Thursday, June 2, 2011

रामदेवको भोक हडताल भारतीय सरकारका लागि टाउको दुखाई ! - nagariknews

काठमाडौं, जेठ १९ (एजेन्सीहरु)- विश्वप्रख्यात् योगस्वामी रामदेवले शनिबारदेखि गर्ने भोक हड्ताल अहिले भारतीय सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन ल्याउनुपर्ने र विदेशमा अवैधतवरले राखिएका भारतीयको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग रामदेवको छ।
यी कार्य गराउन दबाब दिनका लागि रामदेवले भोक हड्ताल घोषणा गरेका हुन। जसमा करिब १ करोड मानिस सहभागी हुने दाबी आयोजकको छ। प्रत्येक दिन १ लाख मानिसले भोक हड्तालमा सहभागिता जनाउने जानकारी पनि आयोजकले दिएका छन्। खासगरी साधु सन्तको यो हड्तालमा प्रभावकारी समर्थन लिन रामदेव सफल भएका छन्।

अन्ना हजारेले केही समयअघि भोक हड्ताल गरेर सरकारलाई जन लोकपाल नामक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न बाध्य पारेका थिए। जसमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुने प्रावधान रहने उल्लेख छ। तर रामदेवले भने त्यसप्रति विरोध जनाएका छन्। यही कारण उद्देश्य उही हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा रामदेव अन्नासँग असहमत रहेका छन्।

रामदेवको भनाई छ कि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर सोच्ने हो र उनीहरुमाथि कर्मचारीले छानबिन गर्ने हो भने यो मुलुकमा कोही पनि चोखो रहने विश्वास गर्न कठिन हुनेछ। यही तर्कका आधारमा रामदेवले यी दुई व्यक्ति १ अर्ब २१ करोड मानिसका नेता भएकाले उनीहरु भ्रष्टाचार ऐनभन्दा माथि हुनुपर्छ।

त्यसो त प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहले भोक हड्ताल फिर्ताका लागि रामदेवलाई आग्रह नगरेका पनि होइनन् तर उनले प्रधान मन्त्रीको आग्रह अस्वीकार गरेपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ। भयङ्कर सहभागिता हुने र सन्त तथा धार्मिक जमातको ब्यापक समर्थन हुने भएकाले सरकार रामदेवको भोक हड्तालसँग तर्सिएको हो। उसै त विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डका कारण चर्को आलोचना खेपिरहेको मनमोहन सरकार यो दबाबमूलक कार्यक्रमपछि थप आलोचनाको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने देखिएको छ।

औषधी र योग सिकाईबाट रामदेवले नामसँगै थुप्रै धनसमेत कमाएका छन्। अहिले रामदेवको स्वामित्वमा करिब ११ अर्बको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ। दैनिक ३ करोड मानिसले उनको योग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हेर्ने गरेको अनुमान छ। त्यसैगरी उनको र उनी समर्थित विद्वानहरुको प्रवचन सुनेर लठ्ठै पर्नेहरु पनि करोडौं छन्। उनको यही लोकप्रियताका करण उनले गर्न लागेको हड्तालपछि सरकार अत्तालिन लागेको हो।

रामदेवको भोक हड्तालमा भाग लिन निकै टाढाबाट समेत मानिसहरु ओइरिइरहेका छन्। भोक हड्तालमा आउनेलाई खानाको व्यवस्था गर्नु नपरेकाले उनलाई केही सहज भएको छ भने पानी र बस्ने स्थान (पाल) को व्यवस्था भने मिलाइसकिएको छ।

प्रधान मन्त्रीले समेत रामदेवको यो कार्यक्रम व्यक्तिगत नभएको र यसमा आफूलगायत् सबैको समर्थन भएको बताइसकेका छन्। विपक्षी दलहरुले त सरकारविरुद्ध हुने कार्यक्रमलाई सघाउने नै भइहाले। त्यसैले पनि साधुहरुको उल्लेख्य सहभागिता र समर्थन हुने रामदेवको भोक हड्तालले विश्वव्यापी ध्यान खिच्नेमा शङ्का छैन। सर्वसाधारणको बढी सहभागिता यो कार्यक्रमको अर्को विशेषता हुनेछ। त्यसैले यी विभिन्न कारणले सरकारलाई रामदेवको यो दबाबमूलक कार्यक्रम निकै महङ्गो सावित हुने निश्चित छ।

भोक हड्ताल दिल्लीको रामलीला मैदानमा हुनेछ। जहाँ बस्नेका लागि पाल र पिउने पानीका लागि बोरिङको व्यवस्था भइसकेको छ।

'जेपी गुप्तालाई पार्टी फुटाउन ५० लाख रुपियाँको अफर' - nagariknews

काठमाडौं, जेठ १९ (नागरिक)- जेपी गुप्तालाई पार्टी फुटाउन ५० लाख रुपियाँको अफर आएको फोरम नेपालले आरोप लगाएको छ। गुप्ता मन्त्री हुँदा करोडौं रुपियाँ घोटाला गरेको आरोप पनि उसले लगाएको छ। उनले विदेशीसँग मिलेर पार्टी विभाजन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
फोरम नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्तामाथि यी आरोप लगाइएका हुन।

मधेसी जनअधिकार फोरमबाट टुक्रिएर नयाँ पार्टी फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष बनेका जयप्रकाश गुप्ताले स्वेतपत्र जारी गरी पार्टी विभाजन हुनुको कारण खुलाएपछि आक्रोशित बनेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन। श्वेतपत्रद्वारा गुप्ताले नयाँ दल बन्नेमात्र होइन, पटक पटक पार्टी फुट्नुका कारणसमेत प्रस्ट्याएका थिए। यस्तो थियो श्वेतपत्र-

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल विभाजनको संक्षिप्त श्वेतपत्र
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालमा किन विभाजन भयो? यो एक स्वभाविक प्रश्न हो। अझ् यस अघि मधेस आन्दोलन भन्दा पनि पहिले देखि यो पार्टी ६ पटक विभाजन हुनुको कारण के हो? यो झन् खोजीको बिषय भएको छ। आउने समयमा मधेसी जनताले यसको मूल्यांकण गर्ने नै छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले :

(१) पार्टीको उद्देश्य तथा लक्ष्यको प्राप्तिका लागि इमान्दारीका साथ काम गर्न सक्नु भएन।
(२) पार्टीको व्यापक जनाधार रहेको क्षेत्र मधेसका जनताको प्रजातान्त्रिक भावनाको विपरित सदैव उग्रवामपंथी गठबन्धनको पक्ष रहनु भयो।
(३) मधेस आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा निरन्तर सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहेको देखियो।
(४) पटक पटक उनको नेतृत्वको कमजोरीबाट पार्टी र संसदीय दलमा विभाजन आएपनि पार्टीको एकताको पक्षमा काम गर्न असफल एवं असक्षम रहनु भयो।
(५) पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयको बिरूद्ध पार्टी भित्र गूटको सिर्जना गर्नु भयो।
(६) सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा पनि पार्टी तथा संसदीय दलको औपचारिक निर्णयको बिरूद्ध मंत्रीहरूको चयन गर्नु भयो।
(७) परराष्ट्र मंत्रीको रूपमा सरकारको संवेदनशील मंत्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर मधेस र मुलुकको हित विपरित भारतको सुरक्षाको विरूद्ध काम गर्नु भएर पार्टीको परराष्ट्र सम्बन्धलाई नै असंतुलित बनाउनु भयो।
(८) पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान विपरित पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्नु भयो।
(९) पार्टीमा लोकतान्त्रीक पद्धति, मूल्य-मान्यताको विपरितका कार्य गर्नु भयो।
(१०) पार्टी अध्यक्षको रूपमा आम मधेशीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नेतर्फ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ उठाई मधेशी जनताको भावना प्रति कुठाराघात गर्ने कार्य गर्नुका साथै पार्टी हितको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने कार्यमा उदासिन रहेको स्पष्ट भएको छ।
(११) पार्टी भित्र ठूलो मात्रामा आर्थिक हिनामिना गरेर विराटनगर, वीरगंज, काठमाण्डौं र भारतको विहार प्रदेशको केही ठाउँमा व्यक्तिगत नाममा अचल सम्पति जोडेको प्रमाणित नै भैसकेको छ।
(१२) उपेन्द्र यादवले नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको पहिचान गर्न सकेन।
(१३) फोरम नेपालले मुलुकमा शांति र संविधानको सुनिश्चितता हुने राजनीतिक वातावरणको सहयोगी हुने र सोही अनुकूलको समिकरणका साथ रहने निर्णय गरेपनि यसको बेवास्त गरी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता गर्ने काम गर्‍यो पुरै फोरम नेपाल पार्टी उपेन्द्र यादवको प्रचण्डपथ जस्तै आफ्नो मात्र सोचको "प्राधिकार" बनेको छ। त्यहाँ भिन्न मतको कुनै स्थान रहेन।

यी र यस्ता अनेकन् कारणहरूले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरी एउटै पार्टीमा रही काम गर्न नसकिने स्थिति भएकोले मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको संसदीय दलमा कायम रहेको २५ सदस्य मध्ये १३ सदस्यले छुट्टै राजनीतिक दल-मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरेका हौं। वास्तवमा यो एक बाध्यात्मक निर्णय हो र अनेकौ प्रयत्न गर्दा पनि उपेन्द्र यादवमा कुनै सुधार नभएपछि नै यो निर्णय लिनु परेको हो।

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको विभाजन नेतृत्वमा भागवण्डा नमिलेको कारणले, को मंत्री हुने-को नहुने जस्ता कारणहरूले भएको होईन्। उपेन्द्र यादवले पार्टीमा जातिवादलाई बढावा दिएको कारणले पनि पार्टीमा विभाजन भएको होईन। पार्टीमा विभाजनका माथी भनिएका कारणहरू वाहेक पनि अनेकन् बिषयहरू छन्, जस्मा विभार हुनु जरूरी छ। संविधान सभामा निर्वाचित भए पश्चातका केही राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको निर्णयहरू लिने प्रक्रृयामा उपेन्द्र यादवले गंभीर गलती गर्नु भयो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका दौरान र पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्यहरूको चयन गर्दाको बखत अशोभनीय रूपमा अर्थिक चलखेल गरियो। अन्यथा, मधेसको हीतमा फोरमबाट मधेसको राजनीतिमा र संविधानसभामा बढी योगदान पुग्ने वातावरण हुन्थ्यो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा भएको समझदारीका विपरितको सत्ता समिकरणमा फस्यो। यो उपेन्द यादवको एक्लो निर्णय थियो। यसको परिणाम स्वरूप फोरमले ठूलो उपलब्धि गुमाउनु पर्‍यो। अनि सदैव निराश, क्षुब्ध र कार्यहीन रहने उपराष्ट्रपतिको पद पायो। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा पनि पहिले वचन दिएर पार्टीका बरिष्ट नेता सीतानन्दन रायलाई धोका दिईयो। यस्ता धोकापूर्ण कार्यले गर्दा फोरमले संविधान सभाको सभामुख जस्तो एक महत्वपूर्ण पदलाई एक्लो उपेन्द यादवको हठका कारणबाट गुमाउनु पर्‍यो।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमंत्रीको रूपमा समर्थन गर्नु परेको वेला फोरमको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्ताव राखिएको थियो : फोरम र नेपाल सरकारका बीच भएको २२ सूत्रीय सम्झौता र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारका बीचको ८ सूत्रीय सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि माओवादी र एमालेबाट संविधानमा संशोधन निम्ति ठोस रूपको लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म हामीले किमार्थ पनि सरकारमा जानु हुदैन। संसदमा माओवादी सरकारलाई समर्थन पनि दिनु हुदैन। यसलाई उपेन्द्र यादवले मान्नु भएन र प्रधानमंत्रीमा प्रचण्डलाई बिनाशर्त समर्थन दिने काम भयो। परिणमतः संयुक्त सरकारको साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाको बखत हामी आङ्खनो मुद्दाको वेबास्ता सहेर पनि शीर निहुँराएर हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौं।

बिजय गच्छदारले पार्टी विभानज गरेको बखत कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत विवाद थिएन। विवादका मुख्य दूई कारण थियो : १) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि माओवादीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। बिजय गच्छदारको अडान थियो माधव कुमार नेपाल नेपालको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। र, २) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ, बिजय गच्छदारको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ। यसमा पार्टी अध्यक्षले सामञ्यजस्यता मिलाउन नसकेकै कारणले पार्टीमा विभाजन भयो।

मधेस आन्दोलनको सहमतिलाई पूरा गराउन दबावका लागि मधेसी पार्टीका सभासद्हरूले लगातार १२ दिन देखि संसद अवरुद्ध पारेका थिए। यसैको कारणले संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरिम संविधानमा पाचौं पटक संशोधन हुदै थियो। फागुण १६ गतेको ८ सूत्रीय सम्झौताको भावनानुसार मधेसका सवालहरूलाई पनि संविधान संशोधनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने मांग उपेन्द्र यादवका समक्ष फोरम पार्टी भित्रैबाट राखिएको थियो। यसै बीच फोरमले तमलोपा र सदभावनाको शहमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेसंग मिलेर यस मांगबाट फर्किनु पर्‍यो। उपेन्द्र यादवले यहाँ सत्ताका लागि मात्र माओवादीसंग अपारदर्शी समझदारी गर्नु भयो र लगत्तै माओवादीको सरकारमा सहभागी हुनु भयो। फलतः संसदमा आफ्नै पार्टीका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले दर्ता गराएको विरोधको सूचना दुखःद रूपमा असफल भयो। यसबाट मधेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो।

वास्तवमा नयाँ संविधानमा मधेसको सर्वाधिक मुख्य सवाल नै राज्यको पुनर्संरचना गराउनु हो। प्रदेश निर्माणको मुख्य आशय नै यही हो। दुर्भायवश संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा कुनै पनि मधेसी पार्टीले एक मधेस प्रदेशको ठोस एवं अकाट्य औचित्यलाई प्रमाणित गर्नेगरी राय दिन सकेन। प्रायसः सबैले रायको नाममा नेपालको छापिएको नक्सामा मधेसका २० वटा जिल्लामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा चारै तिरबाट चिन्ह लगाएर बुझाउने काम मात्र गरेका छन्। फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशको वारेमा पार्टी भित्र एक दिन पनि कुनै छलफल तथा विचार विमर्श र निर्णय नगरी एक पूर्व सरकारी कर्मचारीको सामान्य तीन पेजको मस्यौदालाई फोरम नेपालको औपचारिक दस्तावेज भनी राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा बुझाएर जग हसाउने काम भयो। मधेसमा, मधेसी राजनीतिमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनु पर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको औपचारिक प्रस्तुति पनि भएन। यसको विकल्पमा फोरम नेपालको सहअध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ताले सविस्तार संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा पेश गरेको "एक मधेस प्रदेशको अवधारणालाई मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ईर्ष्यावश औपचारिक मान्यता दिने उदारता देखाएन।

मधेसी पार्टीहरूका सभासद्हरू संविधान सभाका समितिहरूमा छरिएका छन्। खासगरी संविधानको मस्यौदा गर्ने बिषय समितिहरूमा बढीमा २/३ जनासम्म सदस्यहरू मात्र रहेका हुन्छन्। यसले गर्दा आपसमा सहमति न हुनु, व्यक्तिपरक सोच हावी हुनु, पार्टीहरूको कम चासो तथा पार्टीगत भिन्नमतहरूले मधेसको मूल समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने प्रकारको वातावरण बन्न नसक्नु जस्ता कमी कमजोरीको शिकार सबै मधेसी दलहरू भएको छ। यसबाट पार पाउने एक मात्र उपाय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सवि्र्कयता एवं प्रभावकारिता नै हो। तर उपेन्द्र यादवले यसलाई कहिले पनि प्रमुखता दिनु भएन र आजसम्म उहाँले चार पटक मोर्चामा विभाजन ल्याएर बाहिरिनु भयो। वास्तवमा नयाँ बन्ने संविधानमा मधेस आन्दोलनका आधारभूत उपलब्धिहरूलाई समावेश गराउन मोर्चाको तर्फबाट एकतावद्ध प्रयास हुनु अपरिहार्य छ। तर उपेन्द्र यादवको कार्यशैली हेरौं-महिना अघि माघ, २०६७ मा फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले पुनः मोर्चामा सवि्र्कय हुने निर्णय गरेको थियो।

तर प्रधानमंत्रीको निर्वाचनमा बिजय गच्छदारलाई मत नदिने भनी मोर्चाबाट अलग्गिने काम भयो। यसरी पार्टीले फागुण १८ गते २०६७ को दिन मोर्चामा सरिक भई फेरी भोली पल्टै १९ गते बाहिरिनु ठूलो गलती र उपेन्द्र यादवको हावादारी निर्णय थियो। अनि फोरम फुटाउने षडयन्त्रको नायक एमाले पार्टीकै अध्यक्षलाई प्रधानमंत्री बनाउने चाल उपेन्द्रको अर्को नाटकबाहेक केही थिएन। यस कलाविहीन नाटकमा उपेन्द्र यादवले कुनै पनि सभासद् प्रधानमंत्रीको निर्वाचनबाट वाहिर रहन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतको आदेशको आलोकमा देशको बहुप्रतिक्षित प्रधानमंत्री निर्वाचनको प्रवि्र्कयाबाट नै योजनाबद्ध रुपमा पार्टीलाई बहिर्याउनु उनको षडयन्त्रपूर्ण कार्य वाहेक केही थिएन।
उपेन्द्र यादवको माओवादी परस्त सोच एवं चिन्तन र अन्तरनिहित प्रतिवद्धताका कारणले फोरमको प्रजातान्त्रिक चरित्र उपर गम्भीर आघात पुगेको छ। मुलुकको 'अग्रगामी परिवर्तन सहितको राज्यको पुनर्संरचना' को निहूँमा उपेन्द्र यादवले फोरमलाई माओवादी एजेण्डा र माओवादीको राजनीतिक-विचारधारात्मक मतियार बनायो। दुर्भाग्यवश फोरम नेपाल नेपाली राजनीतिमा हाल देखिएको माओवादी-झलनाथ धु्रवीकरणमा पर्‍यो। यही ध्रुविकरणका कारणले नयाँ संविधानका लागि उपेन्द्र यादवले माओवादीका सबै एजेण्डाहरूलाई हुबहु फोरम नेपालको एजेण्डा बनाए, ती हुन् :
१) प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्छ। जननिर्वाचित संसदको विधायकीय भुमिका वाहेक यस निकायका प्रति कार्यकारी प्रमुखको नैतिक उत्तरदायित्व मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्ने।
२) संसदबाट जन्मिने र संसद प्रतिनै जवावदेह न्यायिक प्रणाली रहनु पर्दछ।
३) सर्वोच्च अदालतलाई कार्याधिकार तथा कार्यक्षेत्रको हकमा प्रान्तीय अदालतमा विकेन्द्रित गर्ने र संविधानको व्याख्या लगायत केन्द्र र प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद निरुपण जस्ता संघीयता संरक्षणका मेरुदण्डहरू विधायकीय बर्चस्वबाट बन्ने संवैधानिक अदालतले हेर्ने।
४) संघीयताको मुख्य आधार प्रादेशिक पहिचान र सामर्थता नभई जातीय पहिचान हुनुपर्ने।
५) सर्वमान्य बहुमतीय प्रणालीको सट्टा प्रदेशमा सरकार बनाउन आवधिक जनजातीय अग्राधिकार हुनुपर्ने।
६) सरकारहरूले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गर्ने। कुनै क्षतिपूर्ति बेगर राज्यले जनताको सम्पतिहरण गर्न पाउने र यो कार्य निर्वाचित सरकारहरूको विधायकीय अधिकार हुने।
७) लोकराज्य प्रणालीलाई सैनिकीकरण निम्ति १८ बर्ष पुगेका सबै युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने।
८) संविधानमा गणतन्त्र वाहेक कुनै पनि बिषय जस्तै : बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्य नागरिक स्वतन्त्रताहरू अपरिवर्तनीय हुन नहुने।
उपयुर्क्त माओवादीका एजेण्डाहरू फोरम नेपालको एजेण्डा बन्न पुग्यो। आज पनि उपेन्द्र यादवबाट यसैको पृष्ठपोषण गर्ने कार्य भैरहेको छ। संविधान मस्यौदाको सन्दर्भमा माओवादी पार्टीले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, संबैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी राज्य, आधारभूत मानव अधिकारकारका प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मुख्य बिषयहरूलाई परिवर्तनीय बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ। यसरी नै यस पार्टीको केन्द्रीय समितिले शांति र संविधान भन्दा जनविद्रोहको लाईन पारित गरेर विचारगत रूपमा यो पार्टी अलोकतान्त्रिक र शांति एवं संविधान निर्माणमा अवरोधक रहेको सावित गरेको छ। हाल त्यस पार्टीले मधेसलाई ठिक पार्न मधेसमा शसस्त्र प्रतिरोधको योजना पारित गरेको छ। माओवादीको उपयुर्क्त मान्यताहरू मधेसको हीतमा छैन। यसका बाबजूद पनि व्यवहारतः फोरम नेपाल माओवादीको पूरक नै भैसकेको छ।
माओवादीले तत्कालिन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाललाई पदबाट हटाउन आन्दोन थालेको बखत त्यस आन्दोलनलाई मधेसबाट पूरकको रूपमा सहयोग पुर्‍याउन प्रधान मंत्री माधव कुमार नेपालको राजिनामाको लगभग एकसूत्रीय मांगलाई सारेर उपेन्द्र यादवले आन्दोलन थाल्नु भयो। यो सफल भएन। पूरै मुलुक यस समय माओवादीको आन्दोलनको बिरोधमा उत्रेको बखत उपेन्द्र यादवले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनलाई फोरम नेपालको नैतिक समर्थन छ भनेर फोरमको साख खसाल्ने र हुर्मत लिने काम गर्‍यो।
पछिल्लो पटक झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारको गठन तथा सत्ता समिकरणमा फोरम नेपालको उध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्णयबाट उपयुर्क्त तथ्यको पूरै पुष्टि भएको छ। मधेसी राजनीतिलाई हुर्ने जो सुकैलाई थाहा हुनु पर्छ कि स्वयं उपेन्द्र यादवले माओवादी-झलनाथ बीच हस्ताक्षर भएको गोप्य ७ सूत्रीय सम्झौतालाई मान्न नसकिने भनेको थियो। यसलाई फोरम नेपालले स्वीकार नगर्ने भनेको थियो। तर आफ्नै बोलीको स्वर हराउन नपाउदै त्यही सरकारमा जानु भनेको चरम अवसरवादीता वाहेक केही होईन।
केही अघि मात्र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको जनविद्रोहको कार्यनीति अनुसार "विद्रोहलाई मूलतः मधेसमा केन्द्रीत गराउने" कुरालाई फोरम नेपालले विरोध गरेको विदीतै छ। यस सन्दर्भमा फोरम नेपालले भनेको थियो : "मधेसलाई माओवादी सैन्य चिन्तनबाट मुक्त गराउने" फोरमको एक मुख्य अभिभारा हुनुपर्दछ। तर उपेन्द्र यादव सरकारमा गएपछि माओवादीको सैन्य चिन्तनलाई ठप्पा लगाउने कयौं कार्य गरेको प्रमाण छ। प्रचण्ड, झलनाथ र उपेन्द्र यादवले वालुवाटारमा हस्ताक्षर गरी १० हजार माओवादी सेनालाई समायोजन गर्नु पर्ने कुरामा सहमत हुनु यसको अकाट्य उदाहरण हो।
फोरमको निर्माणका बखत, मधेस आन्दोलनका बखत, संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला र त्यस पछि आजसम्म अनेकन् सन्दर्भहरूमा शुरू भएको उपेन्द्र यादवको हठवादी तथा अप्रजातान्त्रिक कार्यशैलीका काले यस्ता तिता मिठा अनुभवहरूको यो यात्रा अन्तिम समयसम्म रह्यो। फोरम नेपालको तत्कालिन संसदीय दलका नेता बिजय कुमार गच्छदारबाट पार्टीको विभाजन भएको बेला हामीले बडो संयोग, यत्न र प्रयासका बावजूद पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह जोगाएर प्रतिपक्षमा आयौं। परस्परको विश्वास र भरको आधारमा उचित-अनुचित तरिकाबाट निर्णय, कागजपत्र मिलाएर हामी संकटबाट जोगिने काम गर्‍यौं। यस पछिको अवधिमा हामीले पार्टी पुर्ननिर्माणको अभियानमा लाग्यौं। यस योगदानको मूल्यांकन उपेन्द्रले गर्नु भएन।
फोरम नेपालका बैठकहरूमा धेरै जसो केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरूले : शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा फोरम नेपाल समेतका मधेसी राजनीतिक दलहरू एकातिर यथास्थितिका पक्षधर नेपाली का"ग्रेस-एमाले जस्ता एकात्मवादी राजनीतिक दलहरूको र अर्को तर्फ एकदलीय कम्युनिष्ट उग्रवामपन्थी माओवादी, दुबैका चेपमा परेको कुरा पटक पटक स्वीकार्ने गरेकै थियौं। यस क्रममा पहिलो यथास्थितिवादी राजनीतिक दलसंग परिवर्तन र राज्य रूपान्तरणको कुनै एजेण्डा नै छैन भन्ने कुरा मान्दै अर्को तर्फ प्रगतिशील जामा भिरेका माओवादी भने अग्रगामी परिवर्तनको नारामा एकदलीय अधिनायकवाद थोपर्न खोजेको भनी तथ्य सहित चर्चा गर्ने गरेकै थियौं।

माओवादीसंग कुनैपनि शर्तमा सरकार बनाउनु हुदैन भनी प्रस्तावहरू नै हामी माझ प्रस्तुत भएका हुन्। पार्टीमा देखिएको यस्ता जटील क्षणमा मधेसवादी पक्षले खासगरी हाम्रो पार्टी फोरमले समन्वय मिलाउन सकेन भने माओवादीबाट स्थापित हुने एकदलीयताको खतरालाई रोक्ने नाममा यथास्थितिवादीको मतियार बन्नु पर्ने हुन्छ भने, अर्को तिर अन्धरुपमा माओवादीको पक्षपाति हुदा" अराजक शासन पद्धति तथा एकदलीय तानाशाहीको मार खप्नु पर्ने संभावना छ भनेर हामी सचेत रहदै आयौं। के हामी यस सत्यलाई इंकार गर्न सक्छौ कि, आज मुलुकमा माओवादी पार्टीको भन्दा ठूलो र वृहत्तर जनादेशको आकार माओवादी विरोधी पार्टीहरूको छैन्? तर उपेन्द्र यादवले सधैं यस्तो छलफलमा माओवादी कै चरित्र निर्वाह गरें। माओवादी पार्टी कसैको नजरमा महान क्रान्तिकारी र अद्वितीय परिवर्तनकारी हुन सक्छ। मधेसको सबैभन्दा ठूलो मुक्तिदाता पनि भनिन सकिन्छ होला। तर के मधेसको जनादेश फोरमको माओवादीमा विलय हो? कदापी पनि होईन्। हामी, आज नयाँ संविधानका माध्यमले मुलुकमा जग हाल्न लागिएको लोकतान्त्रिक समाजका एक अंग हौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिको वि्र्कयान्वयनबाट मात्र मधेस र मधेसीको हक तथा अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दछ।
हामी माओवादी वा अन्य कसैको सरकार बन्न चाहिने अनेकन् पार्टपूर्जा मध्येका एक होईनौं। कुनै पनि हालतमा हामी यसरी प्रयोग हुनु हुदैन। मुलुकको जटील तथा अत्यन्त विग्रहोन्मुख राजनीतिक परिस्थितिमा मधेसी समग्र शक्तिको प्रयोग वा मधेसका कुनै दूई ठूला पार्टीको सम्मिलित प्रयोग एक्लै भएपनि हाम्रो पार्टीको उपयोग शांति र संविधान निर्माणको अचूक सूत्रको रुपमा हुन सक्छ। यसमा साथीहरूको तर्फबाट विचारहुने सविनय अपेक्षा छ। धन्यवाद।
मिति : २०६८, जेठ १७ गते
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले जारी गरेको।

Wednesday, June 1, 2011

बिचरा कांग्रेस ! - nayapatrika

युवराज घिमिरे

image
कांग्रेस नीति र नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ अहिले । आफ्नै इतिहासप्रति अन्याय गर्ने सो पार्टी इतिहासमा मात्र सीमित हुने खतरा पनि बढेको छ । 
संविधानसभा जीवन र मृत्युको संघारमा थियो १४ जेठको मध्यरातिसम्म । एकातिर सांकेतिक रूपमा आक्रोशित भीडले राजधानीबाहिर केही ठाउँमा त्यसको अन्त्येष्टि गर्दै थिए । अर्कातिर, ६०१ लाई 'घाँस' खुवाउने तयारी गरेको एउटा भीडलाई त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । यी विभिन्न ठाउँका घटनाले नेपाली राजनीति बिस्तारै हाँसो र मनोरञ्जनको विषय बन्न पुगेको छ ।
उता गम्भीर निर्णय लिइनुपर्ने सम्मेलन केन्द्रमा के हुँदै थियो त ? बाहिरका फुटपाथको एकापट्ट िआवागमन निषेध गरिएको थियो । ठाउँठाउँमा काँडेतार लगाइएको थियो । सशस्त्र र जनपद प्रहरीको घेरामा अनि जनताबाट टाढा, कथित जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मेलन केन्द्रमा भेडाझैँ थन्किएका थिए । आफ्ना मुखियाहरूको आदेशको प्रतीक्षामा बिहान ८ बजेदेखि बसेका बिचरा सभासद्हरूले राति ११ः२० बजे सदन सुरु भएको घोषणा सुने ।
नेताहरूमा जे-जस्तो द्वन्द्व भए पनि अधिकांश सभासद् फेरि पुनर्जीवनका पक्षमा थिए । जनतालाई टाढा राख्ने राजनीतिमा प्रजातन्त्रको मर्म मरेको हुन्छ । बाहिर देखिएका संकेतले के स्पष्ट पारेका थिए भने पक्कै पनि भित्र सभासद्हरूले प्रजातन्त्रबारे अब्राहम लिंकनको परिभाषालाई नेपाली परिस्थितिमा परिभाषित गर्नेछन् । 'नेताको, नेताद्वारा र नेताका लागि' यो नै नेपाली प्रजातन्त्रको परिभाषा बन्न पुगेको छ । नेता भन्नाले तीन ठूला दलका र केही हदसम्म मधेसी मोर्चाका नेता बुझ्नुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा ।
नेपाली कांग्रेसले १० बुँदे अडानमार्फत विश्वासै गर्न नसकिने चर्को सर्त अघि सार्‍यो यसपल्ट । 'यसपल्ट उधारो हैन, नगद' सुशील कोइरालादेखि गगन थापासम्म एउटै सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए अघिल्लो दिनसम्म । माओवादीले आफ्नो संग्रहित हतियारको चाबी सरकारलाई बुझाउनैपर्ने, वाइसिएलको सैन्य संरचना समाप्तिसँगै २० माघमा झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने र पूर्वमा भएका सबै सम्झौता-सहमतिको कार्यान्वयन इमानदारीबारे ठोस प्रमाण पाउनैपर्ने अडान कांग्रेसले त्यागेन ।
प्रचण्डले 'सहिदको रगतसँग साटिएका बन्दुक समर्पण नगर्ने घोषणा गर्दासम्म पनि कांग्रेस आफ्नो सर्तमा कार्यमै रह्यो । तर, के भयो त १४ जेठको राति ? रामशरण महतदेखि लक्ष्मण घिमिरेसम्म सबैले विगत पाँच वर्षयताको नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिलाई षड्यन्त्र र दलालीको पर्याय बनाएका कृष्ण सिटौलाविरुद्ध आगो ओकले ? त्यसको राप यति बढी थियो कि आफ्नो मान, स्वाभिमान र विवेकलाई थन्क्याएर सिटौलालाई महामन्त्री मनोनीत गर्ने पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइरालाले समेत सिटौलाको बचाउ गर्न सकेनन् ।
हो, संविधानसभाको संवैधानिक र नैतिक हैसियत दुवै विवादका घेरामा छन् । जवाफदेहीता नलिई र अस्वीकार्य आश्वासनका भरमा नियमलाई फेरि सिथिल गर्दै थप आयु पाएको संविधानसभा या विधायिका-संसद्ले आफूलाई प्रतिनिधित्व गरेको अब सायदै कुनै नेपालीले गर्वसाथ स्विकार्नेछ । न त त्यहाँ सभाध्यक्ष तथा अन्य कुनै नेताले दिएको आश्वासनलाई कसैले गम्भीरता र विश्वाससाथ लिनेछ । यो एउटा पक्ष हो । तर, अहिले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई र आफूले पाँच वर्षयता लिएका नीतिहरू कुन प्रयोजन, कुन उक्साहट र कुन चलखेलअन्तर्गत प्रभावित रहेछन् त्यसबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस अवधिका सदाबहार पात्र सिटौलाको यसपल्टको पराजयलाई आफ्नो र प्रजातन्त्रको विजय मान्ने भूल कांग्रेसले गर्नुहुँदैन ।
कांग्रेसको इतिहास, त्यसको पृष्ठभूमि र लक्ष्य अनि मुलुकप्रतिको दायित्वबारे गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ त्यो दलमा । गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच वर्षअघिको परिवर्तनका सार्वजनिक अनुहार थिए । र उनी सिटौलाको खटन र निर्देशनमा चल्थे । सिटौलाले कांग्रेसको, नेपाली जनताको अनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको प्रतिनिधित्व नगरेको कांग्रेसको अहिले -१४ जेठ रातियताको) को ठहर हो भने उनको विगतको भूमिकामा अनि उनले मार्गदर्शन गरेको राजनीतिको समीक्षा आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्नेदेखि लिएर, गिरिजाप्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपतिको लोभमा फसाएर हचुवाका भरमा राजसंस्था फ्याँकी मुलुकमा अस्थिरता र रिक्तता निम्त्याउने कामहरू विनाकुनै षड्यन्त्र भएको थियो भनेर अब कुनै नेपालीले विश्वास गर्दैन । जुन षड्यन्त्र तहत उनले माओवादीलाई बोके, त्यही षड्यन्त्रको अर्को पाटोअन्तर्गत उनले माओवादीलाई खेदिरहेका छन् अहिले । यदि परिवर्तनको दिशा, मात्रा, प्रकृति र त्यसको गतिलाई नेताहरूले पाँच वर्ष राष्ट्रहित र प्रजातन्त्रका मान्यतालाई सर्वोपरि राखी निर्णय गरेको भए आज मुलुक विखण्डनको संघारमा हुने थिएन । न त शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन नै अत्योलमा हुने थियो ।
कांग्रेसले या त्यसका केही नेताले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सिटौलालाई दोषी ठहर्‍याए पनि उनैले प्रतिपादन गरेको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । कांग्रेसले मुलुकका पारम्परिक शान्ति र राष्ट्रियता तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको मेलमिलापको नीतिलाई खारेज गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलभन्दा माथिको हैसियत प्राप्त गर्न बिपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नीतिलाई एउटै खाल्डोमा पुरेका थिए । गिरिजाको महत्त्वाकांक्षा र त्यो प्राप्त गर्न कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्ने उनको चरित्रका कारण सिटौला शक्तिशाली बने । र, १२ बुँदेयताको परिस्थितिमा माओवादीद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अग्रगमन र राष्ट्रियताको अग्रणीका रूपमा स्वीकार गरिनुमा सिटौलाको ठूलो हात थियो । कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन माओवादीले पूरा नगरेपछि सिटौला कोइरालालाई 'राष्ट्रपिता'को हैसियत प्रदान गर्न लागिपरेका थिए । मनपरी रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्ने, अन्य कसैलाई कुनै पदबी दिलाउने यस्ता कार्यको दूरागमी प्रभावबारे कांग्रेस किन सचेत हुन सकेन त्यसवेला ? यो समर्पण या समझदारीको अभाव या दुवै हुन सक्छ ।
कांग्रेस नीति र नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ अहिले । आफ्नै इतिहासप्रति अन्याय गर्ने सो पार्टी इतिहासमा मात्र सीमित हुने खतरा पनि बढेको छ । पार्टीले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ला या नगर्ला, त्यसले निश्चित गर्नेछ उसको भोलिको हैसियत र सान्दर्भिकता ।
कांग्रेसले ०६२/६३ को आन्दोलनपछि माओवादीका सबै एजेन्डा स्वीकार गरेको छ, खाली एउटै सर्तमा । कोइरालालाई सर्वसत्ताका प्रतीक अथवा कांग्रेस सभापति, प्रधानमन्त्री र कायममुकाम राष्ट्राध्यक्षमा स्वीकार गरी माओवादीले आफ्नो दर्शन र राजनीतिको 'गिनी पिग' बनाएको थियो कांग्रेसलाई । कांग्रेसले माओवादीलाई सर्वसत्तावाद' को आरोप लगाउँदै गएमा उसले कोइरालालाई आफूले प्रदान गरेको हैसियतको कुरा उचित समयमा नउठाउला भन्न सक्तैन । त्यसैले विगत ५ वर्षको इतिहासमा कांग्रेस जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको हिमायतीभन्दा पनि आफ्ना घोषित सिद्धान्तमाथि सम्झौता गरी सर्वसत्ताका पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्नेछ ।
त्यसैले १४ जेठपछिको परिस्थितिमा उसको विकल्प साँघुरिएको छ । या त ऊ माओवादीले उठाउँदै आएको 'जनगणतन्त्र' जस्तै सर्वसत्तावादको पक्षधर बन्न सक्नुपर्छ खुला रूपमा, या आफ्ना विगत पाँच वर्षका नीति तथा व्यवहारको दरिलो समीक्षा गर्दै त्यसमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ उसले । किनकि विगत पाँच वर्षको कांग्रेस र त्यसका मुख्य मार्गदर्शक गिरिजा कोइराला र सिटौला हुन् । यसपल्ट सिटौलाको पराजय झापामा गत वर्ष चुनाव हार्ने कृष्णप्रसाद सिटौला नामक व्यक्तिको पराजय हो । तर, ०६२/६३ आन्दोलनपछिको कांग्रेसी राजनीतिक दर्शन र व्यवहारका सूत्रधार सिटौला निणर्ायक रूपमा जिउँदै छन् । किनकि रामशरण महत, लक्ष्मण घिमिरे, कुलबहादुर गुरुङ र सुशील कोइराला सबै तिनकै नीतिमा चलिरहेका छन्, या त्यसलाई मौन सम्मति दिइरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रको मर्म र मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टीले आफ्ना नीति र व्यवहारको समीक्षा र त्यसले समाज र मुलकुलाई घाटा पुर्‍याएको अवस्थामा क्षमायाचनासहित सुधार गर्ने गर्छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको आयु विस्तारका लागि आफ्ना दसबुँदेलाई त्यागेर पाँचबुँदेमा हस्ताक्षर गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन, यदि नीतिगत रूपमा ऊ स्पष्ट नहुने हो भने ।

श्रीमान्को विषयमा विवादास्पद समाचार आउँदा दुःख लाग्छ - Nayapatrika

image
'हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमान्ले मदिरा नखाओस् भन्ने चाहन्छन्, म पनि त्यही चाहन्छु'
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले नयाँ पत्रिकालाई जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता दिएकी छन् । अन्तर्वार्तामा उनले श्रीमान् पारसबारे मिडियामा नकारात्मक समाचार आउँदा दुःख लाग्ने गरेको बताएकी छन् । मिडियाले सत्यतथ्य नबुझी समाचार बनाउने गरेको उनको आरोप छ । 
उनले श्रीमान्ले मदिरा सेवन गर्न छाडे हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि खुलस्त पारेकी छन् । 'हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमान्ले मदिरा नखाओस् भन्ने चाहन्छन्, म पनि त्यही चाहन्छु,' उनको भनाइ छ । 
पुल्चोकस्थित हिमानी ट्रस्टको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता दिँदा उनी आत्मविश्वासपूर्वक बोलिन् र वेलावेलामा यो पनि भनिन्, 'मनमा लागेको कुरा ढुक्कसँग सोध्नुहोस् ।' उनीसँग ट्रस्टका सचिव पावना शाह र सदस्य पनि थिए । हरेक प्रश्नको उत्तर उनले ती सदस्यहरूलाई हेरेर दिने गर्थिन् । ट्रस्टका कर्मचारीले भने राजनीतिक विषयमा प्रश्न नगर्न आग्रह गर्दै थिए । 
तैपनि हिमानीसँग केही राजनीतिक प्रश्न पनि सोध्ने कोसिस नयाँ पत्रिकाकर्मीको थियो । तर, उनले राजनीतिसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नमा कूटनीतिक जवाफ दिइन् । 'नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राजनीति अघि बढेको छैन । आमनेपाली जनता यसमा दुःखी छन् । म पनि त्यसरी नै दुःखी छु,' सामयिक राजनीतिप्रति उनको टिप्पणी थियो । 
राजनीतिमा आफू सक्रिय नहुने निश्चय भए पनि सर्वसाधारण नेपालीजस्तै राजनीतिमा चासो भने भएको उनको भनाइ छ । फेरि युवराज्ञी भइएला भन्ने लागेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा हिमानीले ससुरा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा भनिन्, 'यो त जनताले गर्ने फैसला हो । जनताले दिने फैसला हामीले मान्नुपर्छ ।' 
मंगलबार दिउँसो झन्डै एक घन्टा लामो अन्तर्वार्ताका क्रममा हिमानी कुनै प्रश्नमा छोटो बोलिन्, कुनै प्रश्नमा केही लामो । तर, सबै प्रश्नमा उनी हाँसीहाँसी बोलिन् ।
अन्तर्वार्ता
जनचाहनाअनुसार राजनीति अघि बढेन
तपाईं हिमानी ट्रस्टमार्फत समाजसेवामा लाग्नुभएको छ, मान्छेहरूले राजनीति गर्ने बाटो खोज्नुभयो भन्छन्, खासमा के हो ?
जनताबीच जान एनजिओ स्थापना गर्नुपर्दैन । म सधैँ जनताको साथमा जान्छु । र, सधैँ रहिरहेको छु पनि । पहिले पनि म जनताको साथमै थिएँ । जनतामा जान कसैलाई माध्यम बनाइराख्नु पर्दैन । म जहाँ जाने गरेकी छु, स्थानीय जनताबाट माया सद्भाव पाउने गरेकी छु । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई हृदयदेखि नै स्वागत र माया देखाउने गर्नुभएको छ । फेरि सामाजिक सेवा क्षेत्रमा मेरो रुचि भएकाले हिमानी ट्रस्टको स्थापना गरेकी हुँ । मेरो सानो प्रयासले देश र जनताका लागि केही सेवा गर्न सकियोस् भनेर म यो क्षेत्रमा आएकी हुँ । मेरो परिवारिक पृष्ठभूमि पनि समाजसेवा क्षेत्रमा संलग्न भएकाले यो क्षेत्रमा आउन मलाई प्रेरणा मिलेको हो ।
तर, तपाईंले हिमानी ट्रस्ट खोलेर दोलखामा कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ, यो समाजसेवा होइन, राजनीति हो भनेर दोलखाबाटै विरोध भएको छ नि ?
त्यस्तो होइन, यदि म राजनीति गर्ने भएको भए पार्टी नै खोल्ने थिएँ । किन ट्रस्ट खोल्थेँ र ? मैले त समाजसेवा गर्ने भनेर नै ट्रस्टको स्थापना गरेकी हुँ । म विशुद्ध समाजसेवा गर्न चाहन्छु । र, मैले त्यसको विरोध भएको पनि पाएकी छैन । दोलखाका स्थानीय जनताले मलाई स्वागत र माया नै गरिरहनुभएको छ ।
राजनीतिमा तपाईंको रुचि छ कि छैन त ?
आमनेपालीलाई राजनीतिप्रति जसरी चासो र रुचि छ, त्यसरी नै मलाई पनि यसमा चासो छ । आमनेपालीसरह नै म पनि नेपाली राजनीतिप्रति अनभिज्ञ त छैन, तर राजनीतिमा जाने मेरो कुनै सोचाइ छैन ।
अहिलेको राजनीति तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? 
नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राजनीति अघि बढेको छैन । आमनेपाली जनता यसमा दुःखी छन् । म पनि त्यसरी नै दुःखी छु ।
अनि पूर्वयुवराज्ञी भएर जनताबीच जाँदा कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ ?
म पहिले पनि स्थानीय जनताकोमा गएकी हुँ । स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रत्यक्ष्य रूपमा भेट्दा मलाई निकै खुसी लाग्छ । त्यतिखेर मलाई स्थानीय जनताकै छोरीबुहारी हुँ जस्तो महसुस हुन्छ ।
युवराज्ञी भनेर सम्बोधन सुनिरहेकाले अहिले पूर्वयुवराज्ञी भन्दा दुःख लाग्दैन ?
यसमा मलाई सरोकार छैन ।
कुनै वेला फेरि युवराज्ञी होइन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
यो जनताको चाहनाको कुरा हो । नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, त्यही हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यो विषय नेपाली जनतालाई छाडिदिनुपर्छ र नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ । यो विषयमा निर्णय गर्न जनतामा जानुपर्छ । हामीले जनताको निर्णय मान्नुपर्छ ।
अरू देशमा पनि राजपरिवार र राजनीतिक परिवारका सदस्यहरू ट्रस्ट खोलेर सामाजिक काममा सक्रिय भएको देखिन्छ । तपाईंले पनि उनीहरूको अनुशरण गर्नुभएको हो कि ? 
मेरो व्यक्तिगत रुचि र समाजप्रतिको कतव्र्यले म यो क्षेत्रमा आएकी हुँ । यसमा अरू कारण केही होइन ।

यो काम गर्नुपर्छ है भनेर तपाईंलाई सल्लाह चाहिँ कसले दियो ? 
कसैको सल्लाह र प्रेरणामा भन्दा पनि सामाजिक परिवेश र नेपाली जनताको प्रेरणाबाट म यो क्षेत्रमा आएकी हुँ ।
यो विषयमा तपाईंलाई आ-आफ्ना ससुरा र पतिले के भन्नुहुन्छ ? 
उहाँहरूबाट सहयोग पाइरहेकी छु । उहाँहरूको सहयोग र प्रेरणाबाट नै म यो क्षेत्रमा आएकी हुँ । हो, उहाँहरूको चाहना पनि त्यही थियो ।
तर, ट्रस्टमा किन पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू मात्र छन् ?
परिवारका सदस्यहरूको समजासेवाप्रतिको चाहनाले अहिले उनीहरू संलग्न भएका हुन् । तर, परिवारबाहिरबाट पनि यहाँ -ट्रस्टमा) हुनुहन्छ । हामीले सदस्यता बढाउँदै छौँ ।
तर, तपाईंले दोलखा नै किन रोज्नुभयो ? 
काँही न काँहीबाट कार्यक्रम त सुरु गर्नै पर्ने थियो । म व्यक्तिगत काममा दोलखा गएको वेला त्यहाँका स्थानीय दाजुभाइ र दिदीबहिनीले मलाई जसरी माया देखाउनुभयो र आफ्ना समस्या जसरी राख्नुभयो । त्यसपछि मलाई यहीँबाट नै कार्यक्रम सुरु गरौँजस्तो लाग्यो । अहिले हामी दोलखाको नाम्दु गाविसलाई नमुना गाविस बनाउँदै छौँ । त्यहाँबाट अनुभव लिएर हामी अरू जिल्ल्ाामा जान्छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दै जाने हाम्रो नीति छ । प्रत्येक महिना एउटा एउटा नयाँ कार्यक्रम थप्दै जाने हाम्रो योजना छ ।
तपाईंले कोषमा लगानी गर्नुभएको पैसा व्यक्तिगत हो कि कतैबाट आएको सहयोग ?
अहिले ५० लाख रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म हामी कार्यसमितिका सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा जुटाएको रकम हो । तर, सहयोग आउने क्रम जारी छ । हिमानी ट्रस्टमा सहयोग आइरहेको छ । यसमा सहयोग गर्न खासगरी दाताहरू र केही आइएनजिओहरूले चासो देखाउनुभएको छ । काम गर्दै जाँदा हामीलाई सहयोग त चाहिन्छ नै । 
कार्यक्रमका लागि तपाईं पटक-पटक दोलखा पुग्नुभयो, तर के जनताको घरघरमा जानुभएको छ, उकालो ओरालो हिँडेर जनताको सुख दुःख बुझ्नुभएको छ ?
सुख दुःख बुझ्न नै मैले ट्रस्ट खोलेकी हुँ । म अहिलेसम्म मोटरबाटोसम्म मात्र गएकी छु, तर दुर्गम जिल्लाहरूमा पैदल यात्रा गरेर स्थानीय जनताको पीडा दुःख र स्थिति प्रत्यक्ष्य रूपमा बुझ्ने मेरो ठूलो चाहना छ । खासगरी कणर्ाली अञ्चलको दुर्गम जिल्लाहरूमा हिँडेर पुग्ने मेरो चाहना छ ।
ट्रस्टबाट तपाईंले के पाउनुभयो र के दिनुभयो ?
समाजसेवा गर्ने र जनताको सुख दुःखलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर मैले हिमानी ट्रस्टबाट पाएकी छु । यसैगरी समाजसेवा क्षेत्रमा केही गर्ने हौसला पनि मैले पाएकी छु । जहाँसम्म मैले के दिएँ भन्ने कुरा हो, यसको मूल्यांकन त नेपाली जनताले नै गर्नेछन् ।
ट्रस्टका अहिलेसम्मको खास काम के-के हो ?
तामाकोसीमा तारजाली वितरण गरिएको छ, दोलखाको भुस्ती निमाविमा भवन निर्माण, शौचालय निर्माण र पटक-पटक गरिएका स्वास्थ्य शिविरहरू यसको अहिलेसम्मका कामहरू हुन् । स्वास्थ्य शिविरलाई अध्यावधिक गर्न हामीले एम्बुलेन्स, औषधि र शवबाहनका सेवा पनि पुर्‍याउँदै छौँ । यसैगरी हामीले दोलखाको नाम्दु गाविसलाई नमुना गाविस बनाउँदै छौँ । अब अरू जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गर्दै छौँ ।
ट्रस्टमा सहयोगका लागि कसैसँग अनरोध गर्नुभएको छ ?
हो, सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौँ । थोपाथोपा मिलेर समुद्र बन्ने नै हो ।
तर, एनजिओमा दिइएको सहयोगमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ भनिन्छ नि ?
हामीसँग त्यस्तो हुँदै हुँदैन । हामी एकदमै पारदर्शी छौँ । दाताहरूले दिएको सहयोग कस-कसमा कति-कति खर्च भयो भनेर हामीले पारदर्शी ढंगले दाताहरूलाई जानकारी गराउने गर्छौं । 
सरकारले सहयोग गरे, तपाईं सहयोग लिन तयार हुनुहन्छ ?
राष्ट्रले सहयोग गरे, हामी सहयोग लिन्छौँ । किनभने हामीले देश र जनताकै लागि काम गर्ने हो ।
फेरि व्यक्तिगत जीवनमै फर्कौं, तपाईंको श्रीमान् पूर्वयुवराज पारस वेलावेलामा विवादमा आइरहनुहुन्छ । यसरी विवादमा आउँदा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
उहाँको विषयमा विवाद कसरी आए भन्ने पनि हो । ती विवाद वास्तवमै सही भएको भए स्वभाविकै हुने थियो, तर कहिलेकाँही ती विवाद यथार्थभन्दा बाहिर गएर आउने गर्छन् । सत्यतथ्य नबुझेर मिडियामा समाचार आउँदा मलाई दुःख लाग्छ । त्यसकारण सत्यतथ्य बुझेरमात्र समाचार आउने गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।
पारिवारिक जीवनमा तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 
म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु ।
तपाईंको श्रीमान्ले मदिरा नखाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
हरेक नेपाली र हिन्दू नारीले आफ्नो श्रीमान्ले मदिरा नखाओस् भन्ने नै चाहन्छन् । त्यसरी नै म पनि मेरो श्रीमान्ले मदिरा नखाइदिए हुँदो हो भन्न्ने नै चाहन्छु ।
मदिरा नखान सल्लाह पनि दिइरहनुहुन्छ होला नि ?
यो त निजी कुरा भयो ।
राजसंस्था ढल्दा तपाईंलाई दुःख लागेको थियो ?
यो त नेपाली जनताको कुरा हो । भइसकेको कुरा भयो । नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, त्यही हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
विदेश गएर उतै बस्न मन लाग्दैन ?
विदेशमा बस्ने कुनै सोचाइ बनाएकी छैन ।
तपाईं निकै राम्री हुनुहुन्छ नि ?
खोई, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । आमनेपालीसरह नै छु ।
फेसनेबल पनि हुनुहुन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । आफूलाई जे मन पर्छ, जे सजिलो हुन्छ । त्यही लुगा लगाउने गर्छु ।
तपाईंलाई धर्मकर्ममा रुचि छ कि छैन ?
धर्ममा मलाई रुचि छ । धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन लाग्छ ।
मन्दिर पनि जानुहुन्छ ?
मन्दिर जाने गर्छु । खासमा शिव मन्दिरमा जाने गर्छु । पशुपतिनाथ मन्दिरमा जान्छु ।

निहिताको सहयोगमा शोभराजको बयान - nayapatrika


image
नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष युनुस अन्सारीलाई गोली हान्ने मनमितको मतियार बनेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले शोभराजलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चाल्र्स शोभराज बयान दिन अदालत जाँदा मंगलबार पनि उनकी 'श्रीमती' निहिता विश्वास र 'सासु' शकुन्तला थापासँगै गए । निहिता र शकुन्तला अदालत पुगेपछि झै झगडा त भइहाल्छ, हल्काफुल्का मंगलबार पनि भयो । 
नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष युनुस अन्सारीलाई गोली हान्ने मनमितको मतियार बनेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले शोभराजलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । प्रहरीले केन्द्रीय कारागारको गोलघरबाट शोभराज मंगलबार दिउँसो करिब १ बजे अदालत पुर्‍याएको थियो । अदालतमा पहिले नै निहिता र शकुन्तला उनको प्रतीक्षामा थिए ।
निहितालाई इजलासमा जान प्रहरीले रोकेपछि आमा-छोरी विवादमा उत्रिएका थिए । शकुन्तलाले शोभराजलाई अदालत लिएर गएका प्रहरीसँग तँतँ मम गर्दै झगडा गर्न थालिन् । 
प्रहरी कुनै पनि हालतमा निहितालाई भित्र जान नदिने अडानमा थियो । तर, अंग्रेजीमा बयान दिने शोभराजको भाषा सहयोगी -इन्टरप्रेटर) अरू कोही नभएपछि अदालतले नै निहितालाई इजलासमा बोलायो । यसरी, छोरी भाषा सहयोगीका रूपमा र आमा अधिवक्ताका रूपमा भित्र पसेपछि विवाद सकियो । आमा-छोरीको सहयोगमा शोभराजले बयान पनि दिए । 
कारागार गोलीकाण्डका बारेमा शोभराजसँग करिब तीन घन्टा बयान लिइएको थियो । मनमितले आफू अमेरिकाबाट आएको पत्रकार भएको बताएकाले उसलाई भेटेको, तर गोलीकाण्डका बारेमा केही पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका थिए । शोभराजलाई भेट्ने बहानामा जेलभित्र गएका मनमितले अन्सारीलाई गोली हानेका थिए । 
बयान सिद्धिएपछि शोभराजसँगै निहिता पनि अदालतको गेटसम्म आएकी थिइन् । गेटमा उनीहरू बिदा माग्दै छुट्टएिका थिए । फोटो पत्रकारहरूलाई शोभराजले 'इट्स इनफ फर टुडे,' -आजलाई फोटो खिच्न पुग्यो) भन्दै हात हल्लाएका थिए । 
पहिलेभन्दा निहिता निकै दुब्लाएकी थिइन् । दुब्लाएको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भनिन्, 'आई एम गेनिङ माई वेट -अहिले त म मोटाउँदै छु) ।' आमा शकुन्तलाका अनुसार बिरामी भएर निहिता दुब्लाएकी हुन् । 
शोभराजमाथिको नयाँ अभियोगका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उनले युनुसलाई गोली हान्ने भारतीय नागरिक मनमितसँग पत्रकारका रूपमा भेटेको र घटनामा उनको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरिन् । 'तपाईंहरूजस्तै पत्रकारका रूपमा उसले भेटेको हो, नियमअनुसार जसलाई भेट्न पनि पाउँछ,' उनले भनिन् ।
मंगलबार अदालतले शोभराजका अलावा अन्सारीलाई गोली हान्ने मनमित सिंह र गोलीकाण्डमा सहयोग गर्ने केन्द्रीय कारागारका अर्का कैदी भारतीय नागरिक अमर टन्डनलाई पनि बोलाएको थियो । मनमित हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा यसअघि नै पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका छन् । गत २८ वैशाखमा मनमितसहित शोभराज र टन्डनविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । टन्डन लागुऔषध तथा अपहरण घटनामा जेल परेका हुन् । मुद्दामा आदेश भने बुधबार आउँदै छ । 
शृंखलाबद्ध हत्याका अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका प|mान्सेली नागरिक शोभराज कारागार गोलीकाण्डपछि गोलघरमा रहँदै आएका छन् । अन्सारीमाथि २६ फागुनमा केन्द्रीय कारागारको भेटघाट कक्षमा भारतीय नागरिक मनमित सिंहले गोली हानेका थिए । अन्सारी कोखामा गोली लागी घाइते भएका थिए । 
अन्सारीको हत्या योजनामा मनमितले शोभराजसँग १३ पटकसम्म भेटेका थिए । जुन कुरा शोभराजले पनि मंगलबारको बयानमा स्वीकारेका छन् । तर, पत्रकारका रूपमा मात्र सहयोग गरेको उनको दाबी छ । 
प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार आफ्नो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सहयोग गर्ने समझदारीमा शोभराजले हत्या योजनामा सहयोग गरेका थिए । शोभराजको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानका लागि बनाइएको फाइल प्रहरीले भक्तपुरको बोडेस्थित अभियुक्तहरूको कोठाबाट फेला पारेको थियो । शोभराजलाई भेट्न मनमितले उनकी सासु तथा अधिवक्ता शकुन्तला थापाको सहारा लिएका थिए । जुन कुरा अधिवक्ता थापाले पनि स्वीकारेकी छिन् । उनले पनि पत्रकारका रूपमा अमेरिकाबाट आएको भनेर आफूले मनमितलाई शोभराजसँग भेटाएको बताएकी छिन् । 
अन्सारीका बारेमा जानकारी लिन सुरुमा भने अपहरणको अभियोगमा जेल परेका भारतीय नागरिक टन्डनकै सहयोग लिइएको थियो । तर, पछि उनलाई युनुस रहेको केन्द्रीय कारागारबाट सँगै रहेको भद्रजेलमा सरुवा गरिएपछि उनीहरूले शोभराजको सहयोग लिएका थिए । मनमितले दिएको बयानमा शोभराज र टन्डनबीच झगडा भएपछि टन्डनलाई भद्रजेलमा सारिएको थियो, त्यसपछि उनीहरूले शोभराजको सहयोग लिएका हुन् । 
घटनाका सम्बन्धमा युनुसका बुबा सलिम मियाँ अन्सारीले २९ फागुनमा शोभराज र टन्डनसहित अन्य आठ व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

म्याद थपबारे कङ्ग्रेस महामन्त्री सिटौलाको खुलासा - nagariknews

तिलक पाठक, काठमाडौं, जेठ १८ -संविधानसभा म्याद थपका क्रममा आफ्नै दलभित्र सभा भंग गराउन लागेको भनी आरोपित नेपाली कांग्रेसका वार्ताकार महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले 'नेपाली सेनाको हतियारसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव'पछि वार्तामा तनाव देखिएको बताएका छन्।
 
'लडाकुको हतियार बुझाउने कुरै छाडौं, सेनाको कन्टेनरसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने भनेर माओवादीले उल्टो प्रस्ताव राखे,' उनले भने, 'त्यसपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको हो। हामीले कडा प्रतिवाद गरेकै हौं।' सिटौलासँगको अन्तर्वार्ता :

गोकर्ण र शान्ति मन्त्रालयमा भएका वार्ता सहमतिको नजिक पुगे पनि जेठ १४ राति किन एक्कासि बिग्रियो?गोकर्ण र शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता मिल्न लागेको थिएन। शान्ति मन्त्रालयको अन्तिम वार्तामा सभापति सुशील कोइरालाले अब वार्तामा आउनुको औचित्य छैन भन्नुभएको थियो। 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्छ, माओवादीले हतियार छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेसम्म संविधान बन्दैन, संविधान नबन्ने हो भने म्याद थपिरहनुको के औचित्य हुन्छ? अनन्तकालसम्म थप्दा पनि संविधान नआउने भयो। त्यसैले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कसरी विश्वास बन्छ र संविधान बन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

माओवादी अध्यक्षको जवाफचाहिं के थियो? हामी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं। विगतका विषय कोट्याएर मात्रै काम छैन, अहिले पार्टीले निर्णय गरेको छ। अब थप गरिएको समयमा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो। अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउछौं, ६ महिना थप गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजी। हामीले शान्ति प्रक्रिया जति समयमा सकिन्छ, त्यति नै समय थप गरौं भनेका हौं।
भोलिपल्ट तीन दलको बैठकमा हामीले कार्यसमितिका सदस्यहरूसहित सभासदहरूलाई राखेर वार्ता प्रक्रियाबारे अवगत गरायौं। प्रचण्डजीले ल्याएको प्रस्तावमा सारभूत विषय केही थिएन। शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत सार भनेको माओवादी लडाकुले हतियार छाड्ने र समायोजन गर्ने नै हो।

तत्कालै हतियार छुट्याउन र समायोजन गर्न कसरी सम्भव थियो र? अहिले छुट्याउन र समायोजन गर्न सम्भव छैन भने प्रारम्भ त गर्नुहोस् भन्यौं। काठमाडौंमा दोहोरो सुरक्षा प्रणालीमा राखेको हतियार बुझाउँछु भन्न त सम्भव थियो नि। कन्टेनरका चाबी विशेष समितिलाई बुझाउने प्रतिबद्धता गर्न त सम्भव थियो नि। आखिर माओवादी लडाकु विशेष समिति मातहत आइसकेका छन्। विशेष समिति मातहतमा शिविर रहने निर्णय भइसकेको छ। विशेष समितिको मातहतमा शिविर र कन्टेनर छन् भने त्यसैअनुरुपको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो नि। सहमति भएको निर्णय लागु गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईंहरूकै सरकार र तपाईंकै गृहमन्त्री भएको बेला वातावरण सहज छ भन्ने हो। तपार्इंहरूले यो काम गर्नुभयो भने सरकार परिवर्तनको मुद्दा बाँकी रहँदैन। हाम्रा लागि सरकार प्राथमिक विषय होइन, बरु शान्ति प्रक्रिया हो भनेर पटकपटक उठायौं। दिनभर लचिलो भएका माओवादी बेलुका भएपछि कडा हिसाबले प्रस्तुत भए।

कसरी? हतियार बुझाउने कुरै छाडौं, सेनाको कन्टेनर पनि विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने भनेर उल्टो प्रस्ताव राखे। यो राति नौ बजेतिरको कुरा हो। त्यसपछि स्थिति अझ गम्भीर मोडतिर गएको हो। त्यसपछि हामीले कडा प्रतिवाद गरेकै हौं। नेपाली सेना त विशेष समिति मातहत छैन, नेपाली सेना कानुन, संविधान र मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा छ। नेपाली सेना कहीं समायोजन हुने र उनीहरूले कसैलाई हतियार बुझाउने होइन। कुनै सम्झौताले त्यसो गर्ने भनेको छैन। यस्तो कुराबाट नेपाली सेनामाथि गम्भीर अविश्वास गरेको हुन्छ। माओवादी नेताले आफ्ना लडाकु र नेपाली सेना 'मर्ज' गर्ने कुरा थाल्नुभयो। विगतको सम्झौता त्यही हो? तपाईंहरू विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्न भनेर हामीले भन्यौं। तपाईंहरू विगतको सम्झौता तोड्दै जानुहुन्छ भने यो मुलुक र जनताप्रति गम्भीर धोका हुन्छ। नेपाली सेनाबारे यति गम्भीर अविश्वास उठाउनुहुन्छ भने सरकारबाट निर्णय गराउनुहोस्। त्यति बेला हामी सोचौंला भन्यौं। त्यतिखेर अलिकति तनाव भएकै हो। त्यसपछि माओवादीमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र नबढाउने दुई धार देखापर्न थाल्यो। विगतका सम्झौता विस्तारै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने धार र विगतका सम्झौता नै गलत थिए कि भन्ने धार देखापर्‍यो। किरण (मोहन वैद्य) र देव गुरुङले यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि हामी आश्चर्यचकित भएकै हौं। त्यो त १२ बुँदे सहमतिभन्दा अघि जाने कुरा थियो।
सेनाबारे त्यस्तो कुरा आएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू खास गरी एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिवाद गर्नुभयो। त्यसपछि उनीहरूले नेपाली सेनाको मुद्दा छाडे। तर, त्यसमा लुकेको नियत देखियो। नेपाली सेनाको प्रस्ताव उनीहरूको कुनै एउटा 'विङ'मा समायोजन गर्ने भनेको हो, सेनालाई त्यहाँ समायोजन गर्ने भनेको होइन। तर माओवादीको नियत नेपाली सेना र लडाकुलाई समदूरीमा राख्ने देखियो र त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्न खोजे जुन किमार्थ पनि विगतको सम्झौता होइन। विगतको सम्झौता भनेको मापदण्ड पुगेका निश्चित लडाकु समायोजन गर्ने भनिएको हो।

त्यसपछि वार्ता सहमतितर्फ गएको हो?
त्यसपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकिँदैन, त्यत्तिकै ६ महिना थप गरौ भनेपछि हाम्रातर्फबाट सुशील कोइरालाले 'शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आधार देखिएन, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न कति समय लाग्छ, त्यति नै समय थप गरौं' भन्नुभयो। कांग्रेस कार्यसमितिको निर्णय भनेको 'माओवादीले सैन्य संरचना छाड्ने र लडाकुले हतियार छाड्ने' भन्ने हो। हतियार सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो। १० बुँदेको सार त्यही हो। पार्टीले गरेको निर्णय पनि थप गरिएको पहिलो चरणको समयमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र दोस्रो चरणलाई संविधान जारी गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। सुरुमा शान्ति प्रक्रियाका लागि मात्रै थप गरौं भन्दा उहाँहरुले मान्नुभएन। पछि, मात्रै उहाँहरू यसमा लचिलो देखिनुभएको हो। यो सवालमा हामीले जुन मुद्दाको उठान गर्‍यौं, त्यही भयो।
त्यस्तै विगतमा झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच जुन सातबुँदे गोप्य सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई खारेज गर भन्दा उहाँको मान, सम्मानमा चोट पुग्ने भयो। त्यही हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने 'जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट' भयो। त्यही लेखौं भनेको हो, पहिला पनि माधव नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यही लेखाउनुभएको हो।

वार्ताको क्रममा कांग्रेसमा दुई धार किन बन्यो? संविधानसभा गइहाल्छ कि भन्ने बढी चिन्ता कांग्रेसभित्र भएकै हो। तर, सिंगो काग्रेस पार्टी शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने आधार तयार गरेर म्याद थप गर्न चाहने तर सभासदहरूको चिन्ता शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा संविधानसभा जाला भन्ने भएको हो। बाहिर त्यस्तो वातावरण बन्यो।

बैठकभित्र पनि त्यस्तै चिन्ता देखियो नि? बैठकमा हामी अडानमा अडिएकै हौं। हाम्रो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको सभापति सुशील कोइरालाले हो, उहाँ अडानमा अडिनुभएकै हो। उहाँकै अडानका कारण शान्ति प्रक्रिया तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनी माओवादीबाट प्रतिबद्धता आएको छ।

रातारात केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनेसम्मको प्रस्ताव देखियो नि? त्यो स्वाभाविक हो। पार्टीको निर्णय परिवर्तन गर्ने हो भने बैठक बोलाएर गरौं भनेका हौं। शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएको यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थपको औचित्य हुँदैन भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो। तर, अहिलेको निर्णयमा पनि शान्ति प्रक्रिया त कार्यान्वयन हुँदै भएन। कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै आयो, कार्यान्वयन भएन। यस्तो अवस्थामा कार्यसमिति बोलाऔं भनेको हो। तर, सम्भव भएन।
वार्ताका क्रममा म कसैलाई दोष दिन्नँ। तर, हाम्रो अडान कमजोर भएकै कारण माओवादीलाई जति प्रतिबद्ध बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो नभएकै हो। कम्तीमा हतियार बुझाउने प्रक्रिया सुरू गराउन सकिनथ्यो, त्यो हुन सकेन। हामी अत्तालिएकै हौं जुन आवश्यक थिएन। कमजोरी भएकै हो। १२ बज्न पाँच मिनेट बाँकी रहँदा संसदको बैठक गरेको भए पनि हुन्थ्यो।

अडानमा रहिरहेको निहुँमा १२ बजेपछि संविधानसभा विघटन गराउने खेल गर्नुभयो भन्ने छ नि?केही मानिसले यसो भनेर आलोचना गर्न थालेका छन् जो हिजो राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्थे। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु गलत थियो, गणतन्त्र ल्याउनु गलत थियो भन्नेहरू आज यो आलोचना गर्न व्यस्त छन्। किन त्यसो गरेका हुन्? उनीहरु नै जानुन्। म जसरी देश/समाजलाई हिंसा र प्रतिहिंसाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको निर्णय र सभापतिको निर्देशनअनुसार माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन लागें, त्यतिखेर पनि आलोचना भएको थियो। तर, मलाई कुनै हुरीबतासले छुन सकेन। अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका लागि त्यत्तिकै अडिनुपर्छ र अडिन्छु पनि। पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो। मैले कुनै छलछाम गरेको छैन। शान्ति र लोकतन्त्रका लागि काम गर्दा जस्तोसुकै टिप्पणी आए पनि म विचलित हुन्न।

विगतमा माओवादीलाई बुइ चढाएको र अहिले संविधानसभा भंग गर्न लागेको भनेर बैठकमै तपाईंको आलोचना भयो नि? मेरो सामुन्नेमा कुनै नेता-सभासदले यस्तो टिप्पणी गरेका छैनन्। बाहिर कसले कहाँ के भन्छ, मेरो भन्नु केही छैन। कसैले त्यसो भनेको छ भने पनि म आफ्नो कार्यदिशावाट विचलित हुन चाहन्नँ। अहिले माओवादीले विगतका सम्झौता उल्लंघन गरेर त्यसविरुद्ध हिँड्न खोजेको छ, म त्यसको खिलाफ दृढतासाथ उभिन्छु। मैले तीन दल र अन्य बैठकमा पनि यही कुरा भनेको छु। नेपाली सेनाको व्यावसायिकतामा आँच पुग्ने गरी र माओवादीको राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरी नेपाली सेनामा समायोजन गर्न पाईँदैन। विगतमा जे सम्झौता भएको छ, त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्झौता बंग्याउन पाइदैन। यसैमा म उभिन्छु र नेपाली कांग्रेस पनि उभिन्छ।

बैठकमा नेता रामशरण महत र तपाईंबीच चर्काचर्की नै भएछ नि?
रामशरण महत र मेरोबीच केही भएको छैन। उहाँमा ढिलो हुँदाहुँदै विघटन पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय दल एक ढिक्का भएर साच्चै मन, वचनले लागेको भए कम्तीमा कागजमै भए पनि माओवादीले हतियार बुझाउने काम सुरु हुन्थ्यो। दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अर्न्तगत लडाकुसँग रहेका हतियार सरकारलाई बुझाउने निष्कर्षमा माओवादी पुग्थे भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो। तर, कांग्रेस सभासदहरूको मानसिकता देखेपछि माओवादीले 'नगरे पनि हुन्छ' भन्ने कुरा बुझ्यो। कांग्रेसले अडान छाडिहाल्छ भन्ने माओवादीले बुझ्यो। वार्ताको क्रममा हामी कमजोर मानसिकतामा रह्यौं भने उनीहरू बलियो रुपमा प्रस्तुत भए। यो नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो, त्यसमा कुनै नेता र सभासद्लाई दोष दिन चाहन्नँ। कांग्रेस र एमाले मिलेर एउटा साझा प्रस्ताव बनाएका थियौं, त्यसमा दुबै दलका नेताहरू उभिएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो।
लडाकु विशेष समिति मातहत आइसक्यो भन्छन् तर हतियारको चाबी किन बुझाउँदैनन्? हामीलाई यहींनिर आशंका छ। ६ महिनामा पूरा गर्नुपर्ने विषय ३६ महिना बितिसक्यो। कन्टेनरमा भएको हतियार छन् कि छैनन् भनेर विशेष समितिले हेर्न सक्दैन भने शिविरहरू कसरी विशेष समिति मातहत आयो?

तपाईहरुले कन्टेनरको साँचो मागेर डिडिआर गर्न खोज्नुभयो भन्ने माओवादी आरोप छ नि? स्थापित मापदण्ड पूरा गरेपछि माओवादी लडाकु समायोजनका लागि योग्य हुने छन् भन्ने सम्झौता किन गरेको? सैन्य संरचना लैजाने भन्ने सम्झौता भएको त छैन नि। लडाकुको समायोजन गर्ने मात्रै भनिएको छ। संविधानमै अनुसूचीको रूपमा राखिएको छ भने त्यसलाई पालना गरेरै जाऔं भन्ने हाम्रो भनाई हो। त्यसलाई बांगोटिंगो व्याख्या किन गर्ने? त्यसलाई रणनीतिका रूपमा किन प्रयोग गर्ने?

माओवादी सरकारमा पुगेर पनि आफ्नो हतियार छाडन नचाहनुको कारण के हो? यस्तो कायर मनस्थितिले लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ? आफैं सरकारमा बसेर आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्दिन भन्ने कायर मानसिकताले लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुनसक्छ? हामी प्रतिपक्षमा बस्नेले चाहिं सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने अनि राज्यका अंगहरू परिचालन गरेर बसेको माओवादीलाई चाहिं छुट्टै सुरक्षा गार्ड चाहिने?
अव सहमतिको कार्यान्वयन के हुन्छ? फरक-फरक व्याख्या आउन थालिसकेको छ।
विगतका सम्झौता इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तीन महिनामा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिनुपर्छ उहाँ नै जान्नुहुन्छ। म राजीनामामा केन्द्रित हुन चाहन्नँ। झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डजीले सोच्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको एजेण्डा भनेको शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत विषयलाई तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको माओवादीले हतियार र सैन्य संरचना छाड्ने हो। शिविर खाली गर्ने, लडाकुको समायोजन गर्ने र बाँकी रहेका लडाकु पुर्नस्थापनाअन्तर्गत समाजमा फर्किने हो। त्यस्तै कब्जा गरिएका सबै निजी तथा सार्वजानिक सम्पति माओवादीले संस्थागत रुपले निर्णय गरेरै खाली गराउने हो।

वार्ता र सम्झौतामा बाह्य शक्ति हाबी भएको भन्ने नेताहरूले गुनासो गरेका छन् नि? जब माओवादीले सोचेझैं हुँदैन र हार्छ, दोष अरुतिर फयाँक्छ। यो उसको चरित्र हो। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा दुनियाँ उसका मित्र भए। सरकार छाड्नु पर्दा चाहिं दुनियाँ सबै उसका 'अमित्र' भए। म शत्रु शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ। १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म भारतको सद्भाव लिएकै हो। समझदारी दिल्लीमै भएको हो। समझदारी भारतले गरिदिएको होइन, हामीले नै गरेका हौं। तर, भारतको सद्भाव नभएको भए नेपाल सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग कांग्रेसले समझदारी गर्न सक्थ्यो? त्यो सम्भव थिएन। संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रचण्डजी भारतलाई मित्र शक्ति भन्नुहुन्थ्यो। जब उहाँको सरकार ढल्यो अनि भारतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको हो।
राजनीतिक दलहरू कुनै परिस्थितीमा भारतसँग घाँटी जोड्न जाने र कुनै परिस्थितिमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने, यो दुबै अतिवादबाट नेपालले विकास हासिल गर्न सक्दैन। नेपालले भारतसँग होस् वा चीनसँग आफ्नो मैत्रीसम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ। नेपालको विदेश नीति भनेकै सबैलाई सन्तुलित हिसाबले मित्रशक्ति बनाउने हो। कहिले घुँडै टेकेर लम्पसार पर्ने, कहिले अर्काेतिर लम्पसार पर्ने विदेश नीति हुन सक्दैन। कहिले दक्षिणतिर लम्पसार, कहिले उत्तरतिर लम्पसार पर्नुहुँदैन। नेपालको सम्बन्ध बराबरी दुरीमै राख्नुपर्छ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ख्याल गर्नुपर्छ। माओवादी नेता आफैँ बसेर सम्झौता गर्ने अनि त्यसलाई वैदेशिक प्रभाव भन्ने? माओवादीका सबै नेता बसेर सम्झौता गरेका होइनन्? आफैँ बसेर सम्झौता गर्ने अनि त्यसविरुद्ध बोल्ने? राजनीतिमा यो भन्दा कपट के हुन सक्छ? यस्तो कपटी खेलको कारण शान्ति सम्झौता अघि नबढेको हो।
संविधानसभा म्याद थपका क्रममा आफ्नै दलभित्र सभा भंग गराउन लागेको भनी आरोपित नेपाली कांग्रेसका वार्ताकार महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले 'नेपाली सेनाको हतियारसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव'पछि वार्तामा तनाव देखिएको बताएका छन्।
'लडाकुको हतियार बुझाउने कुरै छाडौं, सेनाको कन्टेनरसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने भनेर माओवादीले उल्टो प्रस्ताव राखे,' उनले भने, 'त्यसपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको हो। हामीले कडा प्रतिवाद गरेकै हौं।'

भिक्षु बनेकी कोहिनुर मारवाडीकी बुहारी ! - onlinekhabar

एक समयकी चर्चित मोडल कोहिनुर सिंह सांसारिक जीवनदेखि वाक्क भएर भिक्षुणी बनेको खबर मिडियामा चर्चाको बिषय बनेको थियो । उनी भिक्षु बनेको तस्वीर पनि देखिएको थियो । तर, निकै समय भयो उनको चर्चा नभएको । बिबाह नै नगर्ने घोषणासहित भिक्षु बनेकी सिंह कहाँ गइन होला भनेर कसैले खोजी गरेन् ।
पछिल्लो समाचारअनुसार अहिले उनी मारवाडी समुदायको एक ब्यापारिक घरानाको बुहारी बनेकी छन् । बिभिन्न उद्योग चलाउने र त्यसबापत करोडौं रुपैयाँ भ्याट छलि गर्ने ब्यापारिक समूह गोल्यान समूहकी सदस्यमात्र हैन निर्देशकसमेत बनिसकेकी छन् ।
भारतीय बाबु र नेपाली आमाकी छोरी दीपा सिंह मोडलिङमा लागेपछि कोहिनुर सिंह बनेकी थिइन् । पछि उनी आनी लोसाङ डोल्मा बनिन् । र, अहिले बनेकी छन दीपा गोल्यान ।
मोडलिङ दुनियाँमा रमाइरहेकी कोहिनुरलाई शंकर गोल्यानका कान्छा छोरा साहिलले मन पराएका थिए । तर, परिवारले उनलाई बिबाहको अनुमति दिएन् । त्यही लफडाका कारण आनी बन्न हिडेकी कोहिनुरले झण्डै एक बर्ष आनी जीवन बिताइन् । उता, छोराको बिहे भारतका ब्यापारीकी छोरीसँग गरिदिन शंकर गोल्यानले जहाजमा जन्ती लिएर दिल्ली पुगे । तर, साहिलले बिहेको अघिल्लो दिन होटलबाट भागेपछि गोल्यान परिवार दुलहीबिना रित्तो हात नेपाल फर्कियो । अन्ततः साहिललाई कोहिनुरसँग बिबाह गर्ने अनुमति दिइयो ।
गोल्यान समूह अन्र्तगत रहेको जगदम्बा स्टीलको ब्यापार हेरिरहेका साहिल सो समुहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सोही समूहले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरि करिव ८० करोड रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको राजस्व अनुसन्धान बिभागले ठहर गरेको छ । अहिले कोहिनुर अर्थात दीपा गोल्यानले पतिलाई ब्यबसायमा सघाउँदै आएकी छन भने गोल्यान समूहको निर्देशकको पद पनि सम्हालिरहेकी छन् ।