संविधान टुंगो लगाउन सक्छौं ।'
कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भन्दै प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । चियापानमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
प्रमुख तीन दलहरू लडाकु समायोजनको संख्या, पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशबारे सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा यसबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी मंगलबार बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् ।
'छलफल सकारात्मक छ, सम्भवतः मंगलबारको बैठकमा ठोस सहमति हुनेछ,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
सोमबारको बैठक संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा केन्दि्रत थियो । माओवादीले ७ हजारको हाराहारीमा लडाकु समायोजन हुनुपर्ने र ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म पुनःस्थापना प्याकेज दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले अन्य विषयमा माओवादी लचक भए ६ हजारलाई समायोजन गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । औपचारिक रूपमा भने कांग्रेसले ४ देखि ५ हजार र एमालेले ५ देखि ६ हजार लडाकु मात्र समायोजन गर्न सकिने अडान छाडेका छैनन् ।
पुनःस्थापना प्याकेजमा कांग्रेसले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिन सकिने अडान लिएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने लडाकुको दर्जा हेरी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने धारणा राखेका थिए । माओवादीले भने ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान लिएको छ । राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्नुका साथै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै कांग्रेसले सकभर कम रकम दिनुपर्ने अडान लिएको हो ।
समायोजनको नम्स र लडाकु समायोजित हुने नेपाली सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालयलाई दिने जिम्मेवारीबारे दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको स्रोतले बतायो । नम्समा लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्थितिमा केही लचक हुन सकिने कांग्रेस-एमालेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई दैवीप्रकोप उद्धार, उद्योग र वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । त्यसमा 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली थपेर जिम्मेवारीको विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
दर्जा निर्धारण सम्बन्धमा लडाकुले पाउने एउटा उच्च पद तोकी अन्य पद प्राविधिक समिति बनाएर टुंग्याउन दलहरू सहमत छन् ।
माओवादी स्रोतअनुसार बैठकमा राखेको अडानमा अझै लचिलो हुन पार्टी तयार छ । त्यसबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे सुरु बैठक मध्याह्न १२ बजे सकेर बाहिर निस्केका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा सहमति हुने सञ्चारकर्मीलाई जनाए ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि कात्तिक २ मा बालुवाटारमा एउटा टुंगोमा पुगिएको थियो । त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छांै । अब समायोजनमा जाने लडाकु संख्या र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।'
सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ५ मिनेट धारणा राखेर बैठक सुरुआत गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा गर्ने दायित्व सबैको भएको र समयले च्याप्दै लगेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा लामो भूमिका बाँध्दै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषयमा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनले कांग्रेस-एमालेले उठाउँदै आएको सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीलगायत विषय सुल्झाउन आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै पहल गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा तीन दल सम्मिलित कार्यदलले टुंगाएका विषयलाई अघि बढाएर सहमति गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफलको वातावरण बन्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सहमति गर्नुपर्ने जनाएको थियो । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण, समायोजन र पुनःस्थापना कहिलेसम्म सक्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना कहिले हटाउने, कब्जा सम्पत्ति कहिले फिर्ता गर्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,' बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डासहित प्याकेजमा सहमति जुटाउन दबाब दिएकाले दाहालले शक्ति बाँडफाँडको कुरा उठाएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले सहमतिको सरकार र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न अहिले नै 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' बनाउन सकिने धारणा राखेका
थिए । तर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको म्याद एक महिना मात्रै बँाकी रहेकाले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
'पहिले शान्ति प्रक्रियाको विषय नै टुंगो लगाउनुपर्छ । हतियारविहीन भएपछि मात्रै अरू कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने । एमाले अध्यक्ष खनालले बोल्नासाथ बैठकमा आ-आफ्नो पोजिसन र धारणा राख्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समूहमा सहमति खोज्न समस्या पर्ने भएकाले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन भनेका थिए ।
'सहमतिनजिकै पुगेका बेला अन्य कुरा गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तीन पार्टीका शीर्ष नेता बसेर यसलाई टुंग्याउनुहोस्, प्राविधिकलगायत केही विषयमा समस्या पर्ने भए एक सहयोगी राख्नुस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । समूहमा छलफल गर्दा बैठकमा उपस्थित माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य र उनी पक्षधर नेताले विषयलाई बल्झाइदिन सक्ने भएकाले तीन नेता बसेर सहमति गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । त्यसपछि माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहित ६ जनाको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
शीर्ष नेताबीच करिब आधा घन्टा चलेको बैठकमा लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना, सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन सम्बन्धमा तत्काल सहमति गर्ने र शान्ति प्रक्रिया केही अघि बढेपछि संविधानका अन्य विवादित विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे छलफल गर्दै जाने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'शान्ति प्रक्रियाको सहमति हुन बाँकी ५ विषय र संविधान निर्माण सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन विज्ञहरूको टोली बनाउने कुरा उठ्यो । यी सबै विषयमा सहमति खोज्न तीन पार्टीका शीर्ष नेतालाई म्यान्डेट दिइएको छ ।'
'चाँडै सहमति गर्छौं’
काठमाडौं- माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढानीलकण्ठमा भएको तीन दल बैठकलगत्तै माओवादीले भृकुटीमण्डपमा गरेको चियापानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
'हामीले छिट्टै निष्कर्ष दिनु छ र नयाँ नेपाललाई साकार बनाउनु छ । हामी वार्ताको नयाँ अभियानमा छौं । पहिलाको भन्दा भिन्न छ,' दाहालले चियापान कार्यक्रममा भने, 'गम्भीर ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्दैछांै । म ठूलो पार्टीको नेता भएको हैसियतले आफ्नो भागमा आएको जिम्मा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । अन्ततः नेपालमा जनताले चाहेजस्तो शान्ति प्रक्रिया आउने छ र संविधान बन्ने छ ।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएकाले जनता चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीर भएको बताए । 'मुलुकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि मुलुकमा अमनचयनका निम्ति, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति । हदैसम्म लचिलो बन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गरेर सबै नेताले साकार तुल्याऔं । नेपालीलाई चिन्ताबाट मुक्त बनाऔं । राष्ट्रिय विकासमा सहभागी होऔं ।'
जनताले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र लोकतान्त्रिक संविधान पर्खेर बसेको जनाए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरू गृहकार्यमा लागेको जनाए । 'हामी प्याकेजमा समाधान ल्याउने विचारमा छौं । अन्य मुद्दा पनि समग्र प्याकेजमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छांै । प्याकेजमा समाधान नगर्दा समग्र समाधान दिन सक्दैनौं,' उनले भने, 'शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं । चाँडो मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना न शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ, न संविधान टुंगो लगाउन सक्छौं ।'
कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भन्दै प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । चियापानमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
यसरी ठगिन्छ भ्याट - nagariknews
काठमाडौं, कात्तिक १५ (नागरिक)- नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायीले दुई किसिमबाट राजस्व ठगी गरेका थिए - भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने।
पहिलो, मानौं ए कम्पनीले आफ्नो कुनै व्यक्तिको नामामा बी कम्पनी खोल्यो। ए कम्पनीले त्यही बी कम्पनीबाट सामानै खरिद नगरी त्यसै सामान किनेको भान पारेर नक्कली भ्याट बिल दियो। यसबाट ए कम्पनीले सामान किनेको खर्च देखाएर आयकर छल्न सक्यो। दोस्रो, मानौं सी कम्पनीले एक लाख रुपैयाँका सामान तातोपानी भन्सार नाकाबाट तिब्बत पठायो। सामान निर्यात भएको र तिब्बतबाट भुक्तानी आएको सबै कारोबार र तथ्यांक बनाइयो। यसआधारमा सामान निर्यात गर्ने कम्पनी ए लाई सरकारले यहाँ तिरेको भ्याट फिर्ता दियो। तर, उसले सामान किनेकै थिएन र निर्यात पनि गरेको थिएन। उसले व्यापार नै नगरी नक्कली कारोबार देखाएर सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिन सफल भयो।
मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह
आइतबार राजस्व ठगीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरूले 'एकतर्फी आरोपमात्र नलगाई गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गरी मुद्दा टुंगो लगाउन' सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
छानबिन भइरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै रहेका बेला सबैलाई दोषी देखाउने गरी नाम सार्वजनिक भएको उनीहरूको आरोप छ।
भ्याट ठग्नेलाई कारबाही हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट छल्ने व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट सोमबार अर्थमन्त्री पुनले नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा भने, 'नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व ठग्नेलाई राज्यले कुनै हालतमा कारबाही गर्छ।'
कुनै दल र व्यक्तिबाट राजस्व ठग्नेहरूको बचाऊ गर्न खोजिए पनि कारबाही नरोकिने उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता फर्मलाई अघिल्लो महिनै कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै पुनले भने, 'सूचना संकलनको ढिलाइले कात्तिक मध्यसम्म पर्खनुपर्यो।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिहारलगत्तै भएको राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले 'कहिलेसम्म यो प्रकरण टुंगो लाग्नसक्छ, समयतालिका तयार पार्नू' भनी निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसैको तयारीमा छन्। नक्कली बिल बनाएर राजस्व ठग्नेलाई जरिवानासहित पैसा तिराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको अडान रहेको स्रोतले बतायो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजस्व ठगी विवाद टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि केही व्यावसायिक फर्मको नाम आइतबार सार्वजनिक गरिए पनि सबैको नाम बाहिर आएको छैन। ती फर्मले ठगेको भ्याट रकम पनि खुलाइएको छैन।
उद्योग व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघ-संस्थाले पनि हालसम्म यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। यसबारे यी संस्थासँग सरकारको वार्ता पनि भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड कर निर्धारण गरेको छ।
मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह
आइतबार राजस्व ठगीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरूले 'एकतर्फी आरोपमात्र नलगाई गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गरी मुद्दा टुंगो लगाउन' सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
छानबिन भइरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै रहेका बेला सबैलाई दोषी देखाउने गरी नाम सार्वजनिक भएको उनीहरूको आरोप छ।
भ्याट ठग्नेलाई कारबाही हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट छल्ने व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट सोमबार अर्थमन्त्री पुनले नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा भने, 'नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व ठग्नेलाई राज्यले कुनै हालतमा कारबाही गर्छ।'
कुनै दल र व्यक्तिबाट राजस्व ठग्नेहरूको बचाऊ गर्न खोजिए पनि कारबाही नरोकिने उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता फर्मलाई अघिल्लो महिनै कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै पुनले भने, 'सूचना संकलनको ढिलाइले कात्तिक मध्यसम्म पर्खनुपर्यो।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिहारलगत्तै भएको राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले 'कहिलेसम्म यो प्रकरण टुंगो लाग्नसक्छ, समयतालिका तयार पार्नू' भनी निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसैको तयारीमा छन्। नक्कली बिल बनाएर राजस्व ठग्नेलाई जरिवानासहित पैसा तिराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको अडान रहेको स्रोतले बतायो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजस्व ठगी विवाद टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि केही व्यावसायिक फर्मको नाम आइतबार सार्वजनिक गरिए पनि सबैको नाम बाहिर आएको छैन। ती फर्मले ठगेको भ्याट रकम पनि खुलाइएको छैन।
उद्योग व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघ-संस्थाले पनि हालसम्म यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। यसबारे यी संस्थासँग सरकारको वार्ता पनि भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड कर निर्धारण गरेको छ।
के भन्छन् भ्याट ठगीमा मुछिएका व्यापारी? - nagariknews
काठमाडौँ, कात्तिक १५ (नागरिक)- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नाम परेका व्यापारिक फर्मका प्रमुखहरूको प्रतिक्रिया :
प्रकरण अझ पारदर्शी बनाऊः विनोद चौधरी, अध्यक्ष, चौधरी ग्रुप
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्महरूसँग व्यापारिक कारोबार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टीकरण मागिँदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोबार सप्रमाण राखेका थियौं। उक्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भ्याट कर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण लगायत सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनमा गएका छौं।
हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौं। ती फर्मले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली हो वा होइन र तिनीहरूले राजस्व बुझाएका छन् कि छैनन् छानबिन गर्ने काम सरकारी निकायको हो।
पाँच वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही नगर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो प्रकरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन कुन कम्पनीसँग कति भ्याट छलीको रकम जोडिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौं।
बजारबाट लिएको बिलको जिम्मा मैले लिने ? शेखर गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स
हिम इलेक्ट्रोनिक्सका नाममा नक्कली भ्याट बिल जारी भएको छ भने मेरो कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरियोस् र मलाई जेल हालियोस्, म भोग्न तयार छु। जुन बिल मैले बजारबाट लिएको छु त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ। त्यो नक्कली वा सक्कली हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन।
म राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छु। कानुनी राज्यअनुसार त्यसको फैसला मान्न तयार छु। यसरी दोषी भनेर नाम सार्वजनिक गर्नु कहाँसम्म जायज छ? अदालतले दोषी नभन्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
न्यायाधीकरणको फैसला मान्छौँ- साहिल अग्रवाल, निर्देशक, जगदम्बा ग्रुप
यो मुद्दा हाम्रा लागि पुरानो इतिहास हो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा गएको छ, त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौं। अरू टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
राज्यले हामीलाई बदनाम गर्यो- मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्
सबै ग्राहकलाई हामी सक्कली भ्याट बिल जारी गर्छौं। रिटेल चेन भएकाले ६-७ जना सप्लायर्सले हामीलाई सामान दिन्छन्। हामी नक्कली बिलमा परेका होइनौं। हामीलाई सामान दिने आयातकर्ताले ननफाइलिङ बिल दिएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी राज्यलाई करोडौं राजस्व तिर्छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं, तर राज्यले हामीलाई नांगेझार र बदनाम गराउने काम गरेको छ, जुन दुःखद छ।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्महरूसँग व्यापारिक कारोबार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टीकरण मागिँदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोबार सप्रमाण राखेका थियौं। उक्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भ्याट कर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण लगायत सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनमा गएका छौं।
हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौं। ती फर्मले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली हो वा होइन र तिनीहरूले राजस्व बुझाएका छन् कि छैनन् छानबिन गर्ने काम सरकारी निकायको हो।
पाँच वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही नगर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो प्रकरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन कुन कम्पनीसँग कति भ्याट छलीको रकम जोडिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौं।
बजारबाट लिएको बिलको जिम्मा मैले लिने ? शेखर गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स
हिम इलेक्ट्रोनिक्सका नाममा नक्कली भ्याट बिल जारी भएको छ भने मेरो कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरियोस् र मलाई जेल हालियोस्, म भोग्न तयार छु। जुन बिल मैले बजारबाट लिएको छु त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ। त्यो नक्कली वा सक्कली हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन।
म राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छु। कानुनी राज्यअनुसार त्यसको फैसला मान्न तयार छु। यसरी दोषी भनेर नाम सार्वजनिक गर्नु कहाँसम्म जायज छ? अदालतले दोषी नभन्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
न्यायाधीकरणको फैसला मान्छौँ- साहिल अग्रवाल, निर्देशक, जगदम्बा ग्रुप
यो मुद्दा हाम्रा लागि पुरानो इतिहास हो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा गएको छ, त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौं। अरू टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
राज्यले हामीलाई बदनाम गर्यो- मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्
सबै ग्राहकलाई हामी सक्कली भ्याट बिल जारी गर्छौं। रिटेल चेन भएकाले ६-७ जना सप्लायर्सले हामीलाई सामान दिन्छन्। हामी नक्कली बिलमा परेका होइनौं। हामीलाई सामान दिने आयातकर्ताले ननफाइलिङ बिल दिएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी राज्यलाई करोडौं राजस्व तिर्छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं, तर राज्यले हामीलाई नांगेझार र बदनाम गराउने काम गरेको छ, जुन दुःखद छ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
मन परे हरियो, नपरे रातो
नेत्रितो
नै सफल राज्यको संकेत हो सबैलाई चेतना भया..
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
प्रभु
मन परे हरियो, नपरे रातो
अब प्रान्त बिभाजन मा कुरा मिले हुन्थ्यो. पूर्व, मध्य, तथा पश्चिम (अथवा कोशी, गण्डकी र कर्णाली) ३ वटा मात्र प्रदेश. धेरै प्रदेश भनेको धेरै कर्मचारी तथा राजनीति तन्त्र हुन्छ. अहिले को संसद जस्तो भेडा बाख्राको गोठ बन्छ. तेसैले, उत्तर देखि दक्षिन् सम्म बराबर र समान प्रकार को सम्भाब्य, बराबर जनसंख्या हुने गरि प्रान्त. नेपालको कृषि, पर्यटन तथा जलश्रोत बराबर बाडिने गरि र प्रान्त बीच आर्थिक तथा राजनीतिक समानता हुने गरि, र लोकल लेबलमा संस्कृतिक तथा भाषागत अधिकार गाबिस, जिबिश, नगरपालिका मा ज्यादा अधिकार केहि नियम कानुन समेत बनाउन पाउने गरि राज्य बनाउन मेरो सल्लाह नेताहरुलाई.
मन परे हरियो, नपरे रातो
बैध्य बाजे र समुह लाइ आग्रह, कृपया यो आशामा तुषारापात गर्ने कोशिस नगर्नुहोला तब तपाइको समुह को राजनीति नेपालि जनतामाझ जम्नेछ भनेजनताले शान्ति पाउने छन्! अब देश बनाउनु पर्ने छ! आजको युगको देश लडाई झगडा होइन आर्थिक सामाजिक क्रान्तिबाट बन्ने हो! हुनत सबैले आफ्नो र आफ्नो समुहको पक्षमा धेरै भाग र धेरै कुरा खोज्नुलाइ गलत मानिदैन तर सहमति र सम्झौतामा हरेकले केहि पाउने र केहि गुमाउने हुन्छ! यसलाई आत्मासाथ गर्दै देशमा शान्ति स्थापना गर्ने र देशलाई आर्थिक क्रान्तिको माध्यामले सामाजिक क्रान्ति गर्दै समाजबाद स्थापना गर्ने दा भट्टराइको बिचार र योजनालाई जनताले त निश्चयनै साथ् दिदै छन् र दिनेछन कृपया तपाहिहरु पनि आफ्नो केहि लोभलाई हालको लागि पन्छाउदै वा त्याग्दै साथ् दिनुहुन आग्रह छ! अन्यथा आफ्नो र आफ्नो समुहको पतन यहि बात सुरु भयो भन्नेमा निश्चित हुनुस!
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
नेपाली जनता र नेपाल आमाको करुणा बुझ्ने हैसियेत मात्र dr भट्टराई मा छ
त्येसैले युद्दमा पिल्सिएका र फाटेका बिरामी मनहरुको उपचार ढुंगे युगका धामी ,झाक्री र “बैध” ले होइन dr हरुले नै गर्नुपर्छ! अनि नेपाल आमा को छातीमा मडारिरहेकोत्यो कालो “बादल” प्रचण्ड सुर्यको प्रभावले हटाउनुपर्छ !!!!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
गत बर्ष लडाकुहरुको मत तिन-तिन तिर भएपछी Benefit of doubt को आधारमा पालुंगटार भेलाले जनविद्रोहको कार्य दिशा पारित गर्दै गर्दा प्रचण्डमा उत्साह देखिन्नथ्यो बरु उनि आफैं रनभुल्लमा थिए | जव धैर्यताका बाँधहरु टुट्न लाग्दै थिए प्रचण्डले बाबुरामको कार्यदिशा अंगाल्न थाले | बाबुरामको कार्यदिशा शान्ति र संविधानको पक्षमा मात्र थिएन, उनको लोकप्रियता र उनीप्रतिको आशा पनि आकाशिंदै गयो | यसले झन् ‘किरण’ पक्षको ‘जनविद्रोह’ अवशेषांगमा सिमित हुँदै गयो |
यसरी प्रचण्ड झुक्न बाध्य भए, वैद्य विद्रोहको धम्की दिंदै लुक्न बाध्य भए | यो वास्तवमा
बाबुरामको ठुलो राजनीतिक सफलता हो | तर, हामी आम नेपालीको लागि भने खुशी मनाउने बेला आइसकेको छैन यद्द्यपी आशाका किरणहरु प्रचुर देखिए |बेइमानी बादलहरु र परावैजनी ‘किरण’हरु टाढिए भने मात्र यो वास्तविक खुशीको क्षण हुने छ आम नेपालीका लागि अनि डा. बाबुराम भन्ने नाम सुनौलो अक्षरले लेखिने छ इतिहासका पानामा| गिरिजा प्रसादको आत्माले पनि मुक्ति पाउला अनि प्रचण्ड पनि खलनायकबाट नायकमा दर्ज होलान |
विशेष बधाई बाबुरामलाई, शुभकामना शान्तिकामी हातहरुलाई !!!
Hopefully there will be Peace and new Constitution in time.
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मनन गर्न पर्ने यी दुई बुँदाहरु:
(क)
मैले नबुझेको कुरो चाहि, कुन आधारमा कांग्रेस-एमालेले bargaining को अत्तो थाप्दैछ यहाँ?!! आधुनिक यूगमा पनि पौराणिक कालमा गोरुलाई जस्तो मान्छेलाई दाउन खोज्ने?? यसले त दूरदर्सिता देखाउदैन है! ७-१० लाखको ब्यबस्था गरेमा, गाउँ-ठाउँ छाडेर जंगल हिडेकालाई, समाजमा पून: स्थापना हुन सहज पर्छ| र पुन: बिद्रोह गर्दै हिड्नु पर्ने सम्भावना कम रहन्छ| के को लोभ हो, आखिरमा पैसा बाहिर बाटै आउने हो| अरु सरकारी कर्मचारी र सेवकहरुको तलब सुबिधा संग दाज्नु हुदैछ भने त्यो गलत हो, तिनीहरुले आफ्ना परिवार-समाज छाडेर देश र जनताको लागी भन्दै विभत्स युद्द त लडेका थिएनन् नि| कतै सुन्तला र स्याउ दाज्ने मुर्खता त गर्दै छैनन, यी कांग्रेस- एमाले??
(ख)
थापा-बैद्यको कार्यक्रमहरु क्रान्तिकारी दफ्फालाई रणभुलमा पार्ने; engaged गराउने बिथ्थाको नाटक मात्र नहोस| यो गरिनु जरुरी थियो, तर यसलाई “दूध” र “पानी” छुट्टयाउने छपनी नबनाईयोस| सबैलाई, वाईसीयल सुद्द मिलाएर, पुनर्स्थापना गरिनु पर्दछ| सबै माओबादी योद्दा हुन्| नेपालमा कुनै पनि “बिद्रोह”ले अब-उप्रान्त, बिजारोपण हुने मौका नपाओस| सबैलाई राजनीतिले समेट्दै, सम्बोधन गर्दै, गाठोहरु फुकौदै, यस्तो अबस्था आउन अगाडी नै सल्ताउदै अघि बढ्नु पर्छ|
आज तिमीहरुले नेपाली हुनुको गर्वानुभूति गरिदियौ कि हामी असहमति बिचपनि सहमति खोज्न सक्षम छौ भन्ने प्रमाण दियौ तेसैले पनि नेताहरुलाई बधाई दिनै पर्छ | अनि अब किरण साहेब अनि बादल साहबहरुले एकपटक सोच्नु पर्ने बेला आयो है | इतिहाँस ले सबै लै एउटा मौकादिन्छ , इतिहाँस कोर्ने | बिरोधको लागि बिरोध गर्ने परम्पराले सायदै देशको बिकाश हुदैन ,मेरो तुच्छ विचारमा | जनताको वकालत गर्ने किरण ज्यु अनि बादल ज्युहरुले सोच्नु पर्ने बेला यस मानेमा आयो कि हजुरहरुले भनेको जनता को हो ? जम्मा नेपाली जनता को ३४% मत हजुरको पार्टीको छ , तेस्मा पनि बाबुराम अनि प्रचण्ड को पक्ष्य मा पक्कै आधा आधि मंत पक्कै होला | सोझो हिसाब ले पनि हजुर को कम्पनि को पक्ष मा १७% जनता हुन आउँछ | सायद यसमा पनि सान्ति चाहनेहरुको मत आधा आधि होला | आब बाँकि ७ % को हाराहारी मा रहेको जनता जसलाई तपाई मात्र नेपाली भन्नु हुन्छ तेस्मा पनि लुटी खानापल्कियाका हरुको संख्या आधा होला बाँकिको बुद्धि हजुरहरुको चापी अनुसार घुम्छ | तिनीहरुको बलमा देश लै अझै दोन्दको चपेटा मा धकल्ने कुचेस्टा छोडेर अब देश निर्माण मा लाग्ने कि ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
जे . कुमार
California, USA
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
हिजो प्रमसंग प्रतक्ष बार्ताको क्रममा रेडियोमा स्वयम्भुबाट एक जना युवती संगीताले भनिन, “…रमेश खरेल, गोकर्ण बिष्ट, रामेश्वर खनाल र हजुरहरु जस्तो हस्तिहरु नेपालले पाउनु साच्चिकै गौरबको बिषय बनेको छ! …हजुरको साथमा हामीहरु छौं….!”
यो संगीताको मात्र आवाज नभएर सारा नेपालीको आवाज हो भन्ने कुरा बाउरम मित्जुले त बुझेका छन् र आशा छ अन्य नेताहरु- छबे, निम हकिम खतरे जान; थल्बले, नक्सरो, बडबडे देउडा; अलिंगीहरु: परिप्रेक्ष, देबि शिष्य झल्लु, काजु कान्छो; घच्चेदार, नेपाल फोरम र बिहारमा हालम, आदि- सबैले सुने होलान! चेतना भया..!!!
अर्को कुरा मित्जुलाई सानो स्मरण चाहन्छु-
पुनस्थापनमा जाने युवा, युबतिहरुलाई दिएको ७-८ लाख दिनु भन्दा पहिला उनीहरुलाई केहि प्राविधिक तालिम दिएर पठाइयोस ता कि उनीहरुको त्यो पैसा फेरी मुग्लान तिर जाक्किनको लागि खर्च गर्नु नपरोस र नेपालमै सानो कुटे खेलो गर्नमा प्रयोग हुन् सकोस!
“If you give a man fish, he will eat fish for just one day. If you teach him how to fish, he will eat fish for the rest of his life!”
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
जे होस् प्रचण्डले; गिरिजाले आफुलाई दिएको सुरक्षित अवतरण र निर्बाचनको समयमा देखाएको संयम र धैर्यबाट केहि सिकेको रहेछ /
यति बेला बल्ल नेताहरूको घैटोमा घाम लागेछ !! नत्र जनताले भाटा हान्ने बेला हुने लागिसक्याथ्यो !!
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
अनि १९०००-६५०० =१२५००*७,५०,०००=९३७५००००००० अर्थात ९३ अर्ब ७५ करोढ़ रुपैया हाम्रो करबाट बेक्तिको खल्तीमा हाल्ने निर्णय अनि ६५००*१०,००० ( औसत तलब/महिना ) = 65००००००*१२=७८,००,००,००० (७८ करोड /बर्ष) देशले खर्च गरिदिनुपर्ने कसैको सत्ता प्राप्तिको लागि!!!
धन्य हामी नेपाली !!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
we all Nepalese whole-heartily appreciate this decision and
will never ever forget 1-11-2011 in our life .
the fractured ideologies will be swept away building a solidarity bond among the peace lovers and hunger of development. this is just a ignition of fragment which will eventually turns into a brightness of our country.
Long live NEPAL. with peace and prosperity
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
घर, जग्गा, सरकारी भवन फिर्ता, द्वन्द पिडितहरुलाई राहत, लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापना राम्रा बयवास्था हुने भो |
र द्वन्दकालमा जागिर छोड्न बाध्य तुल्याइएका सेना र प्रहरीहरु पनि द्वन्द पिडित हुन् या होइनन ? यसको सरकार र राजननीतिक दलहरुले व्याख्या गरेर चित्त बुझाई दिए हुन्थ्यो | यदि हुन् भने पिडित हरुलाई राहतको व्यवस्था गरिदिए हामी पनि नेपाली नागरिक हौँ भन्ने गर्व गर्ने साहस बढ्थ्यो नत्र नेपाली भएर पनि सधै गैर नागरिक जस्तो भै बाँच्नु पर्ने मानसिकतामा बांचिरहना बाध्य हुने छौँ | यस तर्फ पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान गए हुन्थ्यो |
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
चाडै देश फर्किएर देशमै दु:खजिलो गरेर बाँच्न र बस्न चाहन्छौं हामी अधिकांश परदेशिएका नेपालीहरु । हामीसंग शान्तिपूर्वक देशमै बसेर घरपरिवार र साथीभाइहरु संगै दु:खसुख साटासाट गरेर बस्नेभन्दा कुनै ठूलो महत्वाकांक्षा छैन ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
Look at his recent moves,he keeps his mouth shut down ,he shows sacrifice,
he is more balanced now.
For other parties it seems to me that this is the only thing they could do in the present context.They are not in front line and massive people have no interest in them at all.
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
हामी सबै ले साथ र मनोवल दिनु पर्छ
अब हाम्रो नेपालले पक्का पनि १ २ ३ प्रगति को बाटो तिर लम्किने छ
y c l भंग र सम्पति फिर्ता नभैकन सान्तिको आभास हुदैन
सम्पति कब्जामा लिदाको बखतको क्षेतिपूर्ति दिने कुरा सहरानिया छ
मन परे हरियो, नपरे रातो
We can work together, not only relying on PM, to build new Nepal where we all can sit together in harmony and have peaceful, prosperous life. No corruption any more please. Corruption is the like AIDS for most of the developing countries.
Thank you very much for all who have played constructive role enlightening our hopes for future brighter Nepal.
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
सम्झौता भयो, राम्रो भयो. आखिर बाबुराम र प्रचण्ड नै हुन् यो देश का उच्च कोटी का नेता, सम्झौता लागु भएमा केपी ओली, माकुने, राम्चंद्रे, भिमे शंकरे आदि ले कसरि दिन काट्लान?
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
थोरै आशाको अंकुर पलायाको छ, जसलाई राम्रो संग बिस्तार हुन दिनु पर्छ. सकारात्मक हिसाबले लिनु पर्छ यो सहमति लाई. नेपाल मेरो देश मेरो गौरब.
यो बैद्यको काम अहिलेको युगमा सदुपयोग गर्न सकिन्दैन। अब बैद्य जंगल गए हुन्छ, जंगलमा यसो जडिबुटी खोजेर ल्याएर यो रत्नपार्कको भर्यांङमुनी सानो बैद्य पसल खोले हुन्छ। मानिस समयानुकुल चल्न सकेन भने पतन हुन्छ। डाईनोसरजस्ता अजंङका प्राणीहरु त समयानुकुल परिवर्तन गर्न नसकेर पतन भईसके। राप्रपा, मातृका, मण्डलेहरु समयानुकुल परिवर्तन गर्न नसकेर अहिले पतन भईसके। मन्त्री किराँतीले भनेझै अब त्यस्ताहरुलाई हार्दिक श्रद्दाञ्जली व्यक्त गरे हुन्छ।
कम्युनिष्टहरु पनि समयानुकुल परिवर्तन नभएको भए नेपालमा तिनीहरुको वर्चस्व रहने थिएन। उही जिजुबाजे मार्क्स र लेनिनको उही पुरानो ढर्राको सिद्दान्त मा चल्ने हो भने विश्वमा कम्युनिष्टहरु पहिलेनै लोप भईसक्थे। तर अलिकति बु्द्दि पुर्याउनेहरुले समयानुकुल सिद्दान्तहरु संसोधन गर्दै आएर अहिलेको स्थितिमा आईपुग्न सफल भएका छन।
” शान्त नेपाल, शान्तिको दुत गौतम बुद्द नेपाली हुन”
मन परे हरियो, नपरे रातो
नेपालमा शान्ति सुशासन र बिकास हुने केहि छाटहरु देखा पर्न थालेका छन्.
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो