Friday, September 23, 2011

माओवादी फुट्दा कुन पक्ष बलियो ? - onlinekhabar

अरुण बराल
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित एकीकृत नेकपा माओवादीमा फुटको संकेत देखिएको छ । तर, पार्टी विभाजन हुँदा प्रचण्ड-बाबुराम वा वैद्य पक्षमध्ये कसको पल्ला भारी होला ?
यो कुरामा कुनै विवाद छैन कि कांग्रेस, एमाले, पूर्वराजावादी, मधेसवादी तथा सबै विदेशी ‘प्रतिक्रियावादी’ शक्तिहरुले यतिबेला माओवादी पार्टी फुटोस् भनरे धूप हालिरहेका छन् । र, आफ्ना विरोधीहरुको यही चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले यतिबेला मोहन वैद्य, वादल, देव गुरुङ्ग, सीपी गजुरेल र विप्लवलगायतका नेताहरु हिजोका वामदेव गौतम र सीपी मैनालीको जस्तो भूमिका खेल्न तयार भएर सडकमा र सदनमासमेत ओर्लिइसकेका छन् । वैद्य, गजुरेल र गुरुङ्गजस्ता ‘क्रान्तिकारी’हरुले नै माओवादी पार्टी फुटाउन सुरु गरिसकेपछि अरु कुनै ‘चैते’ले रोकेर रोकिन पनि सक्दैन ।
हिजो सीपी मैनाली र वामदेवहरुले चर्का क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी कुरा गरेर बहुमतीय सरकारमा जाने हैसियत बनाइसकेको एमालेलाई कांग्रेसभन्दा सानो बनाइदिएका थिए । अहिले वैद्यपक्षले यस्तै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी कुरा गरेर अर्को पक्षलाई ‘राष्ट्रघाती’को आरोप लगाउँदै एमालेकै पालाको कार्ड खेल्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा अब भगवानले मात्रै माओवादीलाई फुटबाट जोगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
माओवादी पार्टी फुट्यो भने ५०/५० प्रतिशतका दुईवटा टुक्रा बन्लान् भन्ने धेरैको अनुमान छ, तर त्यो गलत हो । धोबीघाट गठबन्धनका बेला डेढसय सदस्यीय केन्द्रीय केन्द्रीय कमिटीमा वैद्य-बाबुराम पक्षको जम्माजम्मी मत ७४ थियो भने प्रचण्डपक्षको मत ८५ भन्दा बढी थियो । किरण पक्षकै गणितअनुसार धोबीघाटबाट बाबुरामपक्षको १८ मत निकालेर प्रचण्डपक्षमा जोड्ने हो भने डेढसय सदस्यीय कमिटीमा वैद्य पक्षको मत ५६ को हाराहारीमा हुनेछ । यो अवस्थामा आगामी असोज १३ मा डाकिएको बैठकमा प्रचण्ड-बाबुारमकै बहुमत पुग्ने र वैद्य पक्षले बहिस्कार वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेबाहेक अर्थोक केही गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसबेला वैद्य पक्षले कि त ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्तअनुसार बहुमतको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ, नमान्ने भए अर्को पार्टी गठन गरेर व्यवस्थापिकामा नयाँ दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एउटा पौने सयको र अर्को सवासयको गरी दुईवटा माओवादी पार्टीको अभ्युदय हुनेछ ।
एकीकृत माओवादी पार्टी फुट्यो भने तल्लो तहका करिब ३० प्रतिशत कार्यकर्ता निराश र निश्त्रिmय भई घर या अरबतिर लाग्ने छन् । उनीहरु वैद्य र प्रचण्ड दुबै समूहलाई सराप्दै या त घरैमा बस्नेछन्, या त मात्रिका यादव समूह, एमालेको युथफोर्समा पर्शुराम बस्नेतहरुसँगै संरक्षण खोज्नतिर लाग्ने छन् । त्यसपछि बाँकी रहेको ७० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर वैद्य र संस्थापन पक्षवीचको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ त्यसपछि पनि वैद्य पक्षमा लागेर चर्को क्रान्तिकारी कुरा गर्ने को को हुन् र को चाँहि इमान्दार क्रान्तिकारी हुन् भन्ने ‘पुनर्वर्गीकरण’ शुरु हुने छ र आधासरो जंगल पस्न डराउनेहरु शहरतिरै संस्थापन पक्षमा ओत लाग्ने छन् । अन्तिममा जंगलै जाने शक्ति चाँहि लगभग मात्रिका यादवसमूहकै हाराहारीमा, वा त्यो भन्दा अलिकति ठूलो झण्ड बाँकी रहने छ ।
चारबुँदेलाई गाली गरेका कारण पार्टी फुटाएपछि वैद्य समूहले मधेसमा बास पाउन निकै गाह्रो छ । पहाडमा पनि उसले गाउँगाउँमा आफ्नै पूर्वकार्यकर्ता र लडाकूहरुसित बहस गर्दैमा जुनी कटाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोजसरी छापामार बनाएर एक्सन गर्दै हिँडौंला, सरकारले वार्तामा बोलाउला र फेरि नयाँ प्रचण्ड- बाबुराम बनौंला भन्ने विप्लवजस्ता महत्वाकांक्षी मानिसहरुको सपना मणि थापासित मिलेर गीत रेकर्ड गर्दै बस्नुपर्ने स्थितिमा पनि हुन सक्दछ ।
त्यसर्थ, अहिले जतिसुकै ताइँफाइँ गरे पनि वैद्य पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई लत्याएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेमा उसका साथमा ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी शक्ति जाला भन्ने कसैले देखेको छ भने त्यो भ्रममात्रै हो ।
विचारकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैद्य पक्षले चावी प्रकरणको विरोध गरे पनि सैद्धान्तिकरुपमा सेना समायोजनबारे असहमति जनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा वैद्य पक्षले पार्टी विभाजन गरेमा न सेना समायोजन सहज हुन्छ, न उसले जनयुद्धलाई नै निरन्तरता दिने नीति लिने छ । रणबहादुर शाहले जंगबहादुरविरुद्ध सेना प्रयोग गर्न खोज्दा एक्लिएझैं वैद्य पक्षका नेताहरु सेनाविहीन सेनापति हुने खतरा बढी देखिन्छ । वैद्यको लाइन भनेको न शान्ति, न क्रान्तिको उभयलिङ्गी लाइन हो ।
पहिले चाबी प्रकरणको मात्रै विरोध गर्दै आएको वैद्य पक्षले अहिले माओवादी र मधेसीवीच सम्पन्न चारबुँदे सम्झौताकै विरोध गर्न थालेको छ, यसले उसलाई मधेसी समुदामयबाट पूरै एक्ल्याउने छ । । कांग्रेस, एमाले र ‘मण्डले’ हरुकै भाषामा वैद्यपक्षले मधेसी दलका एजेण्डाहरुको विरोध गर्न थालेको छ । विगतमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय अधिकारको कुरा उठाउँदै आएका माओवादी नेताले यसरी मधेसी समुदायलाई घीनलाग्दो स्वरमा निन्दा गर्नुले भोलि पार्टी विभाजन भएमा वैद्य पक्षलाई मधेसी र जनजाति समुदायले कमै विश्वास गर्ने प्रष्ट छ ।
विगतमा जनजाति र पिछडिएको समुदायको हितको कुरा गरेर नेता भएका देव गुरुङ्गले बुधबार जनआस्था साप्ताहिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा मधेसी मूलका मानिसलाई रक्षा र गृहमन्त्रालय दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने जस्तो साम्प्रदायिक तर्क गरेका छन् । वैद्य समूहको यस्तो तर्कका कारण उनीहृरु आफैं नागिंने संकेत मिल्छ ।
नेपाली जनता यतिवेला हिंसा र क्रान्तिका चर्का कुरा हैन, शान्ति र संविधान चाहिरहेका छन् । यस्तो बेलामा जसले हिंसा र विद्रोहको कुरा गर्छ, यसलाई जनताले साथ दिने छैनन् । तर, के वैद्य पक्षले हिंसाको कुरा गरेको हैन ? यदि हैन भने उसले शान्ति र सेना समायोजनको विरोध गर्दै आफ्नै सरकारविरुद्ध सदन र सडक तताउनु अनि शत्रु हँसाउनुको कारण के ? वैद्य पक्षसित जनता र माओवादी कार्यकर्ताले पार्टी फुटाएको भोलिपल्ट विहानदेखि अवश्यै जवाफ खोज्न थाल्ने छन् ।
माओवादी पार्टी फुटेन भने बाबुराम भट्टराईको राजीनामापछि कांग्रैस, एमालेको सरकार बन्न असम्भव छ । किनभने कांग्रैस एमालेले अहिले मधेसी र माओवादीलाई यतिधेरै द्धिढ्याएका छन् कि यिनीहरु अलोकतान्त्रिक, अपवित्र भनिरहेका छन् । यसको प्रतिफलस्वरुप कांग्रेस एमालेलाई भोलि यी ‘अवपवित्र’हरुले सत्तामा पुर्‍याएर पवित्र बनाइदिन गाह्रो छ । तर, माओवादी पार्टी फट्यो भने चाँहि भोलि मधेसी मोर्चा र प्रचण्ड-बाबुराम पक्षले साथ नदिए पनि मोहन वैद्यको नयाँ पार्टी, कांग्रेस, एमाले, सीपी मैनालीको माले र अन्य केही साना दललाई फकाएर कांग्रेस एमालेको सरकार बन्न सक्छ । त्यही भएर यतिबेला कांग्रेस एमाले र भारतसमेत के चाहन्छ भने माओवादीलाई दुई टुक्रामा विभाजित गरौं, जसले गर्दा आफ्नो पक्षकालाई मिलाएर बहुमतीय सरकार बनाउन सफलता मिलोस् ।
आखिर वैद्य पक्षको पनि ‘अर्जुन-दृष्टि’ जनयुद्ध होइन, सिंहदरबार नै हो भन्ने कुरा कांग्रेस-एमाले र भारतले राम्रैसित बुझेको हुनुपर्छ ।

Thursday, September 22, 2011

स्याटेलाइट पृथ्वीमा खस्दैछ, कहाँ गएर बज्रने हो कसैलाई थाहा छैन - mysansar


मान्छेले अन्तरिक्षमा छाडेका अनगिन्ती स्याटेलाइटहरु कै कारण हामीले टेलिभिजन, मोबाइल, इन्टरनेट, मौसम भविष्यवाणी आदि अनेक फाइदा लिन पाइरहेका छौँ। तर सँधै फाइदै मात्र त हुँदैन है। त्यसरी छाडेका स्याटेलाइटको पनि मिति पुग्छ। कति त उतैतिर ‘फोहर’ का रुपमा रहेका हुन्छन्। तर बस जत्रो आकारको एउटा स्याटेलाइट भने भोलि शुक्रबार पृथ्वीमा खस्दैछ। पृथ्वीको कुन भागमा यो आएर बज्रन्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरुलाई नि थाहा छैन। अमेरिकामा नि बज्रन सक्छ, अफ्रिकामा नि। प्रशान्त महासागरमा नि बज्रन सक्छ, सगरमाथामा नि। न्युयोर्कमा बज्रन नि सक्छ, न्युरोडमा नि सक्छ। पृथ्वीको जुनसुकै भागमा यो बज्रने संभावना छ। ठ्याक्कै यहाँ निर खस्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने क्षमता वैज्ञानिकहरुमा छैन। अहिलेका लागि उनीहरुले नेपाली समय अनुसार शुक्रबार रातिदेखि बढीमा आइतबारसम्ममा यो पृथ्वीमा बज्रने अनुमान गरेका छन्।

कलाकारको कल्पनामा खस्न लागेको स्याटेलाइट। फोटोः नासा
मौसमसम्बन्धी जानकारी पाउनका लागि अन्तरिक्षमा छाडिएको यो मृत उपग्रहका धेरैजसो भाग पृथ्वीभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा जलेर ध्वस्त हुनेछ। तर झण्डै ५ सय किलो जतिको सामान भने पृथ्वीको कुनै भागमा आएर बज्रने संभावना छ। नासाका अनुसार अप्पर एटमसफियर रिसर्च स्याटेलाइटका २६ वटा संभावित हानिकारक पाटपुर्जा नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति पृथ्वीको कुनै भागमा बज्रन सक्छ।
यी सामानहरुमा चार वटा टाइटानियम फ्युल ट्याङ्क, चार वटा स्टिल फ्लाइह्विल रिम्स र आल्मुनियमको पार्टपुर्जासमेत रहेका छन्। यो आल्मुनियमको पार्टपूर्जा मात्रै १५८ किलोको हुन्छ।
तर के के न होला भनेर आत्तिनु भने पर्दैन। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका अनुसार कसैलाई आकाशबाट खस्ने यी सामानले लाग्ने संभावना ३२०० मा १ मात्रै छ। अर्थात् निकै निकै निकै नै कम। अहिलेसम्म अन्तरिक्षबाट खसेको सामानले कोही घाइते भएको वा गाउँसहर, घरमा क्षति पुगेको खबर विरलै सुनिन्छ। किनभने पृथ्वीको धेरैजसो भाग पानी र कोही नबस्ने खाली ठाउँले भरिएको छ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार दिनहुँ आकाशबाट केही न केही खसिरहेको हुन्छ पृथ्वीमा। साढे चार सय किलो वजन भएको सामानै पनि हरेक हप्ता खसिरहेको हुन्छ पृथ्वीमा। त्यसैले नासाबाट अवकाश प्राप्त एक यही क्षेत्रमा पहिले काम गरेका डन केस्लेरले अमेरिकी स्याटेलाइट खस्ने यो घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको बताउँछन्।
मान्छेलाई खासै खतराको स्थिति नभए पनि यो घटनाले विश्वभरको ध्यान आकर्षण गर्न भने सफल भएको छ। फक्सन्युजले त यो स्याटेलाइट अहिले कहाँ छ भनी रियलटाइममा ट्र्याक गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ। आयरल्यान्डको जुवा खेलाउने साइटले भने कहाँ यो बज्रन्छ भनेर जुवा खेलाइराखेको छ। कम्तिमा एक टुक्रा आयरल्यान्डमा खस्छ भन्नेहरु पनि रहेछन्।

Thursday, September 15, 2011

फेसबुकले के यस्तो गरायो - mysansar

सुविधा थपेपछि फेसबुक अझ सजिलो भएको छ

गुगल प्लसबाट कडा चुनौतिको सामना गरेको फेसबुकले आफ्नो सेवा परिमार्जन गर्दै थप सुविधा राखेको छ। गुगल प्लसको विशेषताका रुपमा रहेका अधिकांश सुविधा अब फेसबुकमा नै उपलब्ध हुने भएको छ। गुगल प्लसले यसको जवाफ कसरी दिने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। यहाँ भने हामी लागौँ नयाँ सुविधाका बारेमा बुझ्न।
हो, अब फेसबुकको नयाँ सुविधा प्रयोग गरेपछि अब तपाईँले कसैको स्टायटस अपडेट थाहा पाउन उसको साथी नै हुन जरुरी छैन। ब्लगर, पत्रकार, सेलिब्रिटी, नेता र अरु कसैलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँ उनीहरुका पब्लिक पोस्टलाई तपाईँको न्युज फिडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कसैले तपाईँलाई ताल न सुरका फोटोहरुमा ट्याग गरेर दिक्क हुनुभएको छ भने तपाईँले अनुमति दिएपछि मात्र ट्याग हुने व्यवस्था अब भएको छ। त्यस्तै, गुगल प्लसमा रहेको ‘सर्कल’ को सुविधा पनि अब फेसबुकले सजिलो गरी फ्रेन्डस् लिस्टको रुपमा उपलब्ध गराएको छ।

सब्सक्राइबको सुविधा

सब्सक्राइब भनेको जसरी तपाईँ कुनै पत्रिकाको ग्राहक बन्दा बिहान सबेरै तपाईँको घरमा पत्रिका आइपुग्छ, त्यस्तै सुविधा हो। तपाईँ कसैको प्रोफाइलमा गएर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने उसले पब्लिक हुने गरी पोस्ट गरेका स्टायटस र फोटोहरु तपाईँले आफ्नो फिड्समा हेर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै, यो मेरो फेसबुकको पेज http://www.facebook.com/mysansar मा हेर्नुस्।

तपाईँले दायाँ छेउमा सब्सक्राइब बटन देख्नुभयो होला। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले मेरो पब्लिक पोस्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो साथी नभए पनि। तर तपाईँले मैले पब्लिक नगरी आफ्ना साथीहरुलाई मात्र पोस्ट गरेका कुराहरु भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न।
कसैको प्रोफाइलमा तपाईँले सब्सक्राइब बटन देख्ने तर कसैकोमा नदेख्ने हुनसक्छ। किन यस्तो हुन्छ त ? किनभने ज-जसले सब्सक्राइब गर्ने सुविधा फेसबुकमा जोडेका हुन्छन्, उनीहरुकोमा मात्र यस्तो देखिन्छ।

सब्सक्राइब सुविधा कसरी थप्ने त ?

त्यसको लागि यो साइटमा जानुस्- http://www.facebook.com/about/subscriptions
र Allow Subscribers मा क्लिक गर्नुस्।
तपाईँले एसेप्ट गरेका सबै साथीहरुको तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको हुन्छ। सब्सक्राइब बटनबाट तपाईँले आफ्ना साथीहरु र अरुहरुका अपडेटहरुलाई तपाईँको न्युज फिडमा कस्तो देखाउने भनी छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रत्येक व्यक्तिको गेम स्टोरी लुकाउन सक्नुहुन्छ, फोटोहरुमात्र हेर्ने भए त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

कसलाई देखाउने कसलाई नदेखाउने ?

म आफ्नो पोस्ट फलानोलाई बाहेक सबैलाई देखाउँछु, फलानोलाई मात्र देखाउँछु, मेरो साथी नभए पनि सबैलाई देखाउँछु वा मेरो साथीहरुलाई मात्र देखाउँछु- तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्टायटस अपडेट गर्न लाग्नुभएको बेला वा फोटो अपलोड गर्न लाग्नुभएको बेला एउटा बटन देख्नसक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पब्लिक, फ्रेन्ड्स वा कस्टम छान्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक गर्दा तपाईँको पोस्ट तपाईँको साथी नभए पनि सबैले हेर्न सक्छन्। फ्रेन्डस् छान्नुभयो भने तपाईँका साथीहरुले मात्र हेर्न पाउँछन् र कस्टम गर्नुभयो भने निश्चित मान्छेलाई मात्र नदेखाउने वा देखाउने गर्न सक्नुहुन्छ।

यहाँ गएर पनि तपाईँ यो सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy

फ्रेन्डस लिस्टमा सुधार (घोषणा भयो, लागू हुन बाँकी)

फेसबुकले यो साताबाट फ्रेन्डस लिस्टमा पनि सुधार गर्दैछ। यो गुगल प्लसको सर्कलबाट प्रभावित सुधार हो। यस अनुसार तपाईँले आफ्ना नजिकका साथीहरुकोमात्र वा आफन्तहरुको मात्र वा आफ्ना सहकर्मीहरुको मात्र अपडेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो सुविधा पहिलेदेखि नै फेसबुकमा रहेको भए पनि त्यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई फेसबुकले सहज बनाएको हो।
लिस्टका लागि फेसबुकले तीन वटा सूचि बनाएको छ-
स्मार्ट लिस्ट- जसमा काम, स्कूल, परिवार र सहरको सूचि हुन्छ। अर्थात् तपाईँका सहकर्मीहरु एउटा लिस्टमा, सहपाठीहरु एउटा लिस्टमा, परिवार एउटा लिस्टमा र एउटै सहरकाहरु एउटा लिस्टमा हुन्छन्।
क्लोज फ्रेन्डस् एन्ड एक्वेन्टेन्स लिस्ट- तपाईँको नजिकका र मिल्ने साथीहरुको फोटो र पोस्टहरु तपाईँले यो लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँले खासै नचिन्ने र गोरु बेचेको साइनो मात्र भएका तर फेसबुके साथीका रुपमा रहेकाहरुको कामनकाजका अपडेटहरुबाट तपाईँको प्रिय साथीको अपडेट लुक्ने छैन।
बेटर सजेसन्स- यसमा भने तपाईँले आफ्ना लिस्टहरुमा आफ्ना साथीहरु थप्न सक्नुहुनेछ र यसका लागि धेरै मेहनत र झण्झट गरिरहनु पर्दैन।

यो लिस्टसँगै अब तपाईँले आफ्ना अपडेटहरु पनि कसलाई देखाउने कसलाई नदेखाउने छान्न सक्नुहुन्छ। गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङ गएको कुरा तपाईँले आफ्नो परिवारलाई किन बताउने ? यो कुरा तपाईँ आफ्ना साथीहरुलाई मात्र देखाउने गरी भन्न सक्नुहुन्छ।

वाहियात फोटोको ट्यागबाट दिक्क हुनुहुन्छ ?

बिहानै फेसबुक खोल्दा दुर्घटनामा मरेको मान्छेको फोटो कुन चैँ असत्तीले ट्याग गरेको रहेछ, दिनभर घिन लागिरह्यो- तपाईँले नि यस्तै भोग्नुभएको छ ? वाहियात फोटोहरुमा मान्छेले ट्याग गर्दिएर दिक्क हुनुहुन्छ ? त्यसो भए कसैले ट्याग गर्न पनि तपाईँको अनुमति चाहिने बनाउनुस्। टण्टै साफ। कसरी गर्ने, हेर्नुस्-
दायाँ छेउमा रहेको Account मा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि Privacy Settings मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कस्टम बक्समा क्लिक गर्नुस्।

अब How Tags Work को Edit settings मा क्लिक गर्नुस्-

अनि Profile Review को छेउमा रहेको Off मा क्लिक गरेर On गर्नुस्। बस् यत्ति हो। अब कसैले ट्याग गर्‍यो भने तपाईँले त्यसलाई अप्रुभ नगरेसम्म देखा पर्ने छैन।

Monday, September 12, 2011

आखिर कहाँ गएका थिए प्रचण्ड सुटुक्क? - mysansar

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबार सुटुक्क विराटनगर विमानस्थलमा झरे। त्यसपछि बेपत्ता भए। शुक्रबार र शनिबार दिनभर उनी कहाँ थिए, कसैले पत्ता लगाउन सकेनन्। आइतबार मध्याह्नतिर एक्कासी उनी विराटनगर एअरपोर्टमा भेटिए। त्यतिबेला पनि उनले आफू कहाँ गएको भनेनन्। ‘व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्या समाधान गर्न’ आएको मात्र बताए। कस्तो समस्या थियो, बताएनन्। उनको भ्रमण गोप्य नै रह्यो। अनेक थरिका अनुमान भए। तर आज प्रकाशित राजधानी दैनिकले भने अरुले भन्दा फरक एउटा कारण देखाएर प्रचण्ड भारत गएको दावी गरेको छ। किन गएका रहेछन् त प्रचण्ड सुटुक्क भारत ?
आजको राजधानी दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखे अनुसार उनी भारतको पटना उच्च अदालतले माओवादीका पूर्वमन्त्री, बहालवाला सभासद लगायत ११ जना नेताविरुद्ध देशद्रोहको आरोपमा कैद सजाय र पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि त्यही फैसला बारे बुझ्न गएको दावी गरेको छ।
पटना अदालतले भदौ १२ गते ११ जना नेतालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। ती नेताहरुविरुद्ध आठ वर्षदेखि मुद्दा थियो।
कोको विरुद्ध फैसला भयो ?
• पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट (मगर) ६ वर्ष कैद र ७ लाख भारु जरिवाना
• कुलप्रसाद केसी (सोनाम) ६ वर्षकैद र ६ लाख ८० हजार जरिवाना
• केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङ ४ वर्ष कैद र ४ लाख ९० हजार जरिवाना
• अनिल शर्मा ६ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना
• कुमार दाहाल ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• किसान संघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ ५ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना
• केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य दिलिप महर्जन ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• सभासद् तारा घर्तीमगर २ वर्ष कैद र ३ लाख ७५ हजार जरिवाना
• भोजपुरा राज्य समिति सदस्य श्यामकिशोर यादव ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• भोजपुरा राज्य समिति सदस्य मीनप्रसाद चापागाईं ५ वर्षकैद र ५ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना
• तामसालिङ राज्य समिति सदस्य सुमन तामाङ उमेर नपुगी पक्राउ गरिएको भन्दै सफाइ
अदालतको फैसला कुन सन्दर्भमा भएको भन्ने स्पष्ट नभएपछि प्रचण्ड भारतीय प्रहरी र नेताको सम्पर्कमा पुगेको पत्रिकाको दाबी छ। २० जेठ २०६१ मा राज्यद्रोहको अभियोगमा पटनामा पक्राउ परेका ११ जना माओवादी नेतालाई भारतीय नागरिकको जमानतपछि १२ साउन २०६३ मा छाडिएको थियो । नेताहरू जमानतमा छाडिए पनि उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो।

Friday, September 9, 2011

सरकारद्वारा राहत कार्यक्रम घोषणा - onlinekhabar

२३ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले आम सर्वसाधारण जनतालाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारीता र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य कटौति लगायतका अल्पकालीन राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीन महिने रातह कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । तत्काल राहत कार्यक्रम-२०६८ नाम दिइएको उक्त प्याकेज कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा दशैं,तिहार र छडजस्ता चाडपर्वका लागि लागि नेपाल खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने, चामल, मासु ,ध्यू, नुन र चिनिमा बर्तमान मुल्यमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म कटौति गरिएको छ । त्यसका लागि आगामी भदौ ६ गतेदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा र उपत्यकामा ५ वटा घुम्ती सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्ने सरकारी घोषणामा छ ।


सरकारको घोषणामा राजमार्गहरुमा हुने लुटपाट र गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा लागि राजमार्गमा प्रत्येक पचास किलोमिटरको दुरीमा एक प्रहरी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने, पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लाहरुका सुरक्षामा कडाई गर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा थप व्यवस्थि गर्ने सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थप्ने, ठेक्कापट्टमा व्याप्त गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरी विद्युतीय बोलपत्र पद्यती लागू गर्ने, गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउने तथा डान्सबार, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज सेन्टर जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, पनि उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका बहालवाला वा पूर्व अधिर्कतहरुले आगमी दिनमा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सुरक्षाकर्मी राख्न नपाउने तथा हाल राखिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । आदेश अटेर गरी सुरक्षा कर्मी राखेको पाइएका विभागीय कारबाही गर्ने सरकारी घोषणामा छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा मृत्यु र बेपत्ता भएकाका परिवार र घाइते, र अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई निर्देशिका बनाई दशैं अगावै उचित राहत प्रदाने गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ ।


नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको छुट्टै इकाई स्थापना गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयकमा थप संशोधन गर्ने, संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका निकायमा रिक्त रहेका पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न १५ दिन भित्रमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने पनि सरकारी घोषणमा उल्लेख छ । यस्तै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गराउन सुरक्षा निकायलाई दिर्नेशन दिइएको छ । मन्त्रीहरु र सरकारी निकयाका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, सदरमुकामममा बस्दै आएका गाविस सचिवलाई तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा र्फकन र दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रही काजमा बसेका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी आदेश पालना नगर्नेलाई कडा बारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्गहरुका लागि परिचयपत्र प्रदान गरी त्यसका आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैय्या निशुल्क गर्ने, प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराउने तथा द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरूको द्रुत गतिमा पुनस्र्थापना गर्ने र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग र लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने तथा २०६८ साउनेदेखि देखि पुस महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमुख्य सरकारी घोषणा
  • अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
  • सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन  गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।
  • शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
  • नजिकिदै गएको दशैँ, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
  • रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ ।
  • साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।
  • नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ ।
  • यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ । दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वषर्ायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ ।
  • सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ । पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ ।
  • युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
  • बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ ।
  • व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ ।
  • जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
  • कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।

Monday, September 5, 2011

न्युरोडको गुँडपाक खानेहरु सावधान ! - mysansar

काठमाडौँ आएकाहरु कोसेली लिएर जानुपर्दा गुँडपाक र पुष्टकारी लैजान बढी रुचाउँछन्। गुँडपाक भन्ने बित्तिकै धेरैले न्युरोडको गुँडपाक सम्झन्छन्। किन हो कुन्नि, मानिसहरुलाई न्युरोडको गुँडपाक मन परेको, अरु ठाउँमा पनि प्रशस्तै त्योभन्दा मिठो गुँडपाक पाउने ठाउँ छन्। तर न्युरोडको गुँडपाक पसलमा सँधै भीड हुन्छ। लाइन बस्नुपर्छ त्यहाँ गुँडपाक किन्न।
तर त्यस्तोसँग ग्राहकको विश्वास जितेको पसलको व्यवहार हेर्नुस् त- कुहिएको, म्याद गुज्रेको र कमसल सामान प्रयोग गरेको भेटिएपछि वाणिज्य विभागले न्युरोडका दुई गुँडपाक पसलहरु कर्नर ताजा गुँडपाक भण्डार र श्रीकृष्ण गुँडपाक भण्डारलाई सिल गरेको छ। विभागका बजार निरीक्षण अधिकृत कमलबहादुर थापाले भनेको सुन्नुस् न। उनी भन्छन्, यी गुँडपाक बनाउनेहरुले कच्चा पदार्थबाट मुसाको विष्टा निकाल्नेसम्म फूर्सद देखाएनन् । छ्या छ्या छ्या हेर्नुस् त। कति हेपेका होलान् ग्राहकलाई ! जे गरे नि भइहाल्छ भन्ने ठानेका कि के हो ?
वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र प्रहरी तथा सीडीओ कार्यालयले मिलेर उनीहरुको सामान बेच्ने पसल र उत्पादन स्थलमा अकस्मात् छापा मार्दा यो खुलेको हो। गुँडपाक पसलेको ताहाचलस्थित उत्पादन स्थलमा पनि सिल गरिएको छ।
उपभोक्तालाई अस्वस्थकर सामान बेच्ने कर्नर ताजा गुँडपाक भण्डारका मालिक नरेन्द्र मास्के हुन्। दुवै गुँडपाक पसलेलाई उत्पादन बन्द गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
छापा मार्ने समूहले अस्वस्थकर वातावरणमा बनाइएको १३ सय किलो गुँडपाक र एक ट्रक भरी गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ पनि भेट्टाएको छ। नभए तपाईँको पेटमा पुग्ने यी सामानलाई समूहले टेकुको अस्थायी डम्पिङ साइटमा लगेर मिल्काएको छ।
गएको हप्तादेखि चाडवाडको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन गर्न थालिएको हो। अस्ति मात्रै त हो अनमोल स्विटस र रामेश्वर जस्ता नाम चलेका मिठाइपसलेहरुले कुहिएको सामान र जनावरको बोसो मिसाएको मिठाइलाई शुद्ध शाकाहारी मिठाइ भन्दै बेचेको पत्ता लागेको । ती मिठाइ पसलेहरुको उत्पादन स्थल पनि अस्वस्थकर भएको देखिएको थियो।
हामी पैसा लिनेहरुलाई मात्रै भ्रष्टाचारी देख्छौँ। हेर्नुस् त यी व्यापारी भनाउँदाहरुको आचरण कति भ्रष्ट छ ! तपाईँहाम्रो स्वास्थ्यमा सीधै खेलवाड गर्दा पनि अब यिनीहरुलाई खासै ठूलो कारबाही भने हुनेछैन होला।




Sunday, September 4, 2011

माथिल्लो तामाकोसीमा गैरकानुनी चलखेल - mysansar

हरिहर पोखरेल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थानबाट ऋण र आफ्नै लगानीमा समेत निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकललगायत ६ अर्बभन्दा बढीका उपकरण खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी ढंगले उपकरण खरिदमा ठूलो चलखेल भएको छ। यस्तो चलखेलले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने मात्र होइन, आयोजना महंगो बनाउनु पनि हो। अर्कोतर्फ गैरकानुनी ढंगले तथ्य बंग्याई वा झुक्याई बदनियतपूर्ण किसिमले ठेक्का हात पार्न लागिपरेको एन्ड्रिज हाइड्रो जि.एम.बी.एच. र केही रकम सस्तो भएको बहाना बनाउँदै गैरकानुनी कार्य गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको लापरबाही गर्ने नियत राखेकाहरुबाट सतर्क हुनु जरुरी छ। पूर्ण रुपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना नेपालले हाल भोगिरहेको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने एक महत्वपूर्ण आयोजना हो। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनामा गैरकानुनी कार्य हुनु भनेको सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नु हो। अतः सम्बन्धित निकाय अत्यन्त सचेत बनी कुनै पनि गैरकानुनी कार्य, गैरकानुनी आर्थिक चलखेल हुन नदिनु नै यो आयोजनाको सफलता हो। आजका सचेत नागरिक गैरकानुनी कार्य आर्थिक दुराग्रहबाट प्रेरित चलखेल यसै सहेर बस्नेवाला छैनन्।


माथिल्लो तामाकोशीमा इलेक्ट्रो मेकानिकललगायतका सामग्री खरिद गर्दा सम्बन्धित निकायले विभिन्न चलखेलका कारण निर्णय गर्न नसकेको एन्ड्रिज हाइड्रो जि.एम.बी.एच. अस्ट्रियाका कानुनी समस्या र बदनियतहरु निम्न प्रकार रहेका छन्।
१. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा ६ बमोजिम एन्ड्रिज हाइड्रो जिएमबीएच अस्ट्रियाको प्रस्ताव गैरकानुनी र अयोग्य ठहर्छ। उक्त दफामा भनिएको छ ‘बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदताले पेस गरेको योग्यतासम्बन्धी विवरण तथ्यगत रुपमा झुटा वा सारभूत रुपमा अपुरो भएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि समयमा त्यस्तो बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई अयोग्य ठहर्‍याउन सक्छ।’
यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाबाट पूर्वयोग्यता प्राप्त गरी अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतबाट सामान दिने बदनियतपूर्ण तथ्यगत रुपमा झुटा काम गरेको छ। पहिला एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाबाट पूर्व योग्यता लिनु र अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि भारतबाट सामान दिन खोज्नु झुक्याउनु र गैरकानुनी कार्य हो। स्वीट्जरल्यान्डमा बनेको राडो घडी र चीनमा बनेको राडो घडी एउटै हुन सक्दैन त्यस्तै अस्ट्रियामा उत्पादित सामान र भारतमा उत्पादित सामान पनि एउटै गुणस्तरको हुन सक्दैन र एउटै मूल्यमा पनि हुन सक्दैन। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बदर भागिदार छ।
२. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० अनुसार अपर तामाकोशीमा एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव रद्द हुनुपर्ने। उक्त दफाको २ मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधारमा उल्लेख गर्दा पेशागत वा प्राविधिक योग्यता उपकरणको उपलब्धता विगतको कार्यसम्पादन, बिक्रीपछिको सेवाको व्यवस्था जगेडा पार्टपूर्जाको उपलब्धता, कानुनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेसागत कसुर गरेबापत सजाय र यस्तै अन्य आधार उल्लेख गर्न सकिने’ भन्ने उल्लेख छ। तर बोलपत्रसम्बन्धी पूर्व योग्यता निर्धारण गर्दा एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको सम्पूर्ण योग्यता देखाई प्रिक्वालिफाइड भई अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतबाट काम गर्ने आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ। यो सरासर गैरकानुनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत र बोलपत्रसम्बन्धी पूर्व योग्यताको औचित्य समाप्त पार्ने काम हो। यसर्थ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले सरासर झूठ र बेइमानपूर्वक टेन्डर हात पार्न खोजेकोले यस्ता बेइमान कम्पनीको बोलपत्र रद्द मात्र हैन कालोसूचीमा राख्नुपर्छ।
३. सोही ऐनको दफा ‘१०(४) मा बोलपत्र पूर्व योग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा क्रमशः बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्व कागजातमा उल्लेखित आधार बमोजिम मात्र लागू गर्नुपर्नेछ। र त्यस्ता आधारहरु कुनै पनि भेदभावबिना सबै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समान रुपले लागू हुनेछन्।’ यो दफामा उल्लेख भएअनुसार एन्ड्रिज अस्ट्रियाले पूर्व योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा हाल एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले ९० प्रतिशत दायित्वको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ। जहाँ लिडिङ कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको मात्र १० प्रतिशत दायित्व रहेको छ। जे.भी.को प्रावधानअनुसार लिडिङ कम्पनीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ। पूर्व योग्यता प्राप्त र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने एउटै कम्पनी होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। जापानमा बनेको सुजुकी कार र भारतमा बनेको सुजुकी कार समान हुन सक्दैन। त्यस्तै अस्ट्रियाबाट दिने भनिएको सामान र भारतबाट दिने भनिएको सामान एउटै कदापि हुन सक्दैन। यदि गुमराहमा पार्न नखोजिएको हो भने शुरुमै एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको नामबाट किन पूर्व योग्यताको लागि लडिएन?
पूर्व योग्यता निर्धारण किन गरिन्छ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार उक्त ऐनको दफा १२ को (१) मा यस्तो भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयसमयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य वा औद्योगिक प्लान्टजस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्नेछ।’ यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो ९ब्लमचष्तश ज्थमचय न््कदज, ब्गकतचष्ब० अस्ट्रिया पूर्व योग्यता निर्धारणमा छनोट भएको हो। एन्ड्रिज हाइड्रो इन्डिया प्रा.लि. होइन, अतः एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको जे.भी. भन्दै दिएको प्रस्ताव बदरयोग्य छ। उसको प्रस्ताव गैरकानुनी छ। यसरी बदनियतबस कार्य गर्ने एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया कानुनी रुपमा सजायको समेत भागिदार हुनुपर्दछ। यदि एउटा कम्पनी पूर्व निर्धारणमा छनेाट हुने अर्कोलाई बोलपत्रदाता प्रक्रियामा सामेल गराउने हो भने पूर्व योग्यता निर्धारणको के औचित्य भयो?
४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १६ मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणसम्बन्धी कागजातमा केही द्विविधा भए सच्याउने समय पनि दिइएको हुन्छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. अस्ट्रियाले त्यो काम पनि गरेको छैन, उसको नियत नै एन्ड्रिज अस्ट्रियाबाट (एचभ(त्रगबषिष्भम) हुने र भारतबाट सामान दिने बदनियत राखेर त्यो द्विविधा नसच्याएको प्रस्ट हुन्छ। उक्त दफा १६ मा यसो भनिएको छ, ‘बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा भएको द्विविधाको जानकारी : (१) बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित कुनै कुरामा द्विविधा भई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न त्यस्ता कागजातमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेस गर्ने वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त हुनुअगावै त्यस्तो कुराको जानकारी सबै बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने छ।’ तर यो अवसर पनि एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले नियतवश गुमाएको छ।
५. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा ६, ७ अनुसार स्वतः बदरयोग्य छ। बोलपत्र परीक्षणसम्बन्धी उक्त दफाको ६ मा ‘पूर्व योग्यता निर्धारण भई आह्वान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यताअनुरुपको छ वा छैन सो परीक्षण गर्नुपर्नेछ।’ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया पूर्व योग्यता निर्धारण ९एचभ(त्रगबषिष्भम० भएकोमा अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले एन्ड्रिज अस्ट्रिया र एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारत जे.भी. नै हो भनेर झुट बोलेको छ। यी दुई कम्पनीबीच जे.भी. मा हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा भएका छैनन्। एन्ड्रिज हाइड्रो भारत पूर्व योग्यता निर्धारणमा परेको होइन। सोही दफा २३ को ७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ६ बमोजिम योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यताअनुरुपको योग्यता सारभूत रुपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेछ।’ यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो भारत सारभूत रुपमा पूर्व योग्यता निर्धारणमा भन्दा कम मात्र होइन, कम्पनी नै फरक फरक देश र महादेशका हुन्। समान एउटा देशबाट सप्लाई गर्छु भनेर या अस्ट्रियामा बनेको दिन्छु भनेर भारतबाट दिँदैछ। अतः एन्ड्रिज भारतको प्रस्ताव स्वतः बदरयोग्य छ। एन्ड्रिज भारतले हाम्रो देशको कानुनलाई समेत चुनौती दिएको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउन उक्त कम्पनीका व्यक्तिहरु राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक निकायमा सस्तो छ भन्दै लविङ गर्नु कानुनी रुपमा एन्ड्रिज भारतको प्रस्ताव बदर हुने भएपछि सस्तो छ भन्दै प्रभावित पार्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोज्नु सरासर कानुनविपरीत हुन्छ।
६. एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ४ बमोजिम रद्द र मूल्यांकनमा समावेश हुन सक्दैन उक्त दफामा ‘पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताबाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा १ बमोजिम हुने मूल्यांकनमा समावेश गरिने छैन।’ अतः एन्ड्रिज भारतको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नहटाउनु भनेको गैरकानुनी कार्य गर्नु हो।’
७. दफा २५ को उपदफा ७ अनुसार एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाई दोस्रो न्यूनतमको बोलपत्र जाँच गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। दफा २५ को उपदफा ७ मा यसो भनिएको छ ‘उपदफा ४ र ५ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित मूल्यांकनको आधारअनुरुप भएको नपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाई क्रमशः अर्को न्यूनतम बोल अंक कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नुपर्नेछ।’ अतः एन्ड्रिज हाइड्रोको बोलपत्र हटाई कानुनसम्मत ढंगले अर्को प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको पूर्व योग्यता प्रमाणित र एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद ८ मा व्यवस्था भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६१ को (६) विपरीत भएको छ। उक्त दफामा ‘खरिदसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत हुने काम नगर्ने भनिएको छ।’ तर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया र एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको प्रस्ताव प्रस्ट कानुन विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत छ।
९. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को (ख) बमोजिम बदरभागी छन्। उक्त दफामा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी कुरा गर्दै ‘तथ्य बंग्याई वा झुक्याई पेस गर्न नहुने’ भनिएको छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले एक्त ऐनमा व्यवस्था भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण विपरीत एन्ड्रिज अस्ट्रियाको नामबाट पूर्वयोग्यतामा छनोट भई एन्ड्रिज भारतबाट ९० प्रतिशत काम गर्ने गरी तथ्यलाई झुक्याएर बंग्याएर पेस गरेको छ। अतः उक्त प्रस्ताव स्वतः रद्द हुनुपर्दछ।
१०. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ मा भएको कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने भन्ने व्यवस्थाको १ (क) मा ‘दफा ६२ बमोजिम आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा’ कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले दफा ६२ विपरीत आचरण गरेकाले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
११. एन्ड्रिज अस्ट्रियाले पेस गरेको सम्पूर्ण डकुमेन्ट नोटोराइज गरेको छैन। जुन कुरा टेन्डर डकुमेन्टको प्रावधान र प्रचलित कानुनविपरीत छ।
१२. एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको प्रपोजलमा लिड पार्टनर भनेर एन्ड्रिज अस्ट्रियालाई देखाई जे.भी. पार्टनरमा एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि भारत भनिएको छ, तर जे.भी.को मर्मअनुसार लिडिङ पार्टनरको ५१ प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेमा मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र देखाइएको छ। अतः एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्ताव बदरयोग्य छ।
१३. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्तावमा उसले ९० प्रतिशत दायित्व जुनसुकैलाई पनि सामान खरिदको सिफारिस गर्न पाउने भनिएको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको गैरकानुनी काम र जोसुकैलाई पनि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा रमाइलो जोक हो। यति मात्र होइन, बाँकी रहेको १० प्रतिशत पनि जसलाई पनि दिन सक्ने त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत नसोधी गर्न उल्लेख गरेको छ। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव बदरयोग्य छ।
१४. Andritz Austriaले दिएको प्रस्तावमा जे.भी. नगर्ने हो भने १५ प्रतिशत करमा थप १५ प्रतिशत लाग्छ। यो थप भनेको करिब १ अर्ब रुपियाँ हुन आउँ छ। यस अर्थ एन्ड्रिजको प्रस्ताव सस्तो छ भन्नु झूट बोल्नु हो।
१५. यदि एन्ड्रिजले एन्ड्रिज इन्डियालाई जे.भी.मा राख्न सक्यो भने १५ प्रतिशत करबाट मुक्त हुन्छ। माथिल्लो तामाकोशीको खेल यहीनेर रहेको छ। १५ प्रतिशत छुट पाउँदा हुन आउने ९७ करोडमा नै यसको चलखेल रहेको छ।
१६. एन्ड्रिज भारतमा स्थापना भएको मात्र ४ वर्ष पुरानो कम्पनी हो। माथिल्लो तामाकोशीको टेन्डर डकुमेन्टमा योग्यताबारे उल्लेख गर्दै २५० मेगावाट प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले यो मापदण्ड पूरा गरेको छैन।
१७. उपल्लो तामाकोशीको आर्थिक नियमावलीको दफा ४०(५) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन पेस गर्दा जुन नाममा खरिद गरिएको हो त्यही नाममा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन पेस गर्दा संयुक्त उपकरणकै नामबाट बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात खरिद गरिएको हुनुपर्नेछ। एकल नाममा खरिद भई संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन दाखिला गर्न मिल्ने छैन। भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको नामबाट कागजात खरिद गरी एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको नामबाट जे.भी. भन्दै पेस गरिएको छ जुन माथिल्लो तामाकोशीको आर्थिन नियमावलीअनुसार गैरकानुनी छ।